• दीपनारायण गोले

नेपालका आदिवासी जनजातिको अवस्था केवल सांस्कृतिक विविधताको कथा मात्र होइन, यो शोषणदमनका विरुद्ध अधिकार र सङ्घर्षको इतिहास पनि हो । हिमालदेखि तराईसम्म मेची–महाकालीसम्म फैलिएर बसेका मगर, तामाङ, गुरुङ, नेवार, थारू, लिम्बू, राई, शेर्पालगायतका सयौँ आदिवासी जनजातिले यो देशको पहिचान निर्माणमा महŒवपूर्ण योगदान दिएका छन् तर विडम्बना ! यहीँ पहिचानका बाहकलाई राज्यको मूलधारबाट लामो समयसम्म बाहिर पारिएका छन् ।

ऐतिहासिक रूपमा हेर्दा नेपालमा राज्यसत्ताको केन्द्रीकरणले आदिवासी जनजातिलाई अधिकारविहीन बनाउने काम भयो । भूमि, भाषा, शिक्षा र रोजगारीमा उनीहरूको पहुँच सीमित गरिदियो । उनीहरूको मौलिक भाषा र संस्कृतिमाथि दमन गरियो । राज्यको तर्फबाट नै “एक भाषा, एक धर्म, एक संस्कृति” को नीति लादियो । यसले जनजातिहरूको आत्मसम्मान र अस्तित्वमाथि नै गम्भीर प्रकारको चोट पुर्‍याउने काम गरिदियो ।

आज पनि देशको अवस्था पूर्ण रूपमा परिवर्तन भएको छैन । संविधानसभाबाट लेखिएको संविधानले समावेशिता र समानताको कुरा गरे पनि व्यवहारमा विभेदको नीति जीवितै छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा आदिवासी जनजाति अझैसम्म पछाडि नै छन् । विशेष गरी दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदाय अझ बढी उपेक्षित छन् । गरिबी, अशिक्षा र बेरोजगारीले उनीहरूको जीवन झन् कष्टकर छ तर आदिवासी जनजाति समुदाय चुप लागेर बसेका छैनन् । उनीहरू आफ्‌नो पहिचान र अधिकारका निम्ति सङ्घर्षरत छन् । विभिन्न आन्दोलन, सांस्कृतिक जागरण र राजनीतिक सहभागिताजस्ता सवालमा अग्रमोर्चामा रेहर आफ्‌नो आवाज बुलन्द गराउँदै आएका छन् र गराउने आशा पनि गर्न सकिन्छ । यो आदिवासी जनजातिको अधिकारको लागि पनि हो । यो आफ्‌नो अस्तित्वको लडाइँ पनि हो ।

प्रश्न उठ्छ, के यो राज्यले साँच्चिकै नेपालका आदिवासी जनजातिलाई न्याय दिएको छ ? के समावेशी लोकतन्त्र आदिवासी जनजातिका लागि अनुभूति भएको छ त ? होइन, ती त केवल कागजमा सीमित छन ? के सरकारले यसलाई व्यवहारमा लागु गर्न सक्दैन ? वास्तविकता यो हो– आजको एक्काइसौँ शताब्दीसम्म पनि हाम्रो देशमा मान्छेले मान्छेलाई पशुसरहको दृष्टिकोणले हेर्ने गरिएको पाइन्छ । जबसम्म मानिसमा प्रगतिशील सामाजिक चेतनाको विकास हुँदैन; फलस्वरूप जबसम्म आदिवासी जनजातिले समान अवसर, सम्मान र अधिकार प्राप्त गर्दैनन्‌; तबसम्म साँचो अर्थमा लोकतन्त्रको अर्थ आमजनताले अनुभूति गरेको मानिँदैन ।

यसकारण अब समय आएको छ, शोषणको जन्जिर तोड्ने, विभेदको पर्खाल भत्काउने र समानताको नयाँ युग निर्माण गर्ने । आदिवासी जनजातिको आवाजलाई दबाएर होइन, उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गरेर मात्रै देश शान्ति र समृद्धिको अवस्था कायम हुन सक्दछ । यस्तो स्थिति निर्माण हुनुभन्दा अगाडि नवउदारवादी संसदीय व्यवस्था भित्रबाट आदिवासी जनजातिको मुद्दालाई समाधान गर्न सकिँदैन । यसको विकल्प भनेको वर्गीय चेतनाको विकास गरी नयाँ जनवादी क्रान्तिबाट समानतामूलक समाज निर्माणको प्रयास मात्रै हो । त्यसैले आदिवासी जनजातिलाई पनि राज्यका सबै तहमा सम्मानजनक रूपमा सहभागी गराएर उत्तिकै जिम्मेवारीबोधको भावना विकास गराउन सक्नुपर्दछ ।

सदियौँदेखि नेपालका आदिवासी जनजातिले आफ्‌नो अस्तित्व, अधिकार र पहिचानको निम्ति लड्दै आएका छन्‌ । उनीहरूको सङ्घर्षलाई अहिले पनि जोगाउनुपर्ने आवश्यकता छ । यसो गरेर मात्रै आदिवासी अधिकार र पहिचान जोगाउन सकिन्छ । त्यसका विपरीत अमेरिकी साम्राज्यवादद्वारा लादिएको भाषा र धर्मको परिणामस्वरूप नेपालका आदिवासी जनजातिको भाषा, धर्म र संस्कृति नष्ट भइरहेको छ नै, त्यो सिलसिला अझ अगाडि बढ्नेछ ।

अहिलेसम्म नेपालको केन्द्रीकृत सामन्ती राज्यसत्ताले केही आदिवासी जनजातिका भाषा, धर्म र संस्कृति लोप गराइसकेको अवस्था छ । अन्य केही आदिवासी जनजातिको भाषा, संस्कृति जुन बाँकी छ, त्यो पनि समाप्त हुने स्थितिमा छ । त्यो बाटोलाई रोकेर सीमान्तकृत आदिवासी जनजातिको भाषा, संस्कृतिको रक्षा गर्नमा राज्यको ध्यान जानुपर्दछ ।

नेपालका हामी आदिवासी जनजातिहरू अब सचेत भएनन् भने भोलिका दिनमा हाम्रो अस्तित्व मेटिने निश्चित छ । यसरी त हाम्रो पहिचान सधैँका लागि मर्ने निश्चित छ । अब सही अर्थमा नेपालका आदिवासी जनजातिहरू जुट्ने बेला आएको छ, उठ्ने बेला आएको छ । आफ्‌नो भाषा, धर्म, अधिकार र पहिचानको अस्तित्व जोगाउन निम्ति सबै एकजुट हुन आवश्यक छ ।

अखिल नेपाल जनजाति सम्मेलनले सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिको भाषा, संस्कृतिसहितको पहिचानको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएको छ । उनीहरूलाई अरू जातिसरह मानव विकास सूचकाङ्कमा ल्याउन माग गरिरहेको छ । जनजाति सम्मेलनको यो मागलाई अझ सशक्त बनाउनुपर्दछ ।