चक्रपाणि पौडेल, अध्यक्ष, अखिल नेपाल शिक्षक सङ्घ
(नमस्कार, युगदर्शन मिडियामा आज हामी नयाँ अतिथिका साथ सहकर्मी धनवीर पुनसँगै म प्रकाश थापामगर हाजिर भएका छौँ । आज हाम्रोमाझमा अखिल नेपाल शिक्षक सङ्घका अध्यक्ष चक्रपाणि पौडेल उपस्थित हुनुहुन्छ । उहाँ भर्खरै सम्पन्न पाँचौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष हुनुहुन्छ । उहाँसँग हामीले शिक्षक आन्दोलन र समसामयिक विषयसमेत केन्द्रित रहेर र सङ्क्षिप्त कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ ।)
० सर्वप्रथम त चक्रपाणि सरलाई युगदर्शन मिडियामा स्वागत गर्न चाहन्छौँ ।
:: नमस्कार ।
० आरामै हुनुहुन्छ ?
:: हजुर, धन्यवाद । आरामै छु ।
० के कामले आउनुभएको थियो काठमाडौँ ?
:: काठमाडौँमा अखिल नेपाल शिक्षक सङ्घ राष्ट्रिय समितिको बैठक आयोजना गरेका थियौँ र नेपाल शिक्षक महासङ्घ, जुन पेसागत सङ्गठनको छाता सङ्गठन हो, को विधान राष्ट्रिय परिषद् आयोजना गरिएको छ । समयसापेक्ष उक्त विधानलाई रूपान्तरण गर्ने हाम्रो अवधारणाअनुसार महासङ्घ गठन भएको थियो । अहिलेको परिवेशअनुसार नयाँ युवा शिक्षक र विविध प्रकारका शिक्षकलाई यसमा समावेश गर्ने गरी विधान अधिवेशन गर्न थालेका छौँ । साउन १४ गते महासङ्घको बैठक बसेको छ । प्रस्तावित विधानमाथि छलफल गरेका छौँ । आज साउन १६ र भोलि १७ गते विधान परिषद् छ । त्यसमा सहभागी हुन आएको हुँ ।
० “शिक्षकले राजनीति गर्नहुँदैन” भनेर लामो समयदेखि भन्ने गरिँदै आइएको छ । अहिलेको सरकार यो विषयमा धेरै स्ट्रङ बन्दै गइरहेको छ । तपाईंको यो गतिविधि राजनीतिक हो कि शैक्षिक ?
:: हाम्रो स्पष्ट धारणा छ । नेपालको र संसारकै शिक्षा सर्वसुलभ हुनुपर्छ । आम नागरिकको पहुँचमा हुनुपर्छ । त्यस्तो शिक्षा बनाउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन अधिकारअनुसार गठन भएका पेसागत सङ्गठनले गर्ने राजनीति भनेको शिक्षाको राजनीति हो । शैक्षिक सुधारका लागि हामीले आन्दोलन गर्ने, दबाब दिने, लबिङ गर्ने काम गरिरहेका छौँ । हामीले राजनीति गरेका छैनौँ । शिक्षाको राजनीति गरिराखेका छौँ र गर्छौँ ।
० शिक्षाको राजनीतिको कुरा गर्दै गर्दा तपाईंहरूको त्यो गतिविधिले शैक्षिक गुणस्तर खस्क्यो भन्ने आरोप छ नि ।
:: यसमा दुईटा कुरा छन् । शिक्षालाई समयसापेक्ष सुधार गर्नुपर्छ र पेसाकर्मीका मागलाई सकारात्मक रूपमा छलफल र वार्ताबाट सुल्झाउनुपर्छ भन्ने शिक्षक महासङ्घ र शिक्षकका पेसागत सङ्गठनको आवाज हो । यो आवाजलाई सरकारले बेवास्ता गर्ने र विगतदेखि नै शिक्षाजस्तो मौलिक हकको विषयमा संवेदनशील नहुने गर्यो ।
विगतदेखि नै कमसेकम कुल बजेटको न्यूनतम २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । फिनल्यान्डजस्ता देशमा कुल बजेटको ४५ प्रतिशत विनियोजन भएको छ भने हाम्रो देशमा गत वर्ष १०।२९ प्रतिशत प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको थियो । अहिले जेनजी आन्दोलनबाट आएको सरकारबाट हामीलाई आशा थियो, यसले शिक्षा र कृषिलाई प्राथमिकता दिन्छ† यसरी देशको शिक्षामा सुधार आउँछ र सबैले सर्वसुलभ रूपमा शिक्षा लिन पाउँछन् तर त्यस्तो भएन । विडम्बना झ् यो वर्ष उसले शिक्षामा लगानी बढाउनुको सट्टा घटाएको छ । राष्ट्रसेवक कर्मचारी, शिक्षकलगायत सबैको पारिश्रमिक बढिरहेको अवस्थामा न्यून तलबमा काम गरिरहेका वा पदसिर्जना नभएका बालविकास (इसिडी), विद्यालय कर्मचारी, सिकाइ अनुदानलगायत शिक्षकको एक रुपियाँ पनि तलब वृद्धि गरिएको छैन । यो सरकार अलि माथिल्ला तहका कर्मचारीलाई रिझाउने वा खुसी बनाउने र राज्यसञ्चालन गर्ने गैरप्रजातान्त्रिक तरिका अपनाएको छ । यसलाई शिक्षा र शिक्षा विरोधी कदमको रूपमा हामीले बुझेका छौँ ।
० सरकारको जुन कुरा गर्नुभयो, तलब बढाएर शिक्षककर्मचारीका मागलाई सम्बोधन गर्ने, यही ढङ्गले प्रेरित गरेर काम गरौँ भन्ने सरकारको आह्वान छ । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्न ?
:: सबभन्दा न्यून तलबमा काम गर्ने र धेरै मिहिनेत गर्ने बालविकासको शिक्षकले चार वर्षको शिशुलाई कसरी सिकाएर उसले त्यसलाई राम्रो बालक बनाउन सक्छ ? यस्तो गम्भीर जिम्मेवारी बोकेका ४२ हजार बालशिक्षकको एक रुपियाँ पनि तलब बढाइएको छैन । त्यसैगरी विद्यालयमा चौबिसै घण्टा खट्ने बिहान ९ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म काम गर्ने विद्यालय सहयोगीको पनि तलब वृद्धि भएको छैन । यसरी निम्नवैतनिक कर्मचारीप्रति यसले गैरजिम्मेवार र विरोधी भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुनाले यसले तलब बढाएको विषयमा हामी सकारात्मक छैनौँ ।
० बालविकासका यी शिक्षकहरू मूलधारमा नआउनुको खास कारण के देख्नुहुन्छ ?
:: यस विषयमा सरकारले दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्छ भनेका छौँ हामीले । कम्तीमा पनि प्राथमिक तृतीय श्रेणी बराबरको पारिश्रमिक दिनुपर्छ र योग्यता पनि समान बनाउनुपर्छ । त्यहाँ काम गरिरहेका कम शैक्षिक योग्यता भएकालाई समय दिएर उसलाई १२ पासको अवसर दिने, उनीहरूले त्यो पास गर्न सकेनन् भने अवकास दिएर बिदा गर्नुपर्छ र योग्य शिक्षक नै बालशिक्षक बन्नुपर्छ । त्यसो भयो भने शिक्षाको जग बलियो हुन्छ । जग बलियो भयो भने माथिल्लो तहको शिक्षा आफैँ राम्रो हुँदै जान्छ, जुन देशको लागि महत्त्वपूर्ण विषय हो ।
० राहत शिक्षक र अस्थायी शिक्षकलगायतको एउटा पङ्क्ति पनि शिक्षक आन्दोलनमा छन् । यिनीहरू पनि लामो समयसम्म सेवा गरेर अन्तिममा कुनै प्रक्रियामा नजाने अवस्था छ । यसलाई सम्बोधन गर्ने उपाय के हुन सक्छ ?
:: गत २०५६ सालदेखि सरकारले शिक्षकका लागि एउटा दरबन्दी सिर्जना गरेको छैन । राहत शिक्षक भनेको कामचलाउ, क्षणिक खालको, अनौपचारिक रूपमा केही दिन काम चलाउन सिर्जना गरिएको हो । यसरी सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त बनाउने काम गर्यो ।
अहिले तीन थरी शिक्षकहरू हुनुहुन्छ : इसिडी शिक्षक हुनुभो, विद्यालय कर्मचारी हुनुभयो, अर्को प्लस टूका शिक्षक हुनुहुन्छ । विशेष गरी प्लस टूका शिक्षकहरू अत्यन्तै होनहार, योग्य, युवा अवस्थामा मास्टर डिग्री गरेर अन्य पेसातिर नलागेका हुनुहुन्छ । अन्य पेसामा लागेको उहाँहरूको भविष्य राम्रो बन्थ्यो । त्यस्ता शिक्षकलाई लिएर शिक्षालाई कामचलाउ बनाउने सरकारको चिन्तन बन्यो । त्यसले गर्दा आज दुखद अवस्था सिर्जना भएको छ । करिब तेह्र सय राहत शिक्षक, उच्च माविका शिक्षक साठी वर्ष पुगेर खाली हात घर फर्कंदै गर्नुभएको छ । यस्तो संवेदनशील अवस्था छ ।
हामीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएपछि, २०७०–७२ सालदेखि नयाँ संविधान आइसकेपछि उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र उनीहरूलाई दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ भनेका छौँ । योग्य पास हुन्छन् । उनीहरूलाई गोल्डेन ह्यान्डसेक दिनुपर्दैन । उनीहरूलाई पेन्सन अवधि थप गरेर उत्साहका साथ कक्षाकोठामा जाने वातावरण सिर्जना गरिनुपर्दछ । २०७५ सालदेखि अस्थायी अनुत्तीर्ण शिक्षकलाई पनि अवकाश दिने जुन परम्परा बनेको छ, उहाँहरूलाई थोरैधेरै रकम दिएर बिदा गर्नुपर्छ र त्यहाँ नयाँ युवा शिक्षकलाई ल्याउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ ।
० तपाईंले भर्खर जुन प्लस टूका शिक्षकको कुरा गर्नुभयो, यसमा एउटा विडम्बनाको कुरा भयो । माध्यमिक शिक्षाको अभिन्न अङ्गको रूपमा प्लस टूलाई ल्याइयो तर प्लस टूमा दरबन्दी सिर्जना गरिएन । यो विषयमा तपाईंहरूले लामो समयदेखि कुरा उठाइरहनु भएको छ । यस विषयमा कानुन संशोधन गरेर दरबन्दी ल्याउने कुरामा प्रगति भएको छ कि छैन ?
:: गत वर्ष हामी ८९ दिने आन्दोलनको बारेमा यहाँहरू जानकार हुनुहुन्छ । त्यो ऐतिहासिक शिक्षक आन्दोलन थियो । त्यसलाई राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय प्रेस जगत्ले पनि सकारात्मक रूपमा लिएको थियो तर त्यति बेला सरकार धेरै अहङ्कारी बन्यो । शिक्षा विरोधी बन्यो । शिक्षकजस्ता बौद्धिक तप्काले उठाएका विषय जहिलेसम्म सुनिन्न, त्यति बेलासम्म राष्ट्रले उन्नति गर्न सक्दैन भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्न सकेन । त्यसको परिणामस्वरूप सरकारले गरेका सम्झौता पनि कार्यान्वयन भएनन् । त्यही कारण त्यही शिक्षक आन्दोलनको पृष्ठभूमिबाट उसको सत्ता गयो ।
अहिलेको सरकारले त्यसलाई मनन गर्नुपथ्र्यो । गम्भीरतापूर्वक शिक्षा ऐन जारी गर्न लामो अनुभव भएको शिक्षक महासङ्घको नेतृत्वसँग बहस गर्ने, छलफल गर्ने र त्यसबाट सकारात्मक कुरा लिने र ऐन ल्याउने खालको सोच बनाएर अगाडि जानुपथ्र्यो । विडम्बनाको कुरा हामीले देख्यौँ, नकारात्मक रूपमा यिनी एमाले कङ्ग्रेसका शिक्षक हुन्, यिनीहरू सरकारका विरोधी हुन् भन्ने किसिमको गैरजिम्मेवार तरिका अपनाइयो । त्यसकारण अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन अधिकार पनि खोस्ने चेष्टा गरिएको छ । यो पनि उसको आयु छोट्याउने कारण बन्न सक्छ ।
अहिलेको सत्ताले पनि शिक्षकको सही ढङ्गले मूल्याङ्कन गरेर हाम्रा विषयवस्तु भनेका व्यक्तिगत होइनन्, यो राष्ट्रको विकास र उन्नतिको लागि हो भन्ने बुझ्नुपर्दछ । शिक्षा राम्रो हुनुपर्छ भन्ने मान्छेलाई उसले जुन दृष्टिकोणले हेर्यो । उसले शिक्षा नियमावलीमा दशौँ संशोधन ल्यायो। त्यो नियमावली शिक्षा वा शिक्षक विरोधी छ । त्यसमा कुनै पनि शैक्षिक समस्या हल गर्ने उपाय सुझाइएको छैन बरु उसले शिक्षा क्षेत्रमा आउने नयाँ होनहार विद्वत् व्यक्तित्वलाई सम्मान गरेन । मास्टर डिग्री वा ब्याचलर गरेर धेरै राम्रो शैक्षिक गुणस्तर कायम गरेका युवा शिक्षकलाई वास्ता गरेन । उहाँहरू प्राथमिक वा निम्नमाध्यमिक तहबाट अहिले आयोगबाट छिर्नुभएको छ । तीन वर्षे प्रतिबन्ध लगाइएपछि उहाँहरू आफूलाई प्रावि तहमा बसेर काम गर्ने अवस्था छैन । त्यसले गर्दा युवा शिक्षित व्यक्तित्व पनि शिक्षातिर आउने सम्भावना न्यून भएर गएको छ । निरुत्साहित हुनुभएको छ उहाँहरू । चाहेको ठाउँमा जान नपाउने, दुर्गममा बसेर आफ्नो गुजारा पनि नचल्ने हुनाले शिक्षा र शिक्षकलाई उत्साहित गर्ने खालको शिक्षामैत्री वा विद्यार्थीमैत्री नियमावली आएको छैन । अनावश्यक कुरा ल्याइएको छ । ट्रेड युनियन खारेज गर्ने चेष्टा आएको छ । वास्तवमा नियमावली नेपालको शिक्षालाई मदत गर्ने खालको भन्दा पनि निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले आएको छ । यसमा कुनै पनि शैक्षिक समस्या समाधान गर्ने विकल्प छैन ।
० अघि तपाईंले यो विद्यालय कर्मचारीको कुरा पनि उठाउनुभयो । गत कालमा देखिन्छ, तपाईंहरूले सरकारसँग सम्झौता गर्नुहुन्छ अनि विद्यालय कर्मचारीले हाम्रा माग पूरा भएन भन्नुहुन्छ र अर्को आन्दोलन गर्नुहुन्छ । अब यसमा के भएको हो ? तपाईंहरूको बिचमा समझदारीको कमी हो कि ?
:: जसको समस्या छ, उसलाई पीडा बढी हुनु स्वाभाविकै हो तर हामी शिक्षकले मर्यादित आन्दोलन गर्ने हो । अराजक आन्दोलन गर्यौँ भने शिक्षकको भूमिकामा रहेको बौद्धिक जमातले हामीलाई विश्वास गर्दैन । त्यसकारण हामी वैधानिक आन्दोलन गर्छौँ र सरकारले सकेसम्म शैक्षिक क्षतिबिना नै हाम्रा समस्या हल गरोस् भन्ने अपेक्षा गर्छौँ ।
विडम्बना झ् आफ्ना पीडालाई राज्यले गम्भीर रूपमा नलिएपछि उहाँहरू एकदम आत्तिनुभएको छ । कसैको सेवाअवधि ६० वर्ष पुग्दैछ । जहान पाल्नुछ । छोराछोरी पढाउनुपर्नेछ । त्यो १०,५०० देखि १५,००० विद्यालय सहायकको पारिश्रमिकले उहाँहरूको केही समस्या हल हुँदैन । त्यसैले उहाँहरूले आक्रोश व्यक्त गरिरहनु भएको छ ।
उहाँहरू एक्लैले सरकारसँग माग पूरा गराउन सक्नुहुन्न । नेपाल शिक्षक महासङ्घसँग विश्वास गरेर एकीकृत आन्दोलनमा लागिरहँदा उहाँहरूका माग सम्बोधनका गराउन सरकारलाई हामीले पनि सकेका छैनौँ । त्यसकारण उहाँहरू अत्तालिएको अवस्था अथवा वा निकै नै हीनताबोध भएको अवस्था हो । छोडेर जाने बाटो पनि नभएको अवस्थाले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ उहाँ छिटफुट रूपमा आफ्नो माग ल्याएर अर्थमन्त्रीकहाँ जाने गर्नुभएको छ ।
सरकारका मान्छे त धेरै चलाख हुन्छन् । गत वर्षको आन्दोलनमा गङ्गाराम तिवारी विद्यालय कर्मचारीका अध्यक्षले अर्थमन्त्री विष्ण्ॉ पौडेलसँग भेट्नुभयो । शासकहरू निकै मिठा कुरा गर्ने तर बोलेका कुरा कार्यान्वयन नगर्ने । उहाँलाई ललिपप देखाइएछ । त्यसपछि उहाँहरूले हामी महासङ्घको आन्दोलनमा एकीकृत हुन्छौँ नत्र भने हाम्रो आन्दोलन आफै गर्छौं भन्नुभयो । यो कमजोरी उहाँहरूको थियो । त्यो कमजोरी पनि बाध्यतावश भएको हो । भनेको नभएपछि विकल्प खोज्ने क्रममा उहाँहरूले त्यस्ता बाटा अपनाउनुभयो । सारमा शिक्षक महासङ्घको आह्वानमा आम नेपाली शिक्षक–कर्मचारी एकीकृत आन्दोलनको विकल्प छैन ।
भर्खरै बनेको सरकार भएकाले हामीले अहिले ‘पर्ख र हेर’ नीति लिएका छौँ । तत्काल हामी ठुला आन्दोलन आह्वान गर्दैनौँ तर चरणबद्ध आन्दोलनमा तयारी गर्छौं । सरकारले हाम्रा माग सम्बोधन गरोस् भन्ने अपेक्षा रहन्छ । उसले यसलाई बेवास्ता गर्दै अहिलेकै अवस्थाबाट अगाडि बढ्न खोज्यो भने चुनौती दिने गरी नेपाली शिक्षाकर्मीले यस्तो आन्दोलन गर्छन्, जसले गर्दा बाध्य भएर हाम्रा माग सम्बोधन गर्न बाध्य हुन्छ, होइन भने उसको आयु छोटिन्छ । मैले पहिले पनि भनेँ– गलत बाटोबाट हिँडेपछि एक न एक दिन दुर्घटनामा हामी सबै पर्छौं । त्यसकारण सरकारको सद्बुद्धि खुलोस् । शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने सोच आओस् । हामी यही आग्रह गर्दछौँ ।
० शिक्षाको गुणस्तरकै कुरा गर्दाखेरि यो सामुदायिक विद्यालयमा अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञान—यी तीनोटा विषयमा विद्यार्थीहरू अत्यन्तै कमजोर भएको देखिन्छ । यलाई सुधार्ने तपाईंसँग केही उपाय छ त्यस्तो ?
:: शिक्षा राम्रो हुनलाई यी विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छन् : नम्बर एक– शिक्षक उत्साहित हुने वातावरण सृजना राज्यले गर्नुपर्छ । दुई नम्बरमा विद्यालयको वातावरण र विद्यार्थीको पारिवारिक वातावरण सकारात्मक हुनुपर्छ ।
आजभोलि मैले काठमाडौँमा देख्छु, बच्चा विद्यालय लैजाने, ल्याउने, खाजा खुवाउने, महँगो फी तिर्ने मान्छेको ओहोरदोहोर बिहानबेलुकी बजारमा एकदम छ । जसरी पनि मान्छेले गुणस्तरीय शिक्षा बच्चालाई दिनुपर्छ भनेरै अनेक तरिकाले पैसाआर्जन गर्ने, त्यो लगानी कहाँ गर्ने त भन्दा संस्थागत विद्यालयमा गर्ने । हुनेखाने वर्गको लागि यो उपयुक्त होला । अहिले देखासिकी गरेर सामुदायिक विद्यालयबाट पनि बच्चा बोकेर बजारतिर झर्ने, डेरा लिएर बस्ने, श्रीमान् विदेशमा काम गर्ने, त्यो पैसा लिएर बोर्डिङ पढाउने, महँगा स्कुलमा पढाउने परम्परा बसेको छ । सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी अत्यन्तै कमजोर आर्थिक अवस्थाका छन् । उनीहरूको पारिवारिक शैक्षिक वातावरण अलि कमजोर भएको हुनाले सामुदायिक विद्यालयमा अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञानमा विद्यार्थीहरू असफल हुन्छन् तर त्यसो भनेर हामी शिक्षकहरू उम्किन मिल्दैन । वातावरण बनाउने पहिलो जिम्मेवारी शिक्षककै हो, हाम्रै हो । त्यसका लागि पछिल्लो समयमा धेरै प्रयत्न गरेका छौँ । विद्यार्थीलाई केही समय होस्टेलमा राख्ने र गणित, विज्ञानका अतिरिक्त कक्षा पढाउने गरेका छौँ । यसले गर्दा पछिल्ला दुईतीन वर्षमा सुधार भएको पनि छ । अहिले सामुदायिक विद्यालयको अवस्था राम्रो छ ।
थोरै लगानीबाट थोरै प्रतिफल आउनुलाई अस्वाभाविक हैन । जस्तो शेरबहादुर देउवाजी पत्नी आरजू राणाले सञ्चालन गरेको स्कुलमा बालविकासमा चार वर्षको बच्चालाई भर्ना गर्दा दुई लाख रुपियाँ भर्ना फी छ । मासिक फी ४४ हजार रुपियाँ छ । यता सामुदायिक विद्यालयमा दश कक्षासम्म एक रुपियाँ पनि शुल्क लिन पाइँदेन । पछिल्लो समयमा हामी धेरै संवेदनशील भएका छौँ । हाम्रो दायित्व भएको विद्यालयमा बालबच्चाको सिकाइलाई नयाँ ढङ्गले पर्यावरणमैत्री बनाएर कक्षाकोठामा काम गरिरहेका छौँ । हामी शैक्षिक गुणस्तरमा सम्झौता गर्न सक्दैनौँ । यसलाई सुधार गर्ने पक्षमा अनवरत लागिरहेका छौँ ।
० सरकारको सन्दर्भमा ‘पर्ख र हेर’ को नीतिमा छौँ भन्नुभयो तर केही समयपहिले प्रेस स्वतन्त्रता विरुद्धको एउटा आन्दोलनमा पापडको ब्यानरमा नेपाल बार एसोसिएसनसँगै शिक्षक महासङ्घका प्रतिनिधि अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । यसबाट तपाईंहरूले सरकारको विरुद्धमा आन्दोलनको मोर्चा खोल्नुभएको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ नि ।
:: हामी आन्दोलनमै छौँ । मैले भनेको अलि फरक भयो कि ! ठुला आन्दोलन, बन्दहड्ताल, अन्तिम चरणका आन्दोलन हामी तत्काल गर्दैनौँ । माग राख्ने, डेलिगेसन जाने, उहाँहरूलाई हाम्रा मागमा सकारात्मक बनाउन प्रयत्नशील रहनेजस्ता कार्यक्रम यथावत् छन् ।
शिक्षामन्त्रीसँग हामी लगातार भेटघाटमै छौँ तर र उहाँले कस्तो केटाकेटी पारा देखाउनुहुन्छ भने तपाईंहरूलाई चार मिनेट भेट दिन्छु भन्नुहुन्छ । शैक्षिक क्षेत्र यति फराकिलो छ । यति धेरै समस्या छन् । यस्तो विषयमा गम्भीर छलफल गरेर सहयोग गर्न जाँदा पनि उहाँले समय दिन एकदमै हिच्किचाउनुहुन्छ । त्यसको कारण हामी जान्दैनौँ । यसरी भाग्ने प्रवृत्तिजस्तो पनि देख्छौँ । त्यसैले भन्न खोजेको यो हो– हामी सकारात्मक अपेक्षा राखेर निरन्तर सरकारसँग छलफलमा छौँ । छलफलबाटै समस्या समाधान होस् । हामीले कक्षा छोड्नु नपरोस् । हामी काठमाडौँ आउनु नपरोस् । त्यसका लागि हामी केही समय चरणबद्ध प्रयत्नमा रहन्छौँ । त्यस्तो भएन भने हामी विगतमा भन्दा ठुला आन्दोलन गर्न पनि बाध्य हुनेछौँ ।
० हामी अन्तर्वार्ताको करिबकरिब अन्तिमतर्फ छौँ । तपाईं आफै अध्यक्ष रहनुभएको अखिल नेपाल शिक्षक सङ्घको तात्कालिक कार्यक्रम के कस्ता छन् ?
:: २०८२ पुस ११, १२ र १३ गते बुटवलमा सम्पन्न पाँचौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले हामीलाई जिम्मेवारी दिएको छ । त्यसले एकीकृत आन्दोलन सँगसँगै सङ्गठनले आफ्नै ढङ्गले पनि आन्दोलन, पत्रकार सम्मेलन, अन्तरक्रिया गरेर संयुक्त आन्दोलनमा जोड दिने पहिलो एजेन्डा छ ।
दोस्रो एजेन्डा अरू सङ्गठनले गर्न नसकेको तर हामीले गरिरहेको अहिले वर्ष १४ अङ्क १२ ‘जनशिक्षा’ प्रकाशन गर्दैछौँ । त्यसका लागि एउटा प्रकाशन समिति बनाएका छौँ । यो दशैँको शुभकामनासहित त्यो अङ्क प्रकाशनको तयारीमा छौँ । आम बुद्धिजीवी, पत्रकारबिच एउटा लिखित दस्तावेजको रूपमा यसलाई अगाडि बढाउँदैछौँ ।
सङ्गठनलाई व्यवस्थित गर्नलाई नियमित बैठक, भेला, सदस्यता वितरणजस्ता कार्यक्रमलाई हामीले सक्रियताका साथ अगाडि बढाएका छौँ ।
धेरै शिक्षकहरू सरकारको अहिलेको रवैयाबाट एकातिर त्रसित पनि हुनुहुन्छ भने अर्कोतिर आक्रोशित पनि हुनुहुन्छ । यो आक्रोश र त्रासलाई हामीले समन्वय गर्नेगरी जिल्लामा प्रशिक्षण कार्यक्रम गर्दैछौँ । आम शिक्षकलाई सरकारले त्रासदीपूर्ण वातावरण सिर्जना गर्न खोजे पनि हामी डराउनुपर्ने अवस्था छैन । हिजो पञ्चायती निरङ्कुश सरकारसँग पनि हाम्रा अग्रजले धेरै ठुलो बलिदान गरेर, पेसा गुमाएर ट्रेड युनियन अधिकार स्थापित गरेका हुन् । यो वैधानिक संस्था हो । यस्तो आवाजसँगै सुदृढीकरणको अभियानमा हामी छौँ ।
० अन्तमा युगदर्शनमार्फत भन्नुपर्ने केही कुरा छुटेका छन् ?
:: शिक्षा विकासको पूर्वाधार हो । जुन देशमा शिक्षामा लगानी बढी हुन्छ, राज्यले प्राथमिकता दिन्छ, त्यस्तो देश चाँडै विकास भएर अगाडि बढेको हुन्छ । अहिलेसम्म लोकतान्त्रिक सरकारले ट्रेड युनियनको पक्षमा त काम गरे तर शिक्षकका आवाज वा उनीहरूले उठाएका समस्या हल गर्ने बाटोतिर गएनन् । पछिल्लो सरकार ट्रेड युनियन अधिकार खत्तम गर्ने खालको छ । त्यस्तो चेष्टा भइरहेको छ । यो सही सोच होइन । यसलाई बदल्नोस् भन्ने कुरा यहाँहरूले आफ्ना प्रकाशन वा सञ्चारमाध्यममार्फत भन्न चाहा्रन्छौँ । शिक्षाप्र्रेमी, शिक्षकप्रेमी, विद्यार्थीप्रेमी शिक्षा ऐन जारी गर्न यो सरकार उद्यत होस् । यही उद्देश्यका लागि यहाँहरूबाट पनि हामीलाई सहयोग होस् । देशको शिक्षाप्रणाली सुधार गर्ने बाटोमा यहाँहरूको भूमिका रहोस् भन्ने अपेक्षा गर्दछु ।
० अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, त्यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ ।
:: यहाँले पनि मलाई बोलाएर अहिलेको अन्योलग्रस्त शैक्षिक अवस्थामा शिक्षाका समस्याको बारेमा कुरा राख्न दिनुभयो । यो मिडियामार्फत आम शिक्षाकर्मी, शिक्षाप्रेमी महानुभावका बिचमा पुर्र्याइदिने जुन चेष्टा र प्रयत्नन गर्नुभयो, त्यसका लागि अखिल नेपाल शिक्षक सङ्घको राष्ट्रिय समितिको अध्यक्ष, सङ्गठन र शिक्षक महासङ्घको पनि म केन्द्रीय सदस्य भको हुनाले धन्यवाद दिन चाहान्छु । शिक्षा क्षेत्रका सवाललाई उजागर गर्ने उद्देश्य राखेर जुन यो अवसर दिनुभयो, यहाँलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
(२०८३ साउन १६ गते युगदर्शन मिडियाका लागि कार्यकारी सम्पादक प्रकाश थापामगरले लिनुभएको भिडियो संवादको सम्पादित सामग्री । भिडियो संवाद हेर्नका लागि युगदर्शनको युट्युब च्यानलमा जानुहोला ।)
