काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको प्रचार प्रसारका क्रममा हेलिकप्टरलगायत सरकारी स्रोतसाधनको प्रयोग गर्ने कार्यलाई रोक्ने भएको छ ।
आयोगले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय ढङ्गले सम्पन्न गर्ने प्रयोजनका लागि निर्वाचन आचारसंहिता–२०७९ को व्यवस्था लागु भइसकेको अवस्थामा आचार संहिताको दफा ५ को खण्ड (क) ले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका मन्त्री र स्थानीय कार्यपालिका तथा सोका पदाधिकारीले गर्न सक्ने निर्वाचन प्रचार प्रसारलाई सीमित गरेको प्रसङ्ग उल्लेख गरको हो ।
साथै सो दफाको उपखण्ड (क १) ले त्यसरी प्रचार प्रसार गर्दा सरकारी साधनस्रोतको प्रयोग गर्न रोक लगाएको सम्बन्धमा सोबारे सम्पूर्ण व्यवस्थाको पालना गर्न तथा गर्न लगाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत नेपाल सरकारका मन्त्रीलाई तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत प्रदेश सरकारका मन्त्रीलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।
नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्रीलगायत मन्त्रीले हेलिकप्टर प्रयोग गरी विभिन्न स्थानमा गई निर्वाचन प्रचार प्रसारसँग सम्बन्धित गतिविधि गरेको भनी विभिन्न सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक भएको र आयोगमा विभिन्न माध्यमबाट उजुरीसमेत परेको सन्दर्भ उल्लेख गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलको उच्च नेतृत्वमा रहेका व्यक्ति तथा मन्त्रीसमेतले हेलिकप्टर सेवा प्रयोग गर्दा लागेको खर्चको व्ययभार सरकारी कोषमा पर्छ÷पर्दैन स्पष्ट गरी लेखी पठाउन तथा निर्वाचन आचारसंहिता लागु भएको मिति २०७९ असोज १२ पछि नेपाल सरकारका मन्त्री वा अन्य पदाधिकारीबाट सरकारी कोषबाट रकम व्यहोर्ने गरी के कुन प्रयोजनको लागि हेलिकप्टर सेवा प्रयोग भएको छ भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई आयोगले निर्देशन दिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको निर्वाचन खर्चको सीमा २०७९ असोज ३१ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलको उच्च नेतृत्वमा रहेका व्यक्ति तथा मन्त्रीसमेतले हेलिकप्टर सेवा प्रयोग गरेको भनी विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट सूचना प्राप्त भएकाले त्यसरी हेलिकप्टर प्रयोग गर्दा लागेको खर्च कुन राजनीतिक दलको खर्चको सीमाभित्र पर्ने हो ? सो खुलाई पठाउन त्यसरी हेलिकप्टर सेवा प्रयोग गर्ने पदाधिकारीसँग सम्बन्धित राजनीतिक दललाई लेखी पठाउन पनि आयोगले निर्णय गरेको आयोगका सहायक प्रवक्ता कमल भट्टराईले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
निर्वाचन प्रचार प्रसारका सन्दर्भमा सरकारी साधनस्रोत, हेलिकप्टर तथा अन्य साधनसमेत प्रयोग गर्नु निर्वाचन आचार संहिताको प्रतिकूल हुनुको साथै यदि अख्तियारको दुरुपयोग भएको हो भने निर्वाचन प्रचार प्रसारका सन्दर्भमा हेलिकप्टरलगायतका सरकारी साधनको उपयोग भएको विषयमा आवश्यक निगरानी तथा अनुसन्धान गरीदिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्वाचन आयोगले अनुरोध गरेको छ ।
सो निर्णयको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा अध्ययन गरी आयोगको सचिवालयले आयोगमा जानकारी गराउने छ ।
