लाल वहादुर जाग्री

नेपालको इतिहास हेर्ने हो भन्ने राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकांश शासकहरु देश र जनता प्रति वफादार हुनभन्दा पनि आफ्नो पद, प्रतिष्ठा, सुविधा र पारिवारिक फाइदाका लागि विभिन्न राष्ट्रघाती काममा संलग्न भएको पाइन्छ । तर, राष्ट्रघात गर्नेहरुको नाम सरकारी तर्फबाट कहिले पनि सार्वजनिक भएन वा राज्यले सजाय दिएन ।

सन १८१४-१८१६ मा कम्पनी सरकारसँग नेपालको युद्ध हुँदा गडवाल, काँगडाको देउथलमा ७३ वर्षीय भक्ति थापा, हस्तिदल शाही, रौतहटको वडहवामा ७५ वर्षीय सरदार परशुराम समेतका विर नेपालीहरु युद्धको मैदानमा विरगति प्राप्त गरिरहेको बेला यता शासकहरु तिनै दुष्मन शक्तिसँग सहमति खोज्दै थिए ।

सुगौली सन्धीमा नेपालको तर्फवाट हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति (नेपाल राज्य प्रतिनिधि) चन्द्रशेखर उपाध्याय, गजराज मिश्रको भूमिका भने कम्पनी सरकारले डाफ्ट्र गरि पठाएको सन्धीमा हस्ताक्षर गरी १५ दिन भित्र अनुमोदन गराउने जिम्मा लिइ नेपाल आए । तर, तत्कालिन नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरे पछि पुनः युद्ध शुरु भयो । यि दुवै जना प्रतिनिधि नेपाली भए पनि तिनको वफादारिता कम्पनी सरकार प्रति थियो । यिनले नेपालका गोप्य सूचना कम्पनी सरकारलाई दिने, आफ्नो देशभित्र कलह सृजना गरि विभाजन ल्याउने भूमिका खेल्नुका साथै कम्पनी सरकारले पठाएको सन्धी समझौतामा नेपाल सरकारलाई अनुमोदन गराउने दबावकारी भूमिका निर्वाह गरे ।

सुगौली सन्धीपुर्व नेपालको पश्चिम सिमा काँगडासम्म पुग्दा नेपालको कुल क्षेत्रफल ३ लाख ६५ हजार ७५ वर्ग कि.मि. थियो । संसार चन्द र रणजित सिंहको फौजसँग नेपाली सेना विजय हुन नसक्दा नेपालले सतलजसम्म सिमित हुनुपर्यो । सो समयमा नेपालको क्षेत्रफल २ लाख ४ हजार ९ सय १७ वर्ग कि.मि. थियो । सुगौली सन्धीले नेपाललाई हालको क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्ग कि.मि. मा खुम्च्यायो ।

सुगौली सन्धी पछि नेपाल ले ५७ हजार, ७ सय ३६ वर्ग.कि.मी. भू–भाग गुमाउनु पर्यो । नेपालको तर्फबाट सुगौली सन्धीमा हस्ताक्षर गर्ने चन्द्रशेखर उपाध्याय र गजराज मिश्रले सन्धी पछि नेपाल देश नै त्यागे । कम्पनी सरकारलाई फाइदा हुने सन्धी अनुमोदन गराउनमा महत्वपुर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुँदा अग्रेज (कम्पनी) सरकारले यिनिहरुलाई कलकता, काशि, काँगडामा अथाहा चल–अचल सम्पती दिनुको साथै चन्द्रशेखर उपाध्यायलाई मुजफ्फरपुर स्थित कर्नुलमा ३६ वाट मौजा (बस्ति) को जमिन र जनता दिए । उसका नाति–पनातीहरु भारतका मजिष्टेट समेतका उच्च पद सुरक्षित गराए ।

चन्द्रशेखर उपाध्याय र गजराज मिश्रको पालदेखि गर्दै आएको राष्ट्रघाती काम अहिलेसम्म निन्तर जारी छ । अहिले पनि राज्यका कैयौं उच्चपदस्थ व्यक्तिहरु, सत्ता चलाउँदै आएका पार्टी अधिकांश नेता, आफ्नो व्यक्तिगत, राजनितिक फाइदाका लागी राज्यका गोप्य सूचना बिक्री गर्ने, सन्धी –सम्झौताका सक्कल कागज गायव गर्ने, राष्ट्रघाती सन्धी– सम्झौता गर्ने, आफ्नो सन्तान र सम्पती विदेशमा राख्ने, पेन्सन भएपछि विदेश जाने र उतै मृत्युवरण गर्ने गर्दछन् । देशका कतिपय पूर्व प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुले यस्तो गर्दै आएका छन् ।

यस्ता देशद्रोही, पलायनवादीहरु माथि समयमा नै सरकारले छानविन गरी कार्बाही गरेन, राज्यको उच्च पदमा नियुक्त गर्दा उसको राष््रृ र जनता प्रतिको वफादारिता नहेरी नियुक्त गरेमा हाम्रो देशलाई कसैले आक्रमण नगरे पनि यस्ता पात्र र प्रवृतिले नै देश समाप्त गर्नेछन् ।
जुन देशका शासक, नेता, कर्मचारीतन्त्र जनहित र देशभक्तिपुर्ण भावनाले काम गर्दैनन् त्यो देश रहन सक्दैन । नेपालका अधिकांश शासकले आफ्नो सत्ता र सम्पति जोगाउन विदेशीको गुलामी गरे पनि जनताको उच्च देशभक्तिपुर्ण भावनाका कारण हाम्रो देश विदेशीले चाहे जस्तै गरी समाप्त गर्न सकेका छैनन् ।

वि.स. १९०१ पौष ५ गते नेपालका प्रधानमत्री माथवर सिंह थापा र ब्रिटिस आवासीय प्रतिनिधि हेनरी मोन्टगोमरी लरेन्स बिच सिमास्तम्भ निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो । आज १७५ वर्ष सम्म शासन गर्ने शासकहरुले आफ्नो देशको सिमास्तम्भ एकिन गरी सिमाको सुरक्षा समेत गर्न नसक्नु शासकहरुको भारत सामु आत्मासर्मपण हो ।

लिम्पियाधुरा–कालापानि–लिपुलेक सम्मको ३ सय ८५ वर्ग कि.मि. नेपालको भु–भाग भारतले अतिक्रमण गरी कव्जा गरेर वसेको छ । विश्वका कयौं देश भन्दा यो भु–भाग ठुलो हो । भारतले अतिक्रमण गरेको हाम्रो भू–भाग कालापानी भन्दा देशकै कुल क्षेत्रफल कम भएको देशहरु मध्येमा माल्टाको क्षेत्रफल ३ सय १६ वर्ग कि.मि., माल्दिभ्सको क्षेत्रफल २ सय ९८ वर्ग.कि.मि., सेन किट्स नेभिको २ सय ६१ वर्ग कि.मि., मेरिस्सको १ सय ८१ वर्ग.कि.मि., सेन मेरिनोको ६१ वर्ग कि.मि. क्षेत्रफल भएका देश हुन् ।

यि सवै स्वतन्त्र र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देश छन् । यि देशहरुको भन्दा कयांै गुणा बढी भू–भाग भारतले अतिक्रमण गरी बसेता पनि सुगौली सन्धी सन् १८१६ को धारा ५ मा ‘नेपालका श्री ५ महाराजधिराज मौसुफ स्वयंका लागी, मौसुफका उत्तराधिकारीहरु वा वारिसहरुका लागी काली नदीको पश्चिममा पर्ने देशहरुसँगको सम्वन्ध र सम्पुर्ण दाबीहरु परित्याग गरिवक्सने छ र ति देश वा तिनका वासिन्दाहरुसँग कहिल्य कुनै चासो राखिवक्सने छैन’ उल्लेख गरेबाट यसले काली नदी भन्दा पश्चिम का भू–भाग र वासीन्दा यो सन्धी हुनुपूर्व नेपालका थिए र सन्धी पछि भू–भाग परित्याग र त्यहाँका वासिन्दासँग नेपाल सरकारले कुनै चासो र सम्वन्ध नराख्ने भन्ने वाक्यांशले काली (महाकाली) नदी सहित पूर्वको भू–भाग नेपालको रहेको कुरा स्पष्ट छ ।

यस कुरालाई सुगौली सन्धी भएको १ वर्ष पछि सन १८१७ फेव्ररी ४ का दिन इष्ट–इन्डिया कम्पनीका का.वा. सचिव जे.आदमले काठमाडांमौ अवस्थित आफ्नो आवासीय प्रतिनिधि एडवर्ड गार्डनरलाई गर्भनर जनरलका तर्फबाट पत्र लेख्दै ‘काली नदी पूर्वमा पर्ने व्यास प्रगन्नाका चौतरिया वम शाहका अनुसार लिम्पियाधुरा पुर्वका कुटी, नावी, गुन्जी, तिङकर र छाँगरु लगायतका गाउँ नेपालको भूमी हो भनि लेखेका छन्। यसै गरी व्यास प्रगन्नाका केही भोटिया जमिन्दारहरुले आफूहरु ब्रिटिस शासन अन्तरगत रहने इच्छा जाहेर गरे पछि इष्ट–इन्डिया कम्पनी सरकारका का.वा. मुख्य सचिव जे. आदमले गभर्नर जनरलका तर्फबाट कुमाउका का.वा. कमिशनर जी. डव्ल्यु टेललाई सन् १८१७ मार्च २२ तारेखमा पत्र लेखी ‘सुगौली सन्धी अनुसार व्यास प्रगन्ना अन्तर्गत काली पूर्वका कुटि, नावी, गुन्जि, छाँगरु, तिङकर लगायतका गाउँ नेपाल सरद भित्र रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

‘वैतडी मालपोतमा कुटी, नावी, गुन्जि, छाँगरु, तिङकर गाउँका वासिन्दाले वि.स.१९६२, असार १८ गते, वि.स. १९९३ चैत्र ३० गते, वि.स. १९९७ मंसिर २७ गते जग्गाको तिरो तिरेको खडक निशाना प्राप्त रसिद रहेको छन् । वि.स. २०११ सालको जनगणनाले व्यास गर्खाका ६ वटा गाँउको घरधुरी संख्या ४ सय ३४, कुल जनसंख्या १ हजार ८ सय १६ रहेको र २०१८ सालमा पनि जनगणना गर्ने टोलीका प्रमुख भैरव रिसाल जिवितै छन् । सुगौली सन्धी हुनु भन्दा २ महिना अगाडी ब्रिटिस सम्राटका हाइडोग्राफरले तयार गरी सन् १८१६ जनवरी २ मा प्रकाशित नक्सा ले काली (महाकाली) नदीको मुहान लिम्पियाधुरा देखाएको छ ।

सुगौली सन्धी भएको ३ वर्ष पछि इष्ट–इन्डिया सरकारको सर्वे कार्यालयबाट सन् १८१९ मा प्रकाशित भएको नक्साले काली नदीको उत्पत्तिको स्थान लिम्पियाधुरा देखाएको छ । सन् १९६७ को रुसले प्रकाशन गरेको वरल्ड एटलसको नक्सामा लिम्पिधुराबाट उत्पत्ति भएको नदीलाई काली नदी भनिएको छ । सन १९०३ को चिनियाँले प्रकाशन गरेको एटलसमा लिम्पियाधुराबाट उद्गमित नदी (काली) लाई सिमानदीको रुपमा अँकित गरिएको छ ।जापान कन्टोलल्याण्ड रेगुलेट द्वारा सन् १९३४ प्रकाशित नक्सामा नेपालको पश्चिमी सिमा लिम्पियाधुरा देखाएको छ । यिनिहरु बाहेक अन्य कयांै नक्सामा काली नदीको उद्गम स्थान लिम्पियाधुरा नै हो भन्ने प्रष्ट देखाएको छ ।

भारतले हाम्रो देशको भूमिहरु अतिक्रमण गरी कव्जा जमाउने, कव्जा जमाएको भू–भागलाई आफ्रनो देशको नक्सामा राखी साम्राज्यवादी चरित्र देखाउँदै आएको छ भने नेपालका शासकले भारतका सामु आत्मासमर्पण गर्दै आएका छन् । कुनै पनि विवादको समाधान शक्ति (वल) ले होइन, ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाणले गरिने अन्तर्राष्टिय न्यायिक प्रचलन रहँदै आएको छ । भारतसँग पनि उच्च राजनितिक तह, कुटनितिक तह, नागरिक तहमा ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाणका आधारमा छलफल, संवाद र वार्ता हुनु जरुरी छ । यदी यसबाट समाधान भएन भने यस मुद्दालाई राजनितिक र न्यायिक रुपमा अन्तर्राष्टियकरण गरिनु पर्छ ।

देशको तर्फबाट छलफल, सम्वाद र वार्तामा सहभागी हुने व्यक्तिहरु चन्द्रशेखर उपाध्याय प्रवृतिका व्यक्ति हुनु हुँदैन । उच्च देशभक्तिपुर्ण भावना र नैतिकता भएका व्यक्ति हुन जरुरी छ । यसका साथै सरकारले तुरुन्तै कालापानी, सुस्ता लगाएतका स्थानमा सुरक्षा क्याम्प स्थापना गरी त्यहाँ जाने सुरक्षाकर्मी वा कर्मचारीलाई उसको नियमित तलव भन्दा तिन तेव्वर मासिक भत्ता दिनुको साथै उच्च सुविधायुक्त आवास, भोजनको व्यवस्था गर्नु पर्छ । यि ठाउँका वासिन्दालाई सरकारले आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य,रोजगारको नि.शुल्क व्यवस्था गर्नु पर्छ भने आधारभुत सुरक्षा सम्वन्धी तालिम दिनुका साथै आत्मासुरक्षाको लागी हतियार पनि दिनु पर्छ । यस्तो गरेमा जनता स्वयंले आफ्नो जिउ, ज्यान, सम्पती र देशको सीमा सुरक्षा गर्न सक्छन् ।

(लेखक डडेल्धुरा जिल्ला अदालत वार एकाइका अध्यक्ष एवं राष्ट्रिय जनमोर्चा केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ ।)