काठमाडौं । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले ठूलाठूला भ्रष्टाचारमा संलग्नहरुलाई मृत्युदण्ड दिने कानूनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ ।

मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारलाई विश्वासको मत दिने प्रश्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले बलात्कारको जघन्य अपराधमा संलग्न, मानव अधिकारको गम्भिर उलंघनकर्ता र नेपालको आन्तरिक कुरा विदेशीलाई पु-याउनेहरुलाई पनि मृत्यदण्डको सजाय दिनेगरी सरकारले कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

सांसद सुवालले कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता पठाउन, भारतले मिचेको नेपालका सबै भूमि फिर्ता गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिनुभयो ।

उहाँले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण आवश्यक नभएको भन्दै तत्काल खारेज गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।

सांसद सुवालले भन्नुभयो, ‘ठूलाठूला भ्रष्टाचारी, महिला बलात्कार गरेकालगायतका अपराधिहरु, मानव अधिकारको गम्भिर उलंघन गरेका नेपालको गुह्य कुरा विदेशीलाई पु-याउने देशद्रोहीलाई अहिलेको संविधान संशोधन गरी मृत्यदण्ड दिने कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । खुला सीमाको कारण ७१ भन्दा बढि ठाउँमा भारतले मिचेको ६० हजार भन्दा बढी नेपाली भूमि फिर्ता लिने, नेपाली भूमि कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता पठाउने, लिम्पियाधुरासम्म नेपालको प्रशासनिक उपस्थिति गराउने, महाकाली नदी मिचेर भारतले बनाएको तटबन्ध तत्काल भत्काउन जरुरी छ । जिल्लाजिल्ला गुणस्तरीय सडक, कलेज निर्माण गरी देशको सन्तुलित विकास गर्न जरुरी छ । काठमाडौं उपत्यकामा धुवा, धुलो, वायु प्रदुषण बढेको हुँदा यहाँको बासिन्दामा फोक्सो क्यान्सर, हृदयघात, मधुमेह, एलर्जीलगायत रोग बढदो छ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण खारेज गर्न आवश्यक छ । काठमाडौं उपत्यकाका औद्योगिक क्षेत्रहरु उपत्यका बाहिर स्थानान्तरण गर्ने सरकारी प्रतिवद्धता तत्काल कार्यान्वयन हुन जरुरी छ । काठमाडौं उपत्यकावासी र देशका मुख्य शहरका जनतालाई भारतबाट दाल, चामल, तरकारी किनेर खुवाएर देश आत्मनिर्भर हुनेछैन ।

सांसद सुवालले चुरे क्षेत्रको ढुंगागिटी भारतलाई खरिदविक्री गर्ने काम बन्द गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘चुरेको ढुंगागिटी भारतलाई बेच्ने काम पुनः शुरु गरियो । यो तत्काल रोक्नुपर्छ । केही महिना अघि ध्यान गर्न लुम्बिनी बोलाइएका भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीजीलाई प्रसादको रुपमा लिइएको तल्लो अरुण फिर्ता लिन आवश्यक छ । नेपालको हीत विपरित भएका कोशी, गण्डकी, महाकाली माथिल्लो कर्णाली, पश्चिम सेती, अरुण तेस्रो लगायत सन्धि सम्झौंता खारेज गर्न आवश्यक छ । नेपाली युवालाई भाडाको सिपाही बनाउने, गोरखाभर्ती र नेपाललाई भारतको सुरक्षा छातामा राख्ने सन् १९५० को सन्धि खारेज गर्न जरुरी छ ।’

उहाँले काठमाडौं उपत्यकाका औंद्योगिक क्षेत्रहरु उपत्यका बाहिर सार्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारले ढिलाई गर्न नहुने बताउनु भयो । नेमकिपाले सरकारलाई समर्थन नगर्ने स्पष्ट पारेको छ ।