काठमाडौँ । सरकारले खर्च कटौती गर्ने भन्दै हप्तामा दुई दिन बिदा दिएको छ । विदेशी मुद्राको खर्च जोगाउन अत्यावश्यक बाहेकका वस्तु आयतमा कडाइ गरेको छ।

तर, सरकारका मन्त्री र उच्चतहका कर्मचारी भने राष्ट्रको ढुकुटी रित्याउँदै लर्को लागेर विदेश भ्रमण गरिरहेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को जेठ १० गतेको बैठकले गरेका आठमध्ये ७ वटा निर्णय विदेश भ्रमणसँग सम्बन्धित रहेका छन्।

सामान्यतः एक हप्ताको भ्रमणमा सहसचिव र सचिवको हकमा ५ हजार र मन्त्रीको हकमा १० हजार डलर खर्च हुने गरेको छ ।

स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाको नेतृत्वमा एउटा जम्बो टोली अहिले जेनेभा भ्रमणमा छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) को ७५औं साधारण सभामा भाग लिन उक्त टोली यही जेठ ६ गते जेनेभामा गएको थियो। जेठ १६ गते मात्र सो टोली काठमाडौं फर्कने छ। मन्त्रिपरिषद्ले भ्रमण टोलीमा ४ जनाको नाम मात्र अनमोदन गरेको थियो। तर त्यसपछि अरू ७ जना व्यक्ति भ्रमणमा थपिए।

स्वास्थ्यमन्त्री, स्वास्थ्य सचिव रोशन पोखरेल, मन्त्रालयकी प्रवक्ता संगिता मिश्र, तथा सेवा विभागका महानिर्देशक दिपेन्द्ररमण सिंहको नाम मन्त्रिपरिषद्ले अनमोदन गरेको थियो।

जेनेभमा फर्के लगत्तै स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडा एक कार्यक्रममा सहभागी हुन यही असारमा अमेरिका जाने भएको छन् विश्व सडक सुरक्षा सम्बन्धी आयोजना गरिने उक्त कार्यक्रम यही असार १६ र १७ गते चल्ने भएको छ।

परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का यही १८ जेठमा स्वीडेनको स्टकहोममा जाने छन् । स्वीडेनमा आयोजित वातावरण सम्बन्धी सम्मेलनमा भाग लिन परराष्ट्रका ३ जना उच्च कर्मचारीहरू त्यहाँ पुग्नेछन। टोलीमा शिवानी बस्नेत र सेवा लम्साल सहभागी हुनेछन्। उक्त टोली एक हप्ता पछि नेपाल फर्कने छ।

जेठ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मन्त्री खड्काको टोलीलाईस्टकहोममा हुने सम्मेलमा भाग लिन स्वीकृति दिएको छ। उक्त सम्मेलन यही जेठ १९देखि २० गतेसम्म चल्ने छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडु विश्व व्यापार संगठनको सम्मेलनमा सहभागी हुन यही जेठको अन्तिम साता स्विट्जरल्यान्ड जाने कार्यक्रम तय भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले अमेरिकामा सञ्चालन हुने साइबर सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन नायब महान्यायधिवक्ता टेकबहादुर घिमिरको विदेश भ्रमणलाई स्वीकृत गरेको छ।

यसैगरी, यही जेठ १८ देखि २० गतेसम्म अमेरिकामा हुने अर्को एक कार्यक्रममा सहभागी हुन मधेस प्रदेशका प्रमुख सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई सहभागी गराउने निर्णय गरेको छ।

सोही बैठकले जेठ १८ देखि २५ गतेसम्म भारतमा हुने कार्यक्रममा सहभागी हुन कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री महेन्द्र यादवको नेतृत्वको टोलीलाई पठाउने निर्णय गरेको छ।

यसैगरी, जेठ १९ देखि असार २५ सम्म जर्मनी, बेल्जियम तथा फ्रान्समा आयोजना गरिने कार्यक्रममा सहभागी हुन भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री नेतृत्व टोलीको विदेश भ्रमणलाई स्वीकृत दिने निर्णय गरेको छ।

रुवाण्डाको किगालीमा जेठ १३ देखि असार २ गतेसम्म हुने कार्यक्रममा सहभागी हुन सञ्चारमन्त्री नेतृत्वको टोलीको विदेश भ्रमण स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। यही जेठ १८ मा नर्वे र १९ मा फिनल्याण्डमा परामर्श संयन्त्रको बैठकमा सहभागी हुन परराष्ट्र सचिव भरतराज पौडेल नेतृत्वको अर्को टोली फिनल्याण्ड पुग्ने भएको छ।

सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी इटलीमा गरिएको एक कार्यक्रममा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय,स्वास्थ्य मन्त्रालय, उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका २८जना उच्च कर्मचारीहरू एकै पटक विदेश भ्रमण गरे। विदेश भ्रमणमा जानेहरूमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका विष्णु कोइराला, राजन विसी, सुवास शिवाकोटी, गोविन्द पनेरु, आमोद उलक, टीका पोखरेल, तुलसीराम बस्नेत हुन्।

शहरी विकास मन्त्रालयबाट रामचन्द्र दंगाल, चक्रवर्ति कण्ठ, गणेश कर्माचार्य, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट अर्जुन थापा, सुशीलबाबु ढकाल, शिव नेपाल, खानेपानी मन्त्रालयबाट वीरेन्द्र कँडेल, नारायणप्रसाद आचार्य, सुनिल तिवारी इटाली गएका थिए। यसैगरी स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट दीपक अधिकारी, बाबुराम घिमिरे, उपेन्द्र ढुंगाना, सिँचाइबाट वीपेन्द्र लौडारी, तुलसीराम श्रेष्ठ तथा प्रवीण श्रेष्ठ रहेका छन्।

यसैगरी उक्त भ्रमणमा सार्वजनिक खरिद अनुगमनका कार्यलयकी तत्कालीन सचिव देबकुमारी गुरागाई, मदन दाहाल, थानप्रसाद प्रगेनी र गोरख शाही पनि सहभागी थिए। उक्त टोली चैत ३ देखि चैत २७ सम्म इटालीमै बसेको थियो।

यसैगरी, वैशाख १० गते देखि १८ गतेसम्म शहरीकै अर्को एउटा टोलीले अमेरिका भ्रमण ग¥यो। उक्त भ्रमणमा संघीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ भैरहवाका प्रमुख रमेश थिंङ, दिलीप भण्डारी तथा पदम मैनाली सहभागी भएका थिए।

गत फागुन महिनामा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको एउटा टोलीले भारत प्रमण गर्‍यो। उक्त टोलीमा तत्कालिन भूमि व्यवस्था सचिव गणेश पाण्डे, लिलाराम शर्मा, अनन्त बस्नेतलगायतका उच्च कर्मचारी सहभागी थिए। उक्त टोलीको खर्च सहकारी विभागले गरेको थियो। श्रममन्त्री किसान श्रेष्ठ, तत्कालीन श्रम सचिव सूर्य गौतम तथा उपसचिव थानेश्वर भुसाल गत मंसिर महिनामा युएई पुगेका थिए। (नागरिकन्युजबाट)