काठमाडौँ । गत स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार भएर खर्च विवरण नबुझाई समानुपातिक उम्मेदवार बनेकाहरूले २०७९ कात्तिक ५ गतेसम्म जरिवाना नबुझाएमा उम्मेदवारी खारेज हुने भएको छ ।
Advertisement
निर्वाचन आयोगले असोज ३० गते सूचना जारी गर्दै सो जानकारी दिएको हो ।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलको हस्ताक्षरमा जारी प्रेसविज्ञप्तिमा कात्तिक ५ गते कार्यालय समयभित्र जरिवानाबापतको रकम नबुझाए निजको नाम समानुपातिक बन्दसूचीबाट नाम हटाउन मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यलाई निर्देशन दिइने उल्लेख छ ।
