काठमाडौं, साउन २६ । जलस्रोतविद् रत्नसंसार श्रेष्ठले लघुवित्त संस्थाहरूले अत्यधिक नाफामुखी भएर काम गर्दा विपन्न तथा न्यून आय भएका नागरिक थप आर्थिक समस्यामा परेको बताएका छन्। उनले लघुवित्तको मूल उद्देश्य नै विपन्न वर्गको आर्थिक समस्या समाधान गर्नु भएकाले संस्था नाफा कमाउनेभन्दा सेवामुखी बन्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध राजधानी मार्चमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा श्रेष्ठले लघुवित्त संस्थाको उद्देश्य र वर्तमान अभ्यासबीच ठूलो अन्तर देखिएको बताए।

उनका अनुसार लघुवित्त संस्था विपन्न वर्गलाई सहज र सस्तो वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले स्थापना भएका हुन्। तर पछिल्लो समय लघुवित्त संस्थाहरू शेयर कारोबार, लाभांश र नाफामुखी गतिविधितर्फ बढी केन्द्रित भएको उनको भनाइ छ।

“लघुवित्त एउटा यस्तो संस्था हो, त्यो संस्थाले मुनाफा कमाउनु हुँदैन। पुँजी घाटामा जाने भन्ने होइन, तर संस्थाले मुनाफा खानु हुँदैन,” श्रेष्ठले भने।

उनले विपन्न नागरिकलाई आवश्यकताअनुसार सस्तो ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए। बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा रहेको पुँजीलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्दै न्यून आय भएका नागरिकसम्म कम लागतमा वित्तीय सेवा पुर्‍याउनुपर्ने उनको धारणा थियो।

श्रेष्ठले लघुवित्तको अवधारणा बंगलादेशका अर्थशास्त्री Muhammad Yunus ले अघि सारेको स्मरण गर्दै यसको मूल उद्देश्य गरिब तथा विपन्न वर्गको आर्थिक अवस्था सुधार गर्नु रहेको बताए। तर अहिले लघुवित्तको मूल उद्देश्यभन्दा फरक ढंगले गतिविधि भइरहेको उनले टिप्पणी गरे।

लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न राज्यको भूमिका निर्णायक हुने श्रेष्ठले बताए। लघुवित्त संस्थालाई प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्नु राज्यको दायित्व भए पनि त्यसमा कमजोरी देखिएको उनको भनाइ छ।

“राज्यले लघुवित्तलाई राम्ररी नियमन गर्नुपर्छ। नियमन नगर्दा सर्वसाधारण यस्तो पीडामा पर्नुभएको छ। राज्यले आफ्नो कामबाट विमुख भएको देखिन्छ,” उनले भने।

लघुवित्त संस्थाले अत्यधिक नाफा कमाउने र शेयर बजारमा त्यसलाई कारोबारको विषय बनाउने प्रवृत्तिले संस्थाको सामाजिक उद्देश्य कमजोर बनाएको श्रेष्ठको धारणा छ। लघुवित्तको नाममा हुने नाफामुखी गतिविधिले वास्तविक लक्षित वर्गलाई राहत दिनुको सट्टा थप आर्थिक भार सिर्जना गर्न सक्ने उनले बताए।

लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध भइरहेको आन्दोलनले उठाएका मागहरूलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्ने श्रेष्ठले बताए।

उनले आन्दोलनमा सहभागी नागरिकका मागलाई सरकारले आधार बनाएर आवश्यक नीति तथा नियमन सुधार गर्न सक्ने धारणा राखे। वित्तीय प्रणालीलाई विपन्न, गरिब तथा आर्थिक रूपमा कमजोर नागरिकको हितमा केन्द्रित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

लघुवित्त संस्थाहरूले सेवामूलक चरित्र कायम गर्दै वित्तीय पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने र राज्यले प्रभावकारी नियमनमार्फत वित्तीय शोषण रोक्नुपर्ने श्रेष्ठको धारणा थियो।