प्रचण्ड बहुमतको रास्वपा सरकारले यतिखेर देशैभरि अव्यवस्थित बसोबास हटाउने कार्य गरिरहेको छ । यस्ता बस्तीको व्यवस्थापन नीतिगत रूपमा गलत छैन । अतिक्रमण हटाइनुपर्दछ । जलाधारको प्राकृतिक वहाब यथावत् राखिनुपर्दछ किनकि प्रकृतिको मानवीय अतिक्रमणको परिणाम स्वयम् मानव जातिले नै व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले पनि त्यस्तो मानवनिर्मित प्राकृतिक बिपत्तिको सामना गरिरहेकै छौँ । खासगरी वर्षात्को बेलामा डुबानको रूपमा समस्याको रूपमा अगाडि आएको छ । त्यससँगै अन्य विभिन्न समस्या पनि हामीले भोगिरहेका छौँ । मानव बस्तीलाई योजनाबद्ध प्रकारले बसाल्न सकियो भने स्वयम् मानव जातिलाई नै सुविधा र सहुलियत प्राप्त हुनेछ भन्ने स्पष्टै छ । त्यसैले मानव बस्तीलाई जथाभावी होइन, योजनाबद्ध प्रकारले व्यवस्थित बसोबास गराइनुपर्दछ । यो कुनै व्यक्ति, समुदाय वा दलविशेषको विषयभन्दा माथिको विषय हो । यस्ता विषयमा आमसहमतिमा नै सरकारले ठोस कदम उठाउनुपर्ने हुन्छ । यस्ता मामिलामा राजनीतिक तहमा विभाजनको अवस्था निर्माण गर्नु सिद्धान्ततः आवश्यक देखिन्न ।
अव्यवस्थित बसोबासीभन्दा गम्भीर समस्या सुकुम्बासीको हो । सुकुम्बासी भनेको देशको कुनै पनि भूभागमा जमिन वा आवास नभएको परिवार हो भने अव्यवस्थित बसोबासी भनेको कुनै स्थानमा जमिन वा घर भएको तप्का हो । यस्ता तप्काको व्यवस्थापन उचित ढङ्गले गरिनुपर्दछ । यस अर्थमा सुकुम्बासीको सवाल जति गम्भीर छ, त्यति गम्भीर अवस्था अव्यवस्थित बसोबासीको होइन । त्यसैले सुकुम्बासी समस्याको हकमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ ।
भूमिको सवालमा नेपालमा थुप्रै ऐनकानुन, नियम र नजिर छन् । सुकुम्बासी समस्या समाधानको सन्दर्भमा पनि यस्ता बैधानिक व्यवस्था छन् यद्यपि त्यसलाई कार्यान्वयनको क्रममा कैयौँ सुधारको आवश्यकता छँदैछ । भूमिसम्बन्धी यस्ता ऐनकानुन कार्यान्वयनको सुरुआत लगत सङ्कलनबाट हुन्छ अर्थात सर्वप्रथमत को सुकुम्बासी हो, को अव्यवस्थित बसोबासी हो भन्ने टुङ्गो लगाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि पटकपटक भूमि आयोग बन्ने गरेका छन् । हामीकहाँ भूमिसुधार कार्यक्रम पनि सञ्चालन हुने गरेको छ । सन्तोषजनक प्रकारले काम हुन नसके पनि गतकालका भूमि आयोगले केही न केही काम गरेका छन् । त्यसबाट एउटा आधार तयार भएको छ । यी आधारमा टेकेर सरकारले भूमि समस्या समाधान गर्नुपर्दछ । त्यस क्रममा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान हुनेछ ।
सर्वप्रथम सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको टुङ्गो लगाइसकेपछि त्यसको समाधान आफैमा स्पष्ट छ । सुकुम्बासीलाई घडेरीसहितको जमिन दिइनुपर्ने हुन्छ भने अव्यवस्थित बसोबासीलाई शुल्क लिएर जमिनलाई बैधीकरण गरिन्छ किनकि अव्यवस्थित बसोबासीसित देशको कुनै भूभागमा भूस्वामित्व हुन्छ । त्यसैले उनीहरूले चाहेको स्थानमा भूस्वामित्व कायम गर्न चाहान्छन् भने शुल्क तिर्नुपर्दछ । यी दुई बेग्लाबेग्लै जमिनसित सम्बन्धित समस्या समाधानको पहिलो काम वास्तविक लगत सङ्कलन गर्नु हो तर सरकारले विध्वंसात्मक तरिका अपनाएको देखिन्छ । पहिला सरकारले डोजर चलाएको छ । त्यसपछि बल्ल सुकुम्बासी वा गैरसुकुम्बासीको लगत निकालेको छ । सरकारको यस्तो तरिकाबाट ऊ सम्भ्रान्त वर्गको प्रतिनिधि हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । उसलाई मानवीयतासित कुनै सरोकार छैन भन्ने देखिन्छ ।
अहिलेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर हुँदा तत्कालीन भूमि आयोगका अध्यक्षसँग लगत सङ्कलन गर्ने समझदारी भए पनि उनले त्यसप्रति बेवास्ता गरेका थिए । अहिले तिनैले काठमाडौँसहित देशका विभिन्न स्थानमा पहिला डोजर चलाएका छन्, पछि मात्र सुकुम्बासीसम्बन्धी लगत निकाल्ने बताइरहेका छन् । सरकारको यस्तो तरिका गैरजिम्मेवार र विध्वंसकारी छ । जननिर्वाचित सरकारलाई यस्तो गैरजिम्मेवार र विध्वंसकारी तरिका अपनाउने छुट छैन । राज्यसंयन्त्रको बलमा जनताको एउटा तप्कामाथिको निर्मम दमनलाई कुनै पनि हालतमा उचित मान्न सकिन्न । आशा गरौँ, सरकारले यस खालको तरिकाको गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नेछ ।
युगदर्शन साप्ताहिक,
वर्ष १७, अंक ३२, २०८३ वैशाख १६ मा प्रकाशित
