काठमाडौँ । नेकपा (मसाल) ले घोषित मितिमै स्थानीय तहको चुनावलाई उपयोग गर्ने नीति अगाडि सारेको छ । संविधान र निर्वाचनसम्बन्धी ऐन आपसमा बाझिएकोमा त्यसलाई समाधान गरी चुनावमा जाने आफ्नो फरक मतलाई सुरक्षित राख्दै नेकपा (मसाल) ले स्थानीय तहको चुनावलाई उपयोग गर्ने भएको हो ।

महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहको हस्ताक्षरमा २०७८ फागुन ३ गते जारी प्रेसविज्ञप्तिमा सो जानकारी दिइएको हो । राष्ट्रिय जनमोर्चामार्फत् उपयोग गरिने स्थानीय निर्वाचनको सन्दर्भमा पार्टीले सम्भव भएसम्म प्रतिगमनको विरोधमा कायम भएको पाँचदलीय गठबन्धनसित सहकार्य गर्ने, त्यस्तो परिस्थिति कायम नभए एकल रूपमै चुनावमा जाने निर्णय गरेको छ ।

माघ २८ र २९ गते सम्पन्न पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिन जारी गरिएको सो प्रेसविज्ञप्तिमा स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेको जानकारीसमेत दिइएको छ ।

प्रेसविज्ञप्तिमार्फत् पार्टी केन्द्रीय समितिमा सङ्घीयताको खारेजी र एम.सी.सी. को खारेजीबारे पनि निर्णय गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तो छ, प्रेसविज्ञप्तिको पूर्ण पाठ :
“१. नेकपा (मसाल) को केन्द्रीय समितिको बैठक यही माघ २८ र २९ गते सम्पन्न भयो । त्यो बैठकमा मुख्य रूपले स्थानीय चुनावबारे नै छलफल भयो र त्यससम्बन्धी कैयौँ नीति र स्थानीय व्यावहारिक कार्यक्रमबारे पनि निर्णय भए । त्यो बैठकले स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी एउटा प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ, जसलाई बेग्लै प्रकाशित गरिने छ ।

२. हामीले सुरुदेखि नै सङ्घीयताको विरोध गर्दै आएका छौँ । त्यसले जातीय र क्षेत्रीय विग्रह तथा राष्ट्रिय विखण्डनको स्थिति पैदा गर्दछ । त्यसका साथै नेपाल जस्तो अल्पविकसित र आर्थिक दृष्टिकोणले पिछडिएको देश भएकाले सङ्घीयताका कारणले उत्पन्न हुने अनावश्यक बोझलाई बेहोर्नु हाम्रो देशको लागि सम्भव छैन । त्यसैले हामीले सङ्घीयतालाई खारेज गरेर त्यसका ठाउँमा प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीयता र स्थानीय स्वायत्त शासनमाथि आधारित एकात्मक प्रणालीको स्थापनामा जोड दिँदै आएका छौँ र अहिले पनि हाम्रो त्यही नीति छ ।

३. सङ्घीयताको प्रधान पक्ष प्रादेशिक संरचना हो । हामीले संसद्भित्र वा बाहिर त्यसको खारेजीका लागि आवाज उठाउँदै र सङ्घर्ष गर्दै पनि आएका छौँ । हामीले यसका लागि पनि आवाज उठाउँदै आएका छौँ की स्थानीय स्वायत्त शासनलाई संविधानको मौलिक अधिकारको सूचीमा राखिनुपर्दछ । स्थानीय निकायहरूलाई अरू अधिकारसम्पन्न गराइनुपर्दछ ।

४. आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय तहको चुनाव गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ । त्यो घोषणा गरिएको मितिले संविधान र स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी ऐन दुवैसित मेल नखाएको कुरा प्रस्ट छ । संविधानले स्थानीय निकायको कार्यकाल पूरा भएको ६ महिनाभित्र त्यो चुनाव गरिनुपर्ने कुरा बताएको छ भने स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा तिनीहरूको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनापहिले नै चुनाव गरिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अहिले त्यसरी घोषणा गरेको चुनावको मितिले ती दुवैसित मेल नखाएको कुरा प्रस्ट छ । वास्तवमा संविधानसित मेल नखाने स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरेर त्यस आधारमा नै चुनावको मिति घोषणा गर्नु संवैधानिक हुन्थ्यो । त्यसो गर्दा स्थानीय निकायको कार्यकाल समाप्त भएपछि जुन शून्यताको अवस्था उत्पन्न हुन्छ, पहिलेका स्थानीय निकायलाई केन्द्र वा प्रदेशमा जस्तो कामचलाउ रूपमा कायम राखेर त्यो शून्यताको अवस्थालाई समाधान गर्न सकिन्छ र त्यही प्रकारले स्थानीय निर्वाचन ऐनमा संशोधन गर्नुपर्दथ्यो । त्यसो नगरिकन चुनावको मितिलाई घोषणा गर्ने जुन कार्य गरिएको छ, त्यसलाई न्यायसङ्गत भन्न मिल्दैन । तैपनि आफ्नो त्यससम्बन्धी विरोधलाई सुरक्षित राख्दै घोषित मितिमा स्थानीय चुनावलाई उपयोग गर्ने हाम्रो नीति हुने छ ।

५. देशमा बढ्दै गएको प्रतिगमनको खतरालाई रोक्नका लागि पाँचदलीय गठबन्धनको निर्माण भएको थियो । त्यसले अहिलेसम्म प्रतिगमनलाई पराजित गर्दै कैयौँ महत्त्वपूर्ण सफलता प्राप्त गरेको छ । प्रतिगमनको खतरा अहिले पनि गम्भीर रूपमा कायम छ । त्यसैले अहिले हुन थालिरहेको स्थानीय चुनाव र आगामी संसदीय चुनावसम्म पनि त्यसलाई निरन्तरता दिनु अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता भएको छ ।

६. तर गठबन्धनमा त्यस प्रकारको निरन्तरता रहने छ भनेर निश्चित रूपले भन्न सकिन्न । गठबन्धनको कारणले प्रतिगमनलाई बारम्बार धक्का पुग्ने गरेको हुनाले सबै प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू त्यसका विरुद्ध उभिएका छन् । ओलीले त्यसका विरुद्ध लगातार हमला गरिरहेका छन् । ने.का. भित्रको एउटा पङ्क्तिले पनि गठबन्धनबाट अलग भएर एक्लै चुनावमा जानका लागि जोड लगाइरहेको छ । त्यो अवस्थामा गठबन्धन कहिलेसम्म टिक्ने छ । निश्चित रूपले भन्न सक्ने अवस्था छैन । गठबन्धन रहे पनि र केन्द्रीय स्तरमा चुनावी तालमेल भए पनि गठबन्धनका कतिपय घटकले स्थानीय स्तरमा त्यो तालमेललाई अस्वीकार गर्ने वा सहमतिका उम्मेदवारका विरुद्ध विद्रोही उम्मेदवार खडा गर्ने र त्यसरी केन्द्रीय स्तरमा भएको तालमेललाई असफल पार्न प्रयत्न गर्ने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिन्न । गत कालमा संसद्, राष्ट्रियसभा र स्थानीय तहका चुनावमा पनि त्यस्तो हुने गरेका कैयौँ उदाहरण छन् । जहाँसम्म हाम्रो पार्टीको प्रश्न छ, त्यसले आफ्नो प्रतिबद्धतालाई इमान्दारितापूर्वक पालना गर्ने गरेको र आवश्यक भएमा आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ताका विरुद्ध कारबाही गरेर पनि आफ्नो प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्ने प्रयत्न गर्ने गरेको छ । तर अन्य कतिपय पक्षले केन्द्रीय स्तरमा नै आफ्नो प्रतिबद्धताबाट हटेको वा स्थानीय तहमा देखा पर्ने त्यस प्रकारका प्रतिबद्धताबाट हटेमा तिनीहरूमाथि नियन्त्रण गर्न नसकेका कैयौँ उदाहरण पाइन्छन् । त्यो अवस्थामा गठबन्धन वा त्योभन्दा बाहिरको प्रतिबद्धतालाई इमानदारितापूर्वक निर्वाह गर्न प्रयत्न गर्दै आवश्यक भएमा एक्लै पनि चुनावी प्रतिस्पर्धामा जानका लागि हामीहरू तयार हुनुपर्दछ ।

७. आगामी चुनावमा स्थानीय तहमा सम्भव भएसम्म चुनावी तालमेल गर्ने हाम्रो नीति हुने छ । तर त्यसो गर्दा राजावादी र एमालेसित कुनै पनि स्थानमा मेल नगर्ने हाम्रो नीति हुने छ । तर विभिन्न सामाजिक विषयमा आवश्यकताअनुसार उनीहरूसित तालमेल गर्न सकिने छ ।

८. स्थानीय चुनावमा उम्मेदवारको चयन एउटा गम्भीर र जटिल समस्या हो । राम्रा उम्मेदवार नपरेमा उनीहरूले इमान्दारितापूर्वक जनताप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गर्नु, पार्टीका नीति र निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्नु, अनुशासनको पालना गर्नुभन्दा व्यक्तिगत फाइदा उठाउने र भ्रष्टाचार गर्नेसमेत गर्न थाल्दछन् । गत कालमा हाम्रा जनप्रतिनिधिमा त्यस्ता अवाञ्छित वृत्तिहरू कमै देखा पर्ने गरेका छन् । विभिन्न स्तरका प्रशिक्षण कार्यक्रम, पार्टीको कडा अनुशासन, अनुगमन र आवश्यकताअनुसार कारबाहीको प्रणाली र उम्मेदवारको चयनमा देखाइएको उच्च प्रकारको सतर्कताका कारणले हाम्रो पार्टीमा त्यस प्रकारका अवाच्छित प्रवृत्ति कमै देखा पर्ने रेका छन् । तर गत कालमा केही न केही त्यस्ता प्रवृत्ति पनि देखा पर्ने गरेका छन् । कतिपय साथीहरू सुरुमा राम्रा भए पनि पछि उनीहरूमा विभिन्न प्रकारका कमजोरी पनि देखा पर्ने गर्दछन् । त्यस्तो हुन नदिन हामीले प्रथम, पहिलेका जनप्रतिनिधिको काम र अनुशासनको उच्च मूल्याङ्कन गरेर उनीहरूलाई पुनः मनोनयन गर्ने वा नगर्ने ? त्यो कुराको निर्णय गर्नुपर्दछ । द्वितीय, कतिपय ठाउँमा पहिलेका प्रतिनिधिका ठाउँमा नयाँ कार्यकर्ताको मूल्याङ्कन गरेर उनीहरूलाई पनि उम्मेवारको रूपमा मनोनयन गर्ने निर्णय गर्नुपर्दछ ।

९. केन्द्रीय कमिटीको बैठकले एम.सी.सी. बारे पनि गम्भीरतापूर्वक छलफल ग¥यो । केन्द्रीय कमिटी यो निष्कर्षमा पुगेको छ कि त्यो नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र असंलग्न परराष्ट्र नीतिका विरुद्ध छ । त्यसैले त्यसलाई खारेज गराउनका लागि संसद्मा लगातार आवाज उठाउनुपर्ने र संसद्बाहिर पनि आन्दोलन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसैले त्यसका विरुद्ध हाम्रो पार्टीले सुरुदेखि नै आफ्नो स्वतन्त्र पहलकदमीमा वा अन्य वामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्तिहरूसमेत सित मिलेर संयुक्त रूपले आन्दोलन गर्दै आएको छ ।

१०. पाँचदलीय गठबन्धनमा एम.सी.सी. का पक्षमा सर्वसहमति हुन सकेको थिएन । त्यसैले त्यसलाई पाँचदलीय गठबन्धन या सरकारको न्यूनतम कार्यक्रममा सामेल गरिएको थिएन । तर अमेरिकाले त्यसलाई पारित गराउन लगातार दबाब दिने र पछिल्लोपल्ट संसद्द्वारा त्यसलाई पारित गराउनका लागि धम्कीसमेत दिएको छ । अहिले गठबन्धनका पाँच दलहरूमध्ये नेपाली काङ्ग्रेसले त्यसलाई संसद्द्वारा पारित गराउन पूरै जोड दिइरहेको छ भने माओवादी र एकीकृत समाजवादीले अहिलेसम्म बिनापरिमार्जन त्यसलाई समर्थन नगर्ने अडान लिएका छन् । तर अब उनीहरूले पनि त्यसबारे केही सम्झौतापरस्त दृष्टिकोण अपनाउन थालेका समाचार सञ्चार माध्यममा आउन थालेका छन् । उनीहरूले सिधै त्यसलाई समर्थन ता नगर्ने तर त्यसलाई संसद्मा प्रस्तुत गर्न र पारित गर्न पनि अप्रत्यक्ष तरिकाले मदत गर्ने कुरा आइरहेको छ । तर हाम्रो पार्टीले सुरुदेखि नै त्यसलाई खारेज गर्नका लागि अडान लिँदै आएको छ । हाम्रो त्यो अडान अहिले पनि कायम छ । हाम्रो यो पनि दृढ मत छ कि त्यसलाई संसद्मा विचारार्थ टेबुल पनि गर्नुहुँदैन र त्यसलाई संसद्द्वारा पारित गरियो भने त्यसले कानुनसरहको हैसियत प्राप्त गर्ने छ । त्यो अवस्थामा नेपालमाथि नियन्त्रणका लागि दीर्घकालीन रूपमा नै अमेरिकालाई विशेष अधिकार प्राप्त हुने छ र त्यसका गम्भीर प्रकारका र दूरगामी दुष्परिणाम हुने छन् ।”