निमबहादुर बुढाथोकी ##

अखिल नेपाल जनजाति सम्मेलन नेपालका सबै आदिवासी जनजातिको साझा र सामाजिक सङ्गठन हो । यसले नेपालका जनजातिका भाषा, संस्कृति, लिपिको संरक्षण र विकास गर्नका लागि विभिन्न खाले रचनात्मक कार्य गदै आइरहेको छ । आर्थिक, राजनैतिक, भाषिक, सामाजिक र शैक्षिक हरेक क्षेत्रबाट उन्नति गराउँदै जनजातिमाथि भइरहेका सबै खाले शोषण, दमन, उत्पीडनका विरुद्ध सचेत र सङ्गठित गराउने काम भइरहेको छ । सङ्घर्षको माध्यमबाट उनीहरूको वास्तविक मुक्ति वा समस्या समाधान गर्नु यो सङ्गठनको लक्ष्य र उद्देश्य रहेको छ ।
आदिवासी जनजातिको वास्तविक समस्या मूल रूपमा वर्गीय हो । त्यसैले जनजातिका समस्या समाधान गर्न यसलाई वर्गीय आन्दोलनसँग जोडेर अगाडि बढाउनुपर्दछ । वर्गीय मुक्तिबाट नै आदिवासी जनजातिको वास्तविक मुक्ति सम्भव छ भन्ने हाम्रो मूल मान्यता हो । त्यसका लागि सरकारले आदिवासी जनजातिको जहाँ जहाँ घनीभूत बाहुल्यतासहित बसोवास रहेको छ, त्यहाँ त्यहाँ राज्यले स्थानीय स्वशासन दिनुपर्दछ ।

अहिले नेपालमा आदिवासी जनजातिको अवस्था समान छैन । केही जनजाति बहुसङ्ख्यकमा छन् भने केहीको अवस्था अत्यन्तै कमजोर छ । केही आदिवासी जनजाति सङक्रमणकालीन अवस्थामा छन् । सामाजिक रूपमा धेरै पछाडि वा अविकसित अवस्थामा रहेका छन् । भाषा र संस्कृतिको दृष्टिकोणबाट हेर्दा केही हदसम्म बचेको छ, कसैको लोप नै भइसकेको छ । आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक अवस्था पनि फरक छन् तर राज्यले जनजातिप्रति अपनाएको भेदभाव, शोषण, उत्पीडन भने समान छ । समग्रमा जनजातिहरू राज्यद्वारा उपेक्षित, अपमानित र अपहेलित अवस्थामा छन्, जसले गर्दा उनीहरूको वर्षाैंदेखि सामन्ती शोषण र जातीय उत्पीडनका कारण हरेक क्षेत्रको समृद्धि र विकास अवरुद्ध कुण्ठित भएको अवस्था छ । राज्यबाट प्राप्त सुविधा र अवसरबारे उनीहरू अझै पनि वञ्चित रहेको अवस्था छ ।

अर्काेतर्फ आफ्नो अधिकार, समानता र स्वतन्त्रता तथा मुक्ति उत्थानका लागि सचेत र सङ्गठित हुनका लागि सङ्घर्षरत भएको अवस्था पनि छ । जनजाति समस्या खालि कुनै एउटा वर्ग पक्ष वा विषयसँग सम्बन्धित नभएर आम रूपमा उनीहरूका सबै पक्षसँग जोडिएको विषय पनि हो । समग्रमा जनजातिको ठोस समस्या आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, भाषिक र धार्मिक भेदभाव तथा असमानतामा आधारित जातीय उत्पीडन र मूलत : वर्गीय समस्यासँग जोडिएको छ । वर्गीय समस्याको समाधानले मात्रै जनजातिको समस्या समाधान हुन सक्दछ ।

नेपालमा ठुलो सङ्ख्यामा जनजातिको बसोबास छ । जनसङ्ख्याको ठुलो हिस्सा ओगट्ने यिनै जनजाति पिछडिएको अवस्था छन् । यो भनेको सिङ्गो देश नै पिछडिनु हो । जनजातिहरू पिछडिनुको मूल कारण सामन्ती केन्द्रीकृत राज्यसत्ताले गर्दा हो । यसमा आमूल परिवर्तन गर्नु जरुरी छ । २०६२–६३ सालको जनआन्दोलनपछि समावेशी ऐनमार्फत् जनजातिलाई कर्मचारीतन्त्रमा संलग्न गराउने कोसिस भए पनि समावेशी ऐनलाई राम्रोसँग जनजातिले प्रयोग गर्न सकेका छैनन् । कैयौँ जनजाति त समावेशी ऐनसम्म पहुँच राख्न नसकेको अवस्था छ ।

गुरुङ, मगर, राई, लिम्बूलाई नेपालको सामन्ती व्यवस्थाको सहमतिमा ब्रिटिस साम्राज्यवाद, भारतीय साम्राज्यवादको स्वार्थरक्षाका लागि भाडाको सिपाही बनाउने काम भएको छ । तामाङलाई सामन्ती सत्ताले नेपाली सेनामा भर्ती गर्न अस्वीकार गरेकाले केवल पिपा (भरिया) जस्तो दोस्रो दर्जाको नोगरिकसरह व्यवहार गरेको अवस्था छ । राउटेहरू अझै पनि जङ्गलबाट बाहिर निस्केर अन्य समुदायसँग घुलमिल गर्न सकिरहेका छैनन् । राज्यबाट त्यसका लागि ठोस पहल हुन सकेको छैन । चेपाङ जाति जङ्गल, खोलानालाका छेउछाउमा दुखदायी जीवन गुजारिरहेको अवस्थामा छ । यी र यस प्रकारका तमाम जनजातिमाथिको विभेद, शोषण र अन्यायको मूल कारण शोषकवर्गीय राज्यव्यवस्था नै हो ।

सम्पत्तिमाथिको स्वामित्व, धनी र गरिब, शोषक र शोषित रहने व्यवस्था नभएको भए एउटा जातिले अर्काे जातिलाई शोषण गर्ने वा जातीय विभेदको अवस्था रहने थिएन । जनजातिमा पनि विभेदको अवस्था रहने थिएन । त्यसैले जनजातिको यो अवस्थाबाट मुक्ति पाउन जनजाति समस्या समाधान गर्न वर्गीय समस्याको समाधान हुनुपर्दछ । त्यसबाट नै जनजातिको वास्तविक मुक्ति सम्भव छ ।

शोषित वर्गको सत्तास्थापनाको सङ्घर्षमा जनजातिले भाग लिनुपर्दछ तर अहिलको यही प्रतिक्रियावादी व्यवस्थाभित्र पनि जनजातिको समस्या समाधानको दिशामा केही सुधार गर्नु सम्भव छ । त्यसका लागि जनजातिको अत्यधिक बाहुल्यता भएका स्थानमा स्थानीय स्वशासन अर्थात जातीय स्वशासनको व्यवस्था हनुपर्दछ । लोपोन्मुख र अत्यन्त पिछडिएको जनजातिको सामूहिक स्तर उठाउन सरकारबाट नै विशेष व्यवस्था गर्नुपर्दछ । यो नै नेपालको सन्दर्भमा कथित र वैज्ञानिक विकल्प हो, जसबाट जनजातिले आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र भाषिक समानता र स्वतन्त्रता प्राप्त गर्न सक्दछन् ।

नेपालमा जातीय समस्या समाधानको प्रश्नलाई निरपेक्ष, सार्वकालिक वा सार्वभौम दृष्टिकोणबाट हेर्नुहुँदैन । सबै प्रकारका जातीय आन्दोलनलाइ न्यायपूर्ण ठहर गर्न पनि सकिँदैन । यसलाई हेर्ने ठोस ऐतिहासिक र समाजशास्त्रीय आधार हुनुपर्दछ ।

जातीय समस्यालाई हेर्ने पहिलो वैज्ञानिक आधार हो– ऐतिहासिकता । समाजको विकास सँगसँगै यसको संरचना र मान्यतामा पनि परिवर्तन भइरहन्छ । जस्तो कि कार्ल माक्र्सको समयमा जातीय समस्याको स्वरूप जस्तो थियो, माक्र्सले त्यसलाई जसरी ग्रहण गर्नुभयो, लेनिन र स्टालिनको समयमा जातीय समस्या त्यो भन्दा बेग्लै प्रकारको थियो । अझ लेनिन र स्टालिनले त प्रथम विश्वयुद्धपूर्वको जातीय समस्या र त्यसपछिको जातीय समस्यालाई अलगअलग रूपमा ग्रहण गर्नुभयो । सामन्तवाद साम्राज्यवादको गढको रूपमा सुरक्षित रहँदासम्म जातीय प्रश्नलाई सामन्तवाद विरोधी पुँजीवादी अधिकारको रूपमा लिइन्थ्यो भने विश्वको अन्तिम शक्तिशाली गढको रूपमा रुसी सामाजिक साम्राज्यवादको पतन र विश्व पुँजीवादले साम्राज्यवादको रूपमा फड्को मारेर कमजोर देशलाई उपनिवेश बनाउन थालेपछि यसले पुँजीवादी साम्राज्यवाद विरोधी राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको रूप लिन पुगेको हो । त्यसैले जातीय आन्दोलनबारे विचार गर्दा यसको ऐतिहासिकतामाथि ध्यान दिनुपर्दछ ।

लेनिनले तत्कालीन रुसी समाजको सन्दर्भमा जातीय आत्मनिर्णयको अधिकारको पक्षपोषण गर्नुभयो भने लेनिनले नै अस्ट्रियाई जातिको हकमा यस्तो मागको सिधै विरोध गर्नुभयो, किनकि ती दुई समाजको सन्दर्भ बेग्लाबेग्लै थिए । तत्कालीन रुसले आफ्नो देशमा बहुमतको सङ्ख्यामा रहेका रुसी जातिको बसोबासको इलाकाभन्दा बाहिर सघन रूपले बसोबास गरेका अन्य विकसित जातिलाई अधिनस्थ जाति घोषित गरेर जातिवादी शासन चलाउँदै आएको थियो भने चीनमा साम्राज्यवादबाट उत्पीडन नवऔपनिवेशिक देश हुनुको कारण त्यहाँका सबै जाति स्वत: विदेशी साम्राज्यवादबाट थिचिएका थिए । रुसमा साम्राज्यवादी शासक वर्गको रूपमा रुसी जाति थियो र त्यसका विरुद्धमा आत्मनिर्णयको अधिकारको प्रश्नलाई लेनिनले न्यापूर्ण ठहर्‍याउनु भयो । चीन विदेशी शक्तिको उपनिवेश भएकाले त्यहाँ साम्राज्यवाद विरोधी राष्ट्रिय मुक्तिसङ्घर्षलाई अघि बढाइयो । त्यसैले नेपालको जातीय समस्या समाधान गर्दछ । यस प्रकारका कुरामा ध्यान दिइएन अर्थात् विचार पुर्‍याइन भने जनजाति आन्दोलन गलत दिशामा जान्छ । त्यसबाट आदिवासी जनजातिको समस्या समाधान हुन सक्दैन र जनजातिले वास्तविक मुक्ति प्राप्त गर्न सक्दैनन् ।