काठमाडौं । अखिल (छैठौं) सहित पाँच विद्यार्थी संगठनले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिएका छन् । आइतबार संयुक्त विज्ञप्ति प्रकिाशित गरी विद्यार्थी संगठनहरुले संसदको विघटनका विरुद्ध एकजुट हुँदै आआफ्नो ठाउँबाट प्रतिरोध गर्न आव्हान गरेका छन् ।
सर्वाेच्च अदालतले पुनर्स्थापना गरेको संसदको दोस्रो पटकको विघटन सार्वभौम जनतामाथि गरिएको निरंकुश र अधिनायकवादी डकैति भएको विद्यार्थी संगठनहरुको ठहर छ ।
कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा ध्यान नदिएको कारण अस्पतालमा बेड, अक्सिजन, औषधिको हाहाकार मच्चिरहेको अवस्थामा मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा देश र जनताप्रति अपराध भएको विद्यार्थी संगठनहरुले बताएका छन् ।
यस्तो छ , संयुक्त वक्तव्य
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७८ जेठ ८ गते संसद विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेका छन् । सर्वाेच्च अदालतले पुनस्र्थापना गरेको संसदको दोस्रो पटकको विघटन सार्वभौम जनतामाथि गरिएको निरंकुश र अधिनायकवादी डकैति हो । संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलनको तर्फबाट संसद विघटनको घोर निन्दा र भत्र्सना गर्दछौं । संसदको विघटनले संविधानमाथिप्रहार भएको छ भने सरकार निरंकुश, अधिनायकवादी र स्वेच्छाचारी बनेको छ । केपी ओलीको सरकार देश र जनताप्रति लगातार घात गर्दै आफ्ना संवैधानिक तथा कानूनी जिम्मेवारीबाट पतन भएको छ ।
संसदीय मूल्य, मान्यता, परम्परालाई तिलाञ्जली दिँदै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको मिलेमतोमा भएको संसदको विघटनले वर्तमान सरकार असफल भइसकेको प्रमाणित भएको छ । कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा ध्यान नदिएको कारण अस्पतालमा बेड, अक्सिजन, औषधिको हाहाकार मच्चिरहेको अवस्थामा मध्यावधिनि र्वाचनको घोषणा देश र जनताप्रति गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो भने जनताको स्वास्थ्यमाथिको गम्भीर खेलवाड र अपराध हो । सरकारले जनतामाथि गरेको स्वास्थय अपराध तथा संसदको विघटनका विरुद्ध एकजुट हुँदै आआफ्नो ठाउँबाट प्रतिरोध गर्नको लागि हामी सम्पूर्ण विद्यार्थी तथा आमजनसमुदायमा संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलनको तर्फबाट आव्हान गर्दछौं ।
मिति २०७८ जेठ ९ गते
राजिव ढुंगाना, अध्यक्ष नेपालविद्यार्थी संघ
रञ्जित तामाङ, अध्यक्ष, अखिल (क्रान्तिकारी)
सुदेश पराजुली, अध्यक्ष अनेरास्ववियु
रुपनारायण श्रेष्ठ, अध्यक्ष समाजवादी विद्यार्थी युनियन
विमल पोखरेल, अध्यक्ष अखिल (छैठौं)
