काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल दुवैले एक अर्कालाई कमजोर पार्ने रणनीति अन्तर्गत भेटवार्ता गरेका छन् । केही समयदेखि भेटघाट गर्नसमेत अस्वीकार गर्दै आएका नेताहरुले हिजो (बुधबार) होटल मेरियटमा लामो छलफल गरेका छन् ।
एमालेलाई एकतावद्ध पार्न छलफल गरिएको भनिएपनि दुवै नेताहरुको जोड एक अर्कालाई कसरी कमजोर पार्न सकिन्छ भन्ने रणनीति अन्तर्गत भएको देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अब संसद पुनर्स्थापना हुने आकलनसहित त्यो अवस्थामा समेत आफै प्रधानमन्त्री बन्ने र विपक्षी पाँच दलीय गठबन्धनमा आशंका उत्पन्न गराउने रणनीति अन्तर्गत काम गरेको देखिन्छ भने नेपालले ओलीबाट ‘पावर सेयरिङ’ गरेर ओलीलाई कमजोर पार्न खोजेको स्पष्ट छ ।
२३ सांसदको शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने पक्षमा भएको हस्ताक्षरलाई फिर्ता गराउने ओलीको प्रयास छ । यसले अदालतको फैसला समेत प्रभावित हुन सक्छ । प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भएमा ओली आफै प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था सृजना हुन सक्छ ।
ओली सहमतिको प्रयासमार्फत् आफूले पार्टी एकताका लागि अन्तिमसम्म प्रयास गरेको देखाउन खोज्नुभएको छ । उहाँले यो संवादमार्फत् माधव नेपालप्रति विपक्षी गठबन्धनका शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमा आशंका जन्माउने वातावरण विकास गर्न खोजेको देखिन्छ ।
सहमतिका लागि ओलीले पार्टी कमिटीमा गएर जे निर्णय हुन्छ त्यसैमा जानुपर्ने प्रस्ताव राखेको बुझिएको छ । नेपालले माग गरे अनुसार २ जेठ २०७५ को अवस्थामा पार्टी कमिटीलाई लगिएको र नवौं महाधिवेशनको पदाधिकारी पनि यथावत् राखिएकोले अब यसैबाट अगाडि बढ्न प्रस्ताव गर्नुभएको छ । तर, नेपालले विगतको गल्ती सच्याउने देखि सहमतिका जानुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
नेपाल पक्षले संसद पुनःस्थापना भएमा २३ सांसद मध्ये १५ प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई कारबाही गरेर सांसद पद रिक्त गरिदिने, ८ समानुपातिकलाई हटाएर आफूपक्षीय ल्याएर १२१ मध्येबाट १०६ बनाएर जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षलाई साथमा लिएर फेरि बहुमतको सरकार बनाउन ओली बढेको हुनसक्नेतर्फ गम्भीरता देखाएको छ ।
एमालेबाट १५ सांसदमाथि कारबाही भएमा प्रतिनिधि सभामा २५२ सांसद रहन्छन् । त्यतिबेला बहुमतका लागि १२७ आवश्यक पर्छ । ओलीले एमालेबाट १०६ बनाउन सके जसपाबाट २१ को साथ लिएर बहुमतको प्रधानमन्त्री बन्ने रणनीति बनाएकोतर्फ समेत विपक्षी गठबन्धनमा चर्चा चलेको छ । यसैतर्फ ओली बढेर माधव नेपालसँगको संवादलाई रणनीतिक चालका रुपमा प्रयोग गरेको विश्लेषण विपक्षी गठबन्धनमा भइरहेको छ ।
नेपालले ओलीको यो चाललाई विफल बनाउने गरी तयारी गर्नुभएको छ । २८ असारका लागि तोकिएको प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतको फैसला अगाडि कुनै सहमति नगर्ने र त्यसपछि अवस्था हेरेर रणनीति बनाउने तयारी नेपाल देखिनुभएको छ ।
