काठमाडौँ । अखिल नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यापार सङ्घले सरकारसामु आठ बुँदे माग राखेको छ ।
उद्योग व्यापार सङ्घले कोरोना महामारीको समयमा घरबहाल, कर, ब्याज र किस्तामा छुट, कोरोना पीडितका लागि राहत प्याकेज, सङ्घीयता खारेज गरी त्यसको बजेट कोभिडमा खर्च, कोरोना भ्याक्सिनको निःशुल्क उपलब्धता, कोरोनाका कारण धरासायी भएको अर्थतन्त्र उकास्न कृषिलाई आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण र बजारीकरणको व्यवस्थालगायतका माग सरकारसामु राखेको हो ।
उद्योग व्यापार सङ्घका अध्यक्ष ढुण्डीराज शर्माले २०७८ असार २३ गते जारी गर्नुभएको प्रेसवक्तव्यमा ती माग राखिएका छन् ।
यस्तो छ प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ
“कोभिड–१९ को सङ्क्रमण समुदाय स्तरसम्म पुगिसकेको अवस्था छ । कोभिडको दोस्रो भेरियन्टले समाजमा भय र आतङ्क छ । कोभिडका कारण देशका होनाहार युवाहरूले ज्यान गुमाइसकेका छन् । स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, ज्येष्ठ नागरिक यसको सिकार बनिसकेका छन् । उद्योग–व्यवसाय ठप्प छ । यातायातका साधनलगायत आवागमन बन्द गराइएको छ ।
निषेधाज्ञाका कारण आम्दानीको स्रोत शून्य छ भने महङ्गीले सीमा नाघेको अवस्था छ । सामान्यतः खर्च धान्ने हैसियत पनि गुम्दै गएको स्थिति छ भने अब आफ्ना उद्योग–व्यावसायको भविष्य के हुने ? राज्यको यसमा के कस्तो भूमिका रहने आदि यस्तै भ्रम, अनि अन्यौलताको भुमरीमा व्यवसायी तड्पिइरहेका छन् भने अर्कोतिर, घरबहाल बुझाउनुपर्ने चिन्ता छ । बैङ्क ब्याज र किस्ता अनि कर कहाँबाट कसरी बुझाउने ? आफ्नो पेसा–व्यवसायको भविष्य के हुने भन्ने चिन्तैचिन्ताले अधिकांश व्यवसायी डिप्रेसनमा छन् भने यी सबै मार खेप्न नसकेर कतिपय व्यवसायीले आत्महत्यासम्म गरेको खबर पनि सुन्नमा आएको अवस्था छ ।
झन् दिन–प्रतिदिन कोरोनाको महामारी भयावह बन्दै गएको छ । पुनः तेस्रो भेरियन्ट आउन सक्ने भयले मानिस त्रासमा छन भने अर्कोतिर, लाखौँ श्रमशक्ति विदेशबाट रोजगारी गुमाएर रित्तो हात देशमा भित्रिसकेका छन् । रेमिट्यान्स घट्दो अवस्थामा छ । देशको अर्थतन्त्र धरासायी भएको छ । आन्तरिक रोजगारी पनि गुमेको अवस्था छ । यसको निकास कृषि क्षेत्रमा खोज्नुपर्दछ । कृषिक्षेत्रमा लाखौँको रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ ।
राज्य यसमा गम्भीर भएर लाग्न सक्नुपर्दछ ।उद्योग, व्यापार–व्यवसाय अर्थतन्त्रका मेरुदण्ड भएकोले व्यवसायीको रक्षा गर्नु राज्यको कर्तव्य हो । तर उद्योगी व्यवसायी र कोरोना पीडित आम जनताका सम्पूर्ण माग पूरा गर्न र गराउनका लागि राज्यले उदासिनता मात्र देखाएको छैन, कोरोनाको पीडामा खेल्ने काम गरेको छ । कोरोनाको सङ्क्रमण कसरी नियन्त्रण गर्ने ? पीडितलाई तत्कालै कसरी राहत उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान छैन, बरु सत्ता कसरी जोगाउने भन्ने खेलमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेको छ ।
देशको अर्थतन्त्र मजबुत गराउन स्थिर सरकार आवश्यता हुन्छ । तर प्रतिगमनकारी ओलीले उल्टै संसद विघटन गरेर देशमा अस्थिरता ल्याएका छन् । जनतालाई आहत गराएका छन् । सजिलै उपलब्ध हुन सक्ने कोरोना भ्याक्सिन खरिद नगरेर नागरिकप्रति गैरजिम्मेवार बनेको छ । समाजवादउन्मुख नीति अपनाएको भनेको यो सरकार “धमिलो पानीमा माछा मार्ने” काम गर्दै छ । चारैतिर भ्रष्टाचारै भ्रष्टाचार छ । यतिसम्म कि कोभिडका लागि आएका स्वास्थ्य सामग्रीमा समेत ठुलो भ्रष्टाचार छ ।यतिसम्म कि कात्रो र लासमा समेत भ्राष्टाचार पाइएको छ ।
अब केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका सरकारले विलम्ब नगरी परिस्थतिलाई काबुमा लिनका लागि एकातिर, कोरोना नियन्त्रणमा ध्यान दिनुपर्ने छ भने अर्कोतिर, स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर सुरक्षित किसिमले आआफ्ना पेसा–व्यवसाय सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाछ । यी सबै पक्षलाई ध्यान दिँदै तत्काल निम्ननुसारका माग पूरा गर्नका लागि सम्बन्धित पक्ष र सरकारसँग अखिल नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यापार संघ केन्द्रीय समिति जोडदार माग गर्दछ ।
१. कोरोनाको असर सामान्य नबन्दासम्म बुझाई आएको घरबहालमा न्यायोचित छुट गराउनुपर्ने ।
२. स्थिति सामान्य नबन्दासम्म घरबहाल कर मिनाह गर्नुपर्ने ।
३. राज्यले लिने विभिन्न खाले कर मिनाह गर्नुपर्ने ।
४. कोभिडबाट उत्पन्न परिस्थिति सामान्य नबन्दासम्मको लागि बैङ्क ब्याजमा छुट र किस्तालाई पछि सार्नुपर्ने ।
५. उद्योगी–व्यवसायी र आम कोरोना पीडित जनसमुदायका लागि राज्यले राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने ।
६. धरासायी भएको अर्थतन्त्र उकास्न र लाखाँैको रोजगारी सृजना गर्न कृषिलाई आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण र बजारीकरणको व्यवस्था राज्यले लिनुपर्ने ।
७. प्रदेशको संरचना सम्पूर्ण रूपमा खारेज गरी त्यो बजेट कोरोनाको नियन्त्रण र राहत कार्यमा लगाउनुपर्ने ।
८. कोरोनाको भ्याक्सिन तुरुन्त खरिद गरी नागरिकलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने ।”
