काठमाडौँ । सरकारले सरकारी निकायबाट कूटनीतिक विषयमा पत्राचार गर्दा अनिवार्य रुपमा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
मंगलबार बिहान सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सो जानकारी दिनुभएको हो ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) मा सामेल नहुनेसहित सातवटा निर्णय गरेको छ।
यस्ता छन्, मन्त्रिपरिषद्का निर्णय
१) संयुक्त राज्य अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) अघि नबढाउने।
२) सबै सरकारी निकायले कूटनीतिक सम्बन्धका विषयमा पत्राचार गर्दा अनिवार्यरुपमा परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत गर्ने।
३) नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरण तर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा सहसचिव विनोदप्रकाश सिंहलाई बढुवा गर्ने।
४) नेपालको शिक्षा क्षेत्रको विकास तथा विश्वसामु नेपाललाई चिनाउन पुर्याएको योगदानको कदरस्वरुप जयपृथ्वी बहादुर सिंहलाई नेपालको राष्ट्रिय विभूति घोषणा गर्ने।
५) नेपाल वायु सेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई नेपाल वायुसेवा निगम, ऐन २०१९ को दफा २० बमोजिम निलम्बन गरी निजउपर जाँचबुझको कार्य अघि बढाउने।
६) कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रसारणलाइन आयोजनाको लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने।
७) राष्ट्रिय समाचार समितिको रिक्त अध्यक्षमा धर्मेन्द्र झा (धनुषा) लाई नियुक्त गर्ने।
