काठमाडौं । नेपालका तेस्रो राष्ट्रपतिका लागि राजनीति एवं संसदीय अभ्यासमा बौद्धिक र परिपक्व छवि बनाएका प्रजातन्त्रवादी र वामपन्थी फरक विचारधाराका अनुभवी दुई नेताको उम्मेदवारी परेको छ।
फागुन २५ गते हुने राष्ट्र प्रमुखको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल र नेकपा (एमाले) का सुवासचन्द्र नेम्वाङको मात्र उम्मेदवारी परेको हो।
फरक राजनीतिक पृष्ठभूमि र सिद्धान्त अँगाले पनि दुवैसँग संसद्को नेतृत्व गरेको अनुभव छ। गत मङ्सिर ४ गते भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा नेम्वाङ इलाम–२ र पौडेल निर्वाचन क्षेत्र तनहुँ–२ बाट निर्वाचित भएका हुन्।
पौडेलसँग उपप्रधानमन्त्रीसहित शान्ति तथा पुनःनिर्माण, गृह, कृषि, सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीलगायतको जिम्मेवारी सम्हालेको अनुभव छ भने नेम्वाङले कानून, न्याय तथा संसदीय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलगायतमा नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गरेका थिए।
दुवैले स्थानीय विकास मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेको अर्को संयोग पनि परेको छ।
संविधान तथा ऐन–कानूनका व्याख्याता नेम्वाङले विसं २०६२/६३ को आन्दोलनपछि संविधानसभाको अध्यक्षसहित पाँच पटक सभामुखको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक सम्हालेर इतिहास रचेका छन्। समाजवादका व्याख्याता पौडेलले एक कार्यकाल सभामुखको जिम्मेवारी सम्हाल्ने मौका पाएका थिए।
उनीहरू दुवै आआफ्नो संसदीय दलमा वरीयताको हिसाबले दोस्रा भएको अर्को संयोग पनि परेको छ।
राष्ट्रपतिका दुवै उम्मेदवारको नेपालको संसदीय अभ्यासमा विसं २०४८ देखि प्रवेश भएको हो। पौडेल कांग्रेसका हाल वरिष्ठ नेता हुन भने नेम्वाङ एमालेका उपाध्यक्ष हुन्।
यसअघि नेम्वाङ एमाले संसदीय दलको उपनेता थिए भने पौडेल भने एक पटक संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित भई इतिहास रचेका छन्। उनले दलमा वरिष्ठ उपसभापतिको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका थियो।
नेम्वाङ विसं २०४८ मा राष्ट्रियसभा सदस्य तथा पौडेल प्रतिनिधिसभा सदस्य थिए। पौडेल विसं २०७४ मा बाहेक तनहुँबाट लगातार प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित हुँदै आएका छन् भने नेम्वाङ पनि विसं २०५६, २०६४, २०७०, २०७४ र गत मङ्सिरमा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचनमा इलामबाट विजयी भइरहेका छन्।
नेम्वाङभन्दा आठ वर्षले जेठा पौडेलको राजनीतिक संलग्नता विसं २०१५ देखि भएको हो। मुलुकमा लोकतन्त्रका प्राप्तिका लागि विभिन्न समयमा भएका आन्दोलनका क्रममा पौडेलले विसं २०१८ देखि विसं २०६२ सम्म पटक पटक गरी १५ वर्ष बन्दी जीवन बिताएका छन्। उनका ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद, कृषि क्रान्ति र राजनीतिक विश्लेषणसँग सम्बन्धित पाँच पुस्तक तथा केही रचना प्रकाशित छन्।
विसं २०२८ देखि राजनीतिमा प्रवेश गरी निरन्तर क्रियाशील नेम्वाङ पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्धको आन्दोलनका क्रममा पटक पटक नजरबन्द र सात महिना कैद बसेका छन्।
केही समय प्राध्यापनको अनुभवका साथै वरिष्ठ अधिवक्तासमेतको उपाधि हासिल गरेका नेम्वाङ नेपाल बार एसोसिएसनको महासचिवसमेत भए। उनीसँग प्रतिनिधिसभा, सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति भएर काम गरेको अनुभव पनि छ।
पौडेल मानवाधिकारसम्बन्धी पुरस्कारबाट सम्मानित भएका छन् भने नेम्वाङ गणेशमान सिंह जनआन्दोलन पदकबाट विभूषित छन्।
मुलकमा मूल्यमान्यता र आदर्शको राजनीतिका लागि निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका स्नातकोत्तर पौडेल साहित्यकार पनि हुन्। स्वतन्त्रता र कानूनी राज्यका लागि क्रियाशील नेम्वाङले बिएरबिएलको अध्ययन पूरा गरेका छन्।
दुवै नेताले मुलुकको कार्यकारी पदका लागि पहल गरे तापनि दलभित्रका राजनीतिक समीकरणले त्यो अवसर दिलाउन भने सकेन। करिब एक दशकअघि भएको प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा पौडेल एमालेका झलनाथ खनालसँग पराजित भएका थिए।
मुलुककै सर्वोच्च पदका लागि दुवै एकैसाथ प्रतिस्पर्धामा रहनुपर्ने घटनालाई अनौठो संयोगका रूपमा हेरिएको छ।
आइतबार नयाँ बानेश्वरस्थित सङ्घीय संसद् भवन परिसरमा स्थापित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा बिहान १० देखि अपराह्न ३ बजेसम्म आठदलीय गठबन्धन र वर्तमान सत्ता साझेदार एमालेका तर्फबाट मात्र उम्मेदवारी मनोनयनपत्र दर्ता भएको थियो।
मुलुकको राष्ट्राध्यक्षका रूपमा रहने राष्ट्रपति पदको निर्वाचनका लागि यही फागुन २५ गते बिहान १० देखि अपराह्न ३ बजेसम्म मतदानको समय तोकिएको छ।
विसं २०७२ असोज ३ गते जारी ‘नेपालको संविधान’मा नेपालमा एक राष्ट्रपति रहने र राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्ने उल्लेख छ। संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ।
मुलुकमा २०६२/६३ को आन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएसँगै राष्ट्रपति प्रणालीको अभ्यास भएको हो। राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा सङ्घीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) र प्रदेशसभाका सदस्य मतदाता हुने छन्।
राष्ट्रपति निर्वाचनको मतदाताको सङ्ख्या सङ्घीय संसद्का ३३२ र सातै प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य ५५० गरी कूल ८८२ कायम छ। सङ्घीय सांसदको मतभार ७९ र प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ४८ छ।
राष्ट्रपतिको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्ष हुने र दुई पटक राष्ट्रपति निर्वाचित भइसकेको व्यक्ति निर्वाचनमा पुनःउम्मेदवार हुन नसक्ने संविधानमा उल्लेख छ। राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवन परिसरमा सङ्घीय संसद् सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यका लागि छुट्टाछुट्टै मतदान केन्द्र हुनेछ।
विगतमा जस्तै मुलुकका प्रमुख ठूला दल कांग्रेस र एमालेका उम्मेदवारबीचको प्रतिस्पर्धाका रूपमा यस निर्वाचनलाई हेरिएको छ। नयाँ संविधान जारी हुनुअघि र पछि डा रामवरण यादव र विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। रासस
