काठमाडौँ । विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार सुनिश्चित र अन्तरजिल्ला मतदाताको व्यवस्था गर्न विभिन्न विकल्पसहित निर्वाचन आयोगले विद्यमान कानुनमा संशोधनका लागि प्रस्ताव अघि बढाएको छ । निर्वाचन आयोगले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अवसर प्रदान गर्न विभिन्न विकल्पसहित सरकारलाई कानुन संशोधनका लागि सुझाव दिएको छ ।
सर्वाेच्च अदालतले समेत विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन आदेश दिइसकेको र प्रमुख राजनीतिक दलहरूले पनि यस विषयमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकाले अब हुने निर्वाचनदेखि नै यसको कार्यान्वयन गर्ने तयारीमा आयोग रहेको छ ।
सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता जगदीश खरेलले आफ्नो पार्टीले शुक्रबार आयोग र राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलका शीर्ष नेताहरुबिचको छलफलमा यो विषय पनि उठाइएको बताए ।
आयोगका कानुन हेर्ने सहसचिव मानबहादुर बस्नेतका अनुसार गृहमन्त्रालयमा कानुन संशोधनका लागि पठाइएको प्रस्तावमा बाह्य (विदेशमा रहेका मतदाताको मतदान र अन्तरजिल्ला) मतदानको व्यवस्था गरिएको छ । बाह्य मतदानका लागि मूल मतदाता नामावलीमा नाम भएका मतदाताले आयोगले खुलाएका बखत बेग्लै आवेदन दिई बाह्य मतदाताको सूचीमा समावेश हुनुपर्नेछ । बाह्य मतदातामा नाम समावेश गरेपछि मूल स्थायी मतदाता रहेको स्थानमा मतदान गर्न पाइनेछ । बाह्य मतदाताका लागि बेग्लै निर्वाचन अधिकृतको प्रबन्ध पनि गरिने आयोगले जनाएको छ ।
‘हामीले विकल्पसहित कानुन संशोधन गर्न सरकारलाई भनेका छौँ । एकीकृत निर्वाचन कानुन संशोधनका लागि विगतमै सरकारलाई मस्यौदा दिइसकिएको छ । अब बाह्य मतदानको विषय थप भएको छ’ सहसचिव बस्नेतले भने– ‘कानुन संशोधन भए पनि आवश्यक प्रविधि र पूर्वाधार विकासका लागि आयोगल तयारी गर्नेछ ।’
सहसचिव बस्नेतले इन्टरनेट तथा प्रविधिमा आधारित रहेर विदेशमा रहेका नेपालीले आफू बसेकै स्थानबाट सुरक्षित डिजिटल माध्यम प्रयोग गरी मतदान गर्न सकिने पहिलो विकल्प दिइएको छ । दोस्रो विकल्पमा हुलाकमार्फत मतदान गर्ने व्यवस्था छ । यसमा मतदातालाई मतपत्र पठाउने र मतदानपछि मतपत्र हुलाकबाटै सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा फिर्ता पठाउने व्यवस्था गर्न सकिनेछ ।
यी सबै विधिमध्ये नेपाल सरकारले रोजेको विकल्पमा मतदान गराइनेछ तर विदेशबाट नेपालीले मतदात गर्न पाउनका लागि सम्बन्धित मुलुकमा रहेको वैध भिसा आवश्यक पर्ने सहसचिव बस्नेतले बताए ।
त्यस्तै स्वदेशभित्र एक जिल्लाका मतदाताले अर्काे जिल्लाबाट मतदान गर्न सक्ने गरी कानुन संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त प्रस्तावमाथि सरकारले आवश्यक निर्णय गरी प्रक्रिया अघि बढाउने बताए ।
विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मताधिकारको विषयमा सर्वाेच्च अदालतले पनि सरकारका नाममा २०७४ चैतमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिसकेको छ । सर्वाेच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी, प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय प्रबन्ध मिलाउन सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।
अदालतले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिकलाई मात्र नभई अध्ययन, पेसा, व्यवसाय तथा अन्य प्रयोजनले विदेशमा रहेका सबै योग्य नेपाली नागरिकलाई मतदानको अवसर दिनुपर्ने व्याख्या गरेको थियो । विदेशमा रहेका नेपालीले सम्बन्धित नेपाली कूटनीतिक नियोगमा उपस्थित भएर, प्रतिनिधिमार्फत, हुलाक वा विद्युतीय मतदान प्रणालीबाट मताधिकार प्रयोग गर्न सक्ने विकल्पमा आवश्यक अध्ययन गर्नसमेत आदेशमा उल्लेख छ ।
आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलका शीर्ष नेतासँग स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचनको सम्भावित मितिबारे छलफलसँगै बाह्य मतदातालगायतका विषयमा परामर्शलाई थप अघि बढाइने बताए ।
आयोगले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदाता नामावली दर्ता तथा अद्यावधिक गर्ने कार्यविधि तयार गरिसकेको छ । आयोगले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न मुलुक तोकी उक्त मुलुकको सम्बन्धित कूटनीतिक नियोगबाट दर्ता गर्ने केन्द्र तोक्ने प्रस्ताव गरेको छ । दर्ताका लागि सम्बन्धित कर्मचारी तोक्न आयोगले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने प्रस्ताव गरिएको छ । विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन चाहेमा अनलाइन प्रणाली मार्फत फारम भरी जैविक विवरण दिन आफूलाई पायक पर्ने स्थान र मिति प्रणालीबाट छनोट गर्न सक्नेछन् ।
नेकपा (मसाल), राष्ट्रिय जनमोर्चा र मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजले २०६३ सालदेखि नै विदेशस्थित नेपालीको मताधिकार र समानुपातिक प्रिितनिधित्वको विषय उठाउँदै आएका छन् तर विभिन्न बहानामा हालसम्म सो माग पूरा गरिएको छैन । खासगरी भारतमा रहेका नेपालीको विषयमा सरकारले प्रष्ट धारणा राख्न सकेको छैन । उसले भारतस्थित नेपालीलाई न विदेशी मान्छ, न गैरआवासीय नेपाली ।