काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच सातवटा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा विभिन्न सात सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।
प्रधानमन्त्री दाहाल र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै सहमतिबारे जानकारी दिए । विहीबार नयाँ दिल्लीको हैदरावाद हाउसमा दुई देशका प्रतिनिधिमण्डलबीच भएको वार्तापछि ती सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।
तल्लो अरुणको पीडिए गर्ने सहमति भएको छ । ६ सय ६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुणबाट नेपालले १४० दशमलव ४९ मेगावाट बिजुली पाउने गरी भारतीय कम्पनीसँग परियोजना विकास सम्झौता ९पीडीए० भएको हो ।
त्यसैगरी, फुकोट कर्णाली भारतीय कम्पनीले बनाउने दुई देशबीच सहमति भएको छ । भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम ९एसजेभीएन० ले २१ प्रतिशत बिजुली पाउने गरी सम्झौता भएको हो । त्यस्तै नेपाल र भारतबीच डिजिटल पेमेन्ट सम्झौता पनि भएको छ ।
सीमापार पेट्रोलियम पाइपलाइनलाई अमलेखगञ्जबाट चितवनसम्म ल्याउने र सिलिगुडीबाट झापासम्म अर्को पाइपलाइन बिच्छ्याइने सहमति भएको छ ।
त्यस्तै परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान र सुष्मा स्वराज इन्स्टिच्युटबीच सहकार्य गर्ने समझदारी भएको छ ।
चाँदनी दोधारामा एकीकृत जाँच चौकी बनाइने भएको छ ।
नेपालको हितलाई भारतले दिएन चासो
नेपालको हितमा उठाउने भनिएका कालापानीको सीमा विवाद, हवाइ रुट र २५ वर्षका लागि विद्युत व्यापार सम्झौता गरिने भनिए पनि हुन सकेन । नेपालमा रासायनिक मल कारखानाका विषयमा कुरा उठे पनि सहमति जुटेन ।
यस्तै, नेपालले बंगलादेशसँग विद्युत व्यापारका लागि भारतले प्रसारण लाइन दिने आशा गरेपनि सहमति हुन सकेन । यसैगरी लुम्बिनी र पोखरा अन्तर्रष्ट्रिय विमानस्थलका लागि हवाइट रुटमा भारतको सहमति र तेस्रो पञ्चेश्वर परियोजनाको कार्यान्वयन गर्न पनि भारत सहमत भएन ।
त्यसैगरी नेपालको चासो रहेका ईपीजीको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपाललाई फिर्ता गर्ने, तथा भारतीय संसद्मा नेपालको लुम्बिनी र कपिलवस्तुलाई समेटेर राखिएको नक्सा हटाउने बारे पनि भारतले कुनै वास्ता गरेन ।
भारतले १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट बिजुली खरीद गर्ने भने सहमति जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको जम्बो भ्रमण टोलीमा पाँच मन्त्रीसहित एक सय जना भन्दा बढी सहभागी छन् ।
