काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले केही दिनअघि सर्वोच्च अदालतले दिएको आरक्षणसम्बन्धी फैसलालाई सकारात्मक र प्रगतिशील ठहर गरेको छ ।
राजमो अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको हस्ताक्षरमा २०७८ साउन २४ गते जारी प्रेसवक्तव्यमा उक्त धारणा अभिव्यक्त भएको हो । प्रेसवक्तव्यमा राजमोले उक्त फैसलालाई कार्यान्वयन गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।
संविधानमा जातको आधारमा गरिएको आरक्षणको व्यवस्थालाई कायम राख्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिँदै प्रेसवक्तव्यमा सर्वोच्च अदालतले विपन्नवर्गको पक्षमा फैसला गरेकाले त्यसलाई प्रगतिशील र सकारात्मक मानेको बताइएको छ ।
यस्तो छ, प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ
“१. हालै सर्वोच्च अदालतले एउटा आरक्षणसम्बन्धी मुद्दामा दलित, जनजाति, लैङ्गिक र अन्य कतिपय पिछडिएका जातिहरूको आरक्षण सम्बन्धमा विस्तृत रूपले व्याख्या गर्दै उत्प्रेषणको आदेशसहितको फैसला गरेको छ । उक्त फैसलाप्रति राष्ट्रिय जनमोर्चाको धारणा स्पष्ट गर्न यो प्रेस वक्तव्य जारी गरिएको छ ।
२. सर्वोच्च अदालतले आरक्षण सम्बन्धमा सकारात्मक र प्रगतिशील प्रकारले व्याख्या गरेको छ । त्यसअनुसार कार्यान्वयन गर्न पनि उत्प्रेषणसहितको आदेश गरेको छ । त्यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिन्छौँ र तिनलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारस“ग माग गर्दछौँ ।
३. दलित, जनजाति, लैङ्गिक वा अन्य कतिपय पिछडिएका जाति, जनसमुदाय र क्षेत्रको बारेमा वर्तमान संविधानमा गरिएको आरक्षणको व्यवस्थालाई कायम राख्नुपर्ने आवश्यकता छ । सदियौँदेखि पछाडि परेका जाति, समुदाय वा क्षेत्रका जनतालाई अन्य विकसित जाति, समुदाय वा क्षेत्रका जनताको समकक्षमा ल्याउन त्यस प्रकारको आरक्षणले निर्णयात्मक महत्त्व राख्दछ ।
४. सर्वोच्च अदालतले विगतका र वर्तमान संविधानले विपन्नवर्ग वा समुदायलाई राज्यको तर्फबाट दिने सुविधा वा आरक्षणको बारेमा समेत तुलनात्मक व्याख्या गरेको छ । विगतका संविधानले त्यस प्रकारको संवैधानिक व्यवस्था गरे पनि तिनलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुनको निर्माण नभई कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गरेको छ । वर्तमान संविधानले गरेको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न पनि आवश्यक कानुनको निर्माण नगरेकाले त्यस प्रकारका कानुनको निर्माण गरी संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको छ ।
५. स्पष्ट र सही कानुनको अभावमा अहिले पनि आरक्षणको सुविधाप्राप्त जाति, क्षेत्र वा समुदायका उच्च र सम्पन्न तप्काले नै पटक पटक फाइदा उठाउने गरेका छन् । तिनका निम्नवर्गीय वा लक्षित समुदायलाई त्यो आरक्षण सुविधाबाट कुनै खास फाइदा पुग्ने गरेको छैन । त्यो स्थितिमा त्यस प्रकारको आरक्षण सुविधा प्रदान गर्दा “मानव विकास सूचका” को आधारमा पिछडिएका वा निम्न वर्गीय समुदायलाई फाइदा पुग्ने गरेर नै आरक्षणको सुविधा व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्या सही छ । विश्वका धेरै देशले यही तरिका अपनाएका छन् । आजको विज्ञान र प्रविधिको विकासको यस स्थितिमा हामीले पनि त्यस प्रकारको व्यवस्था अपनाउन आवश्यक छ । त्यसबाट नै वास्तविक रूपमा पिछडिएका जनसमुदाय वा लक्षितवर्गमा सुविधा पुग्न सक्ने छ ।
६. वर्तमान संविधानले सकारात्मक विभेदको नीतिलाई अङ्गीकार गर्दै संविधानको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था “सामाजिक वा सांस्कृतिक, दलित, पिछडिएका, महिला, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडावर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्ता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न खसआर्यलगायतका नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन” लाई समेत कानुनबमोजिम कार्यान्वयन गर्न जोड दिएको छ ।”
