काठमाडौं । न्यायका लागि मानवअधिकार नामक संस्थाले माओवादी नेताहरुले अदालतलाई धम्की दिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
माओवादी धारका आठ दलको विज्ञप्ति स्वतन्त्र न्यायपालिका विरुद्धको अभिव्यक्ति भएको सो संस्थाले ठहर गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि पूर्वमाओवादी आठ दलको बैठकपछि जारी विज्ञप्तितर्फ गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको संस्थाले जनाएको छ ।
यही फागुन १९ मा निवेदक ज्ञानेन्द्र आरण समेतको निवेदन उपर सर्वोच्च अदालतले निवेदन दर्ता गर्न गरेको आदेशविरुद्ध प्रधानमन्त्री लगायत पूर्व माओवादी आठ दलले ‘…सत्यनिरुपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोग गठित भै उक्त आयोगहरुले संक्रमणकालिन न्यायिक कारबाही सम्पन्न गर्न लामो समयदेखि क्रियाशील भैरहेको परिप्रेक्षमा उक्त आयोगको अधिकार क्षेत्र भित्रका विषयहरुलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै पनि अधिकार क्षेत्र ग्रहण गर्न, कारबाही अगाडि बढाउन र सो सम्बन्धमा कुनै पनि निर्णय गर्न नमिल्ने स्मरणसहित सचेत गराउन चाहन्छौं…’ भनी गरेको टिप्पणी नेपालको संविधान, शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त, नेपाल पक्ष भएका अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार कानून, लोकतान्त्रिक प्रणाली तथा स्वतन्त्र न्यायपालिका विरुद्धको अभिव्यक्ति हो भन्ने ठम्याइ सो संजालले गरेको छ।
सो संस्थाले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘विगत १७ वर्षदेखि न्यायविमुख पारिएका द्वन्द्वपीडितको न्यायको लागि द्वन्द्वमा संलग्न दल अझ गम्भीर हुनुपर्नेमा द्वन्द्वपीडितले अन्य बाटोबाट न्यायको अनुभूत गर्न नसकी न्यायप्राप्तिको कानूनी बाटो अवलम्बन गर्दा अदालत समेतलाई विज्ञप्तिबाटै धम्काउने कार्य तथा विभिन्न संचार माध्यम र सामाजिक सन्जालमा न्याय पीडितहरुको सुरक्षामा नै प्रश्न उठाउने र अनर्गल आरोप लगाउने कार्यले लोकतन्त्र र मानव अधिकार प्रतिको सम्मानमा आँच पुगेको छ’
संयोजक ईन्द्र प्रसाद अर्यालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा अदालतको आदेश, फैसलाको सम्मान गरी संविधान कानूनको मर्यादा कायम गर्न तथा अवरुद्ध भइआएको द्वन्द्वपीडितको न्यायको तत्काल न्यायिक टुंगो लगाउन र द्वन्द्व पीडितहरु उपर अनर्रगल आरोप नलगाउन सम्बन्धित सरोकारवालाहरुमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
