काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष डा. सूर्यप्रसाद शर्मा ढुङ्गेलले आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनमा तीव्रता दिन सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ ।
आयोगले सरकारलाई कार्यान्वयनका लागि गरेका सिफारिसमध्ये १५ प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन भएको र अरू कार्यान्वयनका लागि उहाँले आग्रह गर्नुभएको हो ।
आयोगले २० बर्से कार्यकालमा १३ हजार एक सय आठ उजुरी परेका थिए । तीमध्ये सरकारलाई कार्यान्वयनका लागि एक हजार तीन सय चार सिफारिस गरेको छ तर सरकारले १५ प्रतिशत मात्र पूर्ण र ३८ प्रतिशत आंशिक कार्यान्वयन भएको छ ।
आयोगले काभ्रेको धुलिखेलमा आयोजना गरेको “मानव अधिकार र पत्रकारिता” विषयक तीनदिने गोष्ठीमा कार्यवाहक अध्यक्ष ढुङ्गेलले मानव अधिकार संरक्षण तथा सम्वद्र्धनमा सबै एकताबद्ध हुनुपर्ने र त्यसका लागि हातेमालो गर्न आयोग तयार रहेको बताउनुभयो ।
आयोगका कायमुकायम सचिव मुरारीप्रसाद खरेललले आयोगको सिफारिसलाई सरकारले तीन महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जान नसकेको बताउनुभयो । कानुनविद् काशीराज दाहालले “सूचना हक, गोपनीयता र प्रेस स्वतन्त्रता” को विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै आमसञ्चार माध्यम र न्यायपालिका स्वतन्त्र भए मात्र लोकतन्त्र जीवन्त बनाउन सहज हुने सुनाउनुभयो ।
मिडिया एड्भोकेसी ग्रुपका निर्देशक बबिता बस्नेतले “लैङ्गिक दृष्टिकोणमा मानव अधिकार” विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दैै न्यायोचित समानता नै समता भएको र त्यसका लागि लैङ्गिक बजेटसमेत वृद्धि गर्दै लैजानुपर्ने धारणा राख्नुभयो । आयोगले गरेका सिफारिस प्रभावकारी रूपमा सरकारले कार्यान्वयन नगर्दा पीडितले न्याय पाउन नसक्ने र गरेका कामको पनि उचित मूल्याङ्न हुन नसकेको जनाएको छ । (रासस)
