ब्रसेल्स । युरोपेली सङ्घ (इयू) को दुईदिने शिखर सम्मेलन आगामी दीर्घकालीन बजेटबारे ठोस सहमति जुटाउन नसकी शुक्रबार सम्पन्न भएको छ ।
बढ्दो सुरक्षा खर्च, ऊर्जा लागतमा भएको वृद्धि र सदस्य राष्ट्रबिचको मतभेदले युरोपका महŒवाकाङ्क्षी योजनालाई कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ उत्पन्न गरेको छ ।
ब्रसेल्समा सम्पन्न सम्मेलनमा मुख्यत: दीर्घकालीन बजेटमा सहमति जुटाउने चुनौती, सुरक्षा खर्चमा वृद्धि तथा अमेरिकासँगको तनाव र ऊर्जा सङ्कटले युरोपेली अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावबारे छलफल भएको थियो ।
दीर्घकालीन बजेटमा मतभेद
युरोपेली आयोगले सन् २०२८ देखि २०३४ सम्मका लागि करिब दुई ट्रिलियन युरो (२.२४ ट्रिलियन अमेरिकी डलर) बराबरको बजेट प्रस्ताव गरेको छ । उक्त बजेटमार्फत प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, रक्षा र प्रविधिमा लगानी बढाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
आयरल्यान्डको अध्यक्षतामा प्रस्तुत पछिल्लो समझदारी प्रस्तावले आयोगको योजनाबाट करिब १४१ अर्ब युरो कटौती गर्ने सुझाव दिएको छ तर उक्त प्रस्तावप्रति सदस्य राष्ट्रबिच असहमति देखिएको छ ।
युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयेनले प्रस्तावित कटौतीले बजेटको लचकता आधा घटाउने र ९९.५ प्रतिशत रकम पहिल्यै निर्धारित हुने बताए । उनले यस प्रस्तावले सङ्घलाई सीमित दायराभित्र बाँध्ने चिन्ता व्यक्त गरे ।
ब्रसेल्सस्थित ब्रुगेल थिङ्क ट्याङ्कका अनुसार जर्मनीको नेतृत्वमा रहेका छ वित्तीय अनुशासनका पक्षधर देशले सानो बजेटको समर्थन गरेका छन् । यता, इटाली र स्पेनसहितका १७ देशले कृषि अनुदान तथा क्षेत्रीय विकासका लागि छुट्याइने रकम संरक्षण गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
युरोपेली नीति केन्द्रका प्रमुख फाबियन जुलेगले राष्ट्रिय बजेटबाट मात्र युरोपको बढ्दो लगानी आवश्यकता पूरा गर्न कठिन हुने भन्दै साझा ऋणलगायत नयाँ वित्तीय उपाय अपनाउनुपर्ने बताए ।
बढ्दो सुरक्षा खर्च र अमेरिकासँगको मतभेद
युक्रेन युद्धका कारण युरोपको सुरक्षा खर्चसम्बन्धी चुनौती थप जटिल बनेको छ । युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले सन् २०२७ मा युद्धका लागि १५५ अर्ब युरो आवश्यक पर्ने बताउँदै थप ७० अर्ब युरो सहयोगको माग गरेका छन् ।
इयूले सन् २०२६–२७ का लागि युक्रेनलाई ९० अर्ब युरो ऋण उपलब्ध गराउने सहमति गरिसकेको छ यद्यपि थप वित्तीय आवश्यकताबारे मूल्याङ्कन जारी छ ।
रुसमाथिको प्रतिबन्ध अस्थायी रूपमा खुकुलो पार्दै रुसी डिजेलको आपूर्तिमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउने अमेरिकी निर्णयप्रति इयूले असन्तुष्टि जनाएको छ । त्यस्तै, अमेरिकाको नियन्त्रणमा रहेको स्टारलिङ्कको उपग्रह सञ्चार सेवामा लगाइएका प्रतिबन्धले युक्रेनी सैन्य गतिविधिमा अवरोध उत्पन्न गरेको विषयले युरोपको सुरक्षा निर्भरता उजागर गरेको छ ।
इयूकी विदेश नीति प्रमुख काजा कलासले युक्रेनका लागि स्टारलिङ्क सेवा अत्यावश्यक रहेको र तत्काल युरोपले यसको विकल्प दिन नसक्ने बताए ।
ऊर्जा सङ्कट र जलवायु नीतिमा विवाद
ऊर्जाको बढ्दो लागतले पनि युरोपेली सङ्घमाथि आर्थिक दबाब बढाएको छ । आयोगकी अध्यक्ष भोन डेर लेयेनका अनुसार मध्यपूर्वको द्वन्द्वका कारण इयूको जीवाश्म इन्धन आयात खर्चमा १०६ अर्ब युरो थपिएको छ ।
यसैबिच, अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीले आगामी चार महिनामा बजारमा थप १० करोड ब्यारेल तेल उपलब्ध गराउने योजना अघि बढाएको छ । युरोपेली आयोगले ऊर्जा धेरै खपत गर्ने उद्योगलाई अस्थायी सहयोग उपलब्ध गराउने तथा प्रशोधन क्षमता सुधार्ने उपायमा पनि काम गरिरहेको छ ।
जलवायु नीतिमा पनि सदस्य राष्ट्रबिच मतभेद देखिएको छ । इटाली, ग्रिस र भिसेग्राद समूहका चार देशले उत्सर्जन व्यापार प्रणालीको दोस्रो चरण (ईटीएस–२) सन् २०३० सम्म स्थगित गर्नुपर्ने माग गरेका छन् तर नर्डिक देशहरूले यसले दीर्घकालीन जलवायु लक्ष्य र लगानीमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने भन्दै विरोध गरेका छन् ।
सम्मेलनले उक्त प्रणाली स्थगित गर्ने विषयमा सहमति जुटाउन सकेन । नेताहरूले यसको संरचना, प्रभाव र सुरक्षात्मक व्यवस्थाबारे थप मूल्याङ्कन गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
बढ्दो आर्थिक दबाब र राष्ट्रिय स्वार्थबिच साझा नीति कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ भइरहेको अवस्थामा युरोपेली नेताहरूका लागि साझा लक्ष्य निर्धारण गर्नुभन्दा त्यसको लागत कसले बेहोर्ने भन्ने विषयमा सहमति जुटाउनु अझ चुनौतीपूर्ण बनेको छ । (रासस/सिन्ह्वा)
