रामप्रकाश पुरी ##
१. २०७८ असार २८ गते सर्वोच्च अदालतले संसद पुनस्र्थापनासम्बन्धी गरेको निर्णयपछि संस्थागत रूपमा विकसित हुन खोजिरहेको र ओलीद्वारा देशमाथि लादिएको प्रतिगमन परास्त भएको छ । अहिले तत्कालका लागि ओलीको बहिर्गमनसँगै त्यसमा विराम लागेको भए पनि अगाडि पनि जनान्दोलन र जनसङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिका विरुद्ध प्रतिगमनले जहिले पनि टाउको उठाइरहने सम्भावना रहन्छ । ओलीको बहिर्गमनबाट प्रतिगमन केही रूपमा पराजित भएको भए पनि आफ्नो प्रतिगमनको उद्देश्य पूरा गर्नका लागि प्रतिगमनकारी शक्तिहरू अहिले पनि विभिन्न ढङ्गले सक्रिय छन् र भविष्यमा पनि त्यस प्रकारका गतिविधि चलाइरहने छन् । जसरी पहिले पनि उनीहरूले संसदको अस्तित्वलाई समाप्त पारेर संविधानका विरुद्ध धावा बोल्नुका साथै सर्वोच्च अदालतको निर्णयको समेत उल्लङ्घन गरेका थिए ।

गणतन्त्रको संस्थागत विकास नभएकाले प्रतिगमनको समस्या रहन्छ ।

२. गणतन्त्रको संस्थागत विकास नभएकाले प्रतिगमनको समस्या रहन्छ । गणतन्त्र सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक उपलब्धि भएकाले यसलाई समाप्त गर्नका लागि प्रतिगमनकारी शक्तिहरूले सबैभन्दा बढी जोड लगाउने गरेका छन् । सरकार वा सरकारका कुनै संयन्त्रले गर्ने गलत क्रियाकलापलाई गणतन्त्रको उपजको रूपमा बताएर उनीहरूले जनतामा गणतन्त्रका विरुद्ध घृणा उत्पन्न गराउने प्रयत्न गर्दै आएका छन् । त्यस प्रकारको उद्देश्यका आधारमा उनीहरूले गणतन्त्रका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने राजनीतिक नेतृत्व वा शक्तिका विरुद्ध अभियान चलाउँदै आएका छन् भने जब कुनै राजनीतिक नेतृत्व वा शक्तिबाट गणतन्त्र वा जनान्दोलनका उपलब्धिमाथि आक्रमण हुन थाल्दछ, त्यो बेलामा उनीहरूले त्यसलाई समर्थन गर्ने गरेका छन् । विगतमा पहिले केपी ओलीको सरकारले गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र कतिपय राष्ट्रियताका विषयमा अडान लिएको बेलामा त्यसको विरोध गरेका पक्षले पछि स्वयम् ओली सरकारले प्रतिगमनको बाटो लिएपछि उनीहरूले त्यसलाई समर्थन गर्न पुगेको कुराबाट उनीहरूको उद्देश्य गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र जनान्दोलनका उपलब्धिका विरुद्ध भएको कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन । परिवर्तित राजनीतिक परिस्थितिमा पनि त्यो समस्याबाट मुलुक ग्रस्त बनाइने छ । त्यस प्रकारको अवस्थामा हामीले प्रतिगमनका विरुद्ध सतर्कता अपनाउँदै प्रतिगमन विरुद्ध गठबन्धनसहित अन्य प्रतिगमन विरोधी सबै शक्तिले एकताबद्ध भएर अग्रगामी भूमिका खेल्नुपर्दछ ।

संसदको स्थायित्व र निरन्तरताका लागि सर्वोच्चको व्याख्या गणतन्त्रको रक्षाका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा रहेको छ ।

३. संसदको स्थायित्व र निरन्तरताका लागि सर्वोच्चको व्याख्या गणतन्त्रको रक्षाका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा रहेको छ । संसदीय व्यवस्थामा संसदको सर्वोपरिता हुन्छ । संविधान र कानुनको व्याख्या सर्वोच्च अदालतबाट हुने भए पनि संविधान अनुकूल हुने गरी विभिन्न विधेयक संसदबाट पारित भएपछि नयाँ कानुनको रूपमा अगाडि आउँछन् । त्यसैले कानुन निर्माण, कार्यापालिकामाथिको नियन्त्रण आदि कार्यमा संसदको सर्वोपरि भूमिका हुन्छ । संसदमा सुनुवाइ भई अनुमोदन भएमा मात्र सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायधीश, कतिपय राजनीतिक नियुक्तिबारे भएका निर्णय कार्यान्वयनमा आउन सक्ने व्यवस्था नेपालको संविधानमा नै भएकाले संसदको शक्ति महत्त्वपूर्ण रहेको कुरा स्पष्ट छ । संसद सन्तुष्ट हुन नसकेमा कार्यपालिकाले गरेका निर्णय बदर हुन सक्दछन् ।

संसदको उपेक्षा गरी संसदलाई पटक–पटक विघटन गर्ने कार्य संविधान र सर्वोच्चको निर्णय विरुद्धको कुरा थियो ।

४. संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम संसदलाई अधिकार प्रयोग गर्नबाट बञ्चित गरी वा स्वेच्छाचारी शैलीबाट संविधान र संसदको विरुद्ध हुने गरी कार्यपालिकाले कार्य गरेमा संविधानको रक्षा गर्नु सर्वोच्चको निर्णय महत्त्वपूर्ण हुन्छ । अहिले सर्वोच्चको निर्णयले संविधानको रक्षा गरेको छ । संसदको उपेक्षा गरी संसदलाई पटक–पटक विघटन गर्ने कार्य संविधान र सर्वोच्चको निर्णय विरुद्धको कुरा थियो । पहिलो पटक पुनस्र्थापित संसदलाई दायित्व बहनबाट बञ्चित गराई ओलीले स्वेच्छाचारी तरिकाले पुनः उक्त संसदको विघटन गराएर संविधान र सर्वोच्चका निर्णयको विरुद्ध कार्य गरेका थिए । संविधानले गरेको व्यवस्थानुसार संसदले प्रयोग गर्ने अधिकारका पर्याप्त आधार हुँदाहुँदै संसदलाई विघटन गरेर केपी ओलीले स्वेच्छाचारी र अधिनायकवादी शैलीबाट अगाडि बढ्न खोज्दा उनको संसद विघटन गर्ने उक्त कदम संविधान र जनताबाट निर्वाचित संसद विरुद्ध अगाडि आएको थियो । त्यस प्रकारको अवस्थामा सर्वोच्चबाट भएको निर्णय संविधान र संसदको रक्षाका लागि महत्त्वपूर्ण बन्न गएको स्पष्ट छ ।

मुख्य कुरा संविधान र संसदको रक्षाको प्रश्न हो । संसदको अस्तित्व र त्यसलाई अधिकार तथा शक्ति प्रयोग गर्न योग्य बनाउनका लागि ओलीको अधिनायकवादी र स्वेच्छाचारीतालाई रोक्नुपर्दथ्यो ।

५. सर्वोच्चको निर्णय संविधान र संसदका विरुद्ध ओलीद्वारा उठाइएको कदमका विरुद्धमा अगाडि आएकाले त्यसको ऐतिहासिक महत्त्व छ । संसद पुनस्र्थापनासम्बन्धी सर्वोच्चद्वारा पहिलो पटक भएको निर्णयबाट शक्ति पृथकीकरणको मान्यताले निरन्तरता पाएको थियो भने दोश्रो पटक भएको निर्णयबाट संविधान र संसदको रक्षा भएको छ । सर्वोच्चको परमादेशलाई शक्ति पृथकीकरणको विरुद्ध बताएर संसदको शक्ति र अधिकारमाथि अतिक्रमण भएको भनी कतिपय स्वर सुनिने गरेको छ । केपी ओलीले संसदलाई दुईदुई पटक समाप्त पारेका थिए । त्यो अवस्थामा उनीबाट संसदको रक्षा र संविधानको पालना हुन सक्दैन्थ्यो । उनको स्वेच्छाचारिता र अधिनायकवादी कार्यमाथिको अङ्कुशलाई शक्ति पृथकीकरणसित तुलना गरेर संविधानको व्याख्या गर्नु सही होइन । मुख्य कुरा संविधान र संसदको रक्षाको प्रश्न हो । संसदको अस्तित्व र त्यसलाई अधिकार तथा शक्ति प्रयोग गर्न योग्य बनाउनका लागि ओलीको अधिनायकवादी र स्वेच्छाचारीतालाई रोक्नुपर्दथ्यो । यदि त्यसो हुँदैनथ्यो भने उनले पहिले जस्तै गरी संसदलाई काम गर्न नै नदिएर त्यसलाई पुनः विघटन गर्दथे । त्यसरी त्यस प्रकारको अधिनायकवादी तथा स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिमाथि अङ्कुश लगाइएपछि संसदको अस्तित्व कायम हुन पुगेको छ र अब सर्वोच्च अदालतको निर्णय तथा संविधानअनुसार आफ्नो शक्तिको प्रयोग गर्दै जानका लागि त्यसलाई सम्भव हुने छ ।

६. अहिले बनेको शेरबहादुर देउवाको सरकार प्रतिगमन विरोधी सङ्घर्षको सफलताको परिस्थितिजन्य उपज हो । त्यसैले हामीले उक्त सरकारले जनपक्षीय कार्य गरोस् भन्ने अपेक्षा गर्दछौँ । हामीले भविष्यमा त्यसले गर्ने क्रियाकलाप, कार्यशैली, विभिन्न विषयमा अपनाउने नीति वा गुण र दोषको आधारमा त्यसको समर्थन वा विरोध गर्ने कुरा स्पष्ट गरिसकेका छौँ । हामीले यस प्रकारको नीति केपी ओलीको सरकारको सन्दर्भमा पनि अपनाएका थियौँ । त्यस प्रकारको नीतिको अहिले पनि निरन्तरता रहेको छ र त्यो सही कार्यदिशा पनि हो ।

संसदको निरन्तरता हुन सकेन वा त्यसलाई असफल बनाइएमा सरकारमा रहेको फरक पात्रले पुनः केपी ओलीको पथ समात्ने स्थिति पैदा हुन जान्छ । त्यसो हुन नदिनका लागि संसदको निरन्तरता नै आवश्यक हुन जान्छ ।

७. आज एकातिर, तत्काल प्रतिगमनका विरुद्ध अगाडि आएका शक्तिबिचको गठबन्धन, सहकार्य वा कार्यगत एकताले देशको तात्कालिक राजनीतिक परिस्थितिमा उच्च महत्त्व राख्दछ । देशको तात्कालिक राजनीतिक परिस्थितिमा विगतमा प्रतिगमन विरुद्ध उभिएका शक्तिले कम्तीमा जनसङ्घर्ष र जनान्दोलनका उपलब्धि, संविधान, संसदको सर्वोच्चता, न्यायपालिकाका निर्णयको सम्मान गर्ने न्यूनतम रूपमा भए पनि त्यस प्रकारको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्दछन् । तर, अर्कातिर, प्रतिगामी शक्तिले जनान्दोलन र जनसङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिको अवमूल्यन गर्दै गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षतालाई समेत समाप्त गर्ने विगतको प्रयत्नलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । त्यस प्रकारको अवस्थामा संसदको स्थायित्व र निरन्तरतामा जटिलता आउने कुरा स्पष्ट छ । संसदको अनुपस्थितिमा देशमा राजनीतिक अस्थिरता ल्याउने र त्यस प्रकारको अस्थिरताको फाइदा लिएर जनान्दोलन तथा जनसङ्घर्षका उपलब्धिलाई समाप्त पार्नका लागि आधार निर्माण गर्न बल पुग्ने भएकाले उनीहरूले संसदलाई अस्वीकार गर्ने कुरा निश्चित छ । संसदको निरन्तरता हुन सकेन वा त्यसलाई असफल बनाइएमा सरकारमा रहेको फरक पात्रले पुनः केपी ओलीको पथ समात्ने स्थिति पैदा हुन जान्छ । त्यसो हुन नदिनका लागि संसदको निरन्तरता नै आवश्यक हुन जान्छ ।

८. संसद पुनस्र्थापनामा एमालेको माधव पक्षबाट महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह भएको भए पनि पुनस्र्थापित संसदको निरन्तरतालाई एमालेको एकीकरणबाट पनि जटिलता उत्पन्न हुने देखिन्छ । ओली पक्ष संसद पुनस्र्थापनाको विरुद्ध रहेकाले र उक्त पार्टीमा एकता कायम भएपछि त्यससम्बन्धी कुन प्रकारको नीति अपनाइने छ ? त्यस विषयमा अहिले केही भन्न सकिने अवस्था रहेको छैन । साउन १ गते बसेको ओली पक्षीय स्थायी समितिको बैठक र संसदीय दलको बैठकले वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने भनेर निर्णय गरिसकेको अवस्था छ । यदि त्यही निर्णयानुसार एमाले पार्टी एकताबद्ध भई साउन १ गतेको स्थायी समितिको बैठकको निर्णय कार्यान्वयन भयो भने संसदको निरन्तरतामा जटिलता आउने कुरा निश्चित छ । त्यो अवस्थामा एमालेमा माधव पक्षको भूमिका कसरी अगाडि बढ्ने छ ? त्यसले संसदको निरन्तरता हुने वा नहुने भनेर निश्चित गर्ने देखिन्छ । हाम्रो यो जोड छ कि एमालेको एकीकरण भएर त्यसले संसदको निरन्तरतालाई जोड दिनुपर्दछ । तर त्यसका लागि ओली नै बाधा बनेर रहेका छन् । त्यसैले त्यसको एउटा महत्त्वपूर्ण निकास यो हुन सक्दछ कि ओलीको बहिर्गमनलाई मुख्य र प्रधान सर्त बनाएर उक्त एकीकरणलाई सफल बनाइनुपर्दछ । त्यसरी सफल भएको एकीकृत एमालेले संसदको निरन्तरतालाई मदत गर्नमा योगदान पुर्याउन सक्दछ ।

स्वास्थ्यमा लगानी गरी जनताका जीवनको सुरक्षा गर्नुपर्ने बेलामा चुनावको विषयलाई अगाडि सारियो भने त्यसले राजनीतिमा अरू थप जटिलता ल्याउने छ । त्यसले जनअसन्तुष्टिका साथै राजनीतिक अस्थिरताका लागि वातावरण निर्माण गर्ने छ ।

९. संसदको निरन्तरता वर्तमान आवश्यकता हो । संसदको निरन्तरता भएन भने चुनावको घोषणा हुने छ । तर नेपालमा कोरोना महामारीको अवस्थामा खासै प्रगति नभएकाले र खोप कार्यक्रम पनि न्यून अवस्थामा मात्र सञ्चालन गरिएकाले मुलुकलाई जबरजस्ती खतराको ढोकामा लिएर खडा गर्नु हुने छ । स्वास्थ्यमा लगानी गरी जनताका जीवनको सुरक्षा गर्नुपर्ने बेलामा चुनावको विषयलाई अगाडि सारियो भने त्यसले राजनीतिमा अरू थप जटिलता ल्याउने छ । त्यसले जनअसन्तुष्टिका साथै राजनीतिक अस्थिरताका लागि वातावरण निर्माण गर्ने छ । त्यस प्रकारको अस्थिरताको फाइदा उठाउँदै प्रतिगमनकारी शक्तिले गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता तथा आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिका विरुद्ध आक्रमण बढाएर लैजाने छन् भने विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिले पनि आफ्नो चलखेल बढाउने कुरालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । त्यस प्रकारको अवस्थामा देशको राजनीतिक परिस्थिति प्रतिगमनतर्फ धकेलिन्छ, त्यसका साथै देशको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतामा पनि गम्भीर चुनौती अगाडि आउने सम्भावना रहने छ । यी सबै सम्भावना र जटिलतामाथि ध्यान दिएर संसदको निरन्तरता नै अहिले देशको राजनीतिक आवश्यकता हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ । देशमा भविष्यमा हुने त्यस प्रकारका विषमतामाथि ध्यान दिएर हामीले आफ्नो भूमिकालाई संसदको निरन्तरता कायम गर्नेतर्फ केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

१०. अहिले सरकार सञ्चालनका पात्र परिवर्तन भए पनि वैदेशिक हस्तक्षेपको सम्भावना कायमै रहेको छ । देशको राजनीतिक परिस्थितिमा न्यूनतम रूपमा भए पनि अग्रगमनको दिशामा रहेका पक्षसित हामीले गठबन्धन वा सहकार्य गरेको भए पनि विभिन्न विषयमा हाम्रा मतभेद रहेको कुरा पनि स्पष्ट छ । गठबन्धनका अन्य पक्ष सरकारमा सामेल भएका छन् वा हुने सिलसिला चलेको छ । हामीले सरकारलाई गुण दोषको आधारमा समर्थन र विरोध गर्ने नीतिलाई कडाइका साथ लागु गर्दै जनताका सरोकारका पक्षसित हाम्रो घनिष्ट आबद्धता रहिरहने छ ।

भारतीय साम्राज्यवादद्वारा नेपाली भूमिमाथि भएका अतिक्रमण र एमसिसी विरुद्ध सङ्घर्षलगायतका विषय हामीले गर्ने राष्ट्रियताको तात्कालिक आन्दोलनको प्राथमिकतामा रहेका छन् र रहनु पनि पर्दछ ।

११. प्रतिगमनमाथि अङ्कुश लागे पनि गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र राष्ट्रियताको आन्दोलनमा हामीले हाम्रो मुख्य राजनीतिक जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्दछ । भारतीय साम्राज्यवादद्वारा नेपाली भूमिमाथि भएका अतिक्रमण र एमसिसी विरुद्ध सङ्घर्षलगायतका विषय हामीले गर्ने राष्ट्रियताको तात्कालिक आन्दोलनको प्राथमिकतामा रहेका छन् र रहनु पनि पर्दछ । हामीले विगतदेखि नै एमसिसीलाई राष्ट्रिय सार्वभौमिकता विरुद्धको सम्झौता बताउँदै त्यसका विरुद्ध स्वतन्त्र पहलकदमी र संयुक्त रूपमा पनि सङ्घर्ष गर्दै आएका छौँ । राष्ट्रियता, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको पक्षमा उभिने सबै शक्ति एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नु आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो ।

१२. विदेशी साम्राज्यवादी तथा प्रतिक्रियावादी शक्तिले आफ्ना निहित स्वार्थका लागि नेपालको राजनीतिक परिस्थिति, सरकार वा विभिन्न राजनीतिक सङ्गठनलाई उपयोग गर्नका लागि प्रयत्न गर्ने छन् । उनीहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुकूलको पक्षलाई शक्तिमा ल्याउनका लागि पनि प्रयत्न गर्ने कुरालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । त्यस प्रकारको अवस्थामा देशभक्ति तथा अग्रगामी जनताले साम्राज्यवादी शक्तिको षडयन्त्रलाई असफल पार्नु आवश्यकता हुने छ । भारतीय साम्राज्यवादलगायत पश्चिमा साम्राज्यवादी शक्तिले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल नेपालको वर्तमान परिस्थितिलाई प्रयोग गर्न सक्ने खतरा पनि गम्भीर रूपमा रहेको छ । विभिन्न बहानामा देशभित्र प्रवेश गर्नका लागि उनीहरूको चलखेल र रणनीतिलाई असफल पार्नका लागि देशभक्ति जनता उच्च सतर्कता अपनाउनुपर्दछ । हाम्रो देशको भू राजनीतिका कारणले गर्दा भारतीय साम्राज्यवाद र पश्चिमा शक्तिको हस्तक्षेपलाई राम्रोसँग ठम्याउँदै सही राजनीतिक भूमिका निर्वाह गर्नु हाम्रो दायित्व हुने छ । त्यसो गर्न सकेमा मात्र हामीले देशलाई अग्रगमनतर्फ लैजान सक्ने छौँ र राष्ट्रियता एवम् सार्वभौमिकताको पनि सुरक्षा गर्न सक्ने छौँ ।

(अखिल नेपाल बुद्धिजीवी सङ्घ रुपन्देहीद्वारा २०७८ साउन २ गते आयोजित अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा प्रस्तुत अवधारणा पत्र)