जेनजी आन्दोलनअघि देशमा पूर्व बहुमतको सरकार थियो । पक्कै पनि त्यो सरकारले जनापेक्षाअनुरूप काम गर्न सकिरहेको थिएन । अघिल्ला सरकारका बेथिती, विसङ्गति र कुशासनलाई त्यो सरकारले पनि मलजल गरिरहेको थियो । लोकतन्त्रमा कुनै पनि दलनेतृत्वको शासनलाई आवधिक निर्वाचनले मूल्याङ्कन गर्दछ । तत्कालीन कङ्ग्रेस–एमाले सरकारको मूल्याङ्कन पनि २०८४ सालको निर्वाचनले गर्ने थियो तर एकाएक जेनजी आन्दोलनले सरकारलाई हाइज्याक गरियो । त्यो आन्दोलनमा विदेशी शक्तिको इन्ट्रेस्ट प्रष्ट रूपमा देखा पर्यो । सोही इन्ट्रेस्ट पूरा गर्न फागुन २१ गते चुनाव सम्पन्न भयो । त्यो चुनावबाट साम्राज्यवादीको इन्ट्रेस्टअनुरूप नै परिणाम ल्याएको छ । यसबाट राष्ट्रियता र लोकतन्त्र गम्भीर खतरामा पर्नुका साथै देशमा कुशासन कायम हुने देखिएको छ । यद्यपि अहिल्यै सरकार गठन भइसकेको छैन । अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको तालिकाअनुसार चैत १२ गते सांसदका शपथ गरिनेछ भने चैत १३ गते नयाँ मन्त्रिपरिषद् गठन हुनेछ । आशा गरौँ, नयाँ सरकारले हामीले गरेको आशङ्कालाई निर्मूल बनाइदिनेछ ।
रास्वपाको नाममा अहिले जुन शक्ति सत्तारूढ हुँदैछ, त्यो कुनै स्पष्ट विचार अपनाएको सङ्गठित र अनुशासित शक्ति होइन । यो शक्तिले कुनै पनि ‘वाद’ को पछि नलागेर त्यसलाई ‘उपयोग’ गर्ने बताएको छ भने गत चुनावको दौरानमा सरकार सञ्चालनका लागि रोडम्याड सार्वजनिक गरेको छैन । यो राजनीतिक समूहले विचारलाई महङ्खव दिएको छैन । अर्कोतर्फ, यो समूहले चुनावअघि र चुनावमा जुन कार्यशैली अपनाएको छ, त्यो पुराना सत्तारूढ राजनीतिक दलको भन्दा कुनै पनि मामिलामा फरक छैन । स्वयम् सभापतिमाथि विभिन्न जिल्लामा सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराध मुद्दा चलिरहेका छन् । चुनावमा विजय हासिल गरेका कैयौँ सांसदमाथि भदौ २४ गते सार्वजनिक सम्पत्ति ध्वस्त गरेका आरोप छन् । अहिले जुन प्रारम्भिक दृश्य देखा परेको छ, त्यसको आधारमा यो शक्तिले सुशासन कायम गर्न सक्नेमा शङ्का छ ।
अहिले सत्तारूढ हुन थालिरहेको राजनीतिक शक्तिको सबैभन्दा गम्भीर समस्या राष्ट्रियताको हुन सक्ने देखिन्छ । देशमा एमसिसी पारित भयो । त्यसले देशको राष्ट्रिय सार्वभौमिकतामाथि आँच पुग्दैछ भन्ने आवाज देशव्यापी रूपमा उठेको छ तर यो शक्तिले त्यसको विरोध गरेको छैन । यस पार्टीका नेतृत्वले नै अमेरिका, भारत र मुनरो डक्ट्रिनको पक्षमा बोल्दै आएका छन् । त्यसैगरी उनीहरूले एसपिपीबारे धारणा सार्वजनिक गर्न सकिरहेका छैनन् । यता भारतले नेपालमाथि जुन विभिन्न प्रकारका हस्तक्षेप, असमान सन्धिसम्झौता, सीमा अतिक्रमण र माइक्रो म्यानेजमेन्ट गरिरहेको छ, त्यसबारे पनि नयाँ भनिएको शक्तिले विरोध गरेको छैन । यस आधारमा यस सरकारले राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाका लागि उभिन सक्ला कि नसक्ला ? सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ ।
सरकार सञ्चालन गर्ने शक्तिसित निश्चित दर्शन, विचार, सिद्धान्त र कार्यक्रम हुनु आवश्यक ठानिन्छ तर अहिले गठन हुन थालेको सरकार र पार्टीसित यस खालको कुनै तङ्खव छैन । जब कुनै शक्तिसित दर्शन, विचार र सिद्धान्त हुन्न, तब उनीहरू कसैको निहित स्वार्थमा उपयोग हुन पुग्दछन् । अहिले जुन कथित स्वतन्त्र पार्टीको सन्दर्भ छ, यो पनि यस्तो चरित्रको राजनीतिक समूह हो । यसरी देशमा अहिले गम्भीर स्थिति उत्पन्न भएको छ । नेपाली जनताको लामो सङ्घर्षको बलमा नै लोकतन्त्र, राष्ट्रियता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता र विकेन्द्रीकरणको क्षेत्रमा केही न केही काम भएका छन् । आगामी सरकारले यी सबै उपलब्धि समाप्त पारेर देशलाई गलत बाटोतर्फ मोड्ने त होइन भन्ने आशङ्का उत्पन्न भएको छ । देशको भविष्य जनताको हातमा हुन्छ । त्यसैले अहिलेको नयाँ परिस्थितिमा पनि जनतासामु गम्भीर जिम्मेवारी उपस्थित छ ।
