काठमाडौं । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले स्थानीय तहलाई स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको अधिकार दिए संघीयता आवश्यक नपर्ने स्पष्ट पारेको छ ।
मंगलबार पार्टीको घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै नेमकिपाले स्थानीय तहलाई स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको अधिकार दिइएको खण्डमा संघीयताको आवश्यता नरहेको कुरामा नेमकिपाको अडान रहेको स्पष्ट पारेको हो ।
मंगलवार काठमाडौंमा एक औपचारिक कार्यक्रमका बीच नेपाल मजदुर किसान पार्टीले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।
कार्यक्रममा नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई, केपी शर्मा ओली र माधवकुमार नेपालहरु सच्चा कम्युनिष्ट नभएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँहरु सरकारमा जाँदा कम्युनिष्टले गर्ने काम र निर्णयहरु नगरेको भन्दै उहाँहरुलाई कम्युनिष्टको दर्जा दिनु नहुने बिजेक्छेले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘कम्युनिष्ट साँच्चै भएको भए एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी वा अरु सरकारमा गएपछि उनीहरु उत्पादनको सामानलाई सामाजिकरण गर्ने, व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर सबै जनतालाई दिने, योग्यता अनुसारको काम दिने, जमिने जोत्नेको गर्ने त्यो केही पनि गरेनन् तिनीहरुले । रोजगारको विषयमा प्राथमिकता दिने ।
यसो गरेनन् भने कम्युनिष्ट होइनन् भन्ने थाहा छ । नाम नै लिऔँ भने प्रचण्ड दुई पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो । बाबुरामजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो । उहाँले त कम्युनिष्ट अब खत्तम । समाजवाद पनि काम लाग्दैन भन्नुभयो । फेरि समाजवाद काम नलाग्ने मान्छे कसरी कम्युनिष्ट हुन्छ ? म कम्युनिष्ट होइन पनि भन्नु भो । विभिन्न थरीको कुरा पनि गर्नुभो । उहाँले रातिराति लागुपदार्थ खानुहुन्छ भने त मैले सुनेको छैन । नत्र आज एउटा कुरा भोली एउटा कुरा । उहाँ त स्वस्थ देखिनु हुन्छ ।
त्यसकारण त्यस्ता कम्युनिष्टलाई हामी कम्युनिष्ट भनेर दर्जा दियौँ भने गलत हुन्छ । प्रचण्ड, माधवहरुले पनि कम्युनिष्टले गर्ने कामहरु गर्नुभएको छैन । ओलीजीलाई पनि यही हो ।’
उहाँले कम्युनिष्टको नाममा सरकारमा गएका पार्टीहरुले जनताको पक्षका काम गर्न नसकेका बताउनु भयो । घोषणापत्रमा नेपालको सम्पति र पुँजीलाई विदेशमा लान नपाउने ऐन, कानून तत्काल बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
त्यस्तै अपराधीहरुको पक्ष लिने र अपराधलाई प्रोत्साहन गर्नेहरुलाई कानून उल्लंघन गरेको अपराध मानि दण्ड, जरिवाना, असुल उपर गराउने गरी नयाँ विधेयक निर्माणका लागि पार्टीले आवाज उठाउने उल्लेख गरिएको छ ।
घोषणापत्रको सारसंक्षेप प्रश्तुत गर्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव प्रेम सुवालले ठेक्का लिएर काम नगर्ने ठेकेदारहरुलाई कडा सजायका साथमा ठेक्काबाट वञ्चित गर्ने ऐन, कानून बनाउन आफ्ना प्रतिनिधिहरुले संसदबाट आवाज उठाउने बताउनु भयो ।
उहाँले शिक्षा क्षेत्रको बजेट बढाउनका लागि पनि आवाज उठाउने उल्लेख गर्नुभयो । त्यस्तै मल, कारखाना खोल्ने, नहर र पानी पोखरीहरु बनाई सिंचाईको बन्दोबस्त गर्न सबै जिल्लामा कृषि विकास बारे योजना तत्काल शुरु गराउन आफूहरुले संघर्ष गर्ने पनि उहाँले बताउनु भयो ।
नेमकिपाले नयाँ पुस्तालाई नागरिकशास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, संस्कृति र राजनीतिशास्त्रको अध्ययनमा ध्यान दिन सबै विश्वविद्यालयलाई घच्घच्याउने गरी शैक्षिक अभियान आवश्यक रहेको बताएको छ । सचिव सुवालले स्थानीय तहलाई स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको अधिकार दिइएको खण्डमा संघीयताको आवश्यता नरहेको कुरामा नेमकिपाको अडान रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले आफ्नो पार्टीलाई जिताएर संसदमा पु¥याएमा प्रखर प्रतिपक्षको भुमिका निर्वाह गरी प्रजातन्त्र र जनअधिकारको रक्षा गर्ने बताउनु भयो । त्यस्तै एमसीसी सम्झौता र एसपीपी साझेदारी खारेज गराउन आवाज उठाउने बताउनु भयो । नागरिकता विधेयक पनि खारेज गराउन पहल गर्ने उहाँले बताउनु भयो । माध्यामिक शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क गराउन भुमिका खेल्ने पनि उहाँको भनाई छ । आफूहरुले किसान, मजदुर र कामदार वर्गको हितमा कानून बनाउने पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
