एमसिसी खारेज अभियान–२०७६ को अपिल  ##
हामीलाई हाम्रो देश प्यारो छ, हाम्रो स्वतन्त्रता प्यारो छ र हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता प्यारो छ । हामी कहिल्यै पराधीन भएनौँ र कुनै बाह्य शक्तिबाट शासित भएनौँ । आधा विश्व कब्जा गर्दै आएको ब्रिटिस साम्राज्यवाद पनि नेपालीसामु टिक्न सकेन । हाम्रा वीर पुर्खाको वीरता र बलिदानले गर्दा हामी सदा स्वाधीन र स्वतन्त्र रह्यौँ । तर आज हाम्रो मुलुकको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, अखण्डता र स्वाधीनतामाथि गम्भीर खतरा पैदा भइरहेकोे छ । त्यो खतरा हो– संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपालमाथि लाद्न खोजेको घातक एमसिसी सम्झौता र यससँग जोडिएका अन्य कतिपय सम्झौता र सर्त । सबभन्दा ठुलो विडम्बना त के हो भने यति बेला यस्तो घातक सम्झौतालाई संसदबाट समेत पास गर्न आतुर छन् हाम्रै देशका संसदवादी नेता, सांसद र दलहरू ।

अमेरिकी सरकारले यसलाई छिटो पारित गर्न दबाब दिँदै अप्रत्यक्ष रूपले नाकाबन्दी लगाई विदेशी सहयोग र लगानी रोक्ने धम्की दिएको कुरा हालै मात्र प्रकाशित नेपालसम्बन्धी उसकै प्रतिवेदनमै उल्लेख छ ।

एमसिसीको पूरा नेपाली रूप मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन हो । यो इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आई.पी.एस.) अन्तर्गतको योजना हो । आई.पी.एस. लाई नेपालीमा हिन्द–प्रसान्त रणनीति भनिन्छ । यो अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको सैनिक रणनीतिअनुसारको कार्यक्रम हो । बाहिर आर्थिक सहयोग देखाएर भित्र खतरनाक सैनिक हस्तक्षेपको योजना समावेश भएको कार्यक्रम हो– एमसिसी । अमेरिकाले पहिले पहिले विकासोन्मुख मुलुकलाई आर्थिक सहयोग दिँदा युएसएड अर्थात् अमेरिकी सहयोग नियोगमार्फत् दिने गर्दथ्यो । तर २००२ देखि यस्तो सहायता एमसिसीमार्फत दिने नीति ल्यायो; किनकि, अब अमेरिका सामाजिक–आर्थिक विकास सहयोगको नाममा विभिन्न देशमा आफ्ना सैन्य रणनीतिक लक्ष्यहरू पूरा गर्न अर्थात् तेस्रो सहस्राब्दीका अमेरिकी साम्राज्यवादी रणनीतिका चुनौतीको सामना गर्नेतिर केन्द्रित हुन थाल्यो । ती चुनौतीमध्ये हरहिसाबले ठुलो चुनौती उसले चीनलाई देखेर नै चीन घेर्न र फोर्न तथा नेपाललगायतका मुलुकमा चीनले गर्न थालेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बी.आर.आई.) अन्तर्गतका आयोजनालाई काउन्टर दिने र ध्वंस गर्ने जस्ता घोषित लक्ष्य पूरा गर्न इन्डिया र यस आसपासका नेपालजस्ता देशलाई प्रयोग गर्ने रणनीतिमा लाग्यो । त्यसै रणनीतिलाई पूरा गराउने यो एमसिसीमा २०१७ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेपछि यसले नेपालमा प्रवेश गर्यो । त्यसपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने संयन्त्रको रूपमा एमसिए नेपाल बनाई याक एन्ड यति होटल काठमाडौँमा कार्यालय खोलेर काम गरिरहेको छ र त्यसले नेपालको केही करोड डलरबराबर रकम खर्च पनि गरिसकेको छ ।

यसलाई औपचारिक रूपमै लागु गर्न र अमेरिकी आर्थिक सहयोग लिन भने हाम्रो संसदबाट पारित गरिनुपर्ने भन्ने भए पनि त्यो निर्वाध, निर्लज्ज र नियम विपरीत कार्यान्वयनमा जबर्जस्ती लगिएको छ । त्यसमाथि अमेरिकी सरकारले यसलाई छिटो पारित गर्न दबाब दिँदै अप्रत्यक्ष रूपले नाकाबन्दी लगाई विदेशी सहयोग र लगानी रोक्ने धम्की दिएको कुरा हालै मात्र प्रकाशित नेपालसम्बन्धी उसकै प्रतिवेदनमै उल्लेख छ । यता, देउवा सरकार छिटो पास गरिहाल्ने दाउमा छ भने संसदमा यसलाई पारित गर्नुपर्छ भन्ने सांसदको जबर्दस्त बहुमत छ । यही नै आज सम्पूर्ण नेपालीका लागि गम्भीर दुःख र चिन्ताको विषय बनेको छ । यसको अर्थ अमेरिका वा कुनै देशको आर्थिक सहयोग लिनै हुँदैन भन्न खोजिएको होइन । तर, लिँदा आफ्नो राष्ट्रहितको पक्षमा हुनैपर्छ भन्ने मात्र हो ।

एमसिसी सम्झौताअन्तर्गत आर्थिक सहायताको नाममा अमेरिकाले नेपालमा जम्मा ५० करोड डलर लगाउने भनिएको छ र त्यसमा नेपाल सरकारले १३ करोड डलर थप्नुपर्ने छ । यसरी हुन आउने करिब ७० अर्ब रुपियाँ बराबरको एउटा कोष बन्ने छ । त्यसबाट करिब ४०७ किलोमिटर लामो ४०० के.भी. क्षमताको एउटा विद्युत प्रसारण लाइनमा र अर्को करिब ३०० किमि सडक विस्तारमा खर्च गरिने बताइएको छ । त्यो हाइभोल्टेज विद्युत प्रसारण लाइन काठमाडौँको लप्सीफेदीदेखि, नुवाकोटको रातामाटे, दमौली, हेटौँडा तथा पाल्पा र बुटबल हुँदै गोरखपुरसम्म पुर्याउने लक्ष्य छ ।

कालीगण्डकी कोरिडोरबाट अमेरिकालाई भनेको ठाउँमा प्लेन ल्यान्ड गर्न र चीनको सीमानासम्म पुग्न सहज हुने छ । अनि, मुस्ताङमा रहेको युरेनियम भण्डारसमेत अमेरिकी नियन्त्रणमा जाने छ ।

त्यस्तै, सडक विस्तारमा पनि बुटवलदेखि पश्चिम १०० किमि सडक स्तरोन्नति (फराकिलो ) गर्ने र सम्भवतः कालीगण्डकी करिडोरलाई पनि आपतकालीन विमान अवतरण गर्न मिल्ने गरी विस्तार गरिने छ । यसरी कालीगण्डकी कोरिडोरबाट अमेरिकालाई भनेको ठाउँमा प्लेन ल्यान्ड गर्न र चीनको सीमानासम्म पुग्न सहज हुने छ । अनि, मुस्ताङमा रहेको युरेनियम भण्डारसमेत अमेरिकी नियन्त्रणमा जाने छ । युरेनियम संसारमा दुर्लभ मानिने र किलोकै करोडौँ डलर पर्ने खनिज पदार्थ हो । यो आणविक विद्युत् उत्पादन र आणविक हतियारको निम्ति नभई नहुने चिज हो ।

हाम्रो प्रश्न छ के साँच्चै एमसिसी हामी नेपालीकै आवश्यकता हो त ? बिल्कुलै होइन । यो त अमेरिकाकै रणनीतिक आवश्यकता र योजनाअन्तर्गतकै परियोजना भएकाले नै अमेरिकाले यसरी एमसिसी पास गराई लागु गराउन जबर्जस्ती पेल्दै गरेको छ । हो यही नै गम्भीर रहस्य र चिन्ताको विषय हो ।

पैसाकै कुरा गर्दा पनि पाँच वर्षको निम्ति दिइने ५० करोड डलरले नेपालको वार्षिक राष्ट्रिय बजेटमा एक प्रतिशतको वरिपरि मात्र थप योगदान पुर्याउन सक्ने हो ।

हामीलाई आज घरेलु खपतकै लागि विद्युत अपर्याप्त भइरहेको अवस्थामा निर्यातको नाममा यत्रो महङ्गो प्रसारण लाइन आवश्यक छैन । त्यस्तै, चालु त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको साथै भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमास्थल तयारी अवस्थामा आइसकेका र यीभन्दा पनि विशाल निजगढ विमानस्थल बन्दै छ भने हामीलाई पहाड भत्काएर, अनि वातावरण ध्वस्त पारेर निर्माण गरिने एयरपोर्टजस्ता चाक्ला सडकको आवश्यकता किन पर्यो ? पैसाकै कुरा गर्दा पनि पाँच वर्षको निम्ति दिइने ५० करोड डलरले नेपालको वार्षिक राष्ट्रिय बजेटमा एक प्रतिशतको वरिपरि मात्र थप योगदान पुर्याउन सक्ने हो । त्यसैले एमसिसी हाम्रो आवश्यकता हैन, यो अमेरिकी सैन्यविस्तारको खतरनाक योजना हो ।

यो कुरा तलका तथ्यबाट अझ राम्ररी प्रस्टिने छ :
एमसिसीसँगै अरू दुई सम्झौता अनिवार्य रूपमा गरिनुपर्दछ; ती हुन्– एस.ओ.एफ.ए. (स्टाटस एन्ड फोर्स एग्रिमेन्ट) तथा ए.सी.एस.ए. (एक्विसिसज एन क्रस–सर्भिस एग्रिमेन्ट) । आई.पी.एस. अस्ट्रेलिया, जापान, कोरिया, थाइल्यान्डदेखि इन्डिया र नेपालसम्मका मुलुकलाई सैनिक गठबन्धनभित्र ल्याउने अमेरिकाको सैन्य रणनीति हो । यो नयाँ नाटो हो र बाँकी दुई वटै सम्झौताले एमसिसी लागु गरिएका देशमा अमेरिकी सेनाको निर्वाध प्रवेश, गतिविधि तथा तिनका लागि हातहतियार, खाद्यान्न आदिको ओसारपसारको अनुमति दिन्छन् ।
यसरी एमसिसी स्वीकार्नेबित्तिकै, नेपाल स्वतः हिन्दप्रसान्त क्षेत्रका मुलुकसँग अमेरिकाले गरेको सैनिक गठबन्धनभित्र प्रवेश गर्नेबित्तिकै नेपालले अपनाइआएको असंलग्नता, तटस्थता तथा पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति परित्याग गरी अमेरिकी नियन्त्रणमा गठित हिन्दप्रसान्त सैनिक गुटमा प्रवेश गर्ने छ ।

आदरणीय जनसमुदाय,
एमसिसी अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको योजना भएकाले यसको मुख्य उद्देश्य नेपालजस्ता अल्पविकसित देशलाई आर्थिक सहयोग गर्ने नभई अमेरिकी सैनिक अखाडा विस्तार गर्नु हो । नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा यस क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभावलाई रोक्न र अझ उसलाई घेर्न र फोर्नका लागि अस्ट्रेलिया, जापान, थाइल्यान्डदेखि नेपालसम्मलाई अमेरिकी सैनिक छातामुनि ल्याउन अगाडि सारिएको योजना हो । अमेरिकाले नेपालमा आफ्ना सैनिक क्याम्प खडा गरेर चीनको तिब्बतमा हमला गर्न चाहन्छ र अन्तमा हिन्दप्रसान्त क्षेत्रका देशका सेनासमेत ल्याएर यहीँबाट चीनसँग युद्ध गर्न चाहन्छ । त्यस अवस्थामा नेपाल विश्वका दुई शक्तिशाली क्याम्पको विनाशकारी युद्धमैदान बन्ने छ अर्थात् हामी इराक, अफगानिस्तान, सिरिया र लिबियाको जस्तो भयानक युद्ध र सर्वनाशको स्थितिमा पुग्ने छौँ । भोलि हामी र हाम्रा सन्तान दुईतिरको हानाहान (क्रसफायरिङ) मा परेर खरानी बन्ने चरम खतरा छ । हाम्रो नीति हो– विश्वका सबै मुलुकसँग शान्ति र मित्रता गर्ने, अनि चीन र अमेरिकाको आपसी सम्बन्ध पनि मैत्रीपूर्ण रहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । फेरि पनि चीन–अमेरिकाजस्ता शक्तिशाली मुलुकबिचको सम्बन्ध कस्तो हुने भन्ने कुरा उनीहरूले नै फैसला गर्ने विषय हो । तर हाम्रो सरोकारको विषय त के हो भने नेपालजस्तो सानो र शान्तिप्रिय मुलुकलाई अरू कुनै शक्तिले पनि चीन, भारत वा अन्य कसैको विरुद्धमा पनि प्रयोग गर्न पाउने हुनुहुँदैन र कसैको निम्ति सैनिक परेड खेल्न र युद्धमैदान बन्न दिइनुहुँदैन ।

एमसिसी स्वीकार्नेबित्तिकै, नेपाल स्वतः हिन्दप्रसान्त क्षेत्रका मुलुकसँग अमेरिकाले गरेको सैनिक गठबन्धनभित्र प्रवेश गर्नेबित्तिकै नेपालले अपनाइआएको असंलग्नता, तटस्थता तथा पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति परित्याग गरी अमेरिकी नियन्त्रणमा गठित हिन्दप्रसान्त सैनिक गुटमा प्रवेश गर्ने छ ।

एमसिसी सम्झौता एक चोटि नेपालको संसदबाट पारित गरिसकेपछि त्यसको सम्पूर्ण नियन्त्रण र सञ्चालन एमसिए नेपालमार्फत एमसिसी हुँदै अन्ततः अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको मातहत जाने छ । नेपाल सरकारले यसबारे सोध्न, सल्लाह गर्न, सुझाव दिन वा केही पनि गर्न सक्ने छैन । योजना र कार्यक्षेत्र (साइट) को छनोट, त्यसको प्रशासन, कर्मचारी नियुक्ति र बर्खास्ती, खर्चपर्च र त्यसको व्यवस्थापन, अडिट आदि सबै कुरा अमेरिकाले नै गर्ने छ । नेपालीले औषधिमा समेत ट्याक्स तिनुपर्छ, तर अमेरिकाले यत्रो रकम खर्च गर्दा उसलाई कुनै ट्याक्स र भ्याट लाग्ने छैन । योजनाको प्रभाव क्षेत्रमा प्राप्त महŒवपूर्ण जीव, वनस्पति वा खनिज सम्पदाको पेटेन्ट राइट वा सर्वाधिकार अमेरिकाको मात्र हुने छ । योजनास्थल र कार्यप्रणाली तथा विद्युत टावर र ट्रान्सफर्मर सुरक्षाका लागि अमेरिकी सेनाको क्याम्प बस्न सक्ने छ । योजनाभित्र कसैले कुनै गल्ती–कमजोरी मात्र होइन, अपराधै गरे पनि नेपालको कानुन र अदालतले हेर्न पाउने छैन । यसरी हाम्रो देशमा एमसिसीसँग सम्बन्धित मानिसले गरेका नेपालीको हत्याजस्ता अपराध हेर्ने विषयमा समेत अमेरिकी कानुन मात्र लागु हुने छ । त्यसैले यसलाई कुनै पनि हालतमा संसदबाट पारित गर्न दिइनुहुँदैन ।

हामी यस विषयमा पूर्णतः संवेदनशील हुन, गम्भीर बन्न, जिम्मेवार बन्न र जवाफदेही हुन सम्पूर्ण सांसद, संसदभित्रका सम्पूर्ण राजनैतिक/संसदीय दल र तिनका नेता, वर्तमान र भूपू प्रधानमन्त्री, वर्तमान मन्त्री, वर्तमान र भूपू सभामुख–उपसभामुख, राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति एवम् सम्पूर्ण उच्चपदस्थ अधिकारीसँग एमसिसीलाई संशोधन, परिमार्जन, सङ्कल्प प्रस्ताव, अमेरिकी प्रतिबद्धता आदि–इत्यादि कुनै पनि बहानामा पारित नगरियोस् भनी हार्दिक अपिल गर्दछौँ ।

साथै माथि उल्लिखित विशिष्ट व्यक्ति र संस्था सबैलाई यस सम्बन्धमा आवश्यक सुझाव, दबाब, खबरदारी, हस्तक्षेप र निषेध गर्नका लागि तम्तयार रहन पनि आई.पी.एस.–एमसिसी विरोधी सबै राजनीतिक दल, सामाजिक–सांस्कृतिक मोर्चा, नागरिक समाज, विभिन्न सङ्घसंस्था, प्रतिष्ठान, अभियान तथा देशभक्त, स्वाभिमानी र न्याय–स्वतन्त्रताप्रेमी सम्पूर्ण जनसमुदायसँग हार्दिक अपिल गर्दछौं ।

नेपाल विश्वका दुई शक्तिशाली क्याम्पको विनाशकारी युद्धमैदान बन्ने छ अर्थात् हामी इराक, अफगानिस्तान, सिरिया र लिबियाको जस्तो भयानक युद्ध र सर्वनाशको स्थितिमा पुग्ने छौँ । भोलि हामी र हाम्रा सन्तान दुईतिरको हानाहान (क्रसफायरिङ) मा परेर खरानी बन्ने चरम खतरा छ ।

साथै, यो राष्ट्रघाती एमसिसी सम्झौता विरोधी सम्पूर्ण शक्ति–व्यक्ति, समाज–समूह, सङ्घसंस्था, मञ्चमोर्चा, अभियान–प्रतिष्ठान सबै एमसिसी खारेज गर्ने एक सूत्रीय मागमा केन्द्रित भएर आपसमा संयुक्त मोर्चा, तालमेल वा सहकार्य गर्दै विशाल शक्ति र आन्दोलन निर्माण गरी यो राष्ट्रघाती एमसिसी सम्झौता खारेज गराउनका लागि निर्णायक रूपमा प्रतिवादमा उत्रन पनि हामी हार्दिक अपिल गर्दछौँ ।

एमसिसी विरोधी सम्पूर्ण शक्ति एक होऔँ !, राष्ट्रघाती एमसिसी खारेज गराऔँ !, देशलाई विदेशी सैन्य अखाडा र युद्धमैदान बन्न नदिऔँ ! देशको स्वाधीनता र सार्वभौमिकताको रक्षा गरौँ ।