काठमाडौँ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सार्वजनिक महत्त्वका सूचना माग गर्नसामूहिक रूपमा अभियान चलाउन थालेका छन् ।
सूचनाको हकको सही अभ्यास र प्रयोग गर्न सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासङ्घ विधिवत स्थापना भई अभियानमा लागेको हो । महासङ्घले २०७९ असार ५ गते राष्ट्रिय सूचना आयोगसँगको सहकार्यमा सूचनाको हक प्रवद्र्धन र यसको व्यावहारिक प्रयोग विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ ।
कार्यक्रममा आयोगका प्रमुख आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले सूचना नदिने ३१ कार्यालय प्रमुखलाई कारबाही गरिएको जानकारी दिनुभयो । कारबाही गरिएका कार्यालय प्रमुखको बढुवा नगर्न र सार्वजनिक पदमा पुनःनियुक्ति नगर्न पनि सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाइएको उहाँले सुनाउनुभयो ।
‘महालेखा परीक्षकको कार्यालयले स्थानीय तहका बेरुजुका विषयमा वेबसाइटमा प्रतिवेदन राख्न छोडेकामा आयोगकै आदेशमा राख्न थालेको छ । सार्वजनिक निकायले कानुनबमोजिम तोकेका विषय तीन महिनामा स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्छ’ प्रमुख आयुक्त गुरुङले भन्नुभयो ।
सार्वजनिक निकायमा कार्य गर्ने कर्मचारीलाई गोपनीयताको शपथ गराउँदा पनि सूचनाको हक कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको आयोगको अनुभव छ । आयोगले सूचना मागकर्ताका लागि सहजीकरण गर्ने गरी पुस्तक प्रकाशन गर्न लागेको जनाएको छ । सार्वजनिक निकायका लाग पनि सहजीकरण पुस्तिका प्रकाशन गर्ने तयारी भइरहेको उहाँले सुनाउनुभयो ।
सूचनाको हकको अभ्यासमा क्रियाशील नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष तारानाथ दाहालले लोकतन्त्रलाई बचाउनका लागि सूचनाको हक अस्त्र बन्ने बताउनुभयो ।
महासङ्घका अध्यक्ष उमिद वाग्चन्दले नागरिक अभियानका रूपमा स्थापना भएको संस्थाले ३५ जिल्लामा अधिवेशन सम्पन्न गरेको जानकारी दिनुभयो । आगामी भदौसम्म ७७ ओटै जिल्लामा अधिवेशन सम्पन्न गरी राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने तयारीमा लागिएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
सात सय ५३ ओटै स्थानीय तहलाई सूचनाको हकका विषयमा जागरण फैल्याउन बजेटसहितको कार्यक्रम गर्न लगाउने अभियानमा समेत महासङ्घ लागेको छ । कार्यक्रममा उपभोक्ता महासङ्घका र महासङ्घ उपत्यका प्रदेशका संयोजक ताराबहादुर भण्डारीलगायतका वक्ताले सूचनाको हक प्रवद्र्धनका लागि नागरिक जागरण गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।
