काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलन आगामी चैत्र २४, २५ र २६ गते रूपन्देहीको बुटवलमा हुने भएको छ । यसअघि सो सम्मेलन काठमाडौँमा प्रस्तावित थियो ।
राजमो अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको हस्ताक्षरमा २०७७ फागुन १९ गते जारी प्रेसविज्ञप्तिमा सो जानकारी दिइएको हो ।
सोही दिन बुटवलमा बसेको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकद्वारा लिइएका निर्णयहरूको जानकारी दिन सो विज्ञप्ति प्रसारित गरिएको बताइएको छ ।
समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिबारेसमेत राजमोको धारणा व्यक्त गरिएको सो प्रेसविज्ञप्तिको पूर्ण पाठ यस्तो छ–
“१. २०७७ फागुन १९ गते राष्ट्रिय जनमोर्चा केन्द्रीय सचिवालयको बैठक बुटवलमा बस्यो । यो बैठक मुख्यतः राष्ट्रिय जनमोर्चाको २०७७ चैत्र २४, २५ र २६ गते हुने चौथो राष्ट्रिय सम्मेलन तयारीको सिलसिलामा बसेको हो । बैठकमा समसामयिक राजनीतिको विषयमा पनि छलफल भयो । यी विषयमा भएका निर्णयलाई आम जनसमुदायमा जानकारी गराउन यो प्रेसवक्तव्य जारी गरिएको छ ।
२. राष्ट्रिय जनमोर्चाको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनको मूल नारा “गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्म निरपेक्षताको रक्षा गरौँ ! सङ्घीयताको खारेज गरौँ ! भ्रष्टाचारका विरुद्ध सङ्घर्ष गरौँ !” भन्ने रहेको छ । सम्मेलनमा राजनीतिक प्रतिवेदन, घोषणापत्र, विधान संशोधन र समसायिक राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत र पारित हुने छन् । सम्मेलनले नयाँ केन्द्रीय समितिको पनि चयन गर्ने छ । कोरोना प्रकोपको स्थितिमा अझ सुधार आइनसकेकाले यो राष्ट्रिय सम्मेलन प्रतिनिधिमूलक र सभाहलभित्रै सम्पन्न हुने छ । सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने दस्तावेजको तयारी, प्रतिनिधिको चयन, प्रदेश समिति र जिल्ला समितिका बैठक, सम्मेलन सफल पार्नका लागि विभिन्न समितिको गठन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य तीव्र रूपमा भइरहेका छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चा देश र जनताको पक्षमा सही निर्णय लिने र तिनको पक्षमा दृढतापूर्वक सङ्घर्ष गर्ने राजनीतिक पार्टी हो । यसले देशका राष्ट्रिय आन्दोलनमा एकल र आवश्यक पर्दा संयुक्त रूपमा सङ्घर्ष गर्दै आएको छ । यो राष्ट्रिय सम्मेलनले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा ठुलो महत्त्व राख्दछ । हामीले बुटवलमा हुन गइरहेको यो सम्मेलनलाई भव्य रूपमा सम्पन्न गर्नका लागि देशका सबै क्षेत्रका जनसमुदायको समर्थन र सहयोग गर्नका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।
३. बैठकमा देशको समसामयिक राजनीतिको बारेमा छलफल र निर्णय भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटनको असंवैधानिक, अप्रजातान्त्रिक र प्रतिगामी कदम चालेका थिए । हामीसहित देशका अन्य राजनीतिक दल, सङ्गठन, सङ्घसंस्था, नागरिक समाज आदि धेरै जनसमुदायको सङ्घर्ष र सर्वोच्च अदालतको सही निर्णयले गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीको संसद विघटनको निर्णय बदर भएको छ । संसदको पुनस्र्थापना भएको छ । तैपनि देशको राजनीतिमा अस्थिरता र अन्यौलताको स्थिति हटेको छैन । बाह्य शक्तिकेन्द्रको चलखेल झन् बढेको छ । एमसिसीजस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता संसदबाट पारित गराउने षड्यन्त्र बढेको छ । विभिन्न साम्राज्यवादी शक्तिका कारणले देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामा खतरा छ । गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्म निपेक्षताको रक्षा, सङ्घीयताको खारेजी, भ्रष्टाचारको रोकथामका लागि सङ्घर्षको आवश्यकता बढेर गएको छ । कतिपय राजनीतिक तथा संवैधानिक समस्या र जटिलता देखा परेका छन् । यस स्थितिमा केपी ओलीले इमान्दारीपूर्वक प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर र विभाजनको दोसाँधमा रहेको नेकपाको एकता कायम गरेर त्यसको निर्णयानुसार कार्य अगाडि बढाएमा देशले अहिलेको समस्याबाट निकास पाउन सक्छ । यस प्रकारले समस्या समाधान नभएको अवस्थामा जनताको आन्दोलन नै सही र अन्तिम विकल्प हुने छ ।”
