काठमाडौँ । बालेन्द्र शाह सरकारले प्रस्ताव गरेका १३ मध्ये १० देशका राजदूत स्वीकृत भएका छन्, दुई देशका अस्वीकृत भएका छन् भने एक देशको राजदूत ‘होल्ड’ भएका छन् ।
२०८३ असोज २८ गते बुधबार सम्पन्न सङ्घीय संसद्को संसदीय सुनुवाइको क्रममा सो स्थिति देखिएको हो ।
१० देशका अनुमोदन
संसदीय सनुवाइ समितिबाट भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, इजरायल, ओमान, दक्षिण कोरिया, स्पेन, श्रीलङ्काको राजदूतका नाम भएको छ ।
यसरी अनुमोदन हुनेहरूमा डा. निश्चलनाथ पाण्डे (भारत), कल्याणराज शर्मा (चीन), चिरनजङ्ग थापा (अमेरिका), गौरवशमशेर जबरा (बेलायत), सरु जोशी (जर्मनी), सुरेशकुमार कर्ण (इजरायल), पद्माक्षी राणा (ओमान), सङ्गम श्रेष्ठ (दक्षिण कोरिया), प्राप्ति शेरचन (स्पेन) र डा. मञ्चला झा (श्रीलङ्का) रहेका छन् ।
साउदी अरब र मलेसियाका अस्वीकृत
सुनुवाइ समितिले साउदी अरब र मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत भने अस्वीकार गरेको छ । साउदी अरबका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत गिरीबहादुर सुनारको नाम अस्वीकृत भएको हो ।
उनीमाथि विभिन्न बुँदामा आरोप लागेका थिए । ती आरोपबारे संसदीय समितिमा पनि छलफल भएको थियो ।
विवाहेत्तर सम्बन्ध राखेको, जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित भएर मेलमिलाप गर्दै पूर्वप्रेमीसँग सम्बन्ध तोडेपछि पनि यातना, धम्की र आत्महत्या गर्न दबाब दिएको, जर्मन सरकारले हिरासतमा राखी हत्कडी लगाएर जर्मनीबाट नेपाल डिपोर्ट गरेको, एक जना डिआइजी बढुवाका क्रममा रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनारसँग मिलेर ३३ लाख रुपैयाँ लिएको, सांसद सुनारले विभिन्न व्यक्तिसँग पैसा उठाउने गरेको र गिरीबहादुरले व्यवस्थापन गर्ने गरेको, गिरीबहादुर सुनारलाई राजदूतमा सिफारिस गराउन स्वामी आनन्द अरुणसमेत परराष्ट्र मन्त्रालय गएको र हाम्रो नेपाल पार्टीसँग आबद्ध रहेकोजस्ता आरोप उनीमाथि लागेका थिए ।
त्यस्तै मलेसियाका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत चूडामणि खरेलको नाम पनि अस्वीकृत भएको छ । सङ्घीय संसद्को सुनुवाइ समितिबाट उनको नाम अनुमोदनका लागि प्रस्तुत हुँदा अस्वीकृत भएको हो ।
स्वार्थको द्वन्द्व, आर्थिक लेनदेन, स्थानीय तहसँग अनुदान मिलाइदिने भन्दै रकम लिएकोलगायतका विषय उनीमाथि सुनुवाइका क्रममा उठेका थिए ।
जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत ‘होल्ड’
यता, जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत जिज्ञानकुमार थापाको नाम भने ‘होल्ड’ गरिएको छ ।
समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले जापानबाट उनीबारे थप विवरण माग गरिएकाले केही समयलाई ‘होल्ड’ गरिएको जानकारी दिए । उनीमाथि जापानको पिआर रहेको र स्वार्थ बाझिन सक्ने भन्दै सुुनुवाइ समितिमा प्रश्न उठेको थियो ।
समितिले सोबारेमा सरकारमार्फत जापानसँग विवरणसमेत माग गरेको थियो । जापानबाट विवरण आइनसकेको पत्र परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको भन्दै समिति सभापति श्रेष्ठले तत्कालका लागि उक्त निर्णय नलिने जानकारी दिए ।
