काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि लगाइएको महाअभियोगको आरोप पुष्टि हुने आधारसहित नेपाल बार एशोसिएशन र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनले उपलब्ध प्रमाणहरु महाअभियोग सिफारिस समितिमा बुझाएका छन् ।
आइतबार अपरान्ह सिंहदरबारस्थित संसद सचिवालयमा पुगेर नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य नेतृत्वको टोलीले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध लगाइको महाअभियोग सिफारिस समितिले प्रमाण पेश गर्न दिएको समयभित्रै आफूहरुसँग उपलब्ध प्रमाणहरु पेश गरेको हो ।
महाअभियोग सिफारिस समितिले यही श्रावण १० गते शुक्रबार ३ दिन भित्र त्यसका प्रमाणहरु पेश गर्न नेपाल बार र सर्वोच्च बारलाई पत्राचार गरेको थियो । आज आइतबार आफूसँग उपलब्ध सो सम्बन्धि प्रमाणहरु लिखित रुपमा बुझाइएको नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष घिमिरेले बताउनु भयो ।
उहाँले आफूहरुले बुझाएको सो प्रमाणलाई गम्भिरतापूर्वक लिई महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्न पनि महाअभियोग सिफारिस समितिलाई आग्रह गर्नु भयो ।
सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनले भने सो महाअभियोग प्र्रस्तावबारे वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरुको पनि राय लिन महाअभियोग सिफारिस समितिलाई आग्रह गरेको छ ।
एशोसिएशनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरुको पनि राय लिएर सो महाअभियोगबारे आवश्यक निर्णयमा पुग्न पनि समितिलाई आफूहरुले आग्रह गरेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो, ‘अनुसन्धानका लागि कागजातहरु मात्रै पर्याप्त हुँदैनन । त्यसैले लामो अनुभव लिएका वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरुको पनि राय लिएर सो महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्न महाअभियोग सिफारिस समितिलाई आग्रह समेत गरेको छु ।’
महाअभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि यही भदौं १५ गत बयान लिँदैछ । उहाँ विरुद्ध गत फागुन १ गते सत्तारुढ दलका सांसदहरुले महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएका थिए ।
