रामबहादुर बुढा

भारत र चीनका बीचमा सन् १९६२ मा भएको युद्ध निकै चर्चित युद्ध हो । मैले सानै उमेरदेखि त्यो युद्धको बारेमा अनेकौँ कथा सुन्दै आएको छु । मेरो बाजेका बहिनीका लोग्ने नाताले मेरो बाजे नै पर्नु भयो । उहाँलाई हाम्रा बुवा–काकाहरु राना पुसै भन्थे । उहाँ भारतीय सेनाबाट १९६२ मा चीन विरुद्धको युद्धमा जानु भएको थियो । उहाँले अँगेनाको डिलमा बसेर चिया खाँदै त्यो युद्धको अनुभव सुनाएको र मैले बाल्यकालमा सुनेको उहाँका कुरा अझै पनि बिर्सेको छैन । उहाँले सुनाउनु भएको थियो, “भारतीय र चाइनिज फौजका बीचमा युद्ध भयो ।

हामी पक्राउ प-यौं । चाइनिजहरुले हामीलाई ठूला–ठूला गोदाम घर जस्ता टहराहरुमा राखेका थिए । हजारौं भारतीय सेनाहरु पक्राउ परे । कति मरे थाहा छैन । हामीलाई कुर्ने चिनियाँ सेना– सेन्ट्रि कहिले काहीँ हामीसँग जिस्किन्थ्यो । राइफलको संगीनको चुच्चो आँखातिर तेर्साइदिएर चाइनिज भाषामा तेरो आँखा फोर्दिउँ भन्थ्यो । हामीलाई बोल्यो भने हप्काउने गथ्र्यो । एक्लै चिनियाँ गीत गाउँदै बस्थ्यो । कहिले काहीँ सेन्ट्री उँघ्थ्यो । मलाई यही बेला भागौं भागौं लाग्थ्यो । हजारौं बन्दीलाई लाइन लगाएर भात खुवाउँथ्यो । एउटाले खाइसकेको जुठो थालमा अर्कोले खानु पथ्र्यो । घिन लागेर के गर्नु ? भोकै मर्न भएन । हामीलाई राखेको ठाउँमा तार जालीले छेकेको थियो ।

तार जाली काटेर वा उप्काएर भागौं भन्ने योजना बनाइरहेको थिएँ । एक जना बाहुनलाई फकाएँ, डरायो मान्दै मानेन । अर्को क्षेत्रीलाई भनेको डराई–डराई मान्यो । एक दिन त्यो क्षेत्री र म बन्दी–क्याम्प छोडेर भाग्यौं । सात दिनसम्म जंगलमा हिंडिरह्यौं । जंगलका घासपात खाँदै बाँचियो । त्यो मेरो साथी क्षेत्री यतै पचिने भइयो भनेर पीर मानिरहन्थ्यो । उख, उख गर्छ हिँड्नै सक्दैन । म अगाडि गएर पर्खिन्छु । आइपुग्छ अनि फेरि हिँड्छौँ । यस्तै–यस्तैमा एउटा गाउँमा पसियो । चिनियाँहरुले निकै राम्रो व्यवहार देखाए । अप्ठ्यारो बेलामा मान्छेले अर्काको भाषा छिटै सिक्ने रहेछ । सबभन्दा पहिले त अप्ठ्यारोमा भाषा सिक्नु पर्दा मान्छेले खाने कुरा कै बारेमा छिटो जान्दो रहेछ । छिटै चिनियाँ भाषा सिकियो । मूला, हरिया साग चिनियाँहरुले धेरै खाँदो रहेछ तर नपकाएर । बारीबाट ल्यायो, सफा ग-यो, काट्यो काँचै खायो । एउटा चिनियाँ बुढाले भन्थ्यो । हातले नखाउ चिम्टाले खाउ । ब्रिटिसहरुले चम्चाले खान्छ हामीले बाँसको चिम्टाले खान्छौं भन्थ्यो । जहाँ गयो त्यहीँको जस्तै गर्नै प-यो । हामीले पनि बाँसका चिम्टाले मूला, गाजर, हरियो साग खाइयो । घर कहिले फर्किने होला भनेर निकै पीर पथ्र्यो । सुत्ने बेलामा राती गाउँका सिमे, भूमे, गौमुखी, कुल देवता सबैलाई पुकारेर हे भगवान आज राती सपनामा मलाई मेरो जहान परिवारसित भेट गराइ देउ भनेर सुत्यो । सपनामा कोही सित भेट हुँदैन ।

दिनभरी चिनियाँ केटीहरु सित मेलापात गएको, दाउरा चिर्न र दाउरा बोक्न गएको, तिनैसित हाँसो ठट्टा गरेको मात्र सपना देखिन्छ । धेरै टाढा भएपछि हँस पनि जान सक्ने रहिनछ कि के हो कहिलै पनि सपनामा जहान परिवारलाई देखिएन । चिनियाँ बुढाहरुले रेडियो सुनेर भन्थे– चिन्ता नगर । वार्ता टुंगिए पछि सहर जाउला । वार्ता टुंगियो । हामी सहरमा आइयो । केही महिना चीन बसेर जहाज चढेर कलकत्ता आइयो र कलकत्ताबाट घर आइयो । त्यो युद्धमा कति साथीहरुको ज्यान गयो । हामी जीवितै घर आइयो ।” पछि मैलो पाल्पामा माधव ज्ञवालीबाट सुनेको थिएँ, “चिनियाँहरु पनि बाठा हुन् । भारत–चीन युद्धका बेला तिब्बतका हिमाली क्षेत्रमा पूरै बस्ती खाली गरेर भेडा मात्रै छाडेर चिनियाँहरु पछि हटेका थिए । भारतीय सेनाहरु खुसी हुँदै हामीले जित्यौं भन्दै भारतीय झण्डा गाड्दै, भेडाका मासु खाँदै अगाडि बढ्दै गए । चीनको सिमाना मिचेर धेरै पर पुगेको बेला चिनियाँ सेनाहरुले घेराबन्दी गरेर कैयौं भारतीय सेनाहरुलाई समाप्त पारिदिए र आत्मसमर्पण गरेका हजारौंलाई बन्दी बनाइदिए । त्यो घटनालाई देखाएर चिनियाँहरुले संसारलाई प्रष्ट पारे । हेर, भारतीयहरु मिचाहा हुन् । हाम्रो सीमा मिचेर यति वर आएपछि हामीले चीनलाई आक्रमण ग-यौं । बन्दी बनायौं ।”

भारत–चीन युद्धमा गएका बुढाहरु भन्थे– “चिनियाँ सेनासित लड्न सकिंदैन । सलह आए जस्तै ताँती लागेर आउँछ । एउटा ढल्यो भने अर्काले राइफल समाएर अगाडि बढ्छ, जित्न सक्ने कुरै भएन ।” सन् १९६२ तिर भर्ति भएका सेनाहरुलाई भारतले बेस्सरी चीन र कम्युनिस्ट पार्टी विरोधी भावना भरिदिएको रहेछ । कम्युनिस्ट भनेको मानौं क्रुर, पाशविक र राक्षस नै हुन् कि जस्तो भावना सेनाका दिमागमा भरिदिएका रहेछन् । त्यो कुरा त्यति बेला भारतीय सेनामा भर्ति भएका लाहुरेहरुको कुरा सुन्दा थाहा हुन्छ । शत्रु विरुद्ध लड्न लडाकुको दिमागमा घृणा जगाउनु पर्दछ । त्यही भएर भारतीय सेनाको दिमागमा ती कुरा भरिए होला । भारतीय सेना चिनियाँहरु सित पराजित भएपछि त्यतिबेला तत्कालिन भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरुले अल इण्डिया रेडियोबाट “हमारी सेना बहादुरी के साथ पिछे हट्रही हैं” भनेको कुरा आज भोलि पनि ठट्टामा सम्झिने गरिन्छ ।

मेरा बाजे, माधव ज्ञवालीजी र नेहरुको रेडियो मन्तव्यको कुरा यहाँ सन्दर्भवस मात्र उठाइएको हो । यहाँ खास उठाउन खोजेको कुरा हो– त्यही युद्धका बेला भारतीय सेनाहरु नेपालको सुदूरपश्चिम दार्चुला जिल्लाको कालापानी क्षेत्रमा बसे र अहिलेसम्म त्यसलाई कब्जा गरेर बसेका छन् । हुन त कतिपयले भारतीय सेना १९६२ भन्दा पहिलेदेखि नै त्यहाँ बसेका थिए पनि भनेका छन् । जेहोस्, १९६० को दशक वरपरबाट नै भारतीय सेनाहरु त्यस क्षेत्रमा बस्न थालेका हुन् भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ ।

भारतले सन् २०१९ अगष्ट ५ मा जम्मु कस्मीरको विशेष अधिकारलाई खोसेको थियो । उसले जम्मु कस्मीरको स्वायत्त अधिकार खारेज गरेर जम्मु कस्मीर र लद्दाख दुईवटा केन्द्र शासित प्रदेश बनाएको छ । जम्मु कस्मीरमा विधानसभा हुनेछ भने लद्दाखमा त्यो अधिकार समेत रहने छैन । भारतले त्यो निर्णय अक्टोबर ३१ को मध्यरातबाट लागु हुने बताएको थियो । त्यसको लगत्तै दुई दिन पछि भारत सरकारले २०१९ नोभेम्बर २ (वि.सं. २०७६ कार्तिक १६ गते) जम्मु कस्मीर पुनर्गठनको सन्दर्भमा भारतको नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो । त्यो नक्सामा पाकिस्तान र नेपालका भू–भागहरुलाई पनि सामेल गरिएको छ । नयाँ नक्सामा भारतको जम्मु कस्मीर प्रदेश अन्तर्गत पाकिस्तानको नियन्त्रित कास्मीरको मुजफ्फरवाद, मीरपुर र पुँछ जिल्लालाई सामेल गरिएको छ र अर्को नयाँ प्रदेश लद्दाख अन्तर्गत गिलगिट– बल्तीस्तानलाई राखिएको छ । यता नेपालको लिपुलेक, कालापानी क्षेत्रलाई उत्तराखण्ड प्रदेशको पिठौरागढ जिल्ला अन्तर्गत राखिएको छ । पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयले अर्को दिन लगत्तै नोभेम्बर ३ मा विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतद्वारा जारी जम्मु कास्मीर सहितको नयाँ राजनीतिक नक्सा कानुनीरुपमा अमान्य भएको र संयुक्त राष्ट्र संघले मान्यता दिएको नक्साको विपरीत हुने गरी जारी गरिएको नक्सा पाकिस्तान ठाडै खारेज गर्छ भनेको थियो ।

भारतले जारी गरेको नक्साका विरुद्धमा पाकिस्तानमा ठूलो विरोध भइरहेको छ र नेपालमा पनि त्यो खबर आएपछि नेपाली जनताहरु विभिन्न राजनीतिक दल, तिनका भातृ संगठन र विभिन्न संघ संगठनको आयोजनामा सडकमा उत्रिएर विरोध जनाइरहेका छन् । “गो ब्याक इण्डिया”, “भारतीय साम्राज्यवाद मूर्दावाद ¤” “भारतीय विस्तारवाद मूर्दावाद”, लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक हाम्रो हो”, “भारतीय सेना कालापानी छोड”, भन्ने नारा दिनहुँ जसो सडकमा गुञ्जिएका छन् । गोष्ठि, अन्तरक्रिया, विरोध प्रदर्शन, मसाल जुलुस, नेपालस्थित भारतीय दूतावास घेराउका कार्यक्रमहरु भइरहेका छन् । प्रवासमा समेत नेपालीहरुले भारतीय दुतावासहरुमा विरोध जनाउन पुगेका छन् । समाजिक संजालहरु भारतको नयाँ नक्सा विरुद्धमा स्टाटस, कमेन्ट आदिले भरिएका छन् ।

जनताको यो आक्रोश र विरोध छताछुल्ल भए पछि नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयतले नोभेम्वर ६ (कार्तिक २०) गते एक वक्तव्य जारी गर्दै “कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र नेपालकै भू–भाग हो” भनेको थियो । तर त्यो वक्तव्यमा भारतले जारी गरेको नक्साको सिधै विरोध गरिएको थिएन । वक्तव्यमा भनिएको थियो, “दुई देश बीच सुल्झाउन बाँकी रहेका सीमा सम्बन्धी विषयहरु दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा टुंगाउनु पर्ने र एकपक्षीय ढंगबाट गरिने कुनै पनि निर्णय नेपाल सरकारलाई मान्य नहुने कुरा स्पष्ट छ ।” तर अर्को दिन नोभेम्बर ७ (कार्तिक २१ गते) दिल्लीमा भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्र प्रवक्ता रविश कुमारले भनेका थिए– “नयाँ नक्साले भारतको सार्वभौम भूमिलाई ठीक ढंगले समेटेको छ, यसले नेपालसँगको हाम्रो सीमा परिवर्तन गरेको छैन ।” उनको भनाइ हेर्दा भारतले कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो भू–भागका रुपमा नक्सामा समावेश गर्ने कदमबाट पछाडि हट्न नचाहेको देखिन्छ ।

स्थितिको गम्भीर्यतालाई ध्यान दिँदै प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले कार्तिक २३ गते शनिवारका दिन सर्वपक्षीय बैठक आयोजना गरेका थिए । त्यस बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेस सहित सबैले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालकै हो भन्ने धारणा राखेका थिए । बैठकमा सबैले प्रधानमन्त्रीलाई भारतसित सीमा नक्सा विवादका सम्बन्धमा कुटनीतिक पहलकदमी अगाडि बढाउन सुझाव दिएका थिए । कार्तिक २५ गते प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था समितिको बैठकले लिम्पियाधुराबाट बग्ने काली नदीको मुहानलाई नै नेपाल–भारत सीमा मानेर नक्सा तयार पार्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिको त्यस बैठकले त्यस क्षेत्रमा स्थायी सुरक्षा क्याम्प खडा गरेर सीमा सुरक्षा गर्न समेत भनेको थियो ।

लिम्पियाधुरा समेत समेटेर बनाइएको नक्सालाई नेपालको शैक्षिक पाठ्यक्रममा समेट्नु पर्ने, सीमा विवादलाई समाधानका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक, कुटनीतिक पहल सरकारले लिनु पर्ने, नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इ.पी.जि.) ले रिपोर्ट बुझाउनु पर्ने र त्यसको कार्यान्वयन हुनु पर्ने, दार्चुलाको खलंगा हुँदै तिंकर जाने सडक तीव्र गतिमा निर्माण गर्न र यसका लागि थप बजेट विनियोजन गर्न समेत समितिले नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । कार्तिक २८ गते कालापानी विवादबारे चीनले आफ्नो धारणा राखेको थियो । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता जेङ सुआङ्ले नियमित पत्रकार भेटघाटमा भनेका छन्, “कालापानी क्षेत्रबारे नेपाल र भारतले शान्तिपूर्ण वार्ता गरेर समाधान खोज्न आवश्यक छ ।” तर चीनले कालापानी क्षेत्र नेपालकै हो भन्न सकेको छैन । स्मरणीय कुरा के छ भने २०७२ जेष्ठ १ गते चीन र भारतका बीच भएको ४१ बुँदे सम्झौताको बुँदा नं. २८ मा चीन र भारतले लिपुलेक नाकालाई व्यापार, तीर्थाटन र पर्यटनका लागि प्रयोग गर्ने भनेका थिए । नेपालमा त्यसको चर्को विरोध भएको थियो र अहिले पनि त्यो विरोध जारी छ । मंसीर १ गतेको एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सेना हट्नु पर्ने धारणा राखेका छन् । कार्यक्रममा बोलेर मात्र हुँदैन सिधै भारत सरकारको केन्द्रीय नेतृत्वसँग आफ्ना कुराहरु सरकारले राख्न सक्नु पर्दछ ।

कालापानी तथा लिपुलेक क्षेत्रको लिम्पियाधुरासम्मनै नेपाली भू–भाग हो भन्ने सन्दर्भमा प्रयाप्त प्रमाणहरु नेपालीहरुले प्रस्तुत गरेका छन् । अंग्रेज–नेपाल बीचको १८१६ को सुगौली सन्धि लगायतका सन्धि सम्झौताहरु, १९६२ अक्टोवर ५ को नेपाल–चीन बीच भएको सन्धि, ऐतिहासिक नक्साहरु, विगतका जनगणना, विगतमा नेपालले गराएको निर्वाचनको रेकर्ड, दुई देश बीच भएका पत्राचारहरु, त्यस क्षेत्रका जनताले दार्चुला मालपोत कार्यालयमा तिरेको तिरोका रेकर्डहरु, अंग्रेजहरुले भारत छाड्नु अघि उत्तर प्रदेशका प्राथमिक विद्यालयका पाठ्यक्रमहरु, त्यस क्षेत्रको भूगोलको पानी ढलो, नदीको वहाव सबै तथ्यहरुले लिम्पियाधुरासम्म नै नेपालको भूमि हो भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ । सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले बेलायत, अमेरिका, चीन लगायतका देशहरुमा गएर त्यहाँका पुस्तकालयबाट खोजी ल्याएका नक्साका प्रमाणहरु नै प्रकाशित गरेका छन् । रतन भण्डारीले त्यस सम्बन्धी अनुसन्धानमका आधारमा पुस्तक नै प्रकाशित गरेका छन् । नेपाली देशभक्त बुद्धिजीवीहरुले धेरैले त्यस क्षेत्रको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गरेर कालापानी क्षेत्रको लिम्पियाधुरासम्म नै नेपाली भू–भाग हो भन्ने तर्क र तथ्यहरु प्रस्तुत गरेका छन् ।

२०५७ मंसीरमा अ.ने.रा.स्व.वि.यु. (छैठौं)को पन्ध्रौं राष्ट्रिय सम्मेलन धनगढीमा सम्पन्न भएपछि हामीले टनकपुर ब्यारेजको अवलोकन गर्नगएका थियौं । पारीपट्टी भारतीय सीमा सुरक्षा फोर्सको भव्य भवनहरु थिए । वारिपट्टी नेपाल प्रहरीहरु छाप्रोमा बसिरहेका थिए । नेपालपट्टीको प्रहरी चौकीको निरीह स्थिति देखिएपछि हामीलाई नरमाइलो लागेको थियो । प्रहरी असईले हामीसित भनेका थिए, “के गर्ने हजुर ¤ हामी नेपालीहरुको स्थिति यस्तै छ । यही छाप्रो पनि हामी आफैले स्याउला र वनका काठ जम्मा गरेर बनाएका हौं । तपाईहरु राजनीति गर्नुहुन्छ । माथिसम्म कुरा पु-याइदिएर यहाँ अलि राम्रो प्रहरी चौकीको भवन बनाउन भनिदिनु प¥यो ।” बल गरेर लात्तीले हान्दा ढल्छ कि जस्तो छाप्रोमा नेपाली प्रहरीहरु बसेका थिए । हाम्रो निरीह स्थिति देखेपछि छिमेकीहरुले हामीलाई हेप्ने नै भए । अहिले कालापानी क्षेत्रमा नेपाली प्रहरीहरुको स्थिति त्यस्तै छ । अहिले सरकारले सीमा सुरक्षाको जिम्मा अर्ध–सैतिक फोर्स सशस्त्र प्रहरीलाई दिएको छ तर सुविधाविहीन अवस्थामा । तसर्थ सीमा सुरक्षालाई बलियो बनाउन सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ ।

कालापानी क्षेत्रलाई भारतले आफ्नो भू–भागमा पारेर नक्सा जारी गरेकाले अहिले त्यो क्षेत्रबारे आम नेपालीको चासो बढेर विरोध भएको भए पनि यो नयाँ मुद्दा भने हैन । महाकाली सन्धिकै बेलामा त्यस क्षेत्रमा भारतीय अतिक्रमण भएको छ भन्ने कुरा व्यापक छलफल भएको थियो । स्वयं भारतले पनि त्यसलाई विवादित क्षेत्र मानेको छ । त्यतिबेला मूल्यांकन मासिक पत्रिका लगायतका पत्रिकाहरुले नेपाली भूमिमा भारतीय सुरक्षा क्याम्प राखेका फोटाहरु सहित समाचार प्रकाशित गरेका थिए । दार्चुलाबाट सांसद बनेका प्रेमसिंह धामीले भारतीय सेना नेपालमा बसेको कुरा संसदमा उठाएका थिए । संसदमा उनले त्यो कुरा उठाएपछि २०५४ साल भाद्रमा उनको दुर्घटनामा परी मृत्यु भएको थियो । धामीको मृत्यु नै थियो वा हत्या भन्ने आशंका अहिले पनि नेपाली राजनीतिमा गरिन्छ । माले निकट अनेरास्ववियुले कालापानी मार्चको कार्यक्रम राखेको थियो । विशेषगरी नेपालका बामपन्थी पार्टीहरुले भारतीय सेनाले कालापानी छाड्नु पर्दछ भनेर वर्षौदेखि संघर्ष गर्दै आएका छन् ।

माथि भने झैं सीमा सुरक्षा व्यवस्थालाई बलियो बनाउनु पर्दछ । सीमा क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीहरुको आत्मबल बढ्ने गरी सरकारले ध्यान दिनु पर्दछ । अहिले सरकारले सीमा सुरक्षाको जिम्मा सशस्त्र प्रहरी बललाई दिएको भए पनि अबदेखि सेनाले पनि त्यसको जिम्मा लिने भनिएको छ । सेना सशस्त्र प्रहरी झै सिमानामा नगएपनि नेपाली सेनाले सर्भे तथा सीमा अनुगमन निर्देशनालय नामको नयाँ इकाई खडा गरेर सीमा निगरानी कार्यमा लगाउने भनिएको छ । नेपाल र भारत बीचको १८८० किलोमिटर सीमा क्षेत्रमा ठूला र साना गरी २,७१६ सीमा स्तम्भ गायव भएको गृहमन्त्रालयको तथ्यांङ्क छ । ती सबैको समग्र अनुगमन गर्ने नयाँ जिम्मा पनि सेनाले गर्ने भनिएको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ ।
नक्सा प्रकरणलाई केवल नक्सा सम्बन्धी वर्तमानको घटनाको रुपमा अलग थलग रुपमा बुझ्नु हुँदैन ।

यसलाई भारतीय साम्राज्यवादले लामो समयदेखि अपनाउँदै आएको उसको विस्तारवादी चरित्रको सिलसिलेवार घटनाको पछिल्लो रुप हो भनेर बुझ्न जरुरी छ । कालापानी क्षेत्र हाम्रो हो भन्ने तर्क, तथ्य र प्रमाणहरु यथेष्ट मात्रामा नेपालीहरुसित छ र आम नेपालीहरुमा कालापानी क्षेत्र हाम्रो हो भन्ने भावना छ भन्ने कुरा भारतीय शासकहरुलाई थाहा नभएर अन्जानमा त्यो नक्सा जारी गरिएको हैन । स्वयं भारतले विवादित क्षेत्र स्वीकार गरिसकेको ठाउँलाई नेपालसँग कुनै सहमति हुन नसकेको अवस्थामा जानाजान त्यसप्रकारको नक्सा जारी गर्नु भनेको प्रष्ट रुपमा मिचाहा प्रवृति हो । भारतको परराष्ट्रमन्त्रालयमा प्रवक्ताको हठी, दम्भी र मिचाहा स्वभाव दिल्लीको पत्रकार सम्मेलनमा देखिएको छ ।

नेपाल–भारतको सम्बन्ध बारे सुझाव दिन बनेको प्रबुद्ध व्यक्तिहरुको समूह (इ.पी.जि.) ले गत साल असारमा नै प्रतिवेदन तयार पारिसकेको थियो । भारतले अझैसम्म पनि अनेक आलटाल गरेर प्रतिवेदन बुझ्न मानेको छैन । प्रतिवेदन बुझेर कार्यान्वयन गर्ने कुरा त परै छ । एकातिर संयुक्त सीमा प्राविधिक समितिको प्रतिवेदन २०६४ को कार्यान्वयन गर्न तयार नहुने र इ.पि.जी. प्रतिवेदन बुझ्न समेत तयार नहुने अर्कातिर एकलौटी रुपमा विवादित क्षेत्रलाई आफ्नो देशको भू–भागमा पारेर सरकारी नक्सा जारी गर्ने तरिका सह्य हुने कुरा हैन । अहिले भारतको सत्तासिन पार्टी भाजपाले एक, अति अन्धराष्ट्रवादी नेता वल्लभभाई पटेललाई आदर्श पुरुषका रुपमा स्थापित गर्न व्यापक प्रचार प्रसारमा जोड दिइरहेको छ र दुई, हिन्दू धर्म बाहेकका अन्य धर्मावलम्बीहरुलाई दमनको नीति अपनाइरहेको छ । यो उसको अति हिन्दू अन्धराष्ट्रवादी प्रवृत्ति हो । भाजपाको अति हिन्दू अन्धराष्ट्रवादी प्रवृत्तिका विरोध स्वयं भारतका वामपन्थी पार्टीहरुले पनि गरिरहेका छन् । नेपाल माथिको भारतीय हस्तक्षेपको विरोधमा भारतका शोषित पीडित जनताको समर्थन प्राप्त गर्ने हाम्रो प्रयत्न हुन जरुरी छ ।

नेपाल सरकारको पहिलो जोड स्वयं भारतले स्वीकारेको विवादित क्षेत्र कालापानीबाट भारतीय सेना हट्नु पर्दछ भन्ने हुनु पर्दछ । त्यसको निम्ति सरकारले समग्र नेपालीको भावना प्रतिनिधित्व गरेर भारतसँग कुटनीतिक पहललाई अगाडि बढाउन जरुरी छ ।नेपाल–भारत सीमा प्राविधिक समितिले २५ वर्ष काम गरेर २०६४ सालमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यो प्रतिवेदनमा सुस्ता र कालापानी क्षेत्रलाई उच्चस्तरीय राजनीतिक तहबाटै टुंगाउनु पर्दछ भनिएको छ । तर अझैसम्म पनि त्यसलाई टुंगाउने गरी छलफल हुन सकेको छैन । चीन र नेपालको बीचमा सगरमाथा विवाद हुँदा उच्च राजनीतिक तहमा वार्ता गरेर वि.सं. २०१६ सालमा सगरमाथा नेपालकै हो भन्ने टुंगो लगाइएको थियो । त्यसैगरी सुस्ता, कालापानी जस्ता विवादित क्षेत्रको हल हुन जरुरी छ ।

कालापानी क्षेत्रका सम्बन्धमा नेपालका सबै राजनीतिक दलहरुको बीचमा अभूतपूर्व एकता कायम भएको छ । यसको अगुवाई गर्ने जिम्मा सरकारकै हो । बुद्धिजीवी र प्राविधिकहरुले सरकारलाई आवश्यक पर्ने तथ्य, तथ्यांक र भरपर्दा आधारहरु उपलब्ध गराएर मद्दत गर्नु पर्दछ । यो ऐतिहासिक अवसरलाई उपयोग गर्न सरकार चुक्यो भने ठूलो भूल हुनेछ । आम जनताले एकातिर नेपालको सरकारलाई पहलकदमी लिन दवाव हाल्न जरुरी छ भने अर्कोतिर भारतको हेपाहा र मिचाहा प्रवृत्तिलाई पनि नंगाउने गरी संघर्ष अगाडि बढाउन जरुरी छ ।