काठमाडौं । नेपालमा विवादित अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) पास गर्न अमेरिकाले चैत १७ गतेसम्म पर्खने भएको छ ।

आगामी मार्चभित्र अर्थात चैत १७ सम्म पनि पास नभए एमसीसी खारेज हुने सम्भावना रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन् ।

यदि मार्च महिनाभित्र पनि संसदले एमसीसी अनुमोदन नगरे ५० करोड अमेरिकी डलरको अनुदान सहयोग फिर्ता लैजानेबारे ठोस निर्णय लिने मनस्थितिमा अमेरिकाको स्टेट डिपार्टमेन्ट पुगेको ती अधिकारीले बताए।

मार्चमा एमसीसी मुख्यालयको बोर्डको बैठक बस्नेछ। बैठक बस्नु अघिसम्म नेपालको संसदले एमसीसी कम्प्याक्ट अनुमोदन नगरे खारेज गर्ने निर्णय हुनसक्ने संकेत पाएको उनको भनाई छ ।

अमेरिकी विदेशमन्त्री एमसीसी बोर्डको अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ। वासिङ्टनमा मंगलबार बसेको एमसीसी बोर्ड बैठकमा एमसीसी—नेपाल कम्प्याक्टको अवस्था र हालसम्म भएका प्रगतिबारे समीक्षा भएको छ।

‘एमसीसी बोर्ड बैठकले नेपाल सरकारले एमसीसी कम्प्याक्ट चाँडै अनुमोदन गर्ने भनि जनाएको प्रतिवद्धतालाई जानकारीमा लिएको छ,’ वासिङ्टनस्थित एमसीसी मुख्यालयले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनेको छ।

एमसीसीको चौमासिक प्रगति समीक्षा बैठक मंगलबार भिडियो कन्फ्रेन्सका माध्यमबाट आयोजना भएको हो। यो एमसीसी बोर्डको सन् २०२१ को अन्तिम बैठक हो। बैठकअघि पनि संसदबाट एमसीसी कम्प्याक्ट अनुमोदनका लागि अमेरिकी अधिकारीहरूले नेपाली नेताहरूसँग भेटेर ताकेता गरेका थिए।

गत महिना नेपाल आएका अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले बोर्ड बैठकअघि एमसीसी कम्प्याक्ट अनुमोदन गर्ने निर्णय नलिए ५० करोड डलरको उक्त अनुदान सहयोग अन्यत्र लैजानसक्ने संकेत गरेका थिए। मंगलबारको बैठकमा यसको समीक्षापछि फेरि साढे तीन महिना कुर्ने मनस्थितिमा अमेरिका पुगेको हो।

एक महिना अघि नेपाल आएका अमेरिकी उपसहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले मंसिर २८ सम्म एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता अनुमोदन गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, एमालेका अध्यक्ष केपी ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायतका नेतालाई ‘समयसीमा’ दिएका थिए।

एमसीसी बोर्ड बैठककै दिन पारेर नेपाल सरकारले मंसिर २८ का लागि संसदका दुवै बैठक आह्वान गरेको थियो। तर संसद बैठक एकसाताका लागि स्थगित भइसकेको छ ।

एमसीसी मुख्यालय र नेपाल सरकारबीच नेपालको उर्जा पूर्वाधार र सडक विस्तारका लागि ५० करोड अमेरिकी डलर नेपालमा खर्चिनेसम्बन्धी सम्झौतामा सन् २०१७ मा हस्ताक्षर भएको थियो।

नेपालको संविधान र कानुन भन्दा माथि एमसीसी रहने गरी कैयौं बुँदा राखिएपछि नेपालमा यो सम्झौता विवादित बनेको छ । सम्झौता खारेज गर्न विभिन्न राजनीतिक दलसहित जनस्तरबाट चर्को दबाब परिरहेको छ ।