बलेवा । बागलुङमा आमा र शिशुको मृत्युदर घटाउन धेरै कार्यक्रम सञ्चालित छन् तर पनि अझै सुरक्षित मातृत्वको लक्ष्य पूरा भएको छैन ।
पछिल्ला तीन वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा पनि यो अवस्था देखिएको छ । मानव विकासका सूचाङ्क राम्रो देखिए पनि गण्डकी प्रदेशमै यो समस्या छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा राष्ट्रियरुपमा एक सय ३७ आमाको मृत्यु भएकोमा सोही वर्ष गण्डकी प्रदेशमा नौ जनाको मात्र मृत्यु भएको थियो । आव २०७७÷०७८ मा पुग्दा देशभरको सङ्ख्या घटेर एक सय आठ मा झ¥यो । गण्डकीमा १३ पुग्यो । गत आव भने देशभरको सङ्ख्या घटेर ८४ मा पुग्दा गण्डकीको मात्रै २१ पुगेको हो ।
यो अवस्थालाई आमा सुरक्षाको दृष्टिले गम्भीररुपमा लिनुपर्ने स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन् । आमा र शिशु मृत्युदर घटाउन सचेतनाका कार्यक्रममा लगानी बढाउनुपर्ने जनस्वास्थ्य निरीक्षक लक्ष्मी शर्माको भनाइ छ । “हाम्रो समाजमा आमा र शिशुको सुरक्षाको अवस्था अझै पनि जटिल छ, लगातारको प्रयासले संस्थागत प्रसूति भने बढेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “समयमा अस्पताल लैजाने संयन्त्र विकास गर्दा न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।” हेलिकप्टरको उद्धारलाई पनि संस्थागत गरेर लैजानुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । नियमित गर्भ परीक्षण शतप्रतिशतमा लैजान सकेमा मृत्युदर घट्ने उहाँको तर्क छ ।
गण्डकी स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक खिमबहादुर खड्काका अनुसार गण्डकीमा सुरक्षित मातृत्वका सूचकाङ्क कमजोर छ । उहाँले आकस्मिक हवाई उद्धार सेवालाई संस्थागत गर्न नसक्दा पनि मातृमृत्यु बढेको बताउनुभयो । “विस्तृत स्थलगत अनुगमन गर्न सकिएको छैन, कतिपय घटना पत्रपत्रिकामा आएपछि मात्रै थाहा भएका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “तत्काल प्रजनन स्वास्थ्य टोली गठन गरी परिचालन गरेर यस्ता समस्या व्यवस्थापनमा ध्यान दिन्छौँ ।” पालिकाले सही तथ्याङ्कमा साथ दिनुपर्ने र मन्त्रालयसम्म सबैको चासो बढाउनुपर्ने उहाँले सुझाउनुभयो ।
गर्भवती भएदेखि सुत्केरी भएको ४२ दिनसम्मको मृत्युलाई मातृ मृत्युदरमा सूचीकृत गरिएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार समुदायमा हुने प्रसूतिपछि आउने समस्याले पनि मातृ मृत्युदर बढी देखिन्छ । गत वर्ष मृत्यु भएका २१ आमामध्ये १३ जना समुदायमा सुत्केरी भएका थिए । आठ अस्पतालमा सुत्केरी भएका हुन् । समुदायमा सुत्केरी भएकामध्ये छ जनाले आत्महत्या गरेको देखिएको उहाँले बताउनुभयो ।
“स्वास्थ्यमा समस्या आएमा, घरपरिवारबाट मानसिक समस्या थपिएमा वा अन्य कारणले मृत्युवरण गर्छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “संस्थागत सुत्केरी गराउने, सुत्केरीअघि सुरक्षितरुपमा स्वास्थ्य संस्था नजिकै बस्न पाउने र उचित स्याहार पाउने अवस्था भएमा मृत्युदर घटाउन सकिन्छ ।” असुरक्षित गर्भपतन घटाउन सकेमा आमाको मृत्युदर घट्ने उहाँले बताउनुभयो । जथाभावी औषधि सेवनपछि जटिल भएर अस्पतालमा बिरामी आउने पद्धतिले मृत्यु बढाएको हो । गर्भपतनपछि गर्भ निरोधमा ध्यान नदिनु, स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको सुपरिवेक्षण बिना मेडिकल एवर्सन गर्न रोक्नु ठूलो चुनौती भएको उहाँले बताउनुभयो ।
आमा सुरक्षाका लागि सबै निजी अस्पतालको तथ्याङ्कसमेत अद्यावधिक गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । “निजी अस्पताललाई डाटा रिपोर्टसम्बन्धी तालिम दिएर सही तथ्याङ्क उतार्न पहल गर्दा आमा सुरक्षाको सही तथ्याङ्क आउँछ”, उहाँले भन्नुभयोे, “अन्यत्र उपचारपछि केही नलागेर सरकारी अस्पताल आएर मृत्युवरण गर्ने क्रम पनि घटाउनुपर्ने बाध्यता छ ।” त्यसका लागि जनचेतना विकास गर्ने, स्थानीय तहका स्वास्थ्य शाखा जिम्मेवार बन्ने र एकद्वार प्रणाली बनाउनुपर्ने उहाँले सुझाउनुभयो ।(रासस)
