काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का नेता डा. भीम रावलले देशको दीर्घकालिन अस्तित्व र हितसँग सम्बन्धित नागरिकतामा सरकारले खेलवाड गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको छ ।
देशको दीर्घकालिन अस्तित्वसँग गाँसिएको नागरिकता विषयमा ४५ जना सांसदका ९४ संशोधन प्रस्ताव हुँदाहुँदै संसदीय समितिमा छलफल गर्न नदिई हतारमा पास गरिएको रावलले बताउनुभएको छ ।
अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रम (एसपीपी) मा संलग्न हुनुहुँदैन भनी देशव्यापी रुपमा आवाज उठेपछि सरकारले गरेको निर्णयबारे एक महिना बित्दा पनि अमेरिकालाई पत्र नपठाइएको तर, महाकाली सन्धी, एमसीसी, नागरिकता जस्ता देशहित विपरितका गतिविधि हतार हतार गरिएको रावलको भनाई छ ।
रावलले ट्वीटरमा लेख्नुभएको छ,
देशको दीर्घकालिन अस्तित्वसँग गाँसिएको नागरिकता विषयमा ४५ जना सांसदका ९४ संशोधन प्रस्ताव हुँदाहुँदै संसदीय समितिमा छलफल गर्न नदिइ हतारमा साउन ६ गते राति गठबन्धन सरकारले नागरिकता विधेयक पारित गर्यो । नेपालको संविधान बनाउने बेला प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुले नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकता लिनका लागि ५ देखि ७ वर्ष निरन्तर नेपालमा बसोवास गरेको हुनुपर्ने प्रावधान संघीय कानूनमा राख्ने भनी गरेको सहमति लत्याए । निहित सत्ता स्वार्थ पूर्ति गर्न वाह्य शक्तिप्रति भक्ति गर्दै नेपालको दीर्घकालिन अस्तित्वमाथि नै खतरा निम्त्याए । जनसंख्याको राजनीतिबाट नेपालको अस्तित्व र स्वाधीनतालाई क्रमशः सिध्याउने खेलका मतियार बने । यस्तो कार्य निन्दनीय छ।
देशको हितका लागि गर्नुपर्ने काम गर्दै नगर्ने वा त्यसमा ढिलाई गर्ने, (जस्तैः अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रम (एसपीपी) मा संलग्न हुनुहुँदैन भनी देशव्यापी रुपमा आवाज उठेपछि सरकारले गरेको निर्णयबारे एक महिना बित्दा पनि अमेरिकालाई पत्र पठाइएको छैन) तर देश हितमा आँच पुयाउने काम रातारात हतारमा गर्ने (जस्तैः महाकाली सन्धी, एमसीसी सम्झौता अनुमोदन र नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पारित) नेपालका शीर्ष भनिने नेताहरुको कारण नेपाल राज्य अत्यन्त कमजोर हुँदै गइरहेको तथ्य सबै नेपालीले बुझौँ । देशहित विपरीतका कामको सशक्त विरोध गरौं ।’
सात वर्षे प्रावधान हटाएर नागरिकता विधेयक बहुमतले पारित
