प्रकाश थापामगर ##
नेकपा (मसाल) बाट अनुशासनको कारबाहीमा परेका वा पार्टी परित्याग गरेका साथीहरूले फरक राजनीतिक लाइन लिन थालेका छन् । यद्यपि उनीहरूले अहिलेसम्म पृथक् राजनीतिक पार्टी गठन गरिसकेको घोषणा गरेका छैनन्, त्यसकारण उनीहरूले व्यक्तिगत रूपमा नै आफ्ना धारणा व्यक्त गरिरहेका छन् । यहाँसम्म कि उनीहरूले “राष्ट्रिय जागरण अभियान” गठन गरे पनि त्यसका सदस्यले नै संस्थागतभन्दा फरक फरक धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन् ।

केही दृष्टान्त हेरौँ ।

क. गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताप्रतिको उदासिनता
काठमाडौँमा देउसीभैलो खेल्दा प्रयोग गरिएको एउटा ब्यानरमा लेखिएको छ– “राष्ट्रियता र जनजीविकाको पक्षमा बृहत् सांस्कृतिक अभियानको देउसीभैलो कार्यक्रम” ।

यो वाक्यबाट उनीहरूमा गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताप्रति प्रशस्त अरुचि रहेको प्रष्ट रूपमा बुझ्न सकिन्छ । त्यसको अर्थ उनीहरू विद्यमान गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको सवालमा उदासिन रहन चाहन्छन् अर्थात् उनीहरू कम्तीमा गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको रक्षा वा सुदृढीकरणका लागि तयार छैनन् ।

ख. नेपालमा संसदीय व्यवस्था असफल भइसकेको निष्कर्ष
“राष्ट्रिय जागरण अभियान” सँग सम्बन्धित एक जना साथीले फेसबुकमा लेखेका छन्– “सरकार, संसद् र न्यायालय तीनओटै अङ्ग एकसाथ अवरुद्ध । यसको स्पष्ट सङ्केत हो– संसदीय व्यवस्थाको असफलता” ।

यो वाक्यको आधारमा उनीहरू सर्वहारा क्रान्तिको तयारीलाई क्रियात्मक नारा बनाउनुपर्ने अवस्थामा पुगिसकेको हो कि भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ । जब नेपालमा संसदीय व्यवस्था असफल भइसकेको छ भने त्यसको तात्कालिक विकल्पको रूपमा सशस्त्र सङ्घर्ष वा सशस्त्र विद्रोहद्वारा सर्वहारा क्रान्तिमा होमिनुपर्ने हुन्छ । यद्यपि त्यसभन्दा अगाडि नै उनीहरूले नयाँ जनवादी वा समाजवादी क्रान्तिमध्ये नेपालका लागि कुन उपयुक्त हुन्छ भनेर टुङ्गो लगाउनैपर्ने हुन्छ ।

ग. प्रधान अन्तरविरोधसित दलाल पुँजीपतिसँग ?
त्यसैगरी सोही “अभियान” का साथीहरूले नेकपा (मसाल) को आठौँ महाधिवेशनद्वारा पारित राजनीतिक लाइनको आलोचना गर्दै लेख्ने गरेका छन्– ‘नेकपा (मसाल) ले सामन्तवादसित प्रधान अन्तरविरोध बताउने गरेको छ, जबकि अहिलेको वास्तविकतामा नेपाली जनताको प्रधान अन्तरविरोध दलाल पुँजीपतिसित छ’ ।

यो गम्भीर विचारको अन्तिम सारतत्त्व सामन्तवादसित नेपाली जनताको प्रधान अन्तरविरोध छैन भन्ने हो । यसबाट गम्भीर दूरगामी निष्कर्ष निस्कन्छन् भन्नेबारे उनीहरूले विचार गरेको पाइँदैन ।

“राष्ट्रिय जागरण अभियान” सँग सम्बन्धित साथीहरूले यस खालका धेरै नै फरक फरक विचार सार्वजनिक रूपमा नै व्यक्त गरेको पाइन्छ तर यहाँ हामी उपर्युक्त तीनओटा विषयको सेरोफेरोमा रहेर सङ्क्षिप्तमा छलफल चलाउने छौँ ।

नेपालको तात्कालिक राजनीतिमा गणतन्त्र (र धर्म निरपेक्षतासमेत सित) प्रति उपेक्षाभाव राख्ने प्रवृत्ति नयाँ होइन । खासगरी दुई कोणबाट गणतन्त्रप्रति उपेक्षाभाव, अझै विरोधको नीति अगाडि सारिएको पाइन्छ ।

जसले कथित अग्रगामी व्यवस्थाको नाममा गणतन्त्रप्रति उपेक्षाभाव राख्दछन् । उनीहरू वर्तमान गणतन्त्रको रक्षा वा सुदृढीकरणको नीतिलाई अनावश्यक ठान्दछन् । त्यसको अर्थ यही हुन्छ– यदि देशमा गणतन्त्र समाप्त हुन्छ भने पनि उनीहरूलाई कुनै प्रकारको पश्चाताप हुने छैन ।

एकथरी पुनरुत्थानवादीहरू, जसले विद्यमान गणतन्त्रको अन्त गरेर त्यसको स्थानमा हिन्दु राष्ट्रसहितको राजतन्त्र स्थापना गर्न चाहन्छन् । यस्तो विचारको प्रतिनिधित्व राजावादीहरूले गरिरहेका छन् । उनीहरू सङ्घीयताको समेत विरोध गर्दछन् तर त्यसका साथै गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षतासमेतलाई समाप्त गर्न चाहन्छन् ।

अर्काथरी वामपन्थी सङ्कीर्णतावादीहरू, जसले कथित अग्रगामी व्यवस्थाको नाममा गणतन्त्रप्रति उपेक्षाभाव राख्दछन् । उनीहरू वर्तमान गणतन्त्रको रक्षा वा सुदृढीकरणको नीतिलाई अनावश्यक ठान्दछन् । त्यसको अर्थ यही हुन्छ– यदि देशमा गणतन्त्र समाप्त हुन्छ भने पनि उनीहरूलाई कुनै प्रकारको पश्चाताप हुने छैन । उनीहरूले यस खालको नीति वैज्ञानिक समाजवाद वा नयाँ जनवादी क्रान्तिको नाममा अपनाइरहेका छन् । उनीहरूले स्वाभाविक जस्तो प्रकारले विचार व्यक्त गरिरहेको पाइन्छ : जब हामी नयाँ जनवाद वा वैज्ञानिक समाजवादतर्फ अघि बढिरहेका छौँ भने विद्यमान वुर्जुवा गणतन्त्रको रक्षा वा सुदृढीकरणतर्फ किन लाग्ने ? यस खालको विचारको प्रतिनिधित्व विप्लव नेतृत्वको नेकपा र मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) ले गरिरहेका छन् ।

गणतन्त्रप्रति उपेक्षाभाव राख्ने वा गणतन्त्रको विरोधमा नै जाने जुन विचार अहिले देशको राजनीतिमा देखा परिरहेको छ, त्यो खालि राप्रपा, विप्लव नेतृत्वको नेकपा र नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) सम्म सीमित छैन, त्यसको प्रभाव त्यहाँभन्दा बाहिर पनि पुगेको छ । अहिले “राष्ट्रिय जागरण अभियान” का साथीहरूले जुन खालको विचार व्यक्त गरिरहेका छन्, त्यो त्यही वर्षाको बाछिटा मात्र हो ।

राप्रपाको गणतन्त्रप्रतिको खुला विरोध प्रष्ट रूपमा बुझ्न सकिने राजनीति हो । विप्लव नेतृत्वको नेकपाले वैज्ञानिक समाजवादका लागि गणतन्त्रको विरोध गरिरहेको दाबी गर्दछ । त्यसबारे यहाँ अहिले छलफल गरिने छैन । आवश्यकतानुसार पछि छलफल गर्न सकिने छ । यता, कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र वर्तमान गणतन्त्रप्रतिको उपेक्षाभाव वा विरोधका पछाडि कम्युनिस्ट रणनीति र कार्यनीतिसम्बन्धी गलत समझदारीले काम गरेको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा कम्युनिस्टहरूको न्यूनतम कार्यक्रम नयाँ जनवादी क्रान्ति हो र त्यसलाई हासिल गर्ने रणनीतिक माध्यम सशस्त्र सङ्घर्ष हो अर्थात् सशस्त्र सङ्घर्षबाट नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्नु कम्युनिस्ट रणनीति हो । यस विषयमा नयाँ जनवादी क्रान्ति पक्षधर शक्तिमाझ कुनै मतभेद छैन तर तत्कालै नयाँ जनवादी क्रान्तिका लागि सशस्त्र सङ्घर्ष सुरु गरिहाल्ने परिस्थिति तयार नभएको अवस्थामा कम्युनिस्ट कार्यनीति के हुने ? अहिलेको मुख्य विवादको विषय यही हो ।

२०६२–६३ सालपछि देशमा गणतन्त्र स्थापना भएको छ तर यो व्यवस्था अर्धसामन्ती तथा अर्धऔपनिवेशिक आर्थिक–सामाजिक चरणअन्तर्गतकै बुर्जुवा गणतन्त्र हो । आवरणमा गणतन्त्र भए पनि आधार (उत्पादन सम्बन्ध) अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक भएकाले वर्तमान गणतन्त्रप्रति प्रतिगमनको खतरा रहन्छ ।

ऐतिहासिक भौतिकवादी प्रस्थापनानुसार मानव समाज आदिम साम्यवाद, दासव्यवस्था, सामन्ती व्यवस्था, पुँजीवादी व्यवस्था, वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था हुँदै साम्यवादसम्म जान्छ । यो मानव समाज विकासको सामान्य गति हो तर यी सामाजिक चरणमाझ पनि कैयौँ उपचरण रहने गरेका छन् ।

सामन्ती समाजबाट पुँजीवादतर्फ सङ्क्रमण अवधिकै प्रसङ्ग लिऊँ । हामी नेपालमा अहिले अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक चरणमा छौँ । यो चरण न पूरै सामन्ती हो, न पूरै पुँजीवादी । यस्तो आर्थिक–सामाजिक चरणलाई समाप्त पारेर सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा पुँजीको विकास गर्दैै वैज्ञानिक समाजवादतर्फ जाने बाटो नयाँ जनवादी व्यवस्था हो । यो माओत्सेतुङ विचारधाराको मौलिक व्याख्या हो ।

तर मानव समाजको विकास विश्वका सबै देशमा सिधा रेखामा हिँड्दैन । सामन्ती समाजबाट पुँजीवादतर्फ जाँदा कतिपय उपचरण देखा पर्दछन्; जस्तै– नेपालमा २०४६ देखि २०५९ सालसम्म अर्धसामन्ती तथा अर्धऔपनिवेशिक संरचनाभित्रै उदार राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको अभ्यास भयो । २०६२–६३ सालपछि देशमा गणतन्त्र स्थापना भएको छ तर यो व्यवस्था अर्धसामन्ती तथा अर्धऔपनिवेशिक आर्थिक–सामाजिक चरणअन्तर्गतकै बुर्जुवा गणतन्त्र हो । आवरणमा गणतन्त्र भए पनि आधार (उत्पादन सम्बन्ध) अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक भएकाले वर्तमान गणतन्त्रप्रति प्रतिगमनको खतरा रहन्छ । त्यसको पछिल्लो प्रहसन हामीले भर्खरै भोगिरहेका छौँ ।

गणतन्त्र स्थापना भएसँगै देशमा राप्रपा र भारतीय साम्राज्यवादको पहलमा गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता समाप्त पारेर संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्र स्थापना गर्ने प्रयास भइरहेको छ । यता, दुईतिहाइ बहुमतबाट प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओली (अझै कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री दाबी गरिएको) ले २०७२ सालको गणतान्त्रिक संविधानलाई निष्क्रिय बनाउँदै स्वेच्छाचारी, अलोकतान्त्रिक, अधिनायकवादी र प्रतिगामी कदम चाले । कोरोना महामारीबाट उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितिबाट फाइदा उठाउँदै ओलीले अधिकतम समयसम्म अधिनायकवादी शैलीमा शासन चलाउन खोजेका थिए । त्यो प्रष्ट रूपमा प्रतिगमन थियो । खुसीको विषय हो– एकातिर ओली नेतृत्वको प्रतिगमनका विरुद्ध गणतान्त्रिक राजनीतिक पार्टीमाझ मोर्चाबन्दी कायम भयो भने अर्कातिर, सर्वोच्च अदालतले नेपालको संविधान–२०७२ अनुसार व्याख्या गरेर दुईपटकसम्म विघटित प्रतिनिधि सभालाई पुनस्र्थापना गरिदियो ।

राजावादी जस्ता पुनरुत्थानवादी शक्तिको सक्रियता, भारतीय साम्राज्यवादले २०७२ सालको संविधानलाई स्वीकार नगरेको तथा खासगरी हिन्दु राष्ट्र पुनस्र्थापनाका लागि गणतन्त्र विरुद्ध खेलेको भूमिका, वामपन्थी आवरणभित्रै केपी ओली जस्ताको प्रतिगामी भूमिका र शासन व्यवस्थाको असफलता जस्ता परिघटनाले गर्दा देशमा प्रतिगमनको खतरा गम्भीर रूपमा विद्यमान रहेको पुष्टि हुन्छ ।

पछिल्लो यो राजनीतिक घटनाक्रमले देशमा गणतन्त्र अझै संस्थागत भइनसकेको र त्यसका लागि गणतान्त्रिक शक्तिमाझको सहकार्य अझै आवश्यक रहेको बताउँछ । देशको चरित्र अर्थात् आर्थिक–सामाजिक आधार अझै पनि अर्धसामन्ती तथा अर्धऔपनिवेशिक रहेकाले यस खालको खतरा यथावत छ । त्यसमाथि राजावादी जस्ता पुनरुत्थानवादी शक्तिको सक्रियता, भारतीय साम्राज्यवादले २०७२ सालको संविधानलाई स्वीकार नगरेको तथा खासगरी हिन्दु राष्ट्र पुनस्र्थापनाका लागि गणतन्त्र विरुद्ध खेलेको भूमिका, वामपन्थी आवरणभित्रै केपी ओली जस्ताको प्रतिगामी भूमिका र शासन व्यवस्थाको असफलता जस्ता परिघटनाले गर्दा देशमा प्रतिगमनको खतरा गम्भीर रूपमा विद्यमान रहेको पुष्टि हुन्छ । अझै अहिले त राज्यका तीनैओटा अङ्गमा विग्रह देखिएको छ । यसले पनि प्रतिगमनको पक्षमा मलिलो भूमि उपलब्ध गराइरहेको छ ।

ठिक यही बेला २०६२–६३ सालको जनान्दोलनको बलमा स्थापित गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षतामाथि वामपन्थी कोणबाट समेत हमला भइरहेको छ । यस्तो वामपन्थी सङ्कीर्णतावादी विचारको पार्टीगत नेतृत्व नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) ले गरेको छ र यसको बाछिटा नेकपा (मसाल) बाट अनुशासनको कारबाहीमा परेका वा आफै पार्टीबाट बहिर्गमन गरेका साथीहरूसम्म पुगेको छ । त्यसैको परिणाम हो– उनीहरूले पुनरुत्थानवादी कदमलाई मद्दत पुग्ने गरी राजतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको रक्षाप्रति अरुचि प्रकट गरिरहेका छन् । उनीहरूको यस खालको गणतन्त्रप्रतिको अरुचि वा विरोधको परिणाम प्रतिगमनलाई सहयोग पुग्छ भन्ने प्रष्ट छ । देशमा यदि भारतीय साम्राज्यवाद, पुनरुत्थानवादी शक्ति र ओली पक्षको संयुक्त प्रयासले विद्यमान गणतन्त्र समाप्त भएर पश्चगामी व्यवस्था अस्तित्वमा आउँछ भने त्यसबाट अवश्य पनि कम्युनिस्ट रणनीतिलाई सहयोग पुग्ने छैन ।

जबसम्म नेपालमा कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरू सामन्तवाद–साम्राज्यवाद विरोधी क्रान्तिको रूपमा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्नका लागि सशस्त्र सङ्घर्षलाई क्रियात्मक नारा बनाउने परिस्थितिमा पुग्दैनन्, तबसम्म उनीहरूले वर्गसङ्घर्ष सञ्चालनका लागि अनुकूल सम्भावनाको खोजी गर्नुपर्दछ; त्यस्तो अनुकूल विकल्पलाई समर्थन गर्नुपर्दछ ।

सरल शब्दमा भन्नुपर्दा प्रथमतः नयाँ जनवादी क्रान्तिको तयारीका लागि बुर्जुवा गणतन्त्र जति उपयुक्त हुन्छ, त्यति उपयुक्त त्यसभन्दा प्रतिगामी व्यवस्था (उदाहरणका लागि राजतन्त्र) हुने छैन† द्वितीय– नेपाली जनताका हक, हित र अधिकार जति विद्यमान गणतन्त्रमा सुरक्षित हुने छ, त्यति हिन्दु राष्ट्रयुक्त राजतन्त्रमा हुने छैन । २०१७ सालको प्रतिगमनपछिको पाँच दशक लामो अनुभवबाट जोकोही यस्तो निष्कर्षमा पुग्न सक्छ ।

जबसम्म नेपालमा कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरू सामन्तवाद–साम्राज्यवाद विरोधी क्रान्तिको रूपमा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्नका लागि सशस्त्र सङ्घर्षलाई क्रियात्मक नारा बनाउने परिस्थितिमा पुग्दैनन्, तबसम्म उनीहरूले वर्गसङ्घर्ष सञ्चालनका लागि अनुकूल सम्भावनाको खोजी गर्नुपर्दछ; त्यस्तो अनुकूल विकल्पलाई समर्थन गर्नुपर्दछ अर्थात् उदाहरणका लागि नेपाली कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीले निरङ्कुश राजतन्त्रको तुलनामा संवैधानिक राजतन्त्रलाई र संवैधानिक राजतन्त्रको तुलनामा बुर्जुवा गणतन्त्रलाई समर्थन गर्ने कार्यनीति अपनाउनुपर्दछ । त्यसकारण अर्धसामन्ती तथा अर्धऔपनिवेशिक आधारअन्तर्गत २०६२–६३ सालको जनान्दोलनद्वारा गणतन्त्र स्थापना भएको वर्तमान परिस्थितिमा त्यसलाई उपेक्षा गर्ने वा विरोध गर्ने नीति अपनाउनु गलत हुने छ ।

अन्तिम दुईओटा प्रसङ्गमा केही वाक्य खर्च गरौँ ।

नेपाली समाजको प्रधान अन्तरविरोध सामन्तवादसित होइन, दलाल पुँजीपतिसित छ भन्ने सोचाइको अर्थ नयाँ जनवादी क्रान्तिको राजनीतिबाट पछि हट्नु हो । नेपालको आर्थिक–सामाजिक आधार अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक रहेको अवस्थामा दलाल पुँजीपतिसित मात्रै प्रधान अन्तरविरोध देख्नुको अर्थ हो– सामन्तवादलाई पृष्ठभूमिमा र दलाल पुँजीवादलाई अग्रभागमा राख्नु । यदि देशको आर्थिक–सामाजिक आधार यस्तो भएको दाबी कसैले गर्छ भने उसले न्यूनतम कार्यक्रमको रूपमा नयाँ जनवादी क्रान्तिको विकल्प खोज्नुपर्ने हुन्छ ।

केपी ओलीको प्रतिगामी कदम, पुनरुत्थानवादीहरूको सक्रियता र भारतीय साम्राज्यवादको हिन्दु राष्ट्रका खातिर गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता समाप्त पार्ने गतिविधिमाझ संसदीय व्यवस्था नै असफल भयो भन्दै त्यसमाथि आक्रमण गर्ने नीति सही होइन ।

त्यस्तै, नेपालमा संसदीय व्यवस्था असफल भइसकेको छ भन्ने सोचाइ पनि वस्तुगत देखिन्न । पुँजीवादको विकास भएको देशमा मात्र संसदीय व्यवस्थाले पूर्णता पाउँछ, त्यसका साथै त्यसले पतनको बाटो पनि समाउँछ । अहिले देशको परिस्थिति २०६२–६३ सालको जनान्दोलनको बलमा स्थापित गणतन्त्रलाई २०७२ सालको संविधानअनुसार कार्यान्वयन गर्नु रहेको छ । केपी ओलीको प्रतिगामी कदम, पुनरुत्थानवादीहरूको सक्रियता र भारतीय साम्राज्यवादको हिन्दु राष्ट्रका खातिर गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षता समाप्त पार्ने गतिविधिमाझ संसदीय व्यवस्था नै असफल भयो भन्दै त्यसमाथि आक्रमण गर्ने नीति सही होइन ।

पक्कै पनि वर्तमान गणतन्त्र बुर्जुवा गणतन्त्र भएकाले यसबाट नेपाली जनताको समस्या पूर्णतः समाधान हुन सक्दैनन् । त्यसका लागि सुरुवात नयाँ जनवादी व्यवस्थाबाट गर्नुपर्दछ तर सशस्त्र सङ्घर्ष सुरु गर्ने परिस्थिति तयार नहुँदासम्म नेपाली सर्वहारा वर्गका सामु जनवादको लडाइँमा विजय प्राप्त गर्नका लागि विद्यमान बुर्जुवा गणतन्त्रको रक्षा गर्नैैपर्ने बाध्यता छ । यही नै नेपाली कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीको सही कार्यनीति हो ।

२०७८ कात्तिक २०
काठमाडौँ