प्रकाश थापामगर ##

विषयप्रवेश

सामान्यत : सत्तारूढ पार्टी र सरकार एउटै पक्ष हुन्छन् । त्यसको प्रतिपक्षमा विपक्षी पार्टी हुन्छन् । संसदीय राजनीतिमा सत्तापक्ष सिङ्गो एक एकाइ मानिन्छ, यद्यपि संयुक्त सरकार बनेको अवस्थामा यस्तो एकाइको बारेमा भ्रम उत्पन्न हुने गरेका छन् । यता, प्रतिपक्षलाई एक पक्षजस्तो मानिए पनि त्यसभित्र धेरै पार्टी हुने गरेको पाइन्छ । यहाँ प्रधानमन्त्रीय संसदीय प्रणालीको प्रसङ्गमा छलफल गर्न खोजिएको छ ।

राष्ट्रपतीय प्रणालीमा भने मुख्यत: सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको द्विपार्टी प्रणाली देखा पर्दछ : जस्तो कि अमेरिकामा । हुन त प्रधानमन्त्रीय प्रणाली भएका संसदीय लोकतन्त्र (खासगरी संसद्को तल्लो सदनमा) मा पनि थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरेर पार्टीहरूको सङ्ख्या न्यूनीकरण गरिएको पाइन्छ । हामीकहाँ पनि प्रतिनिधिसभा तीन प्रतिशत र प्रदेशसभामा १.५ प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था छ ।

यस आलेखमा सरकार र सत्तारूढ पार्टीमाझको अन्तरसम्बन्ध र अन्तरविरोधको बारेमा छलफल चलाउन खोजिएको छ । त्यसका लागि अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति उपयुक्त छ भन्ने लागेको छ, किनकि अहिले बालेन्द्र शाह (बालेन होइन, किनकि बालेन उनी र्‍यापगायक हुँदाको उपनाम हो) नेतृत्वको सरकार र सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको माझमा कैयौँ विषयमा अन्तरविरोध रहेको तथ्य बाहिर आएका छन् ।

भर्खरै सत्तारूढ पार्टी रास्वपाको प्रथम महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ । त्यो महाधिवेशनले पारित गरेको विधानमा संसदीय दलको नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्रीले पार्टी सभापतिको निर्देशन अनिवार्य रूपमा मान्नुपर्ने, अन्यथा त्यसलाई अनुशासनको विषय बनाइने प्रावधान राखिएको बाहिर आएको छ । यता, बालेन्द्र सरकारको प्रभावकारी दाबी गरिएको कार्यशैलीबाट सत्तारूढ पार्टीको नीति तथा सिद्धान्तसित कतिपय विषयमा टकरावको अवस्था पनि देख्न सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा यस विषयमा छलफल छलाउनु पक्कै पनि अनुचित मानिने छैन ।

अन्तरसम्बन्ध

माथि नै सङ्केत गरिसकिएको छ, सत्तारूढ पार्टी र सरकार संसदीय प्रणालीमा एउटै पक्ष हुन् । सत्तारूढ पार्टीले आफ्नो नीति कार्यान्वयन गर्न नै सरकार सञ्चालन गर्दछ । त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन संसदीय दलले भूमिका खेल्दछ । त्यस क्रममा आवश्यकताअनुसार बेलाबेलामा संसद्भित्र ह्विप जारी गर्ने गर्दछ । त्यसका साथै पार्टीले आफ्नो स्तरबाट सरकारका कामकारबाही पार्टीनीतिअनुकूल सञ्चालन भइरहेको छ/छैन—सुनिश्चित गर्दछ । त्यस सिलसिलामा सचेत गराउनेदेखि सम्बन्धित पार्टीको विधानअनुसार कारबाहीसम्मका प्रक्रिया अपनाउने गरिन्छ । नेपालको संसदीय इतिहासको परम्परा हेर्ने हो भने यस्ता कैयौँ अभ्यास हुने गरेका छन् ।

लोकतन्त्रमा सरकार र पार्टीमध्ये पार्टी नै प्रमुख मानिन्छ । सरकार अस्थायी हो भने पार्टी तुलनात्मक रूपमा दीर्घकालसम्म रहन्छ । त्यसैले जब पार्टीले निर्णय लिन्छ, सोहीअनुसार सरकार वा संसद्मा समेत भूमिका खेल्ने गरिन्छ । पार्टीनीतिअनुकूल भूमिका खेल्न सम्भव हुन्न भने सांसद मात्रै होइन, सिङ्गै पार्टी सरकारबाट फिर्ता हुने गरिन्छ । सरकार यथावत् सञ्चालन भइरहेका बेलामा पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने, सोअनुसार मन्त्रालय परिवर्तन गर्ने, हटाउने वा पुरानोको सट्टामा नयाँ मन्त्री नियुक्त पनि गर्ने गरिन्छ । यसरी सरकार प्रमुखको हैसियतमा प्रधानमन्त्री सिङ्गै देशको प्रमुख र आधिकारिक व्यक्ति हुन्छ तर त्यसलाई निर्देशन वा नियन्त्रण गर्ने सवालमा प्रधानमन्त्रीभन्दा पार्टी नै माथि हुन्छ ।

अन्तरविरोध

संसद्मा सरकार र सत्तारूढ पार्टी एक पक्ष भए पनि उनीहरूमाझ अन्तरविरोध हुन्छ, किनकि सरकार संविधान, ऐनकानुन र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा बाँधिएको हुन्छ भने पार्टी आफ्नो घोषणापत्र र विधान अर्थात् नीतिकार्यक्रमद्वारा । यस्तो विधान सम्बन्धित पार्टीको महाधिवेशनले परिमार्जन गर्न सक्दछ ।

यता, सरकारसित आफ्ना निर्णय कार्यान्वयन गर्न ऐनकानुनसँगै प्रहरी र कर्मचारी हुन्छन् भने पार्टीसित आफ्नै कार्यकर्ता मात्र । त्यसैले पार्टी र सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन चरित्र र आयतन फरक प्रकारको रहेको देख्न सकिन्छ । सरकारले संविधान र ऐनकानुनअनुसार आफ्ना निकायलाई परिचालन गर्दछ भने पार्टीले विधानको मातहतमा पार्टीकार्यकर्ता वा जनवर्गीय सङ्गठनलाई परिचालन गर्दछ ।

सरकार र सत्तारूढ पार्टीमाझ तब तीव्र अन्तरविरोध उत्पन्न हुन्छ, जब सरकार पार्टीनीति वा कार्यक्रमको अपेक्षामा खरो उत्रिन्न । खासगरी चुनावको समयमा पार्टीले जुन दाबी (वाचा) गरेको हुन्छ , त्यसका कैयौँ विषय कार्यान्वयनमा जान्नन्, तब समस्या उत्पन्न हुन्छ, यद्यपि संसद्मा सांसदहरू स्वतन्त्रजस्तो देखिन्छन् कानुनी रूपमा । त्यसैले राजनीतिक लाइनको हकमा आफ्नो पार्टीलाई समर्थन गरे पनि विकासनिर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, विज्ञान तथा प्रविधि, दर्शन, साहित्य, कला, संस्कृतिलगायतका विषयमा फरक धारणा राख्ने गरिएको पाइन्छ । हालसम्मका संसद्को अनुभवबाट हामी यो निष्कर्षमा सजिलै पुग्न सक्छौँ ।

साझा विषय

कुनै खास विषयमा भिन्नता देखा परे पनि सत्तारूढ पार्टी र सरकारको माझमा साझा विषय नै धेरै हुन्छन् । त्यसका पछाडि कैयौँ आधारभूत कारण पनि छन् । कुनै पनि सांसद पार्टीको निर्णयअनुसार नै निर्वाचित भएको हुनाले सत्तारूढ पार्टी र सरकारका विरुद्ध जान सक्दैन, कुनै खास अपवादबोहक । विकासनिर्माणको हकमा सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनताप्रति उत्तरदायी भएर उठाउने विषय पनि अन्तत: सत्तारूढ पार्टीको नीतिभन्दा बाहिरको हुँदैन । संसद्मा सत्तारूढ दलका सांसदले उठाउने विषय सरकारले कति पूरा गर्न सक्दछ ? त्यो फरक विषय हो ।

संसद्मा अनिवार्य रूपमा प्रतिपक्ष हुने भएकाले सत्तारूढ पार्टी र सरकार एकपक्ष भएर गतिशील हुनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था हुन्छ । त्यस क्रममा सत्तारूढ पार्टी र सरकारको माझ साझा मनोविज्ञान कायम हुन्छ अर्थात् सत्तारूढ पार्टी सरकारको विरुद्ध जान सक्दैन भने सरकार सत्तारूढ पार्टीको विरुद्ध जान सक्दैन । यदि यो सामान्य सहमतीलाई उल्लङ्घन गर्न थालियो भने सत्तासमीकरण नै फेरबदल हुन पुग्दछ ।

पार्टी दीर्घकालीन चरित्रको हुन्छ भने सरकार आवधिक । एकपटकमा बढी पाँच वर्षसम्म काम गर्नुपर्ने, त्यस क्रममा सत्तारूढ पार्टीको नीति तथा कार्यक्रम लागु गर्नुपर्ने भएकाले सत्तारूढ पार्टीको सापेक्षतामा त्यति बढी स्वतन्त्र उडान भर्ने छुट सरकारलाई हुँदैन । एक अर्थमा सरकारलाई सत्तारूढ पार्टीभन्दा फरक ढङ्गले आफ्ना गतिविधि अगाडि बढाउनु न सम्भव हुन्छ, न त आवश्यक नै । यस्तो अवस्थामा सत्तारूढ पार्टी सरकारकै सहयोगीको रूपमा संसद्मा प्रस्तुत हुनुपर्ने हुन्छ । संसदीय व्यवस्थामा यो सामान्य प्रचलन हो, यद्यपि यो अनिवार्य शर्त हो– त्यसको परिणाम देश र जनतामा देखिनुपर्दछ अर्थात् सकारात्मक परिणाम देखिनुपर्दछ ।

सांसदका फरक अभिव्यक्तिका कारण

यदि सत्तारूढ पार्टीका सांसदले संसद्भित्र सरकारको विरोध गर्नु स्वाभाविक होइन भने यो त्यति नयाँ विषय पनि मानिन्न । हाम्रै देशको संसदीय लोकतन्त्रको इतिहासमा यस्ता परिघटना प्रशस्त पाउन सकिन्छ । यस्तो किन हुन्छ ? त्यसबारे दुइटा अवस्था देखा पर्दछ :

प्रथम– सम्बन्धित पार्टीमा देखा पर्ने अनुशासनको समस्या । संसद्वादी राजनीतिक पार्टी खुकुला हुन्छन् । खासगरी व्यक्तिगत प्रवृत्तिका माझ सम्झौता भएजस्तो रूपमा ती पार्टी सञ्चालन भइरहेका हुन्छन् । वामपन्थी वा कम्युनिस्ट पार्टीमा जनवादी केन्द्रीयताजस्तो सिद्धान्त कार्यान्वयनको असरले संसद्भित्र देखा पर्ने अराजकतामा कमीबेसीको स्थिति निर्माण गर्न सक्दछ । जस्तो कि नेपालको संसदीय राजनीतिको इतिहासमा राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसदले आफ्नो पार्टीको विरुद्ध अभिव्यक्ति दिएका पाइन्नन् । उता, नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा (एमाले), माओवादी स्कुलिङका पार्टीमा त्यो समस्या बढी देखिन्छ । अहिलेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि कङ्ग्रेसजस्तै साङ्गठनिक चरित्रमा रहेका कारण स्थिति गत कालभन्दा फरक छैन बरु झन् बढी समस्याग्रस्त छ ।

द्वितीय– जब संसद्बाट संयुक्त सरकार बन्दछ, तब संसद्भित्र सांसदको आफ्नै पार्टी विरुद्ध जाने प्रवृत्ति बढी देखा पर्दछ । संयुक्त सरकारले साझा कार्यक्रम बनाएर काम गर्दछ । त्यसले गर्दा सबै सांसदका विचार वा योजना त्यसमा समेटिन सक्दैनन् । त्यो अवस्थामा सांसदहरूले आफ्नै सरकारको विरुद्धमा अभिव्यक्ति दिइरहेको पाउन सकिन्छ । यद्यपि यस्तो समस्यालाई समाधान गर्न सम्बन्धित पक्षले लगातार प्रयास गरिरहेको हुन्छ तर व्यवहारमा त्यसको प्रभावकारी कार्यन्वयन नभएका उदाहरण प्रशस्त पाइन्छन् ।

यी दुई प्रवृत्तिका बाबजुद विकासनिर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, विज्ञान तथा प्रविधि, साहित्य, कला, संस्कृतिलगायतका विषयमा सांसदका रचनात्मक भूमिकाले सरकारका कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन नै मदत गर्दछ । खासगरी राजनीतिक विषयमा सांसदले सम्बन्धित राजनीतिक पार्टीको अवधारणालाई अनुशरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अहिले के भइरहेको छ ?

गत कालको भन्दा अहिले प्रतिनिधिसभाको अवस्था फरक छ । गत काल र अहिलेको संसद्को तुलनात्मक अध्ययन गर्दा पहिले स्वतन्त्र सांसदले जसरी आफूलाई प्रस्तुत गर्दथे, त्यही प्रकारको चरित्र अहिलेका सत्तारूढ रास्वपाका सांसदको पाउन सकिन्छ । आखिर त्यस्तो किन भयो ?

आम रूपमा थाहा भएको विषय हो, रास्वपाको गठन नै २०७९ सालको निर्वाचनभन्दा केही महिनाअघि हतारहतार भएको थियो । एकातिर, तत्कालीन सरकार र सत्तारूढ राजनीतिक पार्टीप्रति जनअसन्तोषको रूपमा त अर्काेतिर एमसिसी पारित गरेर एसपिपी पारित नगर्ने घोषणा तत्कालीन सरकारले गरेको अर्काे दिन यो पार्टी गठन भएको भनिन्छ । जे होस्, यो पार्टी कुनै सैद्धान्तिक राजनैतिक तयारीस्वरूप गठन भएको देखिन्न बरु हठात् तत्कालीन परिस्थितिको राजनीतिक उपयोग गर्ने गरी सो पार्टी गठन भएको देखिन्छ ।

स्थापना भएपछि रास्वपाले आफूलाई संस्थागत वा सुदृढ गर्ने काम गरेको पाइँदैन । यसै वर्ष मात्रै रास्वपाको प्रथम महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ । त्यो महाधिवेशनमा पनि सामूहिक छलफल नभएको भनेर प्रश्न उठाउने गरिएको पाइन्छ । यसरी हालसम्मका क्रियाकलापमाथि सर्सरी विचार गर्दा रास्वपाको आन्तरिक जनवाद वा पार्टीको संस्थागत विकास प्रक्रिया परिपक्व भइसकेको छैन । रास्वपाले विचार र सङ्गठनको सवालमा त्यति बढी ध्यान दिएको पनि पाइन्न । व्यक्तिलाई केन्द्रमा राख्दा अराजक प्रवृत्ति मौलाएको देखिन्छ । रास्वपाका कैयौँ पूर्व नेता (उदाहरणका लागि मुकुल ढकाल, सुमना श्रेष्ठ) ले पार्टी सभापति रवि लामिछानेको कार्यशैलीका बारेमा सार्वजनिक रूपमा प्रकट गरेका अभिव्यक्तिबाट सो कुरा छर्लङ्ग हुन्छ । समग्रमा यही प्रकारका चरित्रको प्रभाव उनीहरूका सांसद्ले संसद्मा अभिव्यक्त गरिरहेका छन् ।

अहिले प्रतिनिधिसभामा रास्वपा सांसदहरूले सरकारकै आलोचना गर्ने जुन तरिका अपनाउने गरेका छन्, त्यसका पछाडि पार्टीको यस्तै चरित्र जिम्मेवार रहेको देखिन्छ । यद्यपि रास्वपाले भर्खरैको महाधिवेशनबाट पारित विधानमा संसद्भित्र वा बाहिरका यस्ता अराजकतालाई नियन्त्रण गर्ने कैयौँ प्रावधान राखेको बताइएको छ । त्यस्तै पार्टीले आफ्ना सांसदलक्षित दुइटा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेको छ तर अहिलेसम्मका यी सबै प्रयास अपर्याप्त देखिएका छन् ।

आफ्नो पार्टीलाई अनुशासित बनाएर संसद्मा प्रभावकारी भूमिका खेल्ने बनाउनका लागि निरन्तर राजनीतिक र साङ्गठनिक प्रयत्न गर्नुपर्ने हुन्छ । फेरि पनि आशङ्का यो छ– अहिलेको पार्टी नेतृत्वमा रहेका सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेतासमेत रहेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले यस्तो प्रयत्नको नेतृत्व गर्लान् ? यदि उनीहरू नै सर्वप्रथम इमानदार भएर पार्टीलाई राजनीतिक र साङ्गठनिक रूपमा सृदृढ बनाउन सके भने स्थितिमा पक्कै पनि सुधार आउनेछ अन्यथा स्थिति उही प्रकारको हुनेछ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्रको कार्यशैली

संसद्भित्र र संसद्बाहिर रास्वपामा जुन प्रकारको अराजक कार्यशैली देखा परेको छ, त्यसको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष स्वयम् प्रधानमन्त्री बालेनको कार्यशैली हो भन्ने धारणा कायम गर्न कठिनाइ छैन । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह पार्टीको वरिष्ठ नेता पनि हुन् । पार्टीमा उनको वरिष्ठताक्रम सभापति रवि लामिछानेको भन्दा एक कदम तल छ । हुन त विधि तोड्ने मामिलामा रास्वपाभित्र रविको विकल्प छैन । उनले आफूमाथि लागेका सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपबाट मुक्ति पाउन सिङ्गै पार्टीलाई प्रयोग गरिरहेका छन् । यसको तुलनामा बालेनको चरित्रमा खोट लगाउने ठाउँ देखिन्न तर सरकारको हकमा जबाफदेही बालेन्द्र शाह नै हुन् ।

२०८२ चैत १३ गते प्रधानमन्त्री बनेदेखि बालेन्द्र शाहले जुन कार्यशैली अपनाएका छन्, त्यसले पनि सरकार र सत्तारूढ दलमाझको सम्बन्ध र सांसदको सरकारप्रतिको प्रतिबद्धतामा समस्या पारेको मान्नका लागि ठाउँ छ । उनको समग्र कार्यशैलीको मूल्याङ्कन त पछिपछि हुँदै गर्ला तर उनको संसद्प्रति जबाफदेही नहुने तथा पार्टीभन्दा पनि सल्लाहकारको भरमा शासन चलाउने उनको गलत कार्यशैलीको उदाहरण दिन काफी छ । जसरी उनले संसद्मा आएर सांसदका प्रश्न वा जिज्ञासाको उत्तर दिँदैनन्, त्यसले स्वयम् सत्तारूढ दलका सांसदलाई नै अप्ठ्यारोमा पारेको विषय लुकेको छैन । त्यति मात्र होइन, उनले भारतको सिमाना नेपालले मिचेको सम्बन्धमा स्पष्टीकरण दिनु अनिवार्य राष्ट्रिय महत्त्वको विषय भइसकेको छ तर प्रधानमन्त्री यस मामिलामा गम्भीर देखिँदैनन् ।

बालेन्द्र सरकारको अराजक शैली उनले सल्लाहकारको भूमिकालाई आवश्यकताभन्दा बढी महत्व दिनु हो । यहाँ तीन प्रतिनिधि उदाहरण प्रस्तुत गरौँ :

१. जब आव २०८३/८४ सालको बजेट निर्माण हुँदै थियो, मिडियामा प्रधानमन्त्री कार्यालयले बजेट निर्माणसम्बन्धी बेग्लै गृहकार्य गरेको खबर बाहिरियो । कैयौँ विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले अर्थमन्त्रालयलाई बाइपास गरेको भनियो । यस सम्बन्धमा ठोस प्रमाण हो– पारित बजेटमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप ३ प्रतिशत कर लगाइनु तर आर्थिक वर्षको पहिलो सातामै (साउनको पहिलो साता) फिर्ता लिनु । त्यस्तै पछिल्लो समयसम्म पनि प्रधानमन्त्रीको अर्थमन्त्रीलाई बाइपास गरेर अर्थसम्बन्धी विभिन्न निर्णय लिने प्रक्रिया यथावत् नै छ ।

२. परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल भारत भ्रमणमा गए । यो स्वाभाविक र नियमित प्रक्रिया पनि हो । सामान्यत: परराष्ट्रमन्त्रीको विदेश भ्रमणले सम्बन्धित देशसितका विषय उठान गर्ने वा प्रक्रिया मिलाउने गरिन्छ । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको व्यवस्था मिलाएर आवश्यक निर्णय गर्नुका साथै कूटनीतिक सम्बन्ध यथावत् राखिन्छ । यता, हाम्रा प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणलाई प्राथमिकता दिएको देखिएन तर आफ्ना प्रमुख सल्लाहकारलाई गोप्य रूपमा भारत भ्रमणमा पठाए । उता, भारत भ्रमणको निम्तो लिएर नेपाल आउन खोजेका उच्च अधिकारीलाई उनले समय नदिएको प्रसङ्ग पनि यस सन्दर्भमा उल्लेखनीय छ ।

३. पासपोर्ट छपाइ प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारको टिमले जर्मन कम्पनीसँग कुल प्रकारको व्यवहार गर्‍यो ? त्यो लुकेको छैन । नेपाल सरकारले नै आह्वान गरेको ग्लोबल टेन्डरबाट चयन भएको जर्मनीको कम्पनीप्रति प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूको अशिष्ट व्यवहारलाई कसैले सही मान्न सक्दैन । अन्तत: जर्मन कम्पनी विरुद्ध सल्लाहकारले लगाएका आरोप गलत थियो भन्ने व्यवहारले पुष्टि गरिसकेको छ । यस मामिलामा परराष्ट्र मन्त्रालयले बुद्धिमतापूर्ण कदम नचालेको भए के हुन्थ्यो ?

गत कालका सरकारका विरुद्ध बढी मन्त्री बनाइएको भनेर आलोचना हुन्थ्यो । त्यो अवस्थामा अहिले सुधार भएको छ तर सल्लाहकारको सङ्ख्या भने बढेर दुई दर्जन नाघेको छ । उनीहरूलाई उच्चपदस्थलाई जस्तै सुविधा प्रदान गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीको यो शैली जनप्रतिनिधिको भन्दा पनि नोकरशाहको जस्तो रहेको मान्न सकिन्छ । समग्रमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका विचार र कार्यशैली परिवर्तनमैत्री छैनन् अर्थात् २०६२–६३ सालको जनआन्दोलनद्वारा प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गर्ने खालका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री वा उनको टिमका अधिकांश सदस्य परिवर्तनकारी आन्दोलनबाट आएका होइनन् । उनीहरूले राणाशासन, निरङ्कुश पञ्चायती शासन वा कुनै पनि अधिनायकवादी शासनका विरुद्ध दमन र उत्पीडन बेहोरेका छैनन् । उनको राजनीतिक यात्रा निर्दलीय राजनीतिबाट प्रेरित छ । यस सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले हिटलरलाई आदर्श व्यक्तित्व मानेको उदाहरण उल्लेखनीय छ । उनी वरिपरिका सल्लाहकारहरू लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासमा रुचि राख्ने प्रकारका छैनन् बरु तिनीहरूमध्ये कैयौँ ‘राजा आउ, देश बचाऊ’ विचार बोकेका छन् ।

सङ्कटमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र

यी सबै विश्लेषणको आधारमा सत्तारूढ दल रास्वपा र बालेन्द्र सरकारका कारण लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सङ्कटमा पर्न जान्छ । कुनै पनि व्यवस्थाले लोकतान्त्रिक चरित्रमा आफूलाई कायम राख्न सर्वप्रथम त्यससम्बन्धी सही आधारभूत समझदारी कायम गर्नु आवश्यक छ । त्यसपछि राजनीतिक पार्टी, राज्यका निकाय र जनतामाझ लोकतान्त्रिक चरित्र वा व्यवहारको प्रत्याभूति हुनुपर्दछ । त्यस क्रममा प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति वा राज्यका सबै अङ्गले लोकतन्त्रको अभ्यास गर्नुपर्दछ । त्यसका विपरीत प्रधानमन्त्रीजस्तो कार्यकारी संस्थामा नै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति उदासिनता देखा पर्नु गम्भीर समस्या हो ।

नेपाली कङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक भीष्मराज आङ्देबेले प्रतिनिधिसभामा भनेका थिए– ‘प्रतिनिधिसभामा संसदीय गतिरोध यसभन्दा पहिला पनि हुने गरेका थिए तर पहिले र अहिलेमा फरक यो छ : पहिले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको माझमा विवाद हुने गर्दथ्यो, अहिले सभामुख र प्रतिपक्षको माझमा विवाद हुने गरेको छ’ (शब्दश: होइन, भाव यही थियो) । उनले साहित्यिक बिम्ब प्रयोग गर्दै भनेका थिए– ‘मेरो बाटोमा यति धेरै काँडा पनि नरोपिदेऊ, जसले गर्दा तिमी मेरो घरमा आउन नसक्ने अवस्था निर्माण होस् ।’ आङदेवेको यो अभिव्यक्तिले प्रतिनिधिसभाको वर्तमान अवस्थाबारे धेरै कुरा बोल्दछ ।

प्रधानमन्त्री र सभामुखको भूमिकालाई विचार गर्दा अहिलेको स्थिति गम्भीर देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई बेवास्ता गर्नु, सभामुखले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाको सट्टा सत्तारूढ दल र सरकारको पक्ष लिएर प्रतिपक्षी दल विरुद्ध सिँगौरी खेल्नु—पक्कै पनि यो नेपालको किशोर गणतन्त्रका लागि “शुभ” सङ्केत हुँदै होइन ।

निष्कर्ष

गत कालमा राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा दुवैमा गतिरोध देखा पर्ने गर्दथे । अहिले राष्ट्रियसभामा खासै समस्या छैन । प्रतिनिधिसभामा भने गत कालको भन्दा बढी जटिल र गम्भीर प्रकारका समस्या देखा परेका छन् । सांसदको भूमिकाभन्दा पनि प्रधानमन्त्री, सभामुखजस्ता बढी जिम्मेवार संस्थाको भूमिका लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मत नहुनु चिन्ताजनक विषय हो । हालसम्मको अवस्थाको प्रारम्भिक तथा तुलनात्मक मूल्याङ्कन गर्दा सत्तारूढ दल रास्वपाको भन्दा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भूमिका र चरित्र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सामु खतरा बनेर उभिएको छ । यद्यपि पार्टीगत रूपमा सरकारको यस्तो भूमिकाको जिम्मा रास्वपाले नै लिनुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्रले पछिल्लो समयमा जसरी निर्दलीयताप्रतिको आसक्ति व्यक्त गरेका छन्† जनताभन्दा सेनालाई बढी विश्वास गरेका छन्† अग्रगामी र प्रतिगामीमाझको भेदलाई बिर्सेर प्रतिगामीलाई हौस्याउने तरिका अपनाएका छन्, त्यसले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका सामु गम्भीर चिन्ता उपस्थित गराउँछ । त्यसकारण प्रधानमन्त्री बालेन्द्रलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति जिम्मेवार वा जबाफदेही बनाउने प्रयत्न गर्नु अहिलेको महत्त्वपूर्ण राजननीतिक कार्यभार बनेको देखिन्छ । त्यसका लागि सत्तारूढ रास्वपाबाट सकारात्मक पहल हुन्छ भने त्यसलाई स्वागतयोग्य मानिनेछ । यस्तो सम्भावनातर्फ ध्यान दिँदै सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तथा धर्मनिरपेक्षता पक्षधर शक्तिहरूको मोर्चाबन्दीद्वारा सशक्त खबरदारी तात्कालिक राजनीतिक आवश्यकता बनेको छ ।

Email: p.thapa@outlook.com
२०८३ साउन १९ गते
बुढानीलकण्ठ–१०, काठमाडौँ