काठमाडौं । प्रदेश सरकारले कसरी भ्रष्टाचार गरिरहेका छन् भन्ने उदाहरण मधेश सरकारले देखाएको छ । प्रदेश २ सरकारका मन्त्रालयमा बैठक भत्तावापत मात्रै करोडौं रुपैयाँ अनियमित ढंगले खर्च भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
‘बेटी पढाउ बेटी बचाउ’ कार्यक्रममा साइकल वितरण गर्दा बदनामित भएको र अख्तियारले छापा मारेको मुख्यमन्त्री कार्यालयले कार्यालय खुलेको दिनभन्दा धेरै पटक बैठक बसेर भत्तामै लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत पर्ने ऐन, नियम, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका आदिको मस्यौदा तयार गर्न कार्यदल गठन गरेका थिए । सो कार्यदलले २०७७ पुस ३ देखि २०७८ असार मसान्तसम्म कार्यालय खुलेका १७५ दिनमा २०३ दिन बैठक बसेर ४१ लाख ८८ हजार रुपैयाँ बैठक भत्ता लिएको छ ।
जसमा बाहिरबाट बोलाइएका विषयविज्ञलाई मात्रै १९ लाख २० हजार भत्ता दिएको छ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले मापदण्डभन्दा बढी बैठक बसेर भत्ता लिएको औंल्याएको छ। विज्ञ बाहेकका व्यक्तिलाई बैठक भत्ता बापत दिएको रकम असुल गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ।
यस्तै, प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले पनि अस्वाभाविक बैठक बसालेर भत्तामा खर्च गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा बैठक भत्तामा मात्रै एक करोड ३४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
मन्त्रालयले प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका लगायत कानून निर्माणका लागि बैठकमा सहभागी एक जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीले एक दिनको बैठक भत्ता ३२ हजार पाँच सयसम्म बुझेको देखिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले एउटा विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न ३१ लाख २१ हजार रुपैयाँ बैठक भत्तामा मात्रै खर्च गरेको छ।
त्यस्तै, प्रदेशस्तरीय आन्तरिक लेखा परीक्षण निर्देशिका तयारी गर्न ४५ लाख रुपैयाँसम्म बैठकमै खर्च गरेको छ। प्रदेश सरकारले आर्थिक कार्यविधिको मस्यौदा तयार गर्न बैठकमा २६ लाख २३ हजार खर्च भएको देखाएको छ। त्यही कार्यविधिका लागि प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले बैठक बसाल्दा १८ लाख ९५ हजार खर्च भएको देखाएको छ।
अन्य मन्त्रालयले पनि बैठक भत्तामा मनलाग्दी खर्च गरेका छन्।
सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ मा अत्यावश्यक काम बाहेक अन्य नियमित कार्यमा बैठकको भत्ता खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था छ।
