काठमाडौं । सरकारले विदेशी नागरिकलाई नेपालबाट तेस्रो मुलुकमा जान प्रस्थान अनूमति नदिने निर्णय गरेको छ ।
सोमबार (भदौ ६ गते) बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले विमानस्थलमा मात्र ट्रान्जिट हुनेबाहेक विदेशी नागरिकलाई नेपालबाट तेस्रो मुलुकमा जान प्र्रस्थान अनूमति नदिने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले सरकारले विदेशी नागरिकलाई नेपालबाट तेस्रो मुलुकमा जान नपाउने निर्णय पनि गरेको जानकारी दिनुभयो।
यस्तै, सरकारले कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको २०४ जनाको अधिकृत स्तरको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै, सरकारले पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौड्यालको नेतृत्वमा ‘उच्चस्तरीय तलव सुविधा आयोग’ गठन गरेको छ ।
मन्त्री कार्कीका अनुसार मन्त्रिपरिषदका निर्णय यस्ता छन्ः
देशको आर्थिक अवस्था र खर्च बहन गर्न सक्ने क्षमता समेतको आधारमा राष्ट्र सेवक कर्मचारी र श्रमिकहरुको न्यूनतम तलव, भत्ता, पारिश्रमिक एवम् सुविधा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न पूर्वमुख्य सचिव लीलामणि पौडयालको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन गर्ने।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय अन्तरगत २०४ जना राजपत्रांकित पदहरुको अस्थायी दरबन्दी स्विकृत गर्ने।
विमानस्थलमा मात्र ट्रान्जिट हुनेबाहेक विदेशी नागरिकलाई नेपालबाट तेस्रो मुलुकमा जान प्र्रस्थान अनूमति नदिने गरी नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदबाट २०७८/१/१३ मा भएको निर्णय खारेज गर्ने।
संयुक्त राष्ट्र संघको अनुरोधमा युनाईटेड नेशन्स मल्टिडाईमेन्सनल इन्टिग्रेटेड स्टाबिलाईजेशन मिसन इन मालीमा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका १४० जना नफ्रीको फर्मड पुलिस युनिट परिचालन गर्न स्वीकृति दिने।
बेलायतमा मिति २०७९ भदौ २२ गतेदेखि २४ गतेसम्म सरकारी निकायले आयोजना गर्ने द एक्सपोजर प्रोग्राम एण्ड नलेज सियरिङ रिलेटेड टु दि एयरबोन लिडर प्रोजेक्ट सम्बन्धी भ्रमण कार्यक्रममा सहभागी हुन सचिव रामप्रसाद थपलियालाई स्वीकृति दिने।
फौजदारी कसुर दोस्रो संशोधन नियमावली २०७८ स्विकृत गर्ने।
विद्युतीय सुशासन आयोग गठन तथा संचालन आदेश २०७९ स्वीकृत गर्ने।
तत्काल समस्या समाधान निर्देशिका २०७९ स्विकृत गर्ने।
राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका सहसचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीलाई राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने।
