काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएको एक महिनामै ढल्ने सम्भावना बढेको छ । प्रदेश सभामा निर्णायक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिँदा सरकार टिक्दैन ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पार्टीका संरक्षकसमेत रहेका रेशम चौधरीसहित टीकापुर राजबन्दीहरूको रिहाइ नभएसम्म सरकारलाई विश्वासको मत नदिने अडान लिएको छ ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले टीकापुर घटनाका राजबन्दीहरूको रिहाइ नभएसम्म सुदूरपश्चिम सरकारलाई विश्वासको मत दिन नसक्ने अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले बताइन् ।
‘नेता रेशम चौधरीको रिहाइ नभएसम्म हामी न सुदूरपश्चिम सरकारलाई विश्वासको मत दिन्छौं, न कुनै सरकारमा सहभागी नै बन्छौं’ उनले भनिन्।
५३ प्रदेश सभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिममा बहुमतका लागि २७ सांसद आवश्यक पर्छ। प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस १९, नेकपा एकीकृत समाजवादी ४ र एक स्वतन्त्र सांसद प्रतिपक्षमा छन्।
सत्तारुढ गठबन्धनका पक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्र ११, एमाले १०, नागरिक उन्मुक्ति ७ र राप्रपा १ गरेर २९ सांसद छन्।
मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावलले माघ २६ भित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्नेछ। तर, नागरिक उन्मुक्तिले रावललाई विश्वासको मत दिने निर्णय नभएको स्पष्ट पारेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको बैठक बिहीबार (माघ २६) बिहान ११ बजेका लागि तोकिएको छ। बैठकमा मुख्यमन्त्री रावलले विश्वासको मत लिने कार्यसूची छ ।
रेशम चौधरीको रिहाईको माग गरिरहेका बेला प्रतिनिधिसभा सदस्य अरुण चौधरीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी झन् सशंकित भएको छ।
नागरिक उन्मुक्ति सशंकित भएपछि मुख्यमन्त्री रावल दोस्रोपटक काठमाडौं आएर शीर्ष नेताहरूसँग विश्वासको मत दिलाउने वातावरण मिलाइदिन आग्रह गरेका थिए ।
टीकापुर घटनामा जिल्ला र उच्च अदालतबाट दोषी ठहर भएर जेल जीवन बिताइरहेका रेशम चौधरीको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । रेशम चौधरीसहित टीकापुर घटनासम्बन्धी मुद्दामा आइतबार सर्वोच्च अदालतले प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश दिएको छ।
