काठमाडौँ । नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले स्वतन्त्र प्रेस समस्यामा पर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि पर्ने भएका कारण त्यसको संरक्षण र प्रवद्र्धन अपरिहार्य रहेको धारणा व्यक्त गरेका छन् ।

लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती, विज्ञापनसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था तथा छापा सञ्चारमाध्यमको अस्तित्वमा देखिएका चुनौतीलगायतका विषयमा नेपाल पत्रकार महासङ्घ काठमाडौँद्वारा गठित छापा माध्यम बचाउ सुझाव कार्यदलले हालै बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै सभापति थापाले सो धारणा व्यक्त गरेका हुन् ।

पार्टी मुख्यालय सानेपा पुगेको कार्यदल संयोजक दामोदरप्रसाद दवाडी नेतृत्वको टोलीलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा सभापति थापाले स्वतन्त्र प्रेसमाथि सङ्कुचन पत्रकारको पेसागत समस्या भए पनि आफ्नो पार्टीका लागि सो विषय लोकतन्त्रकै महत्त्वपूर्ण सवाल भएको धारणा व्यक्त गरेका थिए ।

पत्रकार र सञ्चारमाध्यमले उठाएका विषयलाई आफूले गम्भीर रूपमा लिएको बताउँदै उनले भने– ‘यो तपाईंहरूको पेसागत समस्याको कुरा होला तर कङ्ग्रेसका लागि लोकतान्त्रिक प्रतिष्ठासँग जोडिएको विषय हो ।’

प्रेस लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ भएकाले त्यसको संरक्षण लोकतान्त्रिक दलको प्रमुख जिम्मेवारी भएको उनको भनाइ थियो ।

छापामाध्यमको समस्या केवल पत्रकारको पेसासँग जोडिएको विषयका रूपमा नहेरी लोकतन्त्रको आधारभूत पक्षसँग जोडेर हेर्नुपर्ने थापाले बताए ।

‘प्रजातन्त्र पुन: स्थापनामा छापामाध्यमले पुर्‍याएको योगदान अति महत्त्पूर्ण छ’ उनले भने– ‘प्रेसमाथि समस्या आउँदा त्यसको असर समग्र लोकतान्त्रिक प्रणालीमै पर्छ भन्ने कुरा बिर्सिनुहुँदैन ।’

प्रेस स्वतन्त्रता महत्त्वपूर्ण एजेन्डा : आङदेम्बे

त्यसै क्रममा नेपाली कङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषयलाई पार्टीको महत्त्वपूर्ण एजेन्डाका रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

सञ्चारमाध्यमलाई कमजोर बनाउने वा पत्रकारिता क्षेत्रलाई सङ्कटमा पार्ने कुनै पनि अवस्थाले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई समेत कमजोर बनाउने भएकाले यस विषयमा पार्टी गम्भीर भएर प्रस्तुत हुने उनको भनाइ थियो ।

कङ्ग्रेस संसदीय दलका सचेतक निस्कल राईसहित विभिन्न छापा तथा अनलाइन मिडियाका सम्पादक प्रकाशकको समेत उपस्थिति रहेको सो छलफलमा संयोजक दवाडीसहित पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य सूर्य सुवेदी, काठमाडौँ शाखाकी अध्यक्ष शोभा अर्याल, सचिव रमेशकुमार बोहोरा, कार्यदलका सदस्यत्रय मुक्ति बास्तोला, हेमराज सिलवाल र टङ्क कार्कीले पछिल्लो समय राज्यबाट सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध हुँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती तथा विज्ञापनसम्बन्धी नयाँ नीतिगत व्यवस्थाले विशेषगरी साना लगानीका तथा स्वरोजगारमुखी छापा माध्यम थप सङ्कटमा परेको उल्लेख गर्दै यस्ता नीतिगत व्यवस्थाले आर्थिक रूपमा कमजोर सञ्चारमाध्यमको निरन्तरतामै प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना भएको बताएका थिए ।

सरकारले पछिल्लो समय लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्ने गरी संशोधन गरिएको कार्यविधि खारेज गर्नुपर्ने र निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारी निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिसकेको अवस्थामा समेत कार्यान्वयन नगरिएकोले त्यसलाई तुरुन्त कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेलगायतका माग कार्यदलले राख्दै आएको छ ।

यसैबिच, कङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले प्रेस तथा सञ्चार क्षेत्र लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ र राज्यलाई नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने महत्त्वपूर्ण माध्यम भएकाले सञ्चारमाध्यमलाई निरुत्साहित वा कमजोर पार्ने कुनै पनि नीति लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताको हितमा नहुने निष्कर्ष समेत निकालेको छ ।

बैठकले सरकारले निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमलाई असर पर्ने गरी गरिएका निर्णय तथा लोककल्याणकारी विज्ञापनसम्बन्धी कार्यविधिमा भएका परिवर्तन तत्काल पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेको छ । कङ्ग्रेसले सञ्चार क्षेत्रका जायज माग सम्बोधन गर्दै सरकारी विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी, निष्पक्ष र सबै सञ्चारमाध्यमप्रति समान व्यवहार हुने गरी व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

सरकारी विज्ञापनको वितरणमा कुनै पनि प्रकारको विभेद वा निश्चित सञ्चारमाध्यमलाई वञ्चित गर्ने नीति अवलम्बन भए त्यसले स्वतन्त्र प्रेसको विकास र लोकतान्त्रिक अभ्यासमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने कङ्ग्रेसको धारणा छ ।