काठमाडौं । नागरिक अगुवाहरुले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा सर्वसाधारणमाथि ज्यादती गर्नेहरुलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन् । सरकारले दोषीलाई वैधानिक रुपमै उन्मुक्ति दिनेगरी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको म्याद थप गर्न लागेको भन्दै उनीहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायतका नागरिक अगुवाहरूले सरकारले संसदमा दर्ता गराएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको संशोधन विधेयक प्रति गम्भीर असन्तुष्टी जनाएका हुन् ।

आइतबार एक अपिल प्रकाशित गरी नागरिक अगुवाहरूले विधेयक आधारभूतरुपबाटै पीडकलाई जसरी पनि उन्मुक्ति दिलाउने दुराशयबाट ग्रसित भएको आरोप पनि लगाएका छन्।

१३ बुँदे सो अपिलमा उनीहरुले उक्त विधेयक फिर्ता लिन सरकारसँग माग गर्दै सजायको भागिदार बन्नुपर्ने पीडक पक्षलाई वैधानिक उन्मुक्ति नदिन आग्रह गरेका छन्।

यस्तो छ अपिल
१) दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएको व्यक्ति हत्या, यातना, अंगभंग, वेपत्ता, अपहरण तथा शरीर बन्धक, बलात्कार, विस्थापन लगायत मानव अधिकारका गम्भीर उल्लंघनको साथसाथै युद्ध अपराध, मानवता विरुद्धको अपराध तथा नरसंहार जन्य घटनाका धेरै मानिसहरु पीडित छन्। सशस्त्र द्वन्द्व समाप्त भएको १५ वर्ष वितिसक्दा पनि पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन्। सजायको भागिदार बन्नु पर्ने पीडक पक्षले भने वैधानिक उन्मुक्ति सुनिश्चित गर्नका लागि राज्यको संवैधानिक प्रणाली नै नियन्त्रित गर्न सफल भएका छन्।

२) यसैबीच, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको गतिरोध हटाउने क्रमको सुरुवात गर्ने हेतुले कानून संशोधन गर्न तयार रहेको सन्देश दिएका थिए। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानून संशोधनका लागि सुझाव संकलन गर्न गत चैत्रमा नियुक्त नयाँ कानून मन्त्रीको पहलमा सातै प्रदेश र केन्द्रीय स्तरमा परामर्शहरू आयोजना गरिएका थिए।

३) कानून मन्त्रालयले परामर्शको आयोजना गर्नुलाई निकै ठूलो उपलब्धीको रुपमा अर्थ्याउन खोजेको थियो। तर परामर्शमा सरोकारवालाको सारभूत सहभागिता भने सुनिश्चित गरिएन । असार २० गते सकिएको परामर्शको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन । हामीले परामर्शको क्रममा र त्यस पछि कानून मन्त्रालयमा अभिलेख हुने गरी २४ बुँदे सुझावपत्र पेश गरेका थियौं । सरोकारवालाका सुझावलाई इमान्दारीपूर्वक प्रतिवेदनमा सामेल गरियो वा गरिएन भन्ने सम्बन्धमा न्यूनतम जवाफदेहिता पनि निर्वाह गरिएन ।

४) परामर्श प्रतिवेदनमा आएका सुझावमा आधारित भएर कानून संशोधन विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने पूर्वघोषित प्रतिबद्धता विपरितको काम कानून मन्त्रालयबाटै भयो । कानून परिमार्जनका नीतिगत आधार सार्वजनिक नगरी अपारदर्शी रुपमा संशोधन विधेयक मस्यौदा गरियो । परामर्श कार्यक्रम सरोकारवालाको आँखामा छारो हाल्ने प्रपञ्च मात्र रहेको महसुस भयो । अर्थात् अर्थपूर्ण परामर्शका न्यूनतम पूर्वशर्त पनि पूरा गरिएन । नेपाल मानव अधिकार संगठनको असार २९ गतेको विज्ञप्ती र द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय सञ्जाल, द्वन्द्व पीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल तथा अपांगता भएका द्वन्द्व पीडितको राष्ट्रिय सञ्जालको असार ३१ गतेको विज्ञप्तिले समेत सो कुरा स्पष्ट संकेत गरेका छन् ।

५) विधेयक मस्यौदाको प्रक्रियामा परामर्शको अन्तिम प्रतिवेदनलाई समावेश नगरिएको हुँदा कानून मन्त्रालय स्वघोषित प्राथमिक दायित्वबाट नै विचलित भएको स्पष्ट छ । मस्यौदा विधेयकलाई सरोकारवालाको राय सुझाव लिएर मात्र अन्तिम रुप दिनु पर्नेमा त्यस प्रक्रियामा बन्देज लगाइयो । परामर्शलाई निषेध गर्न समय अभाव भन्ने बनावटी आधार उत्पन्न गरियो । रणनीतिक चातुर्यता अपनाई बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयक तयार पारी गत असार ३१ गते एकाएक प्रतिनिधि सभामा पेश गरियो ।

६) प्रथम दृष्टिबाट हेर्दा नै संसदमा दर्ता भएको विधेयक निराशाजनक छ । विधेयकले लगभग सबै पीडकलाई वैधानिक वा व्यवहारिक रुपमा फौजदारी दायित्वबाट पूर्ण उन्मुक्ति दिलाउने रणनीति अख्तियार गरेको बुझ्न कठिन छैन । युद्ध अपराध, मानवता विरुद्धको अपराध र नरसंहार उन्मुख अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृतिका अपराधलाई आयोगको क्षेत्राधिकारमा पारिएको छैन । साथै, सशस्त्र व्यक्ति माथि भएको जस्तो सुकै क्रुर प्रकृतिको अपराध नै किन नहोस् वैधानिक उन्मुक्ति दिइएको छ ।

७) व्यक्ति हत्या, अंगभंग, अपांग बनाउने कार्य, यातना, यौनजन्य हिंसा, अपहरण तथा शरीर बन्धक जस्ता अपराधलाई समेत मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषाबाट बाहिर पारी हदम्यादको आधारमा उन्मुक्ति दिने, मेलमिलाप गराउने वा क्षमादान दिने अवस्था छ । जबर्जस्ती करणी, जबर्जस्ती व्यक्ति वेपत्ता पार्ने कार्य, क्रुरतापूर्वक दिएको यातनालाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषा भित्र पारेको भए पनि हदम्यादको कारणबाट उन्मुक्ति पाउने देखिन्छ । किनकि यस्ता अपराधमा हदम्याद नलाग्ने व्यवस्था विधेयकले गर्न सकेको छैन ।

८) जहाँसम्म क्रुर यातना दिई वा निर्ममता पूर्वक ज्यान मारेको कार्यलाई गम्भीर उल्लंघनको परिभाषा भित्र पारिएको छ, यसमा पनि यदि आयोगले व्यक्तिको हत्या हुँदा क्रुर यातना दिएको वा निर्ममता देखाएको ठहर गरेन भने मेलमिलाप वा क्षमादान योग्य हुने नै भयो । अरु घट्ना त परै जाओस् क्रुर यातना दिई वा निर्ममता पूर्वक ज्यान मारेका घटना पनि अभियोजनको लागि सिफारिस नगरिने कुराको पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ । दशकौँ अघि भएको कतिपय हत्याको बारदातमा कानूनतः हदम्यादको तगारोले छेक्न सक्ने संभावना रहन्छ ।

९) उल्लंघनका घटनाको हजारौं संख्याको तुलनामा आयोगको कानूनी प्रतिकूलता, आयोगको कमजोर क्षमता, छोटो कार्यकाल इत्यादि अवस्था निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छन् । पहिलो कुरा कानूनतः आयोगले अभियोजन सिफारिस गर्ने सम्भावना अत्यन्तै कम छ । सिफारिस गरिहालेको अवस्थामा पनि फौजदारी मुद्दा चल्ने सम्मको प्रमाण मिसिल तयार गरिने सम्भावना देखिदैन । साथै, महान्याधिवक्ताले राजनीतिक प्रभावमा परेर वा अन्य कानूनी वा वस्तुगत कारणले गर्दा मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्न सक्ने सम्भावना अत्यधिक छ ।

१०) कथमकदाचित कुनै बारदातको सम्बन्धमा फौजदारी मुद्दा चलेमा पनि आयोगले तयार पारेको मिसिल प्रमाणको कानूनी तथा वस्तुगत कमीकमजोरीको कारणबाट आरोपित पक्षले सफाई पाउने आधार पर्याप्त रहन सक्छन् । किनकि आयोगले गरेको सिफारिसको अतिरिक्त प्रचलित फौजदारी कार्यविधि बमोजिम थप अनुसन्धान गरिने कुरा विधेयकले निर्देशित गरेको छैन । अर्कातर्फ, दोषी ठहर भएमा पनि प्रचलित कानूनले तोकेको भन्दा घटी सजाय गरिने भनिएको छ । जतिसुकै न्यून सजाय पनि तोक्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । विशेष अदालतले फौजदारी दायित्वबाट उन्मुक्ति दिने वा अन्य जस्तोसुकै फैसला गरेमा पनि पुनरावेदन नलाग्ने भनिएको छ ।

११) सारमा भन्नु पर्दा, संशोधन विधेयक सम्बन्धी परामर्श, मस्यौदा निर्माण देखि संसदमा विधेयक पेश गर्दा सम्मको चरणमा कानून मन्त्रालयले पीडित तथा सरोकारवाला प्रति आफ्नै पूर्वघोषित प्रतिबद्धता विपरित विश्वास घात गरेको महसुस भएको छ । मूलतः पीडक पक्षलाई फौजदारी दायित्वबाट पूर्ण उन्मुक्ति दिलाउने रणनीतिक उद्देश्य अनुरुप विधेयक तर्जुमा भएको छ ।

१२) तसर्थ, हामी नेपाल सरकारले संसदमा दर्ता गराएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको संशोधन विधेयक प्रति हाम्रो गम्भीर असन्तुष्टी रहेको कुरा सार्वजनिक गर्न चाहन्छौं । विधेयक आधारभूत रुपबाटै पीडकलाई जसरी पनि उन्मुक्ति दिलाउने दुराशयबाट ग्रसित भएको देखिएको हुँदा फिर्ता लिन उचित हुने हाम्रो निष्कर्ष छ ।

१३) अन्तमा, हामीले गत असार २० गते कानून मन्त्री मार्फत नेपाल सरकार समक्ष पेश गरेको चौबीस बुँदे सुझावपत्रमा उल्लिखित ‘संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानून संशोधनका लागि प्रस्तावित नीतिगत आधारहरु’ बमोजिम कानून संशोधन गरी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई विश्वसनीय ढंगले अगाडि बढाउने सम्बन्धमा पहल गर्न नेपाल सरकार, संघीय संसद तथा सम्बन्धित पक्षलाई अपिल गर्दछौं ।
(नोटः अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालको प्रो बोनो अनुसन्धानमा आधारित)

अपिलकर्ता

१) वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी
२) अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल
३) अधिवक्ता इन्द्रप्रसाद अर्याल, पूर्वअध्यक्ष, नेपाल मानव अधिकार संगठन तथा संयोजन, न्यायका लागि मानव अधिकार सञ्जाल
४) अधिवक्ता महामुनिश्वर आचार्य, अध्यक्ष, नेपाल मानव अधिकार संगठन
५) राजन कुइकेल, पत्रकार एवं पूर्वअध्यक्ष, एमनेष्टी इन्टरनेशनल नेपाल
६) अधिवक्ता बद्रीप्रसाद भुषाल, पूर्वअध्यक्ष, शान्तिका लागि साझा अभियान (कोक्याप) तथा सचिव, न्यायका लागि मानव अधिकार सञ्जाल
७) सूर्य बहादुर अधिकारी, शिक्षाविद् एवं पूर्वअध्यक्ष, एमनेष्टी इन्टरनेशनल नेपाल