काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले निर्वाचन पूर्वको अवस्था शान्तिपूर्ण र उत्साहजनक रहेको बताउनुभएको छ ।
शुक्रवार काठमाडौंमा निर्वाचनपूर्वको पर्यवेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनमा साँच्चै प्रजातन्त्रको सही प्रयोग भएको जस्तो आभास भएको बताउनु भयो ।
उहाँले निर्वाचनमा विगतमा जस्तो सबैतिर प्रचार प्रसारका सामग्रीहरु टाँस्ने तथा प्रचार प्रसारमा समेत संयमित देखिएकाले निर्वाचन आए जस्तो समेत नलागेको बताउनु भयो ।
उहाँले आफूलाई एक जना भन्दा बढी उम्मेद्वारले भोट नमागेको बताउनु भयो । कार्कीले निर्वाचन आचारसंहीता पालना गर्ने विषयमा उम्मेद्वार र पार्टीहरु सजक देखिएको बताउनु भयो ।
उहाँले निर्वाचन आचारसंहीता पालना गर्ने विषयमा आयोग कडा रुपमा प्रश्तुत भएको बताउनु भयो । ‘अहिलेको निर्वाचन भइरहेको छ वा छैन भन्ने अनुभव भइरहेको छ। आफूलाई भोट माग्न आउने उम्मेद्वारहरु मध्ये एक जना उम्मेद्वार मात्रै भोट माग्न आउनु भयो’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अरु कोही आउनु भएन । शान्त छ । नेपालमा यो विषयमा प्रगति भएको हो की भन्ने लाग्छ ।’
कार्कीले स्थानीय तहको निर्वाचनको अनुभवले जनता धेरै अनुशासित रहेको भन्दै निर्वाचनमा प्रजातन्त्रको परिपालना भएको देखिएको बताउनु भयो । उहाँले पैसाको चलखेल हुने भनिए पनि अहिले देखिने गरी कतै पनि त्यस्तो नदेखिएको बताउनु भयो ।
त्यस्तै, पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले निर्वाचनको अवस्था निर्वाचनभन्दा अघिसम्म शान्त र नियमित दैनिकी स्थितिमा रहेको बताउनु भयो । उहाँले यस्तो वातावरणले निर्वाचनलाई आन्दोलित र विचलित गरिरहेको अवस्था नभएको बताउनु भयो ।
उहाँले राजनीतिक पार्टीका उम्मेद्वारहरुले निर्वाचन आंचारसंहीता अनुसार मौन अवधिको राम्रो रुपमा परिपालना गरेको देखिएको बताउनु भयो ।
यसैगरी पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले प्रजातन्त्रको अभ्यासको बाटोमा हिँडेपछि निर्वाचन प्रणालीमा सुधार आएको देखिएको बताउनु भयो । उहाँले निर्वाचन व्यवस्थापनमा सुधार,राजनीतिक दलहरुले आचारसंहीताको बाटोमा हिँडेको र कर्मचारीहरुमा जागरुकता आएको बताउनु भयो ।
निर्वाचन आयोग तथा सरकारका सुरक्षा निकायहरुले विगतको तुलनामा सुदृढ रुपमा निर्वाचनको तयारी भएको समितिले जानकारी दिएको छ । समितिले विगतका निर्वाचनको अनुभवले अहिलेको निर्वाचनमा मतदाता नामावली,उम्मेद्वार दर्ता, निर्वाचन आचारसंहीता पालना, सुरक्षा प्रवन्ध,मतपत्र,मतदान केन्द्र,मतदाता शिक्षा, कर्मचारी व्यवस्थापनमा सुधार भएकोसमेत प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ ।