काठमाडौँ । सिन्धुपाल्चोक जुरेपहिरो पीडितले पहिरो गएको सात वर्षसम्म पनि न्याय पाउन सकेका छ्रैनन् ।
२०७१ साउन १७ गते माथिबाट पहाड खस्दा जुरेको सिङ्गोबस्ती पुरियो भने १४५ को ज्यान गयो; सयौँ विस्थापित भए । तर जुरेपहिरो पीडितले अहिलेसम्म पनि न्याय पाएका छैनन् ।
यतिसम्म कि पहिरो पीडितका लागि देशविदेशबाट दाताले दिएको रु दुई करोड २४ लाख राहत रकम सात वर्षसम्म सरकारी खातामा रोक्का भएर बस्यो । पहिरो पीडितले राहत रकमका लागि पटक पटक जिल्ला प्रशासन कार्यालय र गृह मन्त्रालयसम्म पनि धाए । सात वर्षसम्म पनि जसका नाममा पैसा सङ्कलन भयो उनीहरूले नै पाएनन्, न त उनीहरूका लागि पुनर्वासको योजनाले नै मूर्त रूप लिन सक्यो ।
सात वर्ष बित्दासमेत आफूहरूको समस्या समाधानका लागि सरकारी तबरबाट केही प्रयास नभएकाले जुरेपहिरो पीडित बलेफीका रामबहादुर तामाङले आक्रोश पोख्नुभयो । पीडितको राहत रकम वितरणका लागि गृह मन्त्रालयदेखि जिल्लाका समितिले समेत अध्ययन समिति गठन गर्यो ।
तत्कालीन जिल्ला दैवीप्रकोप व्यवस्थापन समितिका प्रतिनीधिसमेत रहेका गैरसरकारी संस्थाका अध्यक्ष सोम सापकोटा, पत्रकार महासङ्घ सिन्धुपाल्चोकका अध्यक्ष युवराज पुरी र नापी कार्यालय प्रमुख शरद मैनालीको अध्ययन समितिले राहत वितरण गर्न प्रतिवेदन पेस गरिएको समितिका सदस्य सापकोटाले बताउनुभयो ।
त्यसपछि गृह मन्त्रालयको सहसचिवस्तरीय टोलीले समेत स्थलगत अध्ययन गरेको बलेफी–८ का वडाध्यक्ष चरीबहादुर तामाङले सुनाउनुभयो । निर्वाचित प्रतिनिधिले राहत उपलब्ध गराउन प्रयत्न पनि गरे तर सार्थक हुन सकेन ।
२०७१ साउन १७ गते बिहान ३ बजे बलेफी गाउँपालिका, बाह्रबिसे नगरपालिका र त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको सिमानामा ठुलो पहिरो गएको हो । तीनै वटा स्थानीय तहमा ठुलो मानवीय र भैतिक क्षति भयो । अरनिको राजमार्ग पूर्ण रूपमा लामो समय बन्द रह्यो ।
भोटेकोशी र सुनकोशी नदीको सङ्गमस्थलबाट लगभग चार किलोमिटर दुरीमा पर्ने जुरेमा पहिराले १८ घण्टा नदी थुनिँदा जुरे आसपास आक्रान्त भएको थियो । सुनकोशी नदीतटीय क्षेत्रका लामोसाँघु, खाडीचौर, बलेफी, सुकुटेदेखि काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुलीसम्मका नागरिक लामो समयसम्म त्रासमा रहे । बाह्रबिसे बजारसम्म थुनिएको नदीले डुबाउने सम्भावना बढेपछि बजार र बस्ती पूरै खाली गरिएको थियो ।
सानिमा हाइड्रोपावर र सुनकोशी हाइड्रोपावरको ड्यामसहित पावर हाउससम्म क्षति पुगेको थियो । (रासस)
