काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्य विमला राई पौड्यालले नागरिकता विधेयकमा सरकारले बलमिच्याँइ गरेको भन्दै त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय सभाको सोमवारको बैठकमा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ माथिको छलफलका क्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य पौड्यालले विधेयकलाई सरकारले बलमिच्याइँ गरेर ल्याएको बताउनुभयो ।

उहाँले राज्य व्यवस्था समितिमा २२ महिना छलफल भएर ल्याइएको विधेयकलाई फिर्ता गरेर अर्को विधेयक ल्याइएको भन्दै सो प्रक्रियाप्रति आफ्नो असहमति रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

पौड्यालले विधेयक प्रक्रिया मिचेर ल्याउनुले संसदको अवमूल्यन गरिएको बताउनुभयो । त्यस्तै सांसदहरुको स्वविवेकको निर्णय गर्ने अधिकारको पनि अवमूल्यन भएको उहाँको भनाइ छ।

‘‘यो प्रक्रियामा एकदमै धेरै असहमति छ। जुन तरिकाले प्रतिनिधि सभाबाट हाम्रो सभामा आएको छ, त्यो प्रक्रियामा मेरो असहमति छ। यो विधेयक पहिलेको सरकारले प्रतिनिधि सभामा पेस गरेर २२ महिना प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल भएर एउटा निचोडको अवस्थामा आएर प्रतिवेदन आइसकेपछि अहिलेको सरकारले त्यही प्रतिवेदनलाई केही सच्याउनैपर्ने प्रावधान भए त्यही प्रतिवेदनमा संशोधन गरेर, संशोधन गर्न लगाएर समितिबाट फिर्ता ल्याउन सक्योु, उहाँलेभन्नु भयो त्यो नगरी अनाहकमा यो विधेयक फिर्ता लगेर कसको दबाब, कसको इन्ट्रेष्ट, कसको चालमा फेरि ल्याइयो, थाहा छैन। तर नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारले बलमिच्याइँ गरेको छ। सरकारले संसदको अवमूल्यन गरेको छ। सांसदको स्वविवेक निर्णय गर्नेको पनि अवमूल्यन गरेको छ। गठबन्धनका नेताहरुको बलमिच्याइँ देखिएको छ। यो प्रक्रियामा मेरो असहमति छ।’

उहाँले वैवाहिक अंगिकृतको सात वर्षे प्रावधान हटाइएकोमा पनि बिरोध गर्नुभयो । पौड्यालले प्रतिनिधि सभाले सात वर्षे प्रावधान राख्न खोज्दाखोज्दै सरकारले बलजफ्ती गरेको आरोप लगाउनुभयो । सात वर्षे प्रावधान हटाउनुको आधार र कारण प्रष्ट पार्न उहाँले माग गर्नुभयो ।

‘नेपालमा आएको भोलिपल्ट किन यस्तो प्रावधान राखियो ? सात वर्ष भनेर प्रतिनिधिसभाले भन्दाभन्दै यो सरकारले किन यसरी बलजफ्ती गर्‍यो। के को आधारमा गर्‍यो ? के को इन्ट्रेस्टमा गर्‍यो ? यो कुरा यहाँ प्रष्ट पारिनुपर्छु, उहाँलेभन्नु भयो , लैंगिक विभेद र पितृ सत्ताको बलमिच्याइँ प्रष्ट रुपमा देखिन्छ। छोराले विवाह गरेर ल्याएको विदेशी बुहारीले आउने बित्तिकै पाउँछ। छोरीले विदेशीसँग प्रेम गर्‍यो। विवाह गर्‍यो भने उसले कहिल्यै पनि पाउँदैन। पाउने प्रावधान राखिएकै छैन। त्यसैले मेरो असहमति केही प्रावधानहरूमा छन्।’

सांसद पौड्यालले छोराले विदेशी बुहारी ल्याउँदा सहजै नागरिकता पाउने तर छोरीले विदेशीसँग विवाह गरेमा नागरिकता दिने व्यवस्था नराख्नुको लैंगिक विभेद र पितृ सत्ताको बलमिच्याइँ प्रष्ट रुपमा देखिएको बताउनुभयो ।