इन्द्रमणि पाण्डे ##

काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर सडकमा मुगुका गणेश नेपालीले आफ्नो शरीरमा आगो सल्काउँदै गर्दा त्यो केवल एउटा सिङ्गो मान्छेको भौतिक अवसान मात्र थिएन, त्यो त वर्तमान राज्यव्यवस्था, संवेदनाहीन प्रशासन र नेपाली समाजको भित्री मियो ह्वाङ्गै पार्ने एउटा क्रुर ऐना थियो । २०७९ माघ १० गते नयाँबानेश्वरको सडकमा प्रेमप्रसाद आचार्यले गरेको आत्मदाहको घाउ निको हुन नपाउँदै त्रिपुरेश्वरको सडक फेरि नागरिकको रगतले भिजेको छ । यी घटना एक्लाएक्लै घटेका भवितव्य होइनन् ।

वर्तमान नेपालको सङ्कट केवल आर्थिक मन्दी वा शासकीय कमजोरी मात्र होइन बरु यो जनभावनाको जगमा उदाएका नयाँ शासकको चरम नीतिगत अपरिपक्वता, सामाजिक न्यायको उपहास, वैदेशिक नीतिको लाचारी, र सुशासनको मुकुण्डोभित्र हुर्किएको निर्वाचित निरङ्कुशताले सिर्जना गरेको “प्रणालीगत हत्या” को भयानक परिणाम हो, जसको सिधा शिकार गणेश नेपालीजस्ता भुइँमान्छे भइरहेका छन् । गणेश नेपालीको आत्मदाह कुनै एकाङ्की डिप्रेसनको उपज होइन बरु राज्यको निरङ््कुशता, आर्थिक सिन्डिकेट र शासकको चरम उदासीनताले सिर्जना गरेको हत्या हो ।

ब्ल्याक ह्यान्डदेखि विद्यार्थी आन्दोलनमाथिको दमनसम्म

इतिहास साक्षी छ, जब जब शासकहरू अपरिपक्व र अहङ्कारी बन्छन्, तब तब उनीहरूले युवा पुस्ता र नागरिकको असन्तुष्टिको गहिराइ नाप्न सक्दैनन् र अन्ततः व्यवस्था नै ध्वस्त हुन्छ । सन् १९१४ मा ब्ल्याक ह्यान्ड नामक भूमिगत राष्ट्रवादी सङ्गठनसँग जोडिएका १९ वर्षीय युवा ग्याभ्रिलो प्रिन्सिपले अस्ट्रियाका राजकुमार फर्डिनान्ड दम्पतीको हत्या गर्दा तत्कालीन साम्राज्यले त्यसलाई सामान्य आक्रोश ठानेको थियो तर शासकहरूको त्यही अदूरदर्शिता र दम्भकै कारण एउटा सानो झिल्कोले संसारलाई प्रथम विश्वयुद्धको महाविनाशमा धकेल्यो ।

आज नेपालमा पनि ठिक त्यस्तै ऐतिहासिक भुल दोहोर्‍याइँदैछ । वर्तमान सरकारले विद्यार्थी सङ्गठनका राजनीतिक, शैक्षिक र प्राज्ञिक आवाजमाथि प्रतिबन्ध लगाउने र उनीहरूको आन्दोलनलाई प्रशासनिक बलमा दबाउने जुन नीति लिएको छ, त्यो युवा पुस्तामाथिको चरम अन्याय र निरङ्कुशता हो । कुनै पनि जीवन्त लोकतन्त्रमा विद्यार्थी र युवाहरू समाजका वाचडग हुन् । उनीहरूको आवाज थुन्नु भनेको भविष्यको ठुलो विद्रोहलाई निमन्त्रणा दिनु हो ।

सन् १७८९ को फ्रान्सेली राज्यक्रान्ति शासकका चरम विलासिता र नागरिकको आवाजलाई थिच्ने प्रणालीका विरुद्ध भएको महाविस्फोट थियो । अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्रामले दमनका विरुद्ध विद्रोह गर्‍यो भने महात्मा गान्धीको नेतृत्वमा भएको भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्रामले नागरिक सर्वोच्चता र युवाको बलमा बेलायती साम्राज्यको जग हल्लाइदियो । नेपालकै इतिहास हेर्ने हो भने पनि २०४० सालको क्रुर पिस्कर हत्याकाण्ड होस् या निरङ्कुश पञ्चायत र शाही शासनकाल, शासकले जब जब विद्यार्थी र युवा आन्दोलनलाई बन्दुकको नालले दबाउन खोजे, तब तब शासकहरू आफैँ व्यवस्थासहित बढारिएका छन् । २०६२–६३ को दोस्रो जनआन्दोलनलाई सफल बनाउने अग्रपङ्क्तिका सिपाही तिनै विद्यार्थी र युवा थिए तर आज जननिर्वाचित भनिएको सरकारले तिनै विद्यार्थीका हकअधिकार खोसेर उनीहरूमाथि घोर अन्याय गरिरहेको छ ।

घण्टी चिह्नको उपहार र रविको रक्षात्मक विरासत

विगतमा परम्परागत दलका अकर्मण्यता, भ्रष्टाचार र जनविरोधी नीतिका विरुद्ध नागरिकमा जुन तीव्र आक्रोश व्याप्त थियो, त्यसलाई सडक र सञ्चारमाध्यमबाट संवेग दिँदै रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले एउटा जबरजस्त राजनीतिक लहर सिर्जना गरे । “परिवर्तन, सुशासन र नागरिक सर्वोच्चता” का लागि हिजो उनले उठाएका सवाल र बोलेका कुरा नेपाली जनताका मनमनमा बिज्थे र त्यही भरोसाको जगमा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा घण्टी चिह्न संसद् र सत्ताको हिस्सेदार बन्न पुग्यो तर विडम्बना ! वर्तमान सत्ता र शक्तिको स्वार्थपूर्ण समीकरणमा पुगेपछि हिजोका तिनै विद्रोही आवाज आज अचम्मसँग शान्त र खतम भएका छन् ।

वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको आक्रामक र केही हदसम्म अन्डरएस्टिमेट गर्ने कार्यशैलीका अगाडि हिजोका जननायक रवि लामिछाने आज पूर्ण रूपमा रक्षात्मक र छायामा परेका देखिन्छन् । वर्तमान सरकारले चालेका हरेक जनविरोधी कदम, शासकीय अपरिपक्वता र आर्थिक बेथिती आँखाअगाडि हुँदाहुँदै पनि हिजोका प्रखर वक्ताको यो मौनता नागरिकका लागि सबैभन्दा ठुलो धोका साबित भएको छ ।

इतिहासले रवि लामिछाने र वैकल्पिक भनिने शक्तिलाई स्मरण गराउँछ, तिमीहरूको असली शक्ति सत्ताको सम्झौतामा होइन, भुइँमान्छेको आवाज बन्नुमा थियो । सरकारले गरिरहेका तमाम गल्तीका विरुद्ध यदि आज पनि यी शक्तिले आफ्नो पुरानो विद्रोही चेत ब्युँझाएर बोल्न, लेख्न र नागरिकको पक्षमा उभिन सकेनन् भने जनताले विश्वास गरेर दिएको घण्टीको उपहार अन्ततः त्रिपुरेश्वरको सडकमा रगत र आँसुको तस्बिर बनेर मात्रै इतिहासमा दर्ता हुनेछ । नेपाली जनताले सुशासन र न्यायको आशामा घण्टी चिह्नमा मत दिएका थिए तर त्यसको बदलामा आज उपहारस्वरूप गणेश नेपालीको रगत र आँसुको दर्दनाक तस्बिर पाएका छन् ।

शासकीय संरचना र संविधान संशोधनमा अपरिपक्वता

वर्तमान नेतृत्वले शासकीय संरचना र संविधान संशोधनको कुरा त उठाएको छ तर त्यसमा चरम अपरिपक्वता र अदूरदर्शिता प्रदर्शन भइरहेको छ । एकातिर सोपानमा आधारित परम्परागत कर्मचारीतन्त्रमाथि राजनीतिक दमन र हस्तक्षेप बढेको छ भने अर्कोतिर राज्यले प्रशासनिक सङ्गठन र संयन्त्रलाई सही दिशामा नियन्त्रण र परिचालन गर्न सकेको छैन ।

संविधान संशोधनजस्तो गम्भीर विषयलाई नागरिकको बृहत्तर हित र समावेशीकरणमा केन्द्रित गर्नुको साटो, राजनीतिक प्रतिशोध र सत्ता टिकाउने हतियार बनाइँदैछ । कतिपय अकाट्य र अपरिवर्तनीय लोकतान्त्रिक प्रावधानलाई समेत सङ्कुचित पार्ने प्रयास भइरहेका छन् भने अर्कोतिर विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्दै निश्चित राजनीतिक मुद्दा वा व्यवस्थाको आलोचना गर्नेमाथि कडा सजाय र २५ वर्ष जेल हाल्नेजस्ता प्रावधानका चर्चाले यो संशोधन प्रक्रिया कति अपरिपक्व र अनुदारवादी दिशामा अघि बढ्दैछ भन्ने देखाउँछ । संविधानको मर्म त यसमा रहेका कमजोरी सुधार्दै यसलाई अझ बढी समावेशी, प्रगतिशील र जनमुखी बनाउनु हुनुपर्ने हो तर व्यवहारमा ठिक उल्टो अभ्यास भइरहेको छ ।

सामाजिक न्यायको उपहास ः सदनको माफी र भुइँको क्रुरता

नेपालको संविधानले सामाजिक न्याय, समावेशीकरण र छुवाछूत विरुद्धको हकलाई मौलिक अधिकारको रूपमा ग्यारेन्टी त गरेको छ,तर वर्तमान नेतृत्वको पालामा सामाजिक न्याय केवल भाषण र राजनीतिक स्टन्टमा सीमित भएको छ । सदनमा उभिएर राजनीतिक नेतृत्व र राष्ट्रिय सभाका पदाधिकारीले दलित समुदायमाथि भएका ऐतिहासिक अन्यायका विरुद्ध माफी माग्ने नाटक त गर्छन् तर त्यसको परिणाम भुइँतहमा शून्य देखिन्छ ।

सदनमा माफीको प्रहसन चलिरहँदा बाहिरी संसारमा भने देशका विभिन्न भागमा दलित समुदायमाथि निर्मम उत्पीडन, विभेद, अपमान र हत्याका शङ्कास्पद घटना झन् उग्र बन्दै गएका छन् । सिन्धुलीमा लगातार भइरहेका जातीय थिचोमिचो, कुटपिट र सामाजिक बहिष्कारका क्रुर शृङ्खला हुन् वा सुर्खेतकी इनिसा विकको त्यो रहस्यमय एवम् शङ्कास्पद मृत्यु प्रकरण—यसले राज्यको कानुनी प्रणाली र सुरक्षा संयन्त्रको धज्जी उडाएको छ । सुर्खेतमा इनिसा विकको मृत्युको विषयलाई लिएर उठिरहेको न्यायको आवाज र सिन्धुलीका भुइँतहमा दलितले भोग्नुपरेको दैनिक अपमान कुनै राजनीतिक फन्डा वा कसैलाई डर देखाउने विषय होइनन्, यो त मान्छे भएर बाँच्न पाउने आत्मसम्मान र अधिकारको वास्तविक लडाइँ हो ।

वर्षौं बितिसक्दा पनि निर्मला पन्तले न्याय नपाउनु, सिन्धुलीका पीडित न्यायका लागि भौँतारिनु र सुर्खेतकी इनिसा विकको मृत्यु प्रकरणमा सत्य तथ्य बाहिर नआउनुले राज्यको न्याय संयन्त्र कति लाचार र पहुँचवालाको सेवामा तल्लीन छ भन्ने प्रमाणित गर्छ । राज्यले यी गम्भीर सवाललाई न्यायपूर्ण ढङ्गले समाधान गर्नुको साटो प्रशासनिक र राजनीतिक ओत दिएर ढाकछोप गर्ने नीति लिएको छ, जसले भुइँमान्छे र सीमान्तकृत वर्गमा चरम आक्रोश पैदा गरेको छ । सदनको रोस्ट्रममा उभिएर दलित र उत्पीडितका नाममा माफी माग्नु तर भुइँतहमा सिन्धुलीका जातीय उत्पीडनका घटना र सुर्खेतकी इनिसा विकेको शङ्कास्पद मृत्युको फाइलमाथि राजनीतिक धुलो थुपार्नु वर्तमान सत्ताको सबैभन्दा ठुलो ढोङ हो ।

मध्यमवर्गीय बजेट र ऋणको पासोमा भुइँमान्छे

वर्तमान सरकारले ल्याउने बजेट र आर्थिक नीति केवल मध्यम वर्ग र उच्च व्यावसायिक घरानालाई रिझाउने गरी डिजाइन गरिएका छन्, जहाँ समाजको सबैभन्दा तल्लो तहमा रहेका भुइँमान्छेको आवाज र आवश्यकतालाई पूर्ण रूपमा उपेक्षा गरिएको छ । एकातिर बजारमा अकासिँदो मुद्रास्फीतिले गर्दा खाद्यान्न, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकता सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा बाहिर गइसकेको छ भने अर्कोतिर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको वित्तीय साख निरन्तर गिर्दो छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण र वित्तीय सुशासन कायम गर्न नसक्दा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ग्रे लिस्टको गम्भीर जोखिमबाट माथि उठ्न सकेको छैन । यसको प्रत्यक्ष असर वैदेशिक लगानी र सहायतामा परिरहेको छ, जसको भर्पाइ गर्न राज्यले निरन्तर आन्तरिक र बाह्य ऋण थपिरहेको छ । विडम्बना ¤ देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नसक्ने तर नवउदारवादी नीतिका नाममा लिइने ऋणको यो भारी अन्ततः तिनै भुइँमान्छे र गरिब नेपाली जनताको थाप्लोमा थुपारिएको छ । कमाइको कुनै स्रोत नभएका, महँगीले थिचिएका र प्रतिव्यक्ति ऋणको भारले थुनिएका नागरिकका लागि यो अर्थतन्त्र सुशासन होइन बरु आत्मदाहको बाटो रोज्न बाध्य पार्ने एउटा अदृश्य पासो बनिरहेको छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा उपेक्षा र शिक्षक आन्दोलनको बेवास्ता

राज्यको मेरुदण्ड मानिने शिक्षा क्षेत्र आज चरम उपेक्षाको सिकार भएको छ । बजेटमा शिक्षा क्षेत्रलाई दिइने न्यून लगानीले राज्यको प्राथमिकता कहाँ छ भन्ने कुरा छर्लङ्ग पार्छ । सरकारी विद्यालयको दयनीय अवस्था सुधार गर्नुको साटो शिक्षालाई व्यापारीकरणको चङ्गुलमा छोडिएको छ । देशैभरिका शिक्षकले आफ्ना जायज माग र वृत्तिविकासका लागि गरेको शिक्षक आन्दोलनलाई सरकारले सम्बोधन गर्न त सकेन नै, उल्टै उनीहरूका आवाजलाई दबाउने र उपेक्षा गर्ने काम गर्‍यो । जब देशको शिक्षा र शिक्षक नै सडकमा भौँतारिनुपर्ने स्थिति आउँछ, तब त्यो देशको भविष्य कस्तो होला ?

सुशासनको ढोङ र अख्तियारमाथि दमन

नेतृत्व र सरकारका मन्त्री हरेक मञ्चमा उभिएर भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको भाषण छाँट्न थाक्दैनन् तर व्यवहारमा भने ठिक उल्टो दृश्य देखिएको छ । सुशासनको मुकुण्डो लगाएर भित्रभित्रै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता स्वतन्त्र र संवैधानिक निकायमाथि नाङ्गो राजनीतिक हस्तक्षेप र दमन गर्ने नीति अख्तियार गरिएको छ । भ्रष्टाचारका ठुला काण्डमा आफ्ना मान्छे जोगाउन र विरोधीलाई तह लगाउन अख्तियारको घाँटी निमोठ्ने काम भइरहेको छ । योग्यता र क्षमताको नाममा चरम विवादित पात्रलाई विश्वविद्यालयको उपकुलपतिदेखि संवैधानिक आयोगको प्रमुख बनाइँदैछ ।

संवैधानिक उपहास र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको खिल्ली

नेपालको संविधानले धारा १६ मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १७ मा स्वतन्त्रताको हक र धारा ३७ मा आवासको हकलाई मौलिक हकका रूपमा ग्यारेन्टी गरेको छ तर गरिबी, ऋण र न्यायहीनताले थिचिएर नागरिकले सडकमै आत्मदाह गर्नुपर्ने परिस्थिति बन्नु र सुकुम्बासीलाई कुनै विकल्पविना उठिबास लगाउनु यी संवैधानिक व्यवस्थाको ठाडो उल्लङ्घन हो । त्यति मात्र होइन, नेपालले अनुमोदन गरेको विश्वव्यापी मानव अधिकार घोषणापत्र–सन् १९४८) को धारा २५ र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रले पनि नागरिकको उपयुक्त आवास र जीवनस्तरको अधिकार सुनिश्चित गर्ने दायित्व राज्यलाई सुम्पिएको छ । नागरिकका आधारभूत अधिकार कुल्चिएर जननिर्वाचित सरकार आज निरङ्कुशताको बाटोमा हिँडिरहेको छ, जसले नागरिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको उपहास गरेको छ ।

चर्खा आन्दोलनदेखि बन्द उद्योगसम्म

संसारले आज जुन सुखसुविधा र विकासको उपभोग गरिरहेको छ, त्यो बेलायती औद्योगिक क्रान्तिकै जगमा उभिएको छ । औद्योगिक क्रान्तिले उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक आत्मनिर्भरताको नयाँ युग सुरु गर्‍यो । नेपालकै इतिहास हेर्ने हो भने पनि क्रुर राणाकालको विपरीत परिस्थितिमा पनि तुलसीमेयर श्रेष्ठलगायतले स्वदेशी उत्पादन र आत्मनिर्भरताका लागि चर्खा प्रचारक आन्दोलन चलाएका थिए, जसले स्थानीय सिप र माटो सुहाउँदो अर्थतन्त्रको जग बसाल्न खोजेको थियो तर आजको राज्यले न त इतिहासबाट पाठ सिक्यो, न त वर्तमानको आवश्यकता बुझ्यो ।

यहाँको मौलिक सामाजिक–आर्थिक बनोटलाई नजरअन्दाज गरेर बनाइँदै गरेका विदेशी वा कर्पोरेट मोडलका नीति नियम र कानुनले ठुला व्यापारी र सिन्डिकेटलाई त फाइदा पुर्‍याउलान् तर गणेश नेपालीजस्ता सर्वसाधारणलाई भने ऋण र निराशाको पासोमा पार्छन् । उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्नुको साटो आयातमुखी र दलाल पुँजीवादलाई प्रश्रय दिने यस्ता नीतिगत महŒवाकाङ्क्षा भुइँमान्छेका लागि पासो बनिरहेका छन् ।

वैदेशिक नीतिको लाचारी, दिशाहीन विश्वदृष्टिकोण र पञ्चशीलको उपहास

कुनै पनि देशको आन्तरिक सुदृढीकरण र बाह्य सम्बन्ध त्यसको स्पष्ट विश्वदृष्टिकोणमा आधारित हुन्छ तर वर्तमान सत्तासँग न त कुनै भूराजनीतिक चेत छ, न त राष्ट्रिय हितअनुकूलको परराष्ट्रनीति । नेपालले आफ्नो ऐतिहासिक परराष्ट्र नीतिको खम्बा मान्ने गरेको पञ्चशीलको सिद्धान्त आज सिंहदरबारका दराजमा थुनिएको छ । असंलग्न परराष्ट्र नीतिको हुर्मत लिँदै सत्ता टिकाउनका लागि विदेशी शक्तिकेन्द्रका अगाडि लाचार बन्ने र राष्ट्रिय हितलाई बन्धकी राख्ने आत्मसमर्पणवादी चरित्र नाङ्गो रूपमा प्रकट भएको छ ।

छिमेकी देशसँगको सन्तुलित सम्बन्ध, सीमा सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको बलियो उपस्थिति देखाउनुको साटो वर्तमान नेतृत्व केवल विदेशी शक्तिलाई रिझाउने सस्तो कूटनीतिमा रमाइरहेको छ । यो वैदेशिक नीतिको लाचारी र दिशाहीनताको प्रत्यक्ष असर देशको आन्तरिक सार्वभौमिकता र अर्थतन्त्रमा परिरहेको छ । जब राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय साख गिर्छ र परराष्ट्र नीति कमजोर हुन्छ, त्यसको मार अन्ततः देशभित्रका साना व्यवसायी, श्रमिक र नागरिकको थाप्लोमा आउँछ ।

समस्या समाधानको ढोङ र आत्मबोधको पूर्ण शून्यता

वर्तमान नेतृत्वमा सबैभन्दा ठुलो अभाव केही छ भने त्यो आत्मबोधको शून्यता हो । आफू सत्तामा बसेर देशलाई बर्बादीतर्फ धकेलिरहँदा पनि शासकमा अलिकति पनि ग्लानि, पश्चात्ताप वा गल्ती स्वीकार्ने चेत छैन । उनीहरू हरेक समस्याको दोष कि त पूर्ववर्ती सरकारमाथि थुपार्छन्, कि त आन्दोलनकारी नागरिकलाई विकास विरोधीको बिल्ला भिराउँछन् ।

समस्या समाधानका नाममा गठन गरिने ठुल्ठुला कार्यदल, आयोग र प्रशासनिक बैठक केवल जनआक्रोश शान्त पार्ने र समय कटाउने प्रशासनिक प्रहसन मात्र हुन् । बैङ्किङ तरलताको सङ्कट होस्, सहकारीपीडितको रोदन होस् या किसानले मल नपाएर छट्पटाउनु परेको स्थिति—राज्यले कहिल्यै पनि समस्याको जरैसम्म पुगेर समाधान खोज्ने तत्परता देखाएन । नीतिगत रूपमा अपाङ्ग र व्यावहारिक रूपमा लाचार यो सरकार केवल कागजी सुशासनको भ्रम छर्न व्यस्त छ, जबकि यथार्थमा भुइँको धरातल चरचर फुटिरहेको छ ।

त्रिपुरेश्वरको त्यो आगो

यी सबै कुरा, चाहे त्यो इतिहासको दम्भ होस्, रविको रक्षात्मक विरासत र इमोसनको व्यापार होस्, सङ्घीयता र संविधान संशोधनको अपरिपक्वता होस्, कि त सुर्खेतकी इनिसा विकको न्यायहीनता र सिन्धुलीको सामाजिक क्रुरता होस्, चाहे त्यो मध्यमवर्गीय बजेटको पासो र थपिएको ऋणको भारी होस्, शिक्षा र शिक्षक आन्दोलनमाथिको उपेक्षा होस्, अख्तियारको घाँटी निमोठ्ने काम होस् या पञ्चशीलको सिद्धान्त कुल्चिएर चलाइएको लाचार वैदेशिक नीति र समस्या समाधानमा आत्मबोधको पूर्ण शून्यता होस्—यी सबै विकृति अन्ततः एउटै महाकेन्द्रमा आएर ठोक्किन्छन् । त्यो हो– मुगुका गणेश नेपालीको आत्मदाह ।

गणेश नेपालीले आफ्नो शरीरमा आगो सल्काएको त्यो क्षण यी सबै शासकीय बेथिती, नीतिगत निरङ्कुशता र अन्तर्राष्ट्रिय लाचारीको संयुक्त दस्तावेज हो । जब एउटा नागरिकले देशभित्र उत्पादन गरेर बाँच्ने वातावरण पाउँदैन, जब राज्यको अर्थतन्त्रले उसलाई ऋणको पासोमा पार्छ, जब सामाजिक न्यायले उसलाई गिज्याउँछ र जब लाचार वैदेशिक नीतिले देशलाई खोक्रो बनाउँछ, तब ऊसँग कि त पासपोर्ट लिएर खाडी भासिने विकल्प बाँकी रहन्छ, कि त त्रिपुरेश्वरको सडकमा आगो सल्काउने । गणेश नेपालीको जिउमा सल्किएको त्यो आगो वास्तवमा शासकको दम्भ, वैदेशिक नीतिको लाचारी र समस्या समाधानको ढोङले पैदा गरेको प्रणालीगत आगो हो।

गणेश नेपालीको शरीरमा सल्किएको आगो केवल एउटा मान्छेको लास होइन, त्यो त पञ्चशीलको सिद्धान्त बेचेर, आत्मबोध गुमाएर, भुइँका खाल्डाखुल्डी लुकाउन कुदाइएको दम्भको एक्सप्रेस गाडीले किचिएको लोकतन्त्रको लास हो ।

त्रिपुरेश्वरको सडकमा बगेको रगत र सल्किएको आगोले सडकमा बगेको रगत र सल्किएको आगोले सिंहदरबार, बालुवाटार र महानगरको बन्द कोठाभित्र सुतिरहेका शासकलाई ब्युँझाउनुपर्ने हो । नेपालको माटो र यहाँको आर्थिक धरातल सुहाउँदो नीतिनियम र औद्योगिक वातावरण नबनाएसम्म, संसद् र संविधानको सम्मान नगरेसम्म, आफ्नो दिशाहीन परराष्ट्र नीति नसच्याएसम्म र राज्यका संयन्त्र नागरिक, किसान, शिक्षक, उत्पीडित र विद्यार्थीप्रति संवेदनशील नभएसम्म यस्ता दुखद घटना रोकिने छैनन् ।

प्रिय सरकार ! अब त अति भइसक्यो, होसमा आऊ । यदि राज्य अझै पनि गम्भीर बनेन र आफ्नो दम्भको श्रीपेच उतारेर, वैदेशिक नीतिको लाचारी त्यागेर भुइँका खाल्डाखुल्डी मर्मत गर्न लागेन भने इतिहासको अर्को विस्फोटक विद्रोह टाढा छैन, किनभने गणेश नेपालीको त्यो आत्मदाहको झिल्कोले कुनै पनि दिन सिंहदरबारको दम्भको महललाई खरानी बनाइदिन सक्छ ।