काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(मसाल) ले गण्डकी प्रदेश सरकारविरुद्ध प्रस्तुत अविश्वासको प्रस्ताव दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गराउने जनाएको छ ।
हालै बसेको पार्टीको पोलिटब्यूरो बैठकले त्यहाँका विभिन्न विपक्षी दलहरु पनि आफ्नो मतमा अडिग रहने विश्वास व्यक्त गरेको महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले बुधबार जारी गर्नुभएको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
मसालले गण्डकी र लुम्बिनीमा प्रदेशमा सत्ता पक्षले असंवैधानिक एवम् स्वेच्छाचारी प्रवृति देखाएको जनाएको छ ।
यस्तो छ वक्तव्य
ने.क.पा.(मसाल) पीवीको अनलाइन बैठक यही २०७८ बैसाख २१ गते सम्पन्न भयो । त्यसले कतिपय राजनीतिक प्रश्नहरूमा महत्वपूर्ण निर्णय जरेको छ । त्यसबारे जानकारी दिनका लागि यो वक्तव्य जारी गरिएको छ ।
बैठकले गण्डकी प्रदेशको विकसित राजनीतिक परिस्थितिबारे गम्भीरतापूर्वक छलफल ग-यो । त्यहाँको प्रदेश सरकार विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने पार्टीको पूर्व निर्णयलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यो अविस्वासको प्रस्तावलाई संवैधानिक र प्रजातान्त्रिक प्रकारले अगाडि बढाउनुको सट्टा त्यहाँको सरकारले त्यसमा कतिपय बाधा पु¥याउने वा त्यसलाई असफल पार्ने दिशातिर प्रयत्न गरेको पाईन्छ । त्यस प्रकारको नीतिलाई नीतिलाई हाम्रो पार्टीले गलत मान्दछ र विरोध गर्दछ ।
हामीले यो आशा गरेका छौँ, त्यो प्रदेशका विपक्षका सबै राजनीतिक शक्तिहरु, राष्ट्रिय जनमोर्चा, माओवादी केन्द्र, नेका र जसपा समेतले गण्डकी प्रदेशको सरकारका विरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावलाई पारित गराउनको लागि इमान्दारिता र दृढतापूर्वक प्रयत्न गर्नुहुनेछ । उहाँहरूको त्यस प्रकारको भूमिकाबाट ओली सरकारको प्रतिगामी र अधिनायकवादी संघर्षलाई थप उचाइमा पु¥याउने छ र त्यसले देशको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा महत्वपूर्ण योग्दान दिनेछ भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौँ । त्यो अविश्वासको प्रस्तावलाई पारित गराउनको लागि हामीले गण्डकी प्रदेशका अन्य राजनीतिक शक्तिहरु माओवादी केन्द्र र नेका समेतसित सहकार्य गरेर काम गर्ने हाम्रो नीति रहेको छ ।
अहिले ओली सरकारको अधिनायकवादी कार्यशैली विभिन्न प्रदेश सभामा प्रकट भइरहेको छ । त्यस सिलसिलामा लुम्बिनी प्रदेशमा विकसित घटनाक्रमप्रति हाम्रो पार्टीको विशेष ध्यान गएको छ । त्यहाँ प्रदेश प्रमुखद्वारा अल्पमतमा पुगिसकेको मुख्यमन्त्रीलाई पनि अप्रजातान्त्रिक र असंवैधानिक ढङ्गले नियुक्ति र सपथ गराउने जुन कार्य गरियो, त्यसबाट नेपालको सम्पूर्ण लोकतन्त्र माथि नै गम्भीर आघात पुग्न गएको छ । त्यो नाङ्गो प्रकारको असंवैधानिक, स्वेच्छाचारी र अधिनायकवादी कार्यशैली हो । त्यसले ओली सरकारको अधिनायकवादी छविलाई थप पुष्टि गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा त्यहाँका विपक्षका राजनीतिक पार्टी वा सांसदहरुले त्यहाँको त्यस प्रकारको अप्रजातान्त्रिक र अधिनायकवादी कार्यप्रणालीका विरुद्ध गरिरहेको संघर्षलाई नेकपा(मसाल)ले दृढतापूर्वक समर्थन गर्दछ र त्यससित ऐक्यवद्धता प्रकट गर्दछ ।
उपर्युक्त प्रकारको पृष्ठभूमिमा ओली सरकारको असंवैधानिक, अप्रजातान्त्रिक, अधिनायकवादी र प्रतिगामी कार्यशैलीका विरुद्धको संघर्षमा जोड दिनु गम्भीर राष्ट्रिय आवश्यकता भएको छ । त्यस प्रकारको कार्यशैलीलाई प्रदेश सरकारहरूले पनि अनुशरण गर्न थालेको कुरा प्रष्ट भइसकेको छ । त्यो अवस्थामा राष्ट्रिय वा प्रदेश स्तरमा त्यस प्रकारको अप्रजातान्त्रिक र अधिनायकवादी कार्यशैलीका विरुद्ध आउने राजनीतिक शक्तिहरूसित कार्यगत एकता वा सहकार्य गरेर संघर्षमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकतामा हाम्रो पार्टीले विशेष जोड दिन्छ ।
अन्य राजनीतिक पार्टी वा संगठनहरूसितका आफ्ना सैद्धान्तिक र राजनीतिक मतभेद वा आवश्यकताअनुसार संघर्ष गर्ने नीतिलाई सुरक्षित राख्दै ओली सरकारका त्यस प्रकारका प्रतिगामी र अधिनायकवादी कदमहरूका विरुद्ध आउने अन्य राजनीतिक शक्तिहरूसित बलियो व्यापक कार्यगत एकता वा सहकार्य गर्नुपर्ने तथा संयुक्त रुपले आन्दोलन अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकतामा हाम्रो पार्टीले जोड दिन्छ । त्यसका लागि हामीले आफ्ना तर्फबाट बढी भन्दा बढी योगदान दिने प्रयत्न गर्नेछौँ । हाम्रो के विश्वास छ भने त्यस प्रकारको बलियो कार्यगत एकता, सहकार्य वा संयुक्त आन्दोलनद्वारा नै ओलीका प्रतिगामी र अधिनायकवादी कदमहरूलाई रोक्नु तथा जनआन्दोनद्वारा प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा गर्नु सम्भव हुनेछ ।
देशमा छिटै सम्पन्न हुने विभिन्न उपनिर्वाचनहरूमा पनि ओली सरकारका विरुद्ध चुनावहरूमा तालमेल गरेर जाने वा ओली पक्षका विरुद्ध खडा हुने उम्मेदवारहरूलाई समर्थन गर्ने नीति पीवीले ठेगान गरेको छ र त्यसबारे कतिपय निर्णयहरू पनि गरेको छ । त्यसबारे हामीले सम्बन्धित प्रदेश वा जिल्लाहरूमा बेग्लै निर्देशन पठाउनेछौँ ।
बैठकले आन्तरिक संगठनात्मक विषयहरुमा पनि कतिपय आवश्यक निर्णयहरु गरेको छ ।
समग्रमा पीवीको के ठहर छ भने ओलीको सम्पूर्ण गतिविधिका कारणले देशमा गम्भीर प्रकारको संवैधानिक र राजनीतिक संकटको स्थिति सिर्जना हुँदै गइरहेको छ । त्यसका साथै कोरोना भाइरसको कारणले पनि देशमा गम्भीर प्रकारको स्वास्थ्य सम्बन्धी र आर्थिक संकटको स्थिति सिर्जना हुँदै गइरहेको छ । त्यो अवस्थामा सरकारले सबै साधन र स्रोतहरुलाई यो गम्भीर प्रकारको समस्या नियन्त्रणको लागि ध्यान दिनु पर्दथ्यो । तर सरकारले यो पक्षमा ध्यान दिनुको सट्टा देशमा राजनीतिक संकटको स्थितिलाई झन् बढाएर लैजाने तथा मध्यावधि चुनावको लागि वातावरण तयार पार्न योजनावद्ध प्रकारले काम गरिरहेको देखिन्छ ।
हाम्रो यो पनि स्पष्ट मत छ कि मध्यावधि चुनावको लागि छुट्याइएका सम्पूर्ण बजेट र त्यसका लागि प्रयोग गरिने सबै स्रोत र साधनहरू कोरोना भाइरसको नियन्त्रणका लागि नै खर्च गरिएमा त्यसबाट महामारीको सामना गर्नको लागि धेरै नै मदत पुग्नेछ । निश्चय नै महामारीको बढ्दै गइरहेका खतरामाथि विचार गर्दा चुनावलाई छुट्याइएको रकम बाहेक पनि अरु थप रकम तथा स्रोत र साधनहरूको प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । तर त्यसप्रति सरकारले आवश्यक ध्यान दिएको पाइन्न र सरकारको त्यो नीतिलाई हाम्रो पार्टीले अत्यन्त गैरजिम्मेवार ठान्दछ । त्यसका गम्भीर र दूरगामी दुष्परिणामहरू हुनेछन् र त्यसप्रति हामीले सम्पूर्ण देश र जनताको ध्यान आकर्षित गर्न चाहान्छौँ ।
२०७८ वैशाख २२ गते ।
मोहनविक्रम सिंह
महामन्त्री
