काठमाडौँ । विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेता/कार्यकर्ताहरूलाई रिहाइ गर्न तयार भएको छ ।
आज प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा फागुन १९ गते बुधबार बिहान साढे सातदेखि ११ बजेसम्म भएको पहिलो चरणको वार्तामा सरकार विप्लवका नेता÷कार्यकर्ता रिहाइ गर्न तयार भएको हो ।
अपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएको भन्दै करिब दुई वर्षदेखि प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का थुप्रै नेता तथा कार्यकर्ता हिरासतमा छन् । तर वार्ताको क्रममा रिहा कहिले र कसरी गर्ने भन्नेबारे भने सरकारले अहिलेसम्म स्पष्ट पारिएको छैन ।
सरकारले विप्लव समूहको पहिलो सर्त कार्यान्वयनको सिलसिलामा उसका नेता तथा कार्यकर्ता रिहा गर्न सहमत भएको बताइएको छ ।
बुधबारको वार्तामा विप्लव समूहका तर्फबाट प्राथमिकताका साथ कारागारमा रहेका आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ता रिहाको सर्त अघि सारिएको थियो ।
वार्तामा विप्लव समूहका नेता खड्कबहादुर विश्वकर्मा र उदयबहादुर चलाउने (दीपक) ले आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ता रिहा भएपछि मात्रै बाँकी विषयमा सरकारसँग वार्ता गर्ने अडान लिएका थिए ।
सरकारका तर्फबाट वार्तामा खटिएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र सल्लाहाकार राजन भट्टराई उनीहरूको सर्त पूरा गर्न सरकार तयार रहेको तर केही प्रक्रिया अपनाएर उनीहरूलाई छोड्ने बताएका थिए ।
यता सरकारी टोलीले पनि विप्लव समूहसँग भएको हातहतियार राज्यलाई बुझाएपछि मात्रै वार्ता प्रक्रिया सहज हुने सर्त अघि सारेको बताइएको छ । त्यस विषयमा विप्लव पक्षले आफ्नो पार्टीमा छलफल गरेर मात्रै निर्णय लिने सुनाएको थियो ।
आजको वार्तामा अर्को चरणको वार्ता अब कहिले हुने ? यसबारे दुवै पक्षले स्पष्ट पारेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार भट्टराईले वार्ता सकिनासाथ ट्विटरमा भनेका छन्– ‘नेपाल सरकार र नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) ले नेतृत्व गर्नु भएको नेकपाका वार्ता टोलीबिच पहिलो चरणको वार्ता आज बिहान सम्पन्न भएको छ । वार्ता सकारात्मक दिशाउन्मुख रहेको जानकारी गराउँछु ।’
विप्लव समूहलाई २०७५ फागुन २६ गते सरकारले आपराधिक संगठनको घोषणा गर्दै प्रतिबन्ध लगाएको थियो । अब यो समूहले आफूमाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपर्ने सर्तका साथै संसदीय व्यवस्था र वैज्ञानिक समाजवादबिच जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्ने शर्त अघि सार्ने देखिन्छ ।
