काठमाडौं । नेकपा (मसाल) ले टीकापुर हत्याकाण्डका दोषी रेशम चौधरीलाई जेलमुक्त गरिएकोमा आपत्ति प्रकट गरेको छ।

महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले सोमबार एक वक्तव्य प्रकाशित गरी सो घटनालाई ‘संविधान, न्यायपालिका समेतको उपहास’ भन्नुभएको छ ।

यस्तै, मसालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणप्रति ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो भ्रमण भारतमा गर्नुपर्ने परम्परालाई देशको स्वाभिमान र आत्सम्मान विरुद्ध भएको ठहर गरेको छ।

मसालले भारतकै दबाबका कारण सरकारले नागरिकता विधेयकलाई अघि बढाएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

यस्तो छ, वक्तव्य
१) सरकारले गम्भीर प्रकारको नरसंहार र एकजना शिशु समेतको हत्याका अभियुक्त तथा जिल्लाअदालतदेखि सर्वोच्च अदालतसम्मबाट जन्मकैदको सजाय पाएका रेशम चौधरीको सजाय माफ गरेर जेलबाट मुक्त गर्ने जुन निर्णय गरेको छ, त्यो निर्णयको नेकपा (मसाल)ले कडा शब्दमा विरोध र भ्रत्र्सना गर्दछ ।

२) टिकापुर काण्ड मानवता विरुद्धको गम्भीर अपराध हो । खाली सत्ता बचाउनको लागि संसदका केही सिटहरूको समर्थन पाउन त्यस प्रकारको अपराधका लागि जिम्मेवार व्यक्तिको सजाय माफ गर्ने कार्यबाट संविधान, न्यायपालिका समेतको उपहास हुन गएको छ । गणतन्त्र दिवसको अवसरमा नै त्यस प्रकारका व्यक्तिलाई सजाय माफ गर्ने कार्यबाट गणतन्त्रमाथि पनि एउटा कालो दाग लागेको छ । मानवताका विरुद्ध त्यस प्रकारको गम्भीर अपराध गर्ने व्यक्तिको कैद माफ गर्न लगाएर सरकारले राष्ट्रपतिलाई पनि धेरै बदनाम गराएको छ ।

३) प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणको कार्यक्रमलाई हाम्रो पार्टीले गम्भीर रूपमा लिएको छ । सर्वप्रथमता नेपालको प्रधानमन्त्री भएपछि पहिले भारतको नै भ्रमण गर्नुपर्ने परम्परालाई हामीले गलत मान्दछौँ र त्यो नेपालको स्वाभिमान र आत्मसम्मानका विरुद्धको कुरा हो । चीनले पहिले नै नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई चीनमा भ्रमण गर्नका लागि निमन्त्रणा दिएको थियो । तर भारतको भ्रमणलाई कुरेर चीनको भ्रमण टाल्ने नीति अपनाइयो । त्यस प्रकारको व्यवहारलाई सामान्य अर्थमा लिन सकिन्न ।

४) नेपालका भारतसित कैयौँ गम्भीर समस्याहरू छन् । प्रधानमन्त्रीको यात्राको दौरानमा सम्बन्धित सबै प्रश्नहरूलाई गम्भीरतापूर्वक उठाउनुपर्ने आवश्यकतामा हामीले जोड दिन्छौँ । भारतले नेपालको कालापानी भूभागमा कब्जा गरेको छ । सुस्ता सहित नेपालका कैयौँ सीमाहरूमा अतिक्रमण गरेको छ । नेपालको व्यापार र पारवहनसम्बन्धी विषयहरूमा हस्तक्षेप गर्ने गरेको छ । नेपालका जलस्रोतहरूमा एकाधिकार कायम गर्ने नीति अपनाएको छ । त्यसले नेपालसित गरेका १९५० सहित कैयौ“ असमान सन्धिहरूलाई खारेज गर्न अस्वीकार गर्दै आएको नेपाल र भारत दुवै देशहरूद्वारा सम्मिलित रूपमा बनेको प्रबुद्ध समूहले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई भारतीय प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म बुझ्न अस्वीकार गरेका छन् । नेपालको राजनीतिमा भारतले लगातार हस्तक्षेप गर्ने गरेको छ । त्यसले तराईलाई नेपालबाट अलग गर्न योजनाबद्ध प्रकारले षडयन्त्र गर्दै आएको छ । त्यसले नेपालको संविधानलाई अहिलेसम्म स्वागत गरेको छैन । त्यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध वा परराष्ट्र नीतिलाई भारतीय स्वार्थअन्तर्गत नियन्त्रित गर्ने प्रयत्न गर्दै आएको छ ।

५) भारतले अहिलेसम्म अपनाउँदै आएका त्यस प्रकारका नीतिहरूबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत यात्रा पछि पनि भारतसित जोडिएका नेपालका समस्याहरूको ठोस समाधान ननिस्कने कुरा प्रस्ट छ । त्यो अवस्थामा भारतले कब्जा गरेको भूभागबारे अन्तर्राष्ट्रियकरण तथा नेपालमा व्यापक जनचेतना र जनआन्दोलन उठाएर नै भारतले नेपालप्रति अपनाएका गलत नीतिहरूलाई रोक्न सकिने छ र हाम्रो त्यही प्रयत्न हुनुपर्दछ ।

६) सरकारले राष्ट्रपतिद्वारा नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई प्रमाणित गराउन जुन प्रयत्न गरिरहेको छ, त्यसप्रति पनि हाम्रो पार्टीको गम्भीर आपत्ति छ । त्यो नागरिकता विधेयक प्रमाणित भएमा नेपालमा भारतीयहरूलाई नेपालको नागरिक बन्न धेरै नै सजिलो हुने छ र दीर्घकालीन् रूपमा त्यसबाट नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामा समेत गम्भीर आँच पुग्ने छ । स्पष्ट छ कि, भारतले धेरै पहिलेदेखि नै नेपालको नागरिकता ऐनलाई खुकुलो बनाउन दबाब दि“दै आएको छ र त्यही प्रकारको दबाबमा आएर अहिले पनि त्यो नागरिकता विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन सरकारले प्रयत्न गरी नै रहेको छ । सरकारको त्यस प्रकारको प्रयत्नको पनि हाम्रो पार्टीले कडा शब्दमा विरोध गर्दछ ।

७) वर्तमान सरकारसित हाम्रा गम्भीर प्रकारका मतभेदहरू भएको कुरा माथि उल्लेख गरिएका केही तथ्यहरूबाट पनि प्रस्ट हुन्छ । खास गरेर अहिले रेशम चौधरीलाई रिहाइ गर्ने निर्णयसित हाम्रो गम्भीर मतभेद भएको कुरामा कुनै शङ्का रहन्न । तैपनि जुन आधारमा हामीले प्रचण्ड सरकारलाई समर्थन गरेका थियौँ, त्यो आधार कायम रहँदासम्म सरकारलाई दिएको हाम्रो समर्थन कायम रहने कुरा पनि हामीले स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ । अहिले देशमा जनताले लामो सङ्घर्ष तथा त्याग र बलिदानद्वारा प्राप्त गरेको गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतामाथि चौतर्फी रूपमा हमला भइरहेको छ । हाम्रो यो स्पष्ट विश्लेषण छ कि अहिले पनि देशमा प्रतिगमनको गम्भीर खतरा छ र गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता समेतबारे सरकारले स्पष्ट र सही नीति अपनाइरहेको छ । अन्य प्रश्नहरूमा हाम्रा कैयौँ मतभेदहरू भएपनि गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता तथा प्रतिगमनका विरुद्ध सही नीति अपनाउँदासम्म हाम्रो पार्टीले वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्ने कुरा हामीले स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ ।

निश्चय नै, त्यसरी सरकारलाई समर्थन सरकारका सबै गलत नीतिहरूप्रतिको हाम्रो विरोध र सङ्घर्षको नीति कायम रहिरहने छ । त्यसरी स्पष्ट छ कि सरकारप्रतिको हाम्रो समर्थन र विरोधको नीति कुनै पूर्वाग्रहको आधारमा नभएर देशको राजनीतिक स्थिति र आवश्यकता तथा सरकारले अपनाउने नीतिहरूको ठोस विश्लेषणमाथि नै आधारित हुने छ ।
२०८० जेष्ठ १५
मोहनविक्रम सिंह
महामन्त्री