नयाँदिल्ली । मध्य र पूर्वी भारतका स्थानीय तथा आदिवासी समुदाय लामो समयदेखि माओवादी विद्रोही र सरकारी सुरक्षा बलबिचको दोहोरो लडाइँमा फसेका छन् । त्यहाँ कम्युनिस्ट राज्य स्थापना गर्ने उद्देश्य राखेको सशस्त्र आन्दोलनका रूपमा रहेको माओवादी विद्रोह लगभग छ दशकदेखि जारी छ र त्यसले हजारौँको ज्यान लिएको छ । त्यसलाई आधिकारिक रूपमा वामपन्थी अतिवाद (एलडब्ल्यूई) भन्ने गरिएको छ । त्यो सन् १९६७ मा पश्चिम बङ्गालमा सशस्त्र किसान विद्रोहको रूपमा सुरु भएको थियो ।

सन् २००० को दशकको मध्यसम्ममा त्यो भारतको लगभग एकतिहाइ जिल्लामा फैलियो । सन् २००९ मा प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले यसलाई देशको “सबैभन्दा ठुलो आन्तरिक खतरा” भनेर औँल्याएका थिए । गत वर्ष भारत सरकारले विद्रोह अन्त्य गर्न सन् २०२६ को मार्चसम्मको समय सीमा तोक्दै आफ्नो “निर्मम” नियन्त्रण रणनीतिअन्तर्गत तीव्र सुरक्षा कारबाही सुरु गरेको थियो ।

दक्षिण एसिया आतङ्कवाद पोर्टल (एसएटिपी) का अनुसार सन् २०२४ को ज्यानुअरीदेखि यस वर्षको सेप्टेम्बरको बिचमा सुरक्षा फौजले ६०० भन्दा धेरैको सङ्ख्यामा कथित विद्रोही मारेका थिए । त्यसमा प्रतिबन्धित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का कैयौँ वरिष्ठ सदस्य समावेश छन् ।

बढाइएका कारबाही

माओवादीबहुल क्षेत्रमा नियन्त्रण कडा पार्न सरकारले दर्जनौँ नयाँ सुरक्षा शिविरसमेत स्थापना गरेको छ । खासगरी त्योमध्ये भारतीय राज्य छत्तिसगढमा छ, जहाँ आदिवासी समुदायले जनसङ्ख्याको लगभग ३० प्रतिशत ओगटेका छन् । उनीहरू त्यहाँका घना जङ्गलभित्र बस्छन् ।

कारबाही चलिरहँदा विद्रोहीले यस वर्षको सुरुमा आफूहरू सरकारसँग स:शर्त शान्तिवार्ताको लागि खुला रहेको घोषणा गरे । यद्यपि अधिकारीले माओवादीले हतियार त्याग नगरेसम्म वार्ता गर्न अस्वीकार गरेका छन् । उनीहरूले सरकारका काम आवश्यक मात्र नभईकन ती प्रभावकारीसमेत देखिएको बताउँछन् ।

गृहमन्त्रालयको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सुरक्षा बलले सन् २०२३ को सोही अवधिको तुलनामा सन् २०२४ को सुरुमा लगभग दोबर माओवादी विरोधी कारबाही सञ्चालन गरेका थिए । सोही अवधिमा मारिएका विद्रोहीको सङ्ख्यासमेत पाँच गुणा बढी थियो तर अधिकारकर्मी भने यी कारबाहीलाई तिनको मानवीय मूल्यसँग जोडेर चिन्ता व्यक्त गर्छन् ।

माओवादी प्रभावित क्षेत्र भारतका सबैभन्दा गरिब र अविकसित क्षेत्रमध्येमा पर्छन् । ती भेग प्राकृतिक स्रोतसाधनले भरिपूर्ण भए तापनि त्यहाँका आमनागरिक खासगरी आदिवासी समुदाय सबैभन्दा बढी मारमा छन् ।

मारमा सर्वसाधारण

छत्तिसगढको बस्तर जिल्लाका पेकरम मेट्टामी आफ्ना २० वर्षीय छोरा सुरेशलाई ज्यानुअरीमा माओवादी विद्रोहीले प्रहरीसँग सम्बन्ध रहेको आरोपमा हत्या गरेपछि शोकमा छन् । उक्त आरोपलाई उनको परिवार, प्रहरी र स्थानीयले अस्वीकार गरेका छन् ।

कक्षा १० सम्म पढेका सुरेश गाउँका सबैभन्दा शिक्षित व्यक्ति थिए । उनी स्थानीय विद्यालय र अस्पतालको पक्षमा बलियो वकालत गर्ने गर्थे । ‘उनी आफ्ना मानिसका लागि राम्रो सुविधा मात्र चाहन्थे र त्यसले गर्दा उनको ज्यान गुम्यो’ उनका बुवाले भने ।

त्यसको झन्डै १०० माइल पर बिजापुरमा अर्जुन पोटम फेब्रुअरीमा भएको विद्रोह विरोधी अभियानमा मारिएका आफ्ना भाइ लच्छुको शोकमा छन् । प्रहरीले आठ माओवादी मारिएको बताए तापनि पोटम ती सबै निर्दोष भएको दाबी गर्छन् ।

‘मारिनेसँग कुनै हतियार थिएन । कतिपयले आत्मसमर्पण गर्ने प्रयास पनि गरे तर प्रहरीले सुनेन’ उनी भन्छन्– ‘उसको प्रहरी र माओवादी दुवैसँग सम्बन्ध थियो तर उसले कहिल्यै हतियार उठाएन ।’

बस्तरका एक वरिष्ठ प्रहरी अधिकारी सुन्दरराज पीले ती आरोपलाई अस्वीकार गर्दै भने– ‘हालैका समयमा सर्वसाधारण विरुद्ध कुनै पनि गलत कार्य भएको छैन ।’

स्थानीयका आरोपअनुसार त्यस्ता सुरक्षा कारबाहीमा सशस्त्र विद्रोही र आमनागरिकबिचको रेखा प्राय: धमिलो हुन्छ । त्यस्तो अवस्था सामान्य मानिने गरेको उनीहरू बताउँछन् । सन् २०२१ मा सुरक्षाबलले सुकमा जिल्लामा नयाँ सुरक्षा क्याम्पको विरोध गर्ने पाँच प्रदर्शनकारीलाई गोली हानी मारेको स्थानीयले आरोप छ । प्रहरीले उनीहरूमाथि विद्रोहीले उक्साएको भिडले आक्रमण गरेको बताएको छ तर गाउँलेले अधिकारीलाई घटनास्थलमा पुग्नबाट रोक्नको लागि मात्र प्रदर्शनकारीले सडक अवरुद्ध गरेको दाबी गर्छन् ।

‘गोली लागेपछि उनीहरूले मेरो श्रीमानलाई माओवादी घोषणा गरे’ उर्सा नान्देले भनिन् । उनका श्रीमान् भीम मारिएकामध्ये थिए ।

इन्डियन एक्सप्रेसको एउटा रिपोर्टले अनुसन्धानको आदेश दिइएको जनाएको छ तर जिल्लाका प्रहरी प्रमुख र शीर्ष सरकारी अधिकारीले यसको नतिजाबारे प्रतिक्रिया दिएनन् ।

सरकारी शून्य सहनशीलता

भारत सरकारले माओवाद विरुद्धको ‘शून्य सहनशीलता’ नीति सफल भएको जनाएको छ । त्यस क्रममा उसले स्थानीय र आत्मसमर्पण गरेका माओवादी मिलेर बनेको जिल्ला रिजर्भ गार्ड (डिआरजी) ले सुरक्षाबललाई विद्रोही रणनीति र लुक्ने ठाउँ ट्र्याक गर्न मदत गरेको वरिष्ठ अधिकारीले बताएका छन् ।

अधिकारकर्मीले यी एकाइमा स्थानीयलाई समावेश गर्ने कुराको विरोध गर्छन् । उनीहरूलाई स्थानीय भर्तीमा समेत भर पर्ने गरेको तर हाल विघटित विशेष प्रहरी अधिकारी (एसपिओ) बलसँग तुलना गर्छन् ।

सन् २०११ मा सर्वोच्च अदालतले छत्तिसगढलाई उक्त बल विघटन गर्न आदेश दिने क्रममा त्यसलाई असंवैधानिक बताएको थियो । त्यस क्रममा भर्ती गरिएका आदिवासीलाई कम तालिम दिइएको र विद्रोही विरुद्ध ढालको रूपमा प्रयोग गरिएको भन्दै चेतावनी दिएको थियो । त्यसले एसपिओका लागि आदिवासी भर्ती रोक्यो, जुन डिआरजीमा लागु भएन । त्यसमा पूर्व विद्रोहीसहित स्थानीय युवालाई भर्ती गर्ने काम जारी छ ।

२८ वर्षीय ज्ञानेश (नाम परिवर्तन गरिएका) तिनैमध्येका एक हुन् । उनले गत वर्ष विद्रोहीका रूपमा आत्मसमर्पण गरे र त्यसको केही साताभित्र डिआरजीमा सामेल भए । उनले ‘अहिलेसम्म कुनै तालिम लिएको छैन’ भने तापनि विद्रोह विरोधी अभियानमा भाग लिए ।

प्रहरीले भने यसलाई अस्वीकार गर्दै सबै कर्मचारीले कारबाहीअघि उचित तालिम पाउने गरेको दाबी गर्छ । अभियानकर्मीले भने सरकारलाई पूर्व विद्रोहीलाई पुन: हतियारसम्म फर्कन रोक्नुपर्ने आह्वान गर्दै आएका छन् ।

एसपिओ प्रयोग विरुद्ध अदालतमा मुद्दा हाल्ने लेखक र शिक्षाविद् नन्दिनी सुन्दरले आत्मसमर्पण गरेका विद्रोहीलाई ‘राज्यको एक सम्मानजनक जबाफ’ हुनुपर्ने भन्दै उनीहरूलाई आएर एक नागरिकको रूपमा सामान्य जीवन बिताउने आह्वान हुनुपर्ने बताउँछिन् ।

स्थानीयलाई प्रोत्साहन नीति

सरकारले स्थानीय समर्थन जुटाउनका लागि प्रोत्साहनको नीतिसमेत सुरु गरेको छ । त्यसअन्तर्गत पूर्ण माओवादी आत्मसमर्पण सुनिश्चित गर्ने गाउँका लागि एक करोड भारतीय रुपैयाँसहितको विकास कोष एवम् विद्रोह प्रभावित क्षेत्रमा नयाँ विद्यालय, सडक र मोबाइल टावरको वाचा गरिएको छ तर स्थानीयहरू ती परियोजनाको विरोधमा छन् । उनीहरूको भय त्यसले आफ्नो जग्गा गुम्ने, विस्थापित हुने र आश्रित वनमा क्षति पुग्छ भन्नेमा छ ।

बस्तरका आदिवासी बासिन्दा २६ वर्षीय आकाश कोरसाले तिनै डरले माओवादीको लागि केही स्थानीय समर्थन कायम राख्न मदत गर्ने बताउँछन् । विज्ञहरू भने सरकारले मार्चसम्ममा माओवादीलाई पूर्ण रूपमा उन्मूलन गर्न सक्नेमा शङ्का व्यक्त गर्छन् ।

छत्तिसगढका पूर्व प्रहरी प्रमुख आरके विजका अनुसार आधिकारिक रूपमा माओवादीमुक्त घोषित जिल्लामा समेत अझै साना विद्रोही समूह कायमै छन् । अहिलेको लागि भने दुई पक्षबिच फसेका स्थानीयले दशकौँ लामो सङ्घर्षको मूल्य चुकाइरहेका छन् ।

‘हामीले हाम्रा सबैभन्दा अँध्यारा क्षणमा पनि सरकारबाट कहिल्यै कुनै सहयोग पाएनौँ’ उर्सा नान्देले भनिन्– ‘अब माओवादीले पनि हामीलाई सहयोग गर्न छोडेका छन् ।’ (बिबिसी)