दुर्गानाथ खरेल ##

सामाजिक न्याय दिलाउनु राज्यसत्ताको दायित्व हो । त्यसका लागि मजदुरका ज्यालाको रक्षा गर्नुपर्छ र पूर्ण रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । पूर्ण रोजगारीको सृजना गर्न नाफा कमाउने उद्देश्यको सट्टा दैनिक जीवनका आवश्यकता पूरा गर्ने उत्पादनका साधान राज्यको स्वामित्वमा सञ्चालन गर्नुपर्छ, तब मात्रै दिगो आर्थिक वृद्धिको सम्भावना रहन्छ । त्योभन्दा पहिले पनि नयाँ प्रकारको विकास रणनीति तयार पारेर काम गर्न सकिन्छ । ज्यालाको रक्षा र रोजगारीको ग्यारेन्टीबाट मात्रै दिगो आर्थिक वृद्धिको सम्भावना रहन्छ ।

विकसित मुलुकका व्यक्तिले श्रमजीवी वर्गको व्यक्तिलाई रोजगार बनाउने गरी प्रभावकारी माग देखिएको समयमा उत्पादनका लागि चाहिने पुँजीको प्रबन्ध गर्न सक्छन् । उनीहरूले पुँजीको परिचालन तथा जनशक्तिको भरपूर उपयोग गरेर चाहिएभन्दा बढी प्रतिव्यक्ति आम्दानी गर्न सक्छन् तर अल्पविकसित देशमा उत्पादन क्षमता बढाउने पर्याप्त पुँजी र रोजगारी उपलब्ध गराउने क्षमता दुवै हुन्न ।

जनजीवन खास गरेर कृषिमा आधारित हुन्छ । कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्न किसानलाई सहकारीमा आबद्ध गरेर श्रमविभाजनबाट उत्पादन बढाउन सकिन्छ । आवश्यकताअनुसार प्राविधिक ज्ञान दिलाउने व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ । उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण तीनओटा कामबाट किसानको आम्दानी बढाउने काम गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि पनि राज्यसत्ता जिम्मेवार र जबाफदेही हुनुपर्छ । खाद्यान्न आपूर्तिबाट किसानले फाइदा लिन पाए भने औद्योगिक उपभोग्य वस्तुको माग बढ्छ तर बचतको लाभ जमिनदार, व्यापारी तथा साहुमहाजनको हातमा मात्र सीमित रहन पुग्यो भने औद्योगिक उपभोग्य वस्तुको माग घट्छ । मजदुरको ज्यालामा वृद्धि र आम जनताको जीवनस्तरमा वृद्धि पनि कृषिमा भर पर्ने हुनाले कृषि उत्पादन र औद्योगीकरण महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

उच्च विकसित देशमा उद्योगधन्दाको बढी विकास भएको हुन्छ । उद्योगको विकास जति धेरै भएको हुन्छ, प्रतिव्यक्ति आम्दानी पनि त्यति नै बढी हुन्छ । अल्पविकसित मुलुकमा उद्योगलाई आवश्यक कृषिमा लागेका व्यक्तिलाई त्यहाँको उत्पादन नघट्ने गरी ल्याएर उपयोग गर्ने हो । त्यसो गर्दा सहरमा श्रमशक्तिको माग बढ्न जान्छ । गाउँबाट सहरमा बसाइ गर्ने प्रवृत्ति बढ्न जान्छ । नवउदारवादी राज्यले व्यक्तिको आर्थिक मुद्दामा राज्यको हस्तक्षेप हुनुहुँदैन भन्ने मान्यता राख्दछ । हस्तक्षेप गर्ने नै हो भने पनि न्यूनतम हुनुपर्छ भन्ने यो सिद्धान्तको मान्यता हो ।

नवउदारवादी राज्यमा बजार, व्यापार र पुँजीको वर्षा तीन विषय हावी हुन्छन् । नवउदारवादी राज्यको चार दशक लामो अभ्यासमा विस्तारै प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथि मात्र होइन, मानिसका बौद्धिक तथा शारीरिक क्षमतामाथि पनि नियन्त्रण गर्न गइरहेको छ । श्रमजीवी वर्गका खाने, लाउने, बस्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारजस्ता निम्नतम आवश्यकताको जिम्माबाट राज्यसत्ता र पुँजीपति वर्ग टाढा भागिरहेका छन् । पुँजी सञ्चिति र केन्द्रीकरणको कार्यले गर्दा विकासशील राष्ट्रिय राज्य कमजोर बन्न पुगेको छ । धनी राष्ट्र र उनीहरूका एजेन्ट शक्तिशाली बन्न पुगेका छन् । श्रमबजार अनियमित भएको छ । त्यसले गर्दा श्रमजीवी वर्गका बाँच्ने अधिकार कमजोर भयो । वित्तीय बजारको अनियमितता भयो ।

त्यसले गर्दा सर्वसाधारण जनताको पुँजीमाथि वित्तिय पुँजीका मालिकको नियन्त्रण भयो । राज्यसत्ता राष्ट्रिय रूपमा कमजोर भएका कारणले राज्यले सार्वजनिक क्षेत्रमा लगानी गर्न सकेन । सार्वजनिक क्षेत्रमा राज्यको लगानी कटौतीले गर्दा किसान र श्रमजीवी वर्गलाई बढी मर्का पर्‍यो । त्यो मर्का रोजगारी, उत्पादन र प्रशोधन तथा बजारीकरण तीनओटै क्षेत्रमा भएकोले दैनिक आवशयकता पूर्तिमा समेत फैलियो । सार्वजनिक सेवाका क्षेत्र र उद्योगसमेतको निजीकरणले गरिब श्रमजीवी वर्गले बढी नोक्सानी ब्यहोर्नुपर्‍यो । राष्ट्रिय चरित्र र राष्ट्रिय पुँजीको अस्तित्व समाप्त भएर नयाँ दलाल पुँजीपति वर्गको विकास भएर धेरै जनता अर्थतन्त्रको मूल धारबाट पन्छिए ।

राजनीतिक प्रभुत्वलाई पनि वर्गीय व्याख्यासँग जोडेर हेर्नुपर्छ । राज्यसत्ताअन्तर्गत पर्ने सेना, प्रहरी, कर्मचारी र नेतागण सबैको एकमुष्ट स्वरूप राजनीतिक प्रभुत्व हो । त्यसकारण शासकीय प्रभुत्व वर्तमान राज्यसत्ता शोषणको अभिप्रायभन्दा कम महत्त्वको ठानिनुहुन्न । त्यसले राज्यका अनेक आर्थिक तथा सामाजिक मुद्दालाई प्रभावित गर्दछ । यो कुरा राजनीतिकर्मीले भुल्नुहुन्न । वर्गीय चेतनाको जागृतिले मात्र ऐतिहासिक महत्त्व राख्ने घटना घटाउन सक्छ ।

विश्व दृष्टिकोणमा सर्वहाराकरण वर्गीय चेतनाको सुरुआत हो । त्यसले भौतिक रूपमा सर्वहाराकरणको दिशामा अघि बढ्ने प्रेरणा दिन्छ । श्रम बेच्ने योग्यताको विकाससँगै भौतिक रूपमा सर्वहाराकरणको गति अगाडि बढ्छ । वर्गीय अवधारणासँग भाषिक, जातीय र लैङ्गिक तीनओटै आयाम र राज्यबिचको सम्बन्ध व्याख्या नहुने हो भने सङ्घर्ष निरर्थक बन्न पुग्छ ।

नेपालको संविधानमा समाजवादोन्मुख राज्यसत्ताको कुरा लेखिएको छ । त्यसको सामान्य अर्थ राजनीतिक स्वतन्त्रतासँगै आर्थिक स्वतन्त्रताको पनि ग्यारेन्टी गर्ने सामाजिक व्यवस्था हो । निजी पुँजीका मालिकले समाजमा जनसङ्ख्याको ठुलो हिस्सामा रहेका श्रमजीवी वर्गको मूल्यमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउँछन् । त्यति मात्र होइन, निजी पुँजीको आडमा आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक शक्ति हत्याउँछन् । समाजमा अधिनायकत्व लागु भएको हुन्छ । जनवादी अधिनायकत्व होइन, पुँजीवादी अधिनायकत्व लागु भएको हुन्छ । त्यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा जनवादीले बहुसङ्ख्यक जनताको हितमा निश्चित संस्था निर्माण गरेर सञ्चालन गर्नुपर्छ । ती संस्थाले अर्थतन्त्रको मुख्य अंशमा सामाजिक स्वामित्व स्थापना गरिनुपर्छ ।

पुँजीवाद निजी स्वामित्व र नाफा कमाउने उद्देश्यसहित सञ्चालन भएको हुन्छ । त्यसको ठिक विपरीत समाजवाद सामूहिक अर्थतन्त्रबाट नै समाधान गर्ने उद्देश्यसहित सञ्चालन हुने व्यवस्था हो । त्यसैले समाजवाद सञ्चालन गर्न सर्वहारा वर्गको अधिकार दिने अथवा अर्थतन्त्रले राज्यलाई आकार दिन विवाद उठेको भने सत्य हो ।

कृषि पेसाप्रति आम चासो जगाउन दुई कारणले आवश्यक छ : पहिलो कारण परिवारको भरणपोषण गर्न सजिलो बनाउन र दोस्रो कारण रोजगारी सृजना गर्न ।

रोजगारी सृजना गर्ने सजिलो पेसा कृषि नै हो । उत्पादनमा अत्यधिक वृद्धि गर्ने र आमदानीको वितरण गर्दा सबैलाई पुग्ने गरी नियमकानुन बनाएर व्यवस्थित पार्ने एउटा तरिका हो भने अर्कोे ग्रामीण गरिबका लागि वस्तु उत्पादनका विशेष तरिका प्रयोग गरेर पनि गरिबी हटाउन सकिन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा र सहरी क्षेत्रमा आमदानी पुनर्वितरण गरेर पनि गरिबी हटाउन सकिन्छ तर राज्यसत्ताको सम्पन्नवर्गीय चरित्रले गर्दा बढी शोषणको तरिका लागु गरिन्छ ।

नवउदारवाद सामाजिक जीवनलाई तहसनहस बनाउन सुरु गरिएको थियो । त्यसको उद्देश्य सबै वस्तु, सेवा र कर्तव्य सबैलाई खुला बजारमा किनबेचको वस्तु बनाउनु थियो । बजार र उद्योगमा कृषिबाट लगानी व्यवस्थापन गर्ने अमेरिकी औद्योगीकरणको तरिका हो ।

कृषिलाई पुँजीवादतर्फ रूपान्तरण फ्रान्सेली तरिका हो । त्यहाँको सङ्क्रमण तलबाट माथितिर भयो भन्ने मान्यता राखिन्छ । जापानमा औद्योगीकरणका लागि कृषिमा कर बढाएर समस्या समाधान गरिएको थियो । कृषकको करबाट जम्मा भएको रकमलाई राज्यले औद्योगीकरणका लागि लगानी गर्‍यो । कोरियन र ताइवानी तरिकामा कृषिमा सुविधा र कर दुवै कार्यक्रमका रूपमा अगाडि सारियो ।

औद्योगीकरण र कृषिको सहजीकरणमा भूमिसुधार गरेर नयाँ वितरण प्रणाली अपनाइयो । त्यसपछि व्यवस्थित करप्रणालीमार्फत पुँजीवादमा कृषिको रूपान्तरण हुन गयो । ती देशमा आधारभूत उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ कृषिक्षेत्रबाट उपलब्ध गराइयो । राज्यको सहजीकरणमा आवश्यक पर्ने आधारभूत लगानी पनि कृषि क्षेत्रबाट नै उपलब्ध गराउने नीति तय गरियो । भूमिसुधार गरेर जमिनको संरचनागत परिवर्तन गर्न नसक्ने र प्रगतिशील कर उठाउन नसक्ने देश औद्योगीकरणमा र देश विकासको गतिमा अघि बढ्न सकेनन् । अल्पविकसित अवस्थामा रहन बाध्य भए ।

आधुनिक सहकारी संस्थाको जन्म औद्योगिक क्रान्ति सँगसँगै भएको हो । पुँजीवादभन्दा पहिलेका दुवै व्यवस्था दासव्यवस्था र सामन्ती व्यवस्था मुख्य गरी कृषि उत्पादनमा नै भर पर्ने गरेका थिए । त्यसकारण औद्योगीकरण हुन नसकेका देशका जनताको पेसा कृषि नै हुन्छ । वैकल्पिक आम्दानी नभएकाहरू वैकल्पिक जीविकोपार्जनको आधार तयार हुनुभन्दा पहिलेको अवस्थामा जनताको लागि जीविकोपार्जन कृषिबाट हुने गर्दछ । त्यसको लागि जमिनभन्दा भरपर्दो अर्को साधन हुन सक्दैन ।

अठाह्रौँ शताब्दीको मध्याह्नपछि मात्र पुँजीवादी संस्थान र पब्लिक लिमिटेड कम्पनी संस्थागत हुन पुगे । सन् १८७७ मा बेलायतभरि लाखौँलाख सदस्य भएका १,६६१ ओटा सहकारी थिए । एक्लाएक्लै सञ्चालन गर्ने पेसाव्यवसायबाट श्रमविभाजन हुन नपाउने र उत्पादन तथा वितरणमा व्यापकता आउन नसक्ने हुनाले त्यसको समाधान सहकारी स्थापना गरेर सञ्चालन गरिन्थ्यो ।

अर्थतन्त्रको मोडल अगाडि सार्दा तीन किसिमका सूचना आवश्यक पर्छन् : पहिलो– औजार, सम्पत्ति, मेसिनरी र रुपैया† दोस्रो– कच्चा पदार्थ तथा श्रमशक्ति र तेस्रो– प्रविधि र बजार । दोस्रो भनेको सम्बन्धको विस्तार हो । त्यसमा मजदुरको कच्चा पदार्थ प्राप्त गर्न र उत्पादन गर्न, ढुवानी गर्न आर्थिक सम्बन्ध आवश्यक पर्छन् । त्यस सम्बन्धले अन्य सम्बन्ध विस्तारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । तेस्रोमा पर्ने सूचनाले मोडलको आवश्यकता वा लक्ष्य निर्धारणमा सहयोग पुग्छ । तेस्रो विश्वका देशमा भौतिक पूर्वाधारको निर्माण भइनसकेको हुनाले सहकारीको व्यवस्थापनमा पनि सहयोग पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ ।

उत्पादन, व्यापार, व्यवसाय सबै निजी क्षेत्रका बजारले निर्धारण गर्ने मान्यता राख्दा नेपालको कृषि क्षेत्र अत्यन्त उपेक्षित हुन पुग्यो । किसानको सङ्गठित रूप छैन । शिक्षा र कुशलताको कमी छ । औद्योगीकरणको अभाव, रोजगारी वृद्धिको अभाव र जीविकोपार्जनमा परेको अप्ठ्यारो हटाउन कृषि सहकारीको व्यवस्थापनबाहेक वर्तमान समयमा अर्को कुनै भरपर्दो उपाय देखिन्न ।

नेपालको कृषिक्षेत्रमा बिचौलियाको बिगबिगी बढिरहेको छ । तिनीहरूको भूमिका निराकरणका कृषिक्षेत्रमा खोलिएका विभिन्न सहकारीबिच सहकार्य अनिवार्य आवश्यकता हो । त्यो काम हुन नसक्दासम्म समस्या जस्ताको तस्तै रहनेछ । अहिलेको अवस्थामा अर्को विकल्पको सम्भावना पनि देखिन्न । त्यसैले सहकारी व्यवस्थापन गर्न सरकारले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सबैभन्दा पहिले सरकारले दिगो र भरपर्दो कृषिनीति बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो बनाउन सक्ने अवस्थामा सरकार छैन । त्यसैले गर्दा किसानका नयाँ पुस्ता बेरोजगार भएर विदेश पलायन हुँदैछन् ।

असन्तुलित किसिमले रासायनिक मल प्रयोग गर्दा जग्गाको उर्वराशक्ति नष्ट भइसकेको छ । जमिनलाई उर्वरा बनाउन उपयुक्त परीक्षण र अनुसन्धान गरेर माटोको उर्वराशक्ति बढाउने काम गर्नुपर्नेछ । सानो सानो क्षेत्रफलमा एक्लाएक्लै खेती गर्दा मुख्य बाली र अरू बालीको उत्पादन बढ्न सकेको छैन । ती बालीको समूहगत उत्पादन गर्नेलाई सरकारको तर्फबाट प्रोत्साहन गर्नुपर्नेछ । कृषि सामग्री सजिलै प्राप्त हुने अवस्था छैन । राज्यको तर्फबाट कृषि सामग्रीको आपूर्तिमा मात्रै होइन, व्यवस्थापनमा समेत ध्यान पुराउनुपर्नेछ ।

खेती गर्ने किसानको नाममा जग्गा दर्ता गर्न/गराउन त राज्यसत्तामा नै आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ तर अहिलेकै व्यवस्थाअन्तर्गत पनि भूमिसुधारको व्यावहारिक प्रयोग गरेर उत्पादन वृद्धिमा सहयोग पुर्‍याउन राज्यको तर्फबाट पनि ध्यान दिनुपर्छ । किसानको उत्पादन लागत घटाउन जग्गाको ग्रेडिङ गर्ने, हावापानी र माटोअनुसार खेती गर्न विज्ञको सहयोगमा खेती गर्ने व्यवस्था गर्न पनि सरकारबाट सहयोग आवश्यक पर्दछ । विषादियुक्त तरकारी र फलफूलको चेकजाँच गर्न पनि उत्तिकै आवश्यकता पर्दछ ।

कृषि व्यवसायमा लागेका किसान र मजदुरलाई कृषि सूचना, तालिम र शिक्षाको खाँचो पर्दछ । त्यसको लागि राज्यको तर्फबाट संस्थागत रूपमा व्यवस्था गरेर दक्ष प्राविधिक उत्पादन गर्ने काम पनि सरकारको तर्फबाट नगरी नहुने काम हो । त्यस क्षेत्रको प्रबन्ध पनि सरकारी तबरबाट गर्नुपर्ने हुन्छ ।

राज्यको रूपान्तरण भइरहेको हुन्छ । विकास भनेकै एउटा गुणात्मक अवस्थाबाट अर्को गुणात्मक अवस्थासम्मको सङ्क्रमणकालीन अवस्था हो । राज्यको रूपान्तरणलाई सार्थक र जनपक्षीय बनाउन देशको औद्योगीकरणलाई व्यापक र फराकिलो बनाउनुपर्छ । जति धेरै औद्योगीकरण हुन्छ, जनताको आमदानी त्यति धेरै बढ्दै जान्छ ।

पश्चिमा अर्थशास्त्रीले प्रतिपादन गरेको नयाँ अर्थशास्त्रको मुख्य अवधारणा अत्यधिक उपयोगितावाद हो । धेरैभन्दा धेरै औद्योगिक उत्पादनलाई आपूmले उपयोग गर्ने मनोविज्ञानको विकास गराउने हो । त्यसबाट धेरै सामान खपत भयो भने सेयर होल्डरको नाफा बढी हुन्छ । व्यक्तिगत रोजगारको ज्याला बढ्छ । फुर्सदको समय उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । यी सबै आर्थिक फाइदालाई उपयोगिता मूल्यसँग मापन गरिन्छ । आफैले खर्च गरिरहेको फुर्सदको समयलई घटाएर उत्पादक श्रम गर्ने एकातिर र त्यसबाट भएको फाइदालाई बढी उपयोगी वस्तुको खपत बढाउने अर्कोतिर गर्दै जीवन अगाडि बढाउँछन् ।

अत्यधिक धेरै कामकाजी बन्ने गरी उपयोगितावादले व्यक्तिलाई प्रोत्साहन गर्दछ । आफ्नो आम्दानी र उत्पादक श्रमको मूल्यको लागि निश्चित उद्देश्यसहित अघि बढ्नुपर्दा समयको पनि बढी उपयोग हुन्छ । राजनीतिक समस्यालाई आर्थिक उत्थानका लागि प्रयोग गर्नुपर्छ । त्यसलाई सामाजिक सुरक्षा र व्यक्तिगत स्वतन्त्रतासँग सँगै अघि बढाउनुपर्छ । त्यो भनेको एक जना मान्छेले अर्को मान्छेलाई शोषण होइन, सहकार्य गरी अगाडि बढ्नुपर्छ ।

श्रमशक्ति, जमिन र मुद्रालाई अमूल्य वस्तुका रूपमा लिनुपर्छ । यिनीहरू प्राकृतिक स्रोतसाधन हुन् र विक्रियोग्य वस्तु होइनन् भन्ने हिसाबले चल्नुपर्छ । मुलुकलाई अग्रगामी विकासतिर अघि बढाउन व्यक्तिगत होइन, सामूहिक प्रयत्नको आवश्यकता पर्दछ । त्यस्तो अवधारणा कार्यान्वयन गर्न संरचनागत परिवर्तन आवश्यक हुन्छ किनभने राज्यसत्ताको भूमिका सबैभन्दा बढी जिम्मेवार हुन्छ ।

(प्रस्तुत लेख तयार पार्दा हरि रोकाद्वारा लिखित “वैकल्पिक अर्थतन्त्र” शीर्षकको २०८१ सालमा बेला पब्लिकेसन्सले प्रकाशन गरेको पुस्तकको सहयोग लिइएको छ ।)